स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वनिगः क्याम्पसबाट उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको छ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. माणिकरत्न शाक्य र बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलसँग सम्झौता गरेकी छन् । सम्झौताअनुसार स्वनिगः क्याम्पस सञ्चालनको सम्भाव्यता, उपयुक्त स्थानको पहिचान, लागत सहभागिता, आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रम, क्याम्पस सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको संस्थागत प्रारूप र सहकार्य तथा साझेदारीको संरचनाबारे अध्ययन गरिनेछ । यस्तै, क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राज्ञिक तथा गैरप्राज्ञिक प्रशासन, समन्वय, सहजीकरण, समुदायको पहुँच तथा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमा पनि अध्ययन हुनेछ । अध्ययन समितिले पाठ्यक्रम निर्धारण, शैक्षिक सत्र, विद्यार्थी भर्ना, कोटा निर्धारण, परीक्षा, क्रेडिट, अनुसन्धान केन्द्र, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा उपाधिसम्बन्धी प्राज्ञिक जिम्मेवारीका विषयमा समेत अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय एवं प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य र सम्बन्ध, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकन अधिकारका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको उच्च शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गरी समितिले महानगरपालिका र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ । यसका लागि तीन दिनभित्र सबै पक्षबाट दुई–दुई जना रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत गरेको नीतिअनुसार सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर स्वनिगः क्याम्पस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो । सम्झौतापछि बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले आफैँ स्वनिगः क्याम्पस स्थापना तथा सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै स्वनिगः विश्वविद्यालय सञ्चालनको यात्रा थालनी गरेको बताइन् । ‘हामीलाई काठमाडौं उपत्यकाको सहरी विकास, रैथाने ज्ञान तथा सीपको विज्ञान अध्ययन गरेर स्थानीय समस्याको स्थानीय स्तरमै समाधान दिन सक्ने जनशक्ति चाहिएको छ । यसका लागि हामी कस्टमाइज्ड कोर्स विकास गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन् । ‘सहरले पूर्वाधार विकास, सामाजिक तथा आर्थिक विकास तथा सहरी व्यवस्थापनका काम त गर्छ नै । यससँगै मानव पुँजी विकासको काम पनि गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समयसापेक्ष परिवेश सुहाउँदा जनशक्ति निर्माण गरेर उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ ।’ यसरी अध्यापन गराउन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकालाई तथ्य र आवश्यकतामा आधारित एकीकृत विकास प्रणालीमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको डंगोलले बताइन् । त्यस क्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि बौद्ध अध्ययन गर्न काठमाडौं उपयुक्त स्थान भएको बताए । ‘काठमाडौंको भाषा, कला, संस्कार र संस्कृति तथा परम्परागत वास्तुकलाको अध्ययन गराउन आवश्यक थियो । अब त्यो आवश्यकता पूरा हुनेछ,’ उनले भने । बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. पौडेलले नेपालका पहिचानसँग जोडिएका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्यापन गराउने जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालका पहिचानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्यापन गराउँदा विदेशीले नै गराइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक यात्रा थालेपछि नेपालको पहिचानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको अध्यापन गराउने जनशक्ति विकास हुनेछन्,’ उनले भने । उनले विषयगत शिक्षक उत्पादनमा समेत कमी भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यस क्रममा व्यवस्थापन तथा कानुन संकायका डीन डा. शिवराज अधिकारीले महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । यस्तै, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका निर्देशक कुमार खड्काले बौद्ध अध्ययनमार्फत काठमाडौं र नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान काठमाडौं उपयुक्त स्थान भएको बताए । बागमती विश्वविद्यालयसँग स्वनिगः क्याम्पसमार्फत कानुन, वातावरण, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनेछ । त्यसैगरी, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा बौद्ध अध्ययन, पुरातत्त्व, सङ्ग्रहालयशास्त्र, बौद्ध कला तथा वास्तुकला, सम्पदा संरक्षण र दिगो विकाससँग सम्बन्धित उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गरिनेछ । महानगरपालिकाले थालेको यो यात्राले काठमाडौंका मौलिक भाषा, संस्कृति तथा सम्पदासँग सम्बन्धित ज्ञानलाई उच्च शिक्षासँग जोड्ने, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा सम्पदा संरक्षणलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापन तथा विपद्पछिको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार (आज) नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् । आङ्देम्बेले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलबीच