सोपान फर्मास्युटिकल्सको सीइओमा राजीव कुमार शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पदमा राजीव कुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई सीइओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । साउन १३ गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–१० स्थायी ठेगाना भएका शर्मालाई कम्पनीको सीइओमा चयन गरेको कम्पनीका अध्यक्ष डा. अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजे बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद् बैठकमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति र रक्षासचिव रहने व्यवस्था छ ।
पुरुषलाई ४५ दिन पितृत्व बिदा दिन आयोगको सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा पुरुष कर्मचारीलाई पारिश्रमिकसहित ४५ दिनको ‘प्रसूति स्याहार बिदा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि दिएको सुझावमा पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि आवश्यकताअनुसार ४५ दिनसम्म पारिश्रमिकसहित बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार नवजात शिशुको उचित स्याहार, सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य संरक्षण तथा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुषबीच समान रूपमा बाँडफाँट गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । यसले परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्न र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न समेत सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ । हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवामा पुरुष कर्मचारीले सीमित अवधिको पितृत्व बिदा मात्र पाउने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त अवधि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पितृत्व बिदाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । आयोगको सिफारिस भने तत्काल कार्यान्वयनमा आउने निर्णय होइन । सरकारले सिफारिस स्वीकार गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेपछि मात्रै यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यसैले अहिले नै सबै पुरुष कर्मचारीले ४५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था भइसकेको भन्ने अवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला आएको आयोगको यो सिफारिसलाई कर्मचारी प्रशासन, श्रम अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ । प्रस्ताव कानुनमा समेटिए पुरुष कर्मचारीको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुआत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिव शिखरका थप ५६ बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता, १४ सय जनाभन्दा बढी लाभान्वित
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिव शिखर सहकारीका ५६ जना पिडितले बचत फिर्ता पाएका हुन् । हालसम्म शिव शिखर सहकारीका करिब १४०० जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् । पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
आभोकाडो किलोको ८०० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १२०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १६०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ९०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १३०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, सजिवन प्रतिकिलो रु ३००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु २००, पुदिना प्रतिकिलो रु ४००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु २००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु २००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अमला प्रतिकिलो रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
५० हुलाक कार्यालय डिजिटल बन्दै, अब शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि घरमै
कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । हात हातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले परम्परागत हुलाकको अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको समयमा हुलाकलाई स्मार्ट बनाउने सरकारको योजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ‘स्मार्ट हुलाक’को अवधारणामा काम अघि बढाएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नं २७ मा राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य बमोजिम देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । परम्परागत पत्र वितरणमा सीमित हुलाक सेवालाई डिजिटल, प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुलाक विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले बताइन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा देशका विभिन्न जिल्लाका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्मार्ट हुलाक निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल सुरक्षा, ट्रयाकिङ प्रणालीलगायत भुक्तानीको सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । ‘हुलाकलाई समयअनुकूल प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई सहज, छरितो र भरपर्दो सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्मार्ट हुलाक अवधारणा अघि बढाइएको हो,’ महानिर्देशक पङ्गेनीले भनिन् । उनले हुलाक कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, सूचना प्रविधि प्रणाली जडान, इन्टरनेट पहुँच, विद्युतीय काउन्टर सञ्चालन तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । विभागका अनुसार स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार हुनुका साथै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत डिजिटल सेवाको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । महानिर्देशक पङ्गेनीले हुलाकलाई केवल चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा नभई आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासको काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि राहदानी अब घरमै विभागका अनुसार वर्तमान सरकारको पहलपछि हुलाकमार्फत राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ । सरकार गठन भएको ४ महिनामा २ लाख ३७ हजार ३११ थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी भइसकेका छन् भने हुम्ला बाहेक ७६ जिल्लाका हुलाक कार्यालयले उक्त अवधिमा ७ हजार ८८५ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको छ । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागबाट हालसम्म ८ लाख ८१ हजार १६६ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा जिल्ला गरी ७ जिल्लामा १ हजार ९४ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ । विभागका अनुसार १७ वटा अस्पतालबाट १ हजार ४१७ स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुनाहरू परीक्षणका लागि सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पुर्याइएको छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतामा २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको घरसम्मै पुर्याइएको छ ।
२ सय किसान संकटमा, सहकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । झापाको दमक-३ स्थित हंसे दुम्से दुग्ध डेरी तथा पशु उत्पादन तथा सङ्कलन सहकारी संस्थाले दूध बिक्री बापतको रकम लामो समयदेखि भुक्तानी नगर्दा करिब २ सय दुग्ध किसान आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा ६० किसानको २२ लाख ६५ हजार २०० रुपैयाँ बक्यौता प्रमाणित भइसकेको छ भने पीडितका अनुसार रकम पाउन बाँकी किसानको सङ्ख्या अझै धेरै छ । भुक्तानी नहुँदा किसानलाई पशुका लागि दाना खरिद, घरखर्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । पीडित किसानले सहकारीमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा वर्तमान अध्यक्ष हिमालय प्रसाद दाहाल, पूर्वअध्यक्ष गेहनाथ पोखरेल, पुष्प ढकाल र शान्तिराम भट्टराईलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । सहकारीका अध्यक्ष हिमालयप्रसाद दाहालले किसानको दूध बिक्री बापतको रकम तिर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै संस्थाको आर्थिक अवस्था अघिल्लो व्यवस्थापनदेखि नै कमजोर बन्दै गएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘हामी फरार भएका छैनौँ । सहकारीको जग्गाजमिन तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्छौं,’ उनले भने । दमक नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख इच्छाराम चम्लागाईको अनुसार उक्त सहकारीले पछिल्ला दुई वर्षदेखि संस्था नवीकरण गरेको छैन । साथै, साधारण सभा तथा संस्थाको वित्तीय अवस्थाबारे पनि नगरपालिकालाई नियमित जानकारी नआएको र संस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
७ प्रतिशत ब्याज पाइने लक्ष्मी सनराइज बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले आज साउन १४ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत लक्ष्मी सनराइज डिबेञ्चर २०९२’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र एक हजार अंकित दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा साउन १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र पर्याप्त आवेदन नपरे साउन २८ गतेसम्म समय लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले सि–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
