प्रगतिको बाधक : प्रशासनिक ‘होइन’
व्यापार तथा लजिस्टिक्स परामर्शदाता सावधानीले एक बिन्दुपछि जिद्दीको रूप लिन्छ, र जिद्दी अन्ततः आत्मघाती निर्णयमा परिणत हुन्छ । नेपाल सायद त्यही मोडमा आइपुगेको छ । तर, सत्ताको केन्द्रमा बसेकाहरूले न त्यसलाई देखिरहेका छन् । नत त्यसप्रति कुनै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । विश्व आज अन्तरसम्बन्ध, तथ्याङ्क आदानप्रदान र बुद्धिमान् व्यापारिक मार्गहरूको दिशामा अघि बढिरहेको छ । तर, नेपालका उच्च प्रशासकहरू भने शान्त रूपमा, हठपूर्वक र जनतालाई कुनै स्पष्ट कारण नदिई ठीक विपरीत दिशातिर अघि बढिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रत्येक निर्णयको मूल्य कसैले न कसैले कतै न कतै अहिले नै तिरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले नेपालको भूगोलको आधारभूत यथार्थलाई हेरौं । नेपाल स्थलवेष्ठित राष्ट्र भएकाले यहाँ आउने हरेक कन्टेनर, इन्धनको प्रत्येक थोपा र मलको हरेक बोरा भारत वा चीनको भूभाग हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । यो कुनै मत होइन, यथार्थ हो । त्यसैले क्षेत्रीय सम्पर्क नेपाललाई गरिएको कुनै उपकार होइन, स्थलवेष्ठित मुलुकले आफ्नो ढुवानी खर्च घटाउने एकमात्र व्यावहारिक उपाय यही हो । आज पनि यही खर्चका कारण नेपाली उत्पादन समुद्री किनार भएका देशका उत्पादनभन्दा महँगा र कम प्रतिस्पर्धी छन् । जब नेपाल क्षेत्रीय सम्पर्कबाट टाढा रहन खोज्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ, ‘हामी बढी पैसा तिर्न, बढी समय कुर्न र आवश्यकताभन्दा कम प्रतिस्पर्धी रहन तयार छौं ।’ छोटो पारवहन समय, कम ह्यान्डलिङ बिन्दु र न्यून ढुवानी लागत नै क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका प्रतिफल हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लागत घटाउने अवसरलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । यही दूरदृष्टिहीनता तथ्याङ्क साझेदारीको विषयमा अझ स्पष्ट देखिन्छ । आधुनिक व्यापारको आधार तथ्याङ्क हो । कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गमा कुनै ट्रक डिजिटल निगरानीबिना घण्टौं रोकिनु भनेको इन्धनको नोक्सानी, चालकको समयको क्षति र दुवैतर्फका गोदामको उपयोगिताको नोक्सान हो । नेपाल, भारत र चीनबीचका ेतथ्याङ्क आदान–प्रदान निगरानीका लागि होइन; व्यापारिक वस्तु सीमा नाकामा पुग्नुअघि नै तिनको जोखिम मूल्याङ्कन र पूर्वस्वीकृति सम्भव बनाउनका लागि हो । यसलाई अस्वीकार गर्दा नेपालले आफ्नै आपूर्ति शृङ्खलालाई अन्धकारमा राखेको छ । जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । व्यापारीले सामान कहिले पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन्, बैंकहरूले व्यापार वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्, र लगानीकर्ताले ढुवानी लागतको विश्वसनीय पुर्वानुमान गर्न सक्दैनन् । डिजिटल व्यापारको युगमा कागजी र अस्पष्ट सीमा व्यवस्था सार्वभौमिकताको प्रतीक होइन, त्यो नेपालले आफैं रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीको संकेत हो । यही अन्धोपनको अर्को रूप छ । त्यो हो, स्वचालित र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु । यस्तो प्रणालीमा कुन ट्रक जाँचिने र कुन सिधै अघि बढ्ने भन्ने निर्णय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ, मनोगत आधारमा होइन । तर, यस्तो व्यवस्था नहुँदा जोखिमको स्तर जे भए पनि सबै ट्रक एउटै ढिलो, श्रमसाध्य र विवेकाधीन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ । जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको केवल समयको हानी मात्र होइन, अनौपचारिक भुक्तानीलाई व्यापारको स्थायी लागतका रूपमा कायम राख्नु पनि हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले बीबीआईएन (बङ्गलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) जस्तो सीमित तर व्यावहारिक क्षेत्रीय संयन्त्रमा