समन्वय आवश्यक रहेकाले संसदीय समितिमार्फत सरकारका कामको अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विपद् आएको १७–१८ दिन बितिसक्दा पनि सर्वदलीय बैठकमा उठाइएको उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उनले राहत व्यवस्थापनदेखि प्रभावितको पुनःस्थापनासम्मका कामलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन समिति आवश्यक रहेको बताए। संसदीय समिति गठन गर्नु सरकारको विपक्षमा उभिनु नभई सरकारको कामलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आङ्देम्बेले विपद्बाट प्रभावित बालबालिका, सुत्केरी महिला तथा अन्य पीडितको अवस्था, उनीहरूको सुरक्षित पुनःस्थापना र राहत तथा सहयोगका रूपमा प्राप्त स्रोतको सदुपयोगबारे समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने सबैको सहयोग सुनिश्चित गर्दै त्यसको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । विपद्को समयमा राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति प्रभावितलाई दिलाउन पनि संसदीय समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्न पनि माग आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसद्को नियमावली र कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद् र कार्यकारीबीच प्रत्यक्ष संवादको महत्त्वपूर्ण माध्यम भएकाले यसको सञ्चालन आवश्यक रहेको उनले बताए । सभामुख अर्याल यस विषयमा सकारात्मक रहेको र प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चाँडै सञ्चालन गर्ने तयारीबारे जानकारी गराएको आङ्देम्बेले बताए । भेटका क्रममा उनले नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे पनि सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार कांग्रेसको वडा अधिवेशन ३ र ४ गते, प्रदेश तथा क्षेत्रीय अधिवेशन १० गते तथा केन्द्रीय महाधिवेशन १६ देखि १९ गतेसम्म हुनेछ ।
सवा ७ खर्बको घरजग्गा कारोबार
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा ७ खर्ब २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको थियो । गत वर्षमा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.७४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कारोबार संख्या १.८४ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा मात्रै २ खर्ब ७५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । चौथो त्रैमासमा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.२५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार संख्या १४.६५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा कारोबारअन्तर्गत लिखत पारितको संख्या १२.२८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कारोबार संख्या १५.४५ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, लिखत पारितअन्तर्गत राजीनामा कारोबारको संख्या २२.८८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो कारोबार संख्या ८.१५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल १५.४१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल २.९८ प्रतिशतले घटेको थियो । घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको राजस्व समीक्षा अवधिमा ४८.२६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो राजस्व २३.४५ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार घरजग्गा कारोबारबाट संकलन भएको पुँजीगत लाभकर ६३.२२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लाभकर २९.९८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैंक कर्जा (आवासीय घरजग्गा कर्जासहित) ६.९३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यस्तो कर्जा ५.८६ प्रतिशतले बढेको थियो । बागमतीमा राजीनामा कारोबार सबैभन्दा धेरै बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा बागमती प्रदेशमा घरजग्गाको राजीनामा कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै ६९.३८ प्रतिशतले बढेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यस्तो कारोबार संख्या ३.४४ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सबै प्रदेशमा राजीनामा कारोबार संख्या बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ५०.२४ प्रतिशतले बढेको छ । मधेश प्रदेशमा भने यस्तो क्षेत्रफल ६.१९ प्रतिशतले घटेको छ । सातवटै प्रदेशमा घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । बागमती प्रदेशमा कारोबारको कुल मूल्य सबैभन्दा धेरै १७५.३३ प्रतिशतले बढेको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३१.९८ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सातवटै प्रदेशमा २.५ देखि १० आनासम्म क्षेत्रफलका प्लटको कारोबार सबैभन्दा धेरै भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मधेश प्रदेशमा २० आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलका प्लटको कारोबार सबैभन्दा धेरै भएको थियो । अन्य प्रदेशमा भने २.५ देखि १० आनासम्मका प्लटको कारोबार बढी भएको थियो । काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबार १५५ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै १५५.७४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछि ललितपुर महानगरपालिकामा १३६.९२ प्रतिशत, पोखरा महानगरपालिकामा १०८.७१ प्रतिशत, भरतपुर महानगरपालिकामा ६३.