मौद्रिक नीतिमार्फत् एएमसीको व्यवस्था गरिँदै, गभर्नर निर्माण क्षेत्रप्रति उदार
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जा (एनपीएल) प्रति नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक चिन्तित बनेको छ । पछिल्लो समय राम्रो बैंकहरूको पनि एनपीएल तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुग्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित बनेको हो । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा औसत करिब ४ प्रतिशत छ । यो अनुपात विगतका वर्षहरूको तुलनामा उच्च हो । अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बढ्दै गइरहेको खराब कर्जाले बैंकको कर्जा क्षमतासँगै कर्जाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । बैंकहरूलाई अहिले व्यवसाय गर्नेभन्दा पनि ऋण असुलीको विषय टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । बैंकर र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले धितोका रुपमा रहेको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनको विषयमा विकल्प खोजिरहेका छन् । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दै गइरहेको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि कम्पनी नै स्थापना गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले राष्ट्र बैंकले आगामी शुक्रबार सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ, खराब कर्जाबापतको ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्न पनि बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको छ, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता ह्रास हुनुका साथै व्यवसाय विस्तारमै असर गरिरहेको छ, बैंकहरुमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ, त्यसैले पनि यस पटक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । उसो त विगतका वर्षहरुमा पनि एएमसीको विषयमा मौद्रिक नीतिमा केही उल्लेख हुँदै आएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब कार्यान्वयन नै गर्ने किसिमले काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले मौदिक नीति मार्फत् कर्जा प्रवाह हुन सक्ने केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको पनि स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु केही चलाउन सक्ने सम्भावना छ । यस्तै, अहिले निर्माण क्षेत्र सुस्त गतिमा छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा समस्या छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा जाने ऋणलाई केही सहज र लचिलो बनाउन लागेको स्रोतको दाबी छ । उसो त राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष पनि केही सुझावहरु पेस गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकबाट हुन सक्ने केही नीतिगत व्यवस्था गरेर निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयत्न भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको वित्तीय सहकारी संस्था र लघुवित्तमा पनि छ । ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था नै भइसकेको छ । त्यस कारण यस पटक राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै ठूला वित्तीय सहकारीको नियमनको विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत् कुनै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि प्राधिकरण निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले पनि केही निश्चित सहकारीको नियमन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गर्नेछ भने दोस्रोत तहको नियामकको विषयमा मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गर्ने तयारी पनि छ । यस्तै, लघुवित्त क्षेत्रलाई बलियो बनाउन थप नीगित व्यवस्था गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । स्रोतका अनुसार लघुवित्तमा तोकिएको १५ प्रतिशतको ब्यादरको सीमामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने किसिमले राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ । मौद्रिक नीति लेखन समितिले यो विषयमा पनि गम्भीर छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भएपनि यस पटक भने दोस्रो सातासम्म सरेको छ । आगामी शुक्रबार जसरी पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकको नाफामा ६३ प्रतिशत छलाङ, लाभांश क्षमता कति ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथौं त्रैमासमा कामना सेवा विकास बैंकको खुद नाफा ६३ प्रतिशत बढेर ६० करोड ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३६ करोड १३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा बैंकको नेट फि एण्ड कमिसन आम्दानी २६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ४८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ९७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । साथै बैंकका वितरणयोग्य नाफा ३५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले १०.९१ प्रतिशत नाफा (लाभांश) वितरण गर्ने क्षमता राख्छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २८ करोड ११ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष १ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । साथै बैंकले गत वर्ष ५९ अर्ब ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४५ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी बढेर १८.३८ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ११.०१ रुपैयाँ थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६४.४८ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात २२.६३ गुणा छ । तर, यस अवधिमा बैंकको खराब कर्जा भने बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.०९ प्रतिशत खराब कर्जा रहेकोमा गत वर्ष बढेर ३.२१ प्रतिशत पुगेको हो ।
अर्थमन्त्रीले गभर्नरको कार्यशैलीमा उठाए प्रश्न, लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लिखित दबाब
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको नियमनमा प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनकै कारण वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आरोप लगाएको हो । अर्थमन्त्रालयले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र पनि कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको हो । अर्थमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनेको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बन्दा र प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको र वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा तथा नियमन फितलो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको अर्थमन्त्रालयको आरोप छ । अर्थमन्त्रालयले बैंकिङ क्षेत्र मजबुद बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यी विभिन्न समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्नुपर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने राय दिएको हो । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राय पनि अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि लचिलो ल्याउनु पर्ने दबाब लिखित रुपमा दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने र ल्याउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भए पनि अहिले भने लिखित रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रभावित पार्नका लागि आफ्नो र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्ने भएकोले मौद्रिक नीति पनि सोही किसिमले आउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने र कस्ता कार्यक्रम तथा व्यवस्थाहरु समेट्नु पर्ने भन्ने विषय नितान्त स्वायत्त नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भएपनि अर्थमन्त्रालय भने प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने मौद्रिक नीति आउनु पर्ने भन्दै लिखित रूपमा दबाब राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।
