एनसेल एपमा अब माछापुच्छ्रे बैंकको प्लेटफर्म मार्फत भुक्तानी सुविधा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र एनसेलबीच डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभ र माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले गत साता एनसेल आइकन, लैनचौरमा एक समारोहबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मोबाइलमा डेटा सकिएपछि ब्यालेन्स नकाटिने र अन्य सुविधाहरु रहेको एनसेलको ‘सधैं अन’ योजना अन्तर्गत यस सम्झौता अनुसार, अब माछापुच्छ्रे बैंकमा आफ्नो खाता भएका एनसेलका ग्राहकहरुले बैंकको मोबइल बैंकिङ एप एमबीएल एम–स्मार्टको चेकआउट सर्भिस प्रयोग गरी एनसेलको मोबाइल एप, रिटेलर्स एप, वेबसाइटमार्फत सजिलै ब्यालेन्स रिचार्जका साथै सेवा, सुविधा खरिदका लागि भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसैगरी एनसेलका वितरक तथा खुद्रा बिक्रेताहरुले पनि रिटेलर्स एपमार्फत सिधै माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको रकमबाट आफ्नो भर्चुअल फन्ड लोड गर्न सक्नेछन् । यस सम्झौताले ग्राहकको डिजिटल यात्रालाई अहज बनाउँदै सधैं अन रहन सहयोग गर्ने एनसेल र माछापुच्छ्रे बैंकले अपेक्षा गरेका छन् । एनसेल एपमा अन्य सुविधाहरू पनि रहेका छन् जसले ग्राहकहरूलाई देशभित्र मात्र नभई देश बाहिर रोमिङमा रहँदा पनि सुविधा प्रदान गर्नेछ । माछापुच्छ्रे बैंक नगदरहित बैकिङलाई बढावा दिँदै पहिलो डिजिटल स्मार्ट बैंकको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ निरन्तर अगाडि बढि रहेको छ ।
‘जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा सहकार्य गरौं, मनोबल बढाऔं’
काठमाडौं । सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अब सबैको हातेमालो र समन्वयले मात्रै वित्तिीय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन सक्ने धारणा राखेका हुन् । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिजालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयले वित्तीय सुधार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न तयारी गरेको बताउँदै त्यसमा लागि सल्लाह सुझाव दिन पनि आग्रह गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयको प्रभावकारी नियमन नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको धारणा राखे । ‘अहिले देखिएको समस्या तत्कालको मात्रै होइन, वर्षौंअघिका कर्जा डिफल्ट भएका छन्, जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको छ सोही प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ, नियामकले पनि नियमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिए । सिर्जना भइसकेको दायित्व सरकारले चाँडै भुक्तानी गर्ने उनले प्रतिबद्धता गरे । उनले बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘प्रणालीलाई नै असर गर्ने गरी ऋणीलाई भड्काउने काम गर्नु हुँदैन । नियतवस बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि अहिले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका पौडेलले अहिले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको र त्यस क्षेत्रमा सुधार आउने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने धारणा राखे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेकै हो भने अतिरिक्त पुँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि सुनाए । उनले डिवेन्चर जारी गरेर पनि पुँजी कोषमा सहजता ल्याउन सकिने बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि सबै ठाउँबाट पहल हुन सकेमा समस्याको समाधान गर्न सकिने धारणा उनले राखे । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि खराब कर्जा विगतको तुुलनामा केही बढी भए पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले पनि सम्पत्तिको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए । यस्तै, पूर्व बैंकर तथा अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले औपचारिक प्रणालीबाट अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने कुरामा आफू आशंकित भएको धारणा राखे । ऋणीले ऋण लिने बेला सबै कागजात नपढ्दा पनि समस्या भइरहेको सिर्जना भइरहेको उनले अनुभव सुनाए । उनले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनबीच प्रोफेसनल सम्बन्ध नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको बताए । बैंकका सञ्चालकहरू व्यवस्थापकहरूमा निर्भर हुँदा पनि केही समस्याहरू देखा परेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि स्थिर विनिमय दरले मौद्रिक नीतिले गर्ने कमजोरीलाई रोकेको सुनाए ।
विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा तथा फर्म लिलामी गर्दै नेपाल बैंक
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले विभिन्न शाखाबाट कर्जा लिएर चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको जग्गा लिलामका लागि ३५ दिनको समय दिएको छ । बैंकले आइतबार सूचना जारी गर्दै यी बैंकको नाममा रहेको सम्पत्ति ३५ दिनभित्र चुक्ता नभए लिलामी गरिने जानकारी दिएको छ । कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद समाप्त भई कर्जा चुक्ता गर्नका लागि तरताकेता गर्दा समेत हालसम्म पनि कर्जा चुक्ता नभएकाले सुरक्षणमा राखिएको चलअचल जग्गा र त्यसले चर्चेको समपूर्ण लिगलगापात समेत जेजस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत लिलाम गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार गोप्य शिलबन्दीमार्फत घरजग्गा खरिद गर्न चाहनेले सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनमा बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् ।