०४ प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकामा ४७.५९ प्रतिशत र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा २९.१९ प्रतिशतले कारोबार संख्या बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल पनि सबै महानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा यस्तो क्षेत्रफल सबैभन्दा धेरै २०८.२२ प्रतिशतले बढेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम १३.३१ प्रतिशतले बढेको छ । घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य पनि सबै महानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा यस्तो वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै २१७.४० प्रतिशत रहेको छ । हेटौंडामा घरजग्गा कारोबारको मूल्य १८६ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा कलैया उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै उपमहानगरपालिकामा घरजग्गा कारोबारको संख्या बढेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा यस्तो कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै ७३.१६ प्रतिशतले बढेको छ भने कलैया उपमहानगरपालिकामा कारोबार संख्या स्थिर रहेको छ। समीक्षा अवधिमा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल सबै उपमहानगरपालिकामा बढेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यस्तो क्षेत्रफल सबैभन्दा धेरै १०४.१६ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै, घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य ११ वटै उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यस्तो वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै १८६.८० प्रतिशत रहेको छ।
अब एटीएमबाटै १ सय रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट अब १ सय रुपैयाँ दरका नोटसमेत निकाल्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । चाडपर्वका बेला साना दरका नोट सटही गर्न बैंकका शाखा तथा काउन्टरमा हुने भीड कम गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्त कम्पनी संघलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट १ सय रुपैयाँ दरका नोट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंककाका अनुसार एटीएमबाट १ सय रुपैयाँ दरका नोटसमेत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो । यसअघि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट ५ सय र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट मात्रै निकाल्न सकिने व्यवस्था थियो । साना दरका नोट आवश्यक पर्दा सर्वसाधारण बैंकको काउन्टरमै पुगेर लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले एटीएमबाटै १ सय रुपैयाँ दरका नोट निकाल्न सक्नेछन् । यसले विशेषगरी चाडपर्वका समयमा साना दरका नोट सटही गर्न बैंकमा हुने भीड कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचीकृत नभएका डाइटरी सप्लिमेन्ट नकिन्न विभागको आग्रह
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा सूचीकृत नभई बिक्री–वितरण भइरहेका डाइटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकल तथा अन्य आहारपूरक खाद्य पदार्थप्रति सचेत रहन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै यस्ता खालका खाद्य पदार्थप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको हो । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ तथा आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि, २०८२ अनुसार विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने यस्ता उत्पादनहरू सूचीकृत नगरी बिक्री भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले यस्तो आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गार्सिनिया कम्बोजिया र म्याग्नेसियम ग्लाइसिनेट लगायतका उत्पादनको प्रचारप्रसार तथा बिक्री भइरहेको विभागको ध्यानाकर्षण भएको हो । विभागले यस्ता उत्पादनका बारेमा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने खालका श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन प्रसारण गरी फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबी गर्दै बिक्री–वितरण गरिएको पाइएको जनाएको छ । विभागले सूचीकृत नभएका यस्ता उत्पादन खरिद नगर्न आम उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ । साथै विभागमा दर्ता नगरी पैठारी तथा बिक्री–वितरण गरेको पाइएमा सम्बन्धित आयातकर्ता र विक्रेतामाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । विभागले उपभोक्तालाई कुनै पनि आहारपूरक खाद्य पदार्थ खरिद वा प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित उत्पादन विभागमा सूचीकृत भए/नभएको यकिन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट विभिन्न मितिमा हराएका ५० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खोजी गरी ट्राफिक प्रहरीले मंगलबार सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले ५० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमा र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो । सवारीसाधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्दै उनले आगामी दिनमा आफ्नो सवारीसाधनमा सम्भव भएसम्म जीपीएस प्रणाली जडान गर्न आग्रह गरे । उनले जीपीएस प्रणाली जडान गरिएको खण्डमा बाइक ट्र्याक गरी खोजी गर्न सहज हुने बताए । उनले भने, ‘अस्ति २८ भदौ राति करिब १ बजे एउटा बाइक हराएको थियो । हामीले त्यो बाइक केही घण्टामै खोजेर ल्याउन सफल भएका छौँ । चोरलाई पनि सँगै समातेका छौँ । उहाँले त्यो बाइकमा एउटा सानो जीपीएस राखिदिनुभएको हुनाले त्यो बाइक खोज्न सहज भएको हो ।’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक काफ्ले सुरक्षित स्थानमा बाइक पार्क गर्न पनि सबैमा आग्रह गरे ।
