वित्तीय साक्षरता र समाजसेवामा सिटिजन्स बैंकको अग्रणी भूमिका, लाखौं नागरिक लाभान्वित
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरताका क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी देशैभरका लाखौं नागरिकलाई लाभान्वित बनाएको छ । विगत् १९ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले दिगो विकास र समावेशी वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक कार्यलाई अघि बढाएको जनाएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि बैंकले सातै प्रदेशका १४८ शाखामार्फत सञ्चालन गरेको वित्तीय साक्षरता अभियानबाट विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदुर तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसहित करिब १० हजार मानिस लाभान्वित भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क आँखा शिविरबाट ८०० जनाको आँखा परीक्षण र १५० जनाको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ भने म्याग्दीको भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पताल बेड, बेबी वार्मर तथा खानेपानीका लागि पाइप लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी वातावरण संरक्षणका लागि “एक खाता, एक रुख“ अभियानअन्तर्गत काठमाडौंको बूढानीलकण्ठसहित सातै प्रदेशमा गरी कुल १ बजार ५०० बिरुवा रोपिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा बैंकले हुम्लाको अदानचुलीस्थित छत्रपाल आधारभूत विद्यालयका २०५ विद्यार्थीलाई ट्र्याकसुट तथा दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि ब्रेल पेपर, ई-ग्रेड ब्रेल स्टाइलस, इन्टरपोइन्ट ब्रेल स्लेट र सफ्टवेयरजस्ता शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । हालसम्म १०० भन्दा बढी सिएसआर कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कृषि विकास बैंक र एएफयूबीच समझदारी, कृषि नवप्रवर्तनमा सहकार्य हुने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू), चितवनबीच कृषि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका उपमहाप्रबन्धक सुशील हुमागाईं र सुदीप दाहाल, विभागीय प्रमुख वीणा शर्मा, निकु आचार्य, वरिष्ठ शाखा प्रमुख महेश्वर मरहट्टालगायत तथा विश्वविद्यालयका योजना निर्देशनालयका निर्देशक डा. रामहरी तिमिल्सिनाको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाले कृषि तथा वन क्षेत्रको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक कृषि विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सीप विकास तथा बैंक र शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । यसअन्तर्गत कृषि विकास बैंकले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय योजना, उद्यम विकास, बैंकिङ तथा वित्तीय परामर्श सेवा, अनुसन्धान अनुदान, इन्टर्नशिप तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने जनाएको छ । साथै विश्वविद्यालयमा सञ्चालित बिजनेस इन्क्युबेशन सेन्टर, कृषि नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग पनि उपलब्ध गराइनेछ । समझदारीपत्रमार्फत दुवै संस्थाले कृषि वित्त, जलवायु वित्त, ग्रामीण बैंकिङ, मूल्य शृङ्खला विकास, बजार पहुँच, अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरण, संयुक्त तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शनी तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन् । बैंकले यस सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रमा आधारित अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई थप प्रोत्साहन मिल्ने, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो कृषि विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि प्रणाली निर्माणमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा पनि बैंकले गरेको छ ।
गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई कुलिङ पिरियड, पुँजी २० अर्ब
काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरूले मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई नवीन वित्तीय प्रविधिमैत्री, आधुनिक र समावेशी बनाउने दिशामा बहस सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम स्वीकृत भएका कुल ७७ वटा संशोधन प्रस्तावहरूमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालनगत स्वायत्तता, क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल मुद्राको नियमन, सञ्चालक समितिको संरचनागत सुधार र नेतृत्व नियुक्तिमा पारदर्शिता जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । नवीनतम वित्तीय प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापनका लागि संशोधन विधेयकमा सांसदहरूले व्यापक परिमार्जनको माग गरेका छन् । सांसद परशुराम तामाङ्गले डिजिटल बैंकिङङको परिभाषामा प्रदेश बैंकलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने सांसद गणेश कार्कीले विद्युतीय माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध, साइबर आक्रमण, फिसिङ र ठगीबाट निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै, सांसद कमल सुवेदीले केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने कानुनी ग्राह्य मुद्राका रूपमा केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रालाई स्पष्ट परिभाषित गर्न माग गरेका छन् । सांसद गणेश पराजुलीले निजीस्तरका भर्चुअल÷क्रिप्टो करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र, न्यूनतम पूँजी, केवाईसी एएमएल मापदण्ड र नियामकीय परीक्षण क्षेत्रको कडा दायराभित्र ल्याउनुपर्ने संशोधन पेस गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नीति निर्माण तहमा समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि सांसदहरूले सञ्चालक समितिको ढाँचामा सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, लिमा अधिकारी (आचार्य) र एशुदा कुमारी बरालले गैर–कार्यकारी सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य रूपमा नियुक्त गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन दिएका छन् । सांसद कमल सुवेदीले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा दुई जना (वा ३३ प्रतिशत) महिला सञ्चालकको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्ने र कुल सदस्य संख्या ७ हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्त,ै सांसद गणेश पराजुलीले सञ्चालक सदस्यको कुल संख्या घटाएर ३ जनामा सीमित गर्नुपर्ने फरक दृष्टिकोण पेस गरेका छन् । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर ‘कुलिङ पिरियड’ नेतृत्व चयनमा स्वार्थको बाझिने अवस्था अन्त्य गर्न तथा व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्न गभर्नर र डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा कडा व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । सांसद गुरु प्रसाद बरालले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्यकारी अधिकृत पदबाट अलग्गिएको कम्तीमा २ वर्ष व्यतीत नभई गभर्नर पदका लागि सिफारिस हुन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद तामाङले पनि वित्तीय संस्थाका बहालवाला वा निवृत्त भएको ३ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन नहुने संशोधन हालेका छन् । यसैगरी, सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य), खुश्बु ओली र रमेश कुमार मल्लले डेपुटी गभर्नरको पदमा राष्ट्र बैंकभित्रका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतका साथै बाहिरका योग्य तथा लब्धप्रतिष्ठित विज्ञहरूलाई समेत प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्का सांसद सुशील खड्काले सिफारिस हुने तीन जना डेपुटी गभर्नरमध्ये दुई जना राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूबाट र एक जना बाहिरका योग्य अर्थशास्त्री÷वित्तीय विशेषज्ञहरू (५० वर्ष ननाघेको) मध्येबाट छनोट गर्ने छुट्टै ढाँचा अघि सारेका छन् । संसदमा प्राप्त संशोधनहरूमा राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि र मौद्रिक नीतिको जवाफदेहितासम्बन्धी विषयहरू पनि परेका छन् । सांसद गुरु प्रसाद बरालले राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रूपैयाँ पु¥याउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । सांसद कँडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने र त्यस प्रतिवेदनमाथि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, सांसदहरू डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, विदूषी राणा, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ र सुशील खड्का लगायतले सञ्चालक वा पदाधिकारीको योग्यता तोक्दा परम्परागत अर्थशास्त्र र बैंकिङका साथै कृषि, वातावरण, सूचना प्रविधि र डिजिटल बैङ्किङ क्षेत्रको कार्यअनुभवलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
