ईभी बीमामा छुट्टै पोलिसी ल्याउने विषयमा प्राधिकरणको छलफल
काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को बीमा, क्षति मूल्याङ्कन र मर्मत सम्भारमा देखिएका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनको क्षति मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्ने, देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने तथा सवारी बीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधारका लागि सुझाव संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले नेपालमा ईभीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै परम्परागत मोटर बीमा पोलिसीलाई परिमार्जन गर्ने वा विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले छुट्टै बीमालेख आवश्यक देखिएमा सवारी निर्माता, डिलर, यातायात व्यवसायी, बीमा कम्पनी, सर्भेयरलगायत सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर अघि बढिने बताए । जोखिम विश्लेषणका लागि ईभीको आयात, बिक्री, प्रयोग, क्षति, मर्मत, दाबी र भुक्तानीसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरे । प्राधिकरणका अर्का निर्देशक निर्मल अधिकारीले सरकारले अघि सारेको तेस्रो पक्ष बीमा नीतिअनुसार मोटर बीमामा सुधार र ईभी बीमाको आवश्यकताबारे सुझाव लिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले क्षति मूल्याङ्कनमा एकरूपता, ह्रासकट्टी तथा अन्य समसामयिक विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सरोकारवालालाई आग्रह गरे । अन्तरक्रियामा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन, रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ सर्भेयर्स इन इन्स्योरेन्स, नेपाल सर्भेयर संघ तथा बीमक संघ नेपालका प्रतिनिधिहरूले ईभीको वर्तमान अवस्था, बीमा दाबी, सर्भे, मर्मत र चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए । सहभागीहरूले परम्परागत सवारीको तुलनामा ईभी महँगो हुने भएकाले बीमा दाबी रकम पनि बढी हुने गरेको बताए । मर्मतभन्दा पार्टपूर्जा प्रतिस्थापनमा बढी जोड दिइने, जोखिम मूल्याङ्कन पर्याप्त रूपमा नहुने तथा ईभीका लागि छुट्टै बीमालेख आवश्यक रहेको धारणा पनि उनीहरूले राखे । त्यसैगरी, ईभी चालकलाई विशेष तालिमको आवश्यकता, मर्मतका लागि पर्याप्त वर्कसपको अभाव, ब्याट्रीमा उच्च ह्रासकट्टी, पार्टपूर्जामा सहुलियत नहुँदा बढ्दो मर्मत खर्च तथा प्रयोगपछि ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू, अटोमोबाइल व्यवसायी, सर्भेयर तथा बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
फुटपाथ छाडेर सडकबाट हिँडे ५०० जरिवाना, गाडीबाट फोहोर फाले १ हजार तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । सडक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै सरकारले ट्राफिक नियम मिच्ने चालक तथा पैदलयात्रु विरुद्ध निर्मम बन्ने तयारी थालेको छ । चर्को जरिवाना लगाएर लापरबाहीलाई निरुत्साहित गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’ को नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा नियम मिच्ने चालकलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको यस मस्यौदामा सबैभन्दा ठूलो फेरबदल गति सीमा उल्लंघनमा गरिएको छ । हाल सीमा नाघेर सवारीसाधन चलाउँदा १ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकोमा, अब सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा गुडाएमा दुई वा तीन पाङ्ग्रेलाई २५ हजार, साना सवारीलाई ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा निर्धारण गरिएको गति सीमाभन्दा ५ प्रतिशत बढीसम्म गुड्दा जरिवाना नलाग्ने भए पनि, २० देखि ६० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी गति भएमा कसुरका आधारमा प्रतिशत तोकेर जरिवाना असुल गरिनेछ भने सीमाभन्दा कम गतिमा चलाएमा पनि ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । यो विधेयकले