काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४’ लाई संशोधन गर्दै गभर्नरलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार दिएर बढाएर थप शक्तिशाली बनाएको हो ।
सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारवाही बाधा अड्काउ फुकाउमा गभर्नरको आदेशले नै कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ४७ मा थपिएको छ, ‘यस विनियमावलीमा लेखिएका कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा गभर्नरले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा सो को कारण र औचित्य समेत खुलाउनु पर्नेछ ।’
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था थप गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४ को उप-दफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा ११० को उप-दफा (२) को खण्ड (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । विगतमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो निर्णय लिन्थ्यो ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन, गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन प्रतिवेदन, महाशाखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले तयार गरेको प्रतिवेदनको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन र गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेका वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि गभर्नरले स्वीकृतिका लागि अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापनाको विषय उल्लेख छ । परिच्छेद २ को दफा ५ को (ख) मा वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था थप गरिएको छ । ‘वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य तोकिएको कार्य विवरण र कार्यविधिको अधिनमा रही वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्नेछ, त्यससँगै उक्त कार्यको लागि महाशाखाले छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ, महाशाखाले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनसँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसँग समन्वय गर्नेछ,’ संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा भनिएको छ ।
परिच्छेद ७ को दफा ३३ को उपदफा ३ मा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नर नतोकिएको अवस्थामा बरिष्ठतम डेपुटी गभर्नरले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
