मौद्रिक नीतिको समीक्षा : नीतिगत दर यथावत, के भयो नयाँ व्यवस्था ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षा जारी गर्दै विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा सार्पजनिक गरेको हो । समीक्षामा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्थालाई चलाइएको छैन । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत कायम राखेको छ । यसैगरी, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको जनाएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=525475]
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, अवान्छित कार्यका कारण बैंक समस्यामा परेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेपछि बैंकले यस्तो धारणा राखेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज बिक्रम शाहका अनुसार मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा देशभरीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली प्रक्रियामा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । तर, बैंकले कर्जा असुलीका सम्पूर्ण औजार प्रयोग गर्दा समेत केही कर्जा असुली हुन नसकेको र निष्कृय कर्जा बढेका कारण राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेको उनको भनाइ छ । शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ बमोजिम निष्कृय कर्जा असुली गरी सुधार गर्न कर्जा तथा बचतमा पर्याप्त सीमाभित्र रही कारोबार गर्ने गरी कारवाही गरिएको हो । बैंकको कारोबारमा रोक नलगाईएको र बैंकको कर्जा असुली लगायत नियमित बैंकिङ्ग कारोबार भई रहेको सीईओ शाहले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात क्रमशः ५२.५९ प्रतिशतदेखि २५.८७ प्रतिशत ऋणात्मकमा झारेको छ । जसअनुसार प्राथमिक पूँजी कोष अनुपातमा ५०.७१ प्रतिशत हासिल समेत गरिसकेको सीईओ शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ मा बैंकले निष्कृय कर्जा क्रमशः ५९.३९ प्रतिशतबाट ४०.८५ प्रतिशतमा घटाएको छ । जुन ३१.२२ प्रतिशतले हासिल गरेको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ६६.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ५५.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तरल सम्पत्ति/कुल निक्षेप अनुपात आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ३३.०१ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९.१० प्रतिशत कायम राखेको छ । जसले तरलता व्यवस्थापनमा बैकको सक्रियताका साथै निक्षेपकर्ताहरुका रकमहरुको सुरक्षमा उच्च प्राथमिकता रहेको सीईओ शाहको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै गत असारसम्म खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई असोजमा असु्ली गरेर निष्कृय कर्जा २९.४९ प्रतिशत कायम राख्न सफल सीईओ शाहले जानकारी दिए । साथै, अन्य निष्कृय कर्जाहरु छिट्टै असुल उपर हुने प्रक्रियामा रहेको र छोटो अवधिमा नै सुधार गरी कारवाही फुकुवा प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको कारवाहीले ग्राहकहरुको नियमित बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नगर्ने, निर्वाध कारोबार गर्न सक्ने र बैंकको सीडी रेसियो समेत सहज रहेको हुँदा भुक्तानीमा समस्या नरहेको उनले बताए ।