सवारी चालकलाई मात्र नभई पैदलयात्रु र गाडीमा चढ्ने यात्रुलाई समेत अनुशासित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । जसअनुसार पैदलयात्रुले तोकिएको फुटपाथबाहेक अन्य स्थानबाट सडकमा यात्रा गरेमा ५०० रुपैयाँ र गुडिरहेको गाडी वा त्यसमा रहेका यात्रुले सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत हटाएमा, बदलेमा, हेरफेर गरेमा वा बिगारेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । सडकमा अवरोध पुर्याउने कार्यलाई पनि गुडबन्दीमा समेट्दै सार्वजनिक सडकमा मालसामान, निर्माण सामग्री वा सवारीसाधन राखी वा पशु चौपाया छोडेर आवागमनमा बाधा पुर्याएमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा रहेको यो मस्यौदाले पूर्ण कानुनको रूप लिन अझै केही कानुनी प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् लगिनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा पेस गरिनेछ । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि र अन्त्यमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यो नयाँ व्यवस्था देशभर औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाको जाम हटाउन १८ मिटर लामो विद्युतीय बस ल्याइने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ शशिला मोटर्स प्रालिले १८ मिटर लामो ‘आर्टिकुलेटेड’ (दुईवटा बस जोडिएजस्तो देखिने) विद्युतीय बस भित्र्याउने तयारी सुरु गरेको छ । चीनको प्रसिद्ध ‘फेन्सर’ कम्पनीले उत्पादन गरेको यो बस नेपालको बढ्दो सहरी जाम र सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधानका लागि कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । शशिला मोटर्सका सेल्स हेड सुरेन्द्र रोकायाका अनुसार यो बस हाल सञ्चालनमा रहेका बसभन्दा निकै ठूलो र सुविधायुक्त छ । १८ मिटर लम्बाइ भएको यो आर्टिकुलेटेड बसमा ६४ वटा आरामदायी सिटहरू रहनेछन् ।उभिएर यात्रा गर्ने यात्रुसहित यसले एकैपटक २२० जनासम्मलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ । यस बसमा ८०० किलोवाट आवरको शक्तिशाली ब्याट्री जडान गरिएको छ । लो-फ्लोर डिजाइन भएकाले वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सजिलै चढ्न र ओर्लन सक्छन् । झट्ट हेर्दा रेल जस्तै देखिने यो बस बीचमा लचकदार हुने भएकाले मोडहरूमा सजिलै घुम्न सक्छ । एडीबीको प्रतिवेदन र सरकारी योजनाको साथ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सन् २०१४ मा तयार पारिएको ‘काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजना’ (केएसयूटीपी) को प्रतिवेदनले उपत्यकाका मुख्य (प्राथमिक) रुटहरूमा १२ देखि १८ मिटर लामा बसहरू चलाउन सुझाव दिएको छ । सोही सुझाव र हालै सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक यातायात सुधारमा देखाएको चासोलाई मध्यनजर गर्दै शशिला मोटर्सले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । शशिला मोटर्सका सेल्स हेड रोकाया भन्छन्, ‘हामी अहिले प्रोडक्ट प्लानिङ फेजमा छौं । यो बस तत्कालै ल्याएर सञ्चालन गरिहाल्ने भन्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार र सरकारी तयारीलाई हेरिरहेका छौं । सरकारले रुट पर्मिट र डेडिकेटेड लेनको व्यवस्था गर्ने हो भने हामी यो बस ल्याउन पूर्ण रूपमा तयार छौं ।’ यद्यपि, यति ठूलो बस सञ्चालनका लागि केही चुनौतीहरू पनि छन् । १८ मिटर लामो गाडीका लागि पर्याप्त पार्किङ स्पेस, ८०० किलोवाटको ब्याट्री चार्ज गर्ने पूर्वाधार र उपयुक्त सडक कन्डिसन आवश्यक पर्छ । हाल यो बस उपत्यकाको चक्रपथ (एयरपोर्टदेखि कलंकीसम्म) सजिलै सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ । यो बस निकै महँगो समेत छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य करिब ३ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपाल ल्याउँदा भन्सार र अन्य करका कारण यसको लागत ६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
