काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) बद्री गुरागाईंले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई कृषिजन्य वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न दिनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटमा सहकारी : कार्यान्वयन र चुनौति विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई अनुमति दिनु पर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई एलसी खोल्न अनुमति नदिएको बताउँदै अन्य वस्तु आयातका लागि अनुमति नदिएपनि कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि भने एलसी खोल्न अनुमति दिनु पर्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘सरकारले बजेटमा उत्पादनमुलक अर्थतन्त्रमा ध्यान दिने भनेकाे को छ, बजेटमा कृषि पनि बढी प्राथमिकतामा परेको छ, अहिले बैंकहरुले एलसी खोल्न अनुमति पाएका छन् तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले अहिलेसम्म एलसी खोल्ने अनुमति पाएको छैन, कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई अनुमति दिएमा केही सहज हुन्छ,’ उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने ।
यस्तै, उनले सरकार अभियानले बजेटमार्फत् गरेको ५ खर्बको लघुवित्त कोषलाई एक रणनीतिका रूपमा लिएको बताए । उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा सरकारले आयकर बढाउँदा एक किसिमको अन्योल सिर्जना भएको बताए ।
‘सरकारले सहकारीमा ५० प्रतिशतसम्म आय कर बढाएको छ, अरु कुनै पनि क्षेत्रमा कर नबढ्दा र सहकारीमा बढ्दा अन्योल सिर्जना भएको छ, नियामक तथा राज्यको सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट पार्छ,’ उनले भने ।