राष्ट्र बैंकले भन्यो : गाभिएर आएका बैंकका कर्मचारीलाई भेदभाव नगर्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस), सुविधा तथा प्रोत्साहन योजना र सीपको कमी पूर्तिलगायतका विषयमा समानुपातिक तथा गैरभेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनपछि संयुक्त सञ्चालनमा मानव संसाधनको हित तथा कल्याणलाई उचित रूपमा समेट्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई जोखिम व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मर्जरपछि संस्थाको संरचना परिवर्तन हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने निर्णय समानुपातिक, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा स्पष्ट गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार मर्जर वा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई उचित र समानुपातिक आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्वेच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस) लागू गर्दा पनि कर्मचारीबीच विभेद हुने गरी योजना बनाउन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधा तथा प्रोत्साहन योजनासमेत मर्जरपछि समान र न्यायोचित आधारमा तय गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आवश्यकता र कर्मचारीको भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, मर्जरपछि संस्थाको नयाँ संरचना, प्रविधि, प्रणाली र कार्यशैलीअनुसार आवश्यक सीपमा कमी देखिएमा त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सीप तथा क्षमता विकासलाई बेवास्ता गरेर केवल कर्मचारी संख्या घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नहुने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनलाई वित्तीय जोखिममा मात्र सीमित नगरी संस्थाको समग्र सञ्चालनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । मार्गदर्शनमा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको जोखिम वहन क्षमता निर्धारणदेखि अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरता, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, जनशक्ति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरतासम्मका विषय समेटिएका छन् । नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाको सञ्चालनगत लचिलोपन (अपरेसनल रेजिलियन्स) लाई समेत विशेष महत्व दिएको छ । अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक सञ्चालन छुट्याएर प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि जोखिम सहनशीलताको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि वित्तीय संस्थाले प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि ‘रिस्क टोलरेन्स म्याट्रिक्स’ तयार गर्नुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो म्याट्रिक्समा कुनै सेवा वा सञ्चालनमा अवरोध आएमा संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने अधिकतम सीमा समय वा सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, भौतिक संरचना तथा तेस्रो पक्षसँगको निर्भरतालाई समेत पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट एउटा क्षेत्रमा आएको समस्या अर्को सेवा वा सञ्चालनमा फैलिन नदिन वित्तीय संस्थाले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनगत जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि पर्याप्त रूपमा दस्तावेजीकरण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित कर्मचारीको पहुँचमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता नीति तथा कार्यविधि संस्थाको समग्र रणनीतिसँग मेल खाने तथा जोखिम व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार ल्याउने खालका हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । नयाँ प्रडक्ट सञ्चालन, नयाँ शाखा खोल्ने वा अन्य नयाँ गतिविधि सुरु गर्नुअघि थप कडाइका साथ जोखिम मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ ।
गोदाममा लुकाई राखेको भेपसहित चार जना पक्राउ
काठमाडौं । गोदाममा विद्युतीय चुरोट (भेप) लुकाई राखेको अवस्थामा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ चाबहिल बस्ने धादिङ घर भएका ४५ वर्षीय पूर्णलाल श्रेष्ठ, चन्द्रागिरी नगरपालिका–१६ सतुङगल बस्ने २७ वर्षीय शुभम गुप्ता, काठमाडौं महानगरपालिका ३ बस्ने रामेछाप घर भएका १९ वर्षीय राजन मोक्तान र ललितपुर च्यासल बस्ने काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका–९ घर भएका १९ वर्षीय सक्षम श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न वडा एरियामा अवैध रूपमा विद्युतीय चुरोट (भेप) को भण्डारण तथा बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–२२ स्थित आरएचएस इन्टरनेशनल प्रालि र सोही महानगरपालिका–६ चुच्चेपाटीस्थित रेसा कलेक्सनको गोदामबाट २ हजार ७ सय ७० थान विद्युतिय चुरोट (भेप) फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
