सुपारी र केराउ आयात गर्न सजिलै डलर पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपारी, केराउ र ड्राइ फु्ड्स आयातका लागि डलर सटही सुविधा सहजै उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले बिहीबार एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संशोेधन गर्दै सो व्यवस्था लागु गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुुसार सुपारी, केराउजस्ता वस्तु उद्योगको कच्चा पदार्थ रहेकोले उद्योग आफैले आयात गरेका आधारमा बैंकहरुले सटही सुविधा दिन सक्नेछन् । यसअघि गत फागुन २६ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै औद्योगिक प्रयोेजनका लागि उद्योग विभागको सिफारिस र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुमतिका आधारमा सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गरिएको थियो । उद्योगहरुले आफ्नै प्रयोजनका लागि उद्योग स्वयंम्ले आयात गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले डलर सटहीको अनुमति दिएको हो । राष्ट्र बैंकले चार प्रकारको हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा डलर सटही सहजीकरण गरिदिन बैंकहरुलाई दिर्नेशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले ०७१३.१०.००, ०८०२.८०.००, ०८०२.९०.०० र ०९०४.११.०० हार्मोनिक कोड भएका वस्तुहरु औद्योगिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्नसक्ने भन्दै सोही व्यवस्थाको अधिनमा रही विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्रधान गर्न बैंकहरुलाई भनेको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको भन्दै सरकारले सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडा, महँगा गाडी, टेलिभिजन, मोबाइल फोन, रक्सी तथा चुरोट जस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो । तर सिमित व्यापारीको स्वार्थमा सरकारले सुपारी, केराउ जस्ता वस्तुको आयातमा कोटा तोकि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले उक्त निर्णयले सिमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुगेको भन्दै उद्योगले मागेजति सुपारी तथा केराउको आयात अनुमति दिन व्यवसायीले माग राख्दै आएका थिए । यसअघि समेत सरकारले पटक/पटक सूचना जारी गर्दै सुपारी, केराउ, मरिच लगायतका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण केबलकारमा छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक र पोखरास्थित अन्नपूर्ण केबलकारबीच कुमारी बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण केबलकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झाैता भएको छ । यस सम्झौता अनुसार कुमारी बैंकका ग्राहकहरुले सो संस्थाबाट सेवा लिए वापत कुनै पनि भुक्तानी कुमारी बैंकको डेबिट कार्ड वा एइक् बाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सो सम्झौता पत्रमा कुमारी बैंकका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख नवीन राज पौडेलले तथा अन्नपूर्ण केबलकारका तर्फबाट महाप्रबन्धक दिनेश पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कुमारी बैंकले आफ्ना देशव्यापी १९७ शाखा सञ्जाल, १८६ एटिएम, ४२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा १६ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिँदै आएकोे र आगामी दिनहरुमा अझ सुरक्षित, सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधार प्रविधि र क्षमतालाई सुदृढ पार्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बैंकहरुले अब दुई प्रकारबाट ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने, उच्च पदस्थ र परिवार विशेष निगरानीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य व्यक्तिको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थामा केही सरलीकृत गरेको छ । सामान्य नागरिकलाई पनि बैंकिङ कारोबार गर्न विभिन्न प्रकारका अप्ठेरा प्रावधान राखेको भनेर आलोचना भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले दुई प्रकारले ग्रहक पहिचान गर्ने गरी सामान्य नागरिकको हकमा केही खुकुलो व्यवस्था बनाइदिएको हो । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै उच्च पदस्थको लागि बृहत ग्राहक पहिचान र सामान्य व्यक्तिहरुको लागि सरलीकृत ग्राहक पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, धितोपत्र ब्रोकरहरु, मनी चेन्जर जस्ता संस्थाहरुले अबदेखि दुई प्रकारको ग्राहक पहिचान विवरण तयार पारेर राख्नुपर्ने भएको छ । एकीकृत परिपत्रको परिच्छेद १० मा बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो परिच्छेदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अपराधको उच्च जोखिम देखिएका मुलुक, क्षेत्र, उच्च जोखिमयुक्त सेवा लगायतका जोखिमयुक्त कारोबारहरु तथा उच्च पदस्त व्यक्तिहरु र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध ग्राहकका लागि बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । जोखिम बढी भएका ग्राहकको हकमा बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति र जोखिम कम भएका ग्राहकको हकमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च तहका कर्मचारीहरु नै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न रहेको चर्चा चलिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो । यस्तै, अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच सम्बन्ध सुमधुर छैन । अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा सरकारले केही समयअघि गभर्नर अधिकारीलाई पदबाट हटाउनको लागि छानवीन समिति बनाएको थियो । यद्यपि, सो समिति गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेपछि गभर्नर अधिकारीले पदीय जिम्मेवारी संहालिरहेका छन् । [pdf id=332915]