सक्रियता नदेखाउनु अझ चाखलाग्दो देखिन्छ । यो सदस्य राष्ट्रहरूले सवारी साधन सम्झौता, भन्सार प्रक्रिया र पारवहन प्रणालीलाई सानो स्तरमा परीक्षण गरेर पछि बिमेस्टेक वा सार्क जस्ता ठूला संयन्त्रतर्फ अघि बढ्नु थियो । यसलाई राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणअघि परीक्षण गरिने एउटा सडक खण्डझैं बुझ्न सकिन्छ । नेपालले यस अवसरलाई गुमायो र फलस्वरूप कागजात, सवारी अनुमति र बीमा सम्बन्धी समस्याहरू सानो दायरामै समाधान गर्ने अवसर हरायो । मुलुक भविष्यमा ठूला क्षेत्रीय संयन्त्रहरूसँग जोडिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा नेपालले आवश्यक अभ्यास बिना नै प्रत्यक्ष कठिन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पुरानो सोचलाई नयाँभन्दा माथि राख्ने यही प्रवृत्ति कागजरहित व्यापारको विषयमा पनि देखिन्छ । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ । कागजरहित व्यापार सम्बन्धी रूपरेखा सम्झौताको उद्देश्य भौतिक कागजातलाई सुरक्षित डिजिटल कागजातद्वारा प्रतिस्थापन गर्नु हो । तर, नेपालले यसलाई र सरल सीमापार कागजी सुधारहरूलाई समेत अस्वीकार गरेर आफूलाई एक विचित्र अवस्थाको बीचमा अड्याएको छ । यो अवस्था न डिजिटल आधुनिकीकरणको हो, नत विद्यमान प्रणालीको सरलीकरण नै हो । आज पनि एउटा मात्र सामानको खेपका लागि दर्जनौं कागजात, छाप र हस्ताक्षर आवश्यक पर्छन् । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ । पूर्वाधारको कथा पनि फरक छैन । ड्राइपोर्ट समुद्री बन्दरगाहको स्थलभागमा विस्तार गरिएको रूप हो, जहाँ कन्टेनरहरू समुद्रसम्म नपुगेरै प्रशोधन र स्वीकृत हुन सक्छन् । स्थलवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो विलासिता होइन, प्रभावकारी व्यापारको मेरुदण्ड हो । यसको अभावमा नेपाल आउने प्रत्येक कन्टेनर समुद्री बन्दरगाहमा प्रशोधन हुन्छ, त्यसपछि सीमासम्म ल्याइन्छ, फेरि त्यहाँ प्रशोधन हुन्छ, अनि अन्तिम गन्तव्यमा पठाइन्छ । एउटै प्रक्रियालाई तीन पटक दोहो¥याइन्छ । ड्राइपोर्ट सम्बन्धी रूपरेखा अस्वीकार गर्नु भनेको यही अकार्यक्षमतालाई जानाजानी कायम राख्नु हो । यस्तै अर्को पक्ष हो– संकट सहने क्षमता । दिगो तथा लचिलो व्यापारिक मार्गको अवधारणा कुनै एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को विकल्प तयार राख्ने व्यवस्था हो । नेपालले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीमा यसको अभावको पीडा भोगिसकेको छ । केही सातामै इन्धन, औषधि र अर्थतन्त्र संकटमा परेका थिए । यस्तो संरचना वास्तवमा भविष्यका संकटविरुद्धको बीमा हो । एक पटक घर जलिसकेपछि पनि बीमा गर्न अस्वीकार गर्नु जत्तिकै अविवेकी कदम हो यसको अस्वीकार । सायद सबैभन्दा हानिकारक निर्णय संस्थागत तहमा भएको छ । क्षेत्रका अन्य मुलुकहरू स्वतन्त्र ड्राइपोर्ट प्राधिकरण स्थापना गर्दै अघि बढिरहेका बेला नेपालले नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डलाई खारेज गरी त्यसलाई नाफामुखी कम्पनी एनटीडब्लूसीएलमा समाहित ग¥यो । नियामक निकाय र व्यावसायिक कम्पनीका उद्देश्य फरक हुन्छन् । नियामकले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेर्छ भने कम्पनीले आफ्नै व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको जिम्मेवारी नाफामुखी संस्थालाई सुम्पनु भनेको कुनै एउटा पसलेलाई सिंगो सहरको सडक सञ्जाल डिजाइन गर्न लगाउनु जस्तै हो, जहाँ उसले आफ्नो पसल पुग्ने बाटोलाई नै प्राथमिकता दिन्छ । यो सरलीकरण होइन, कार्यकुशलताको आवरणमा गरिएको संस्थागत आत्मघात हो । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, बाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यी सबै समस्याको जरो कहाँ छ त ? खोतल्दै जाँदा एउटै कारण देखिन्छ- नेपालको व्यापारिक पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय ती अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्, जो केही वर्षमै पद फेरिरहेका हुन्छन् र जससँग प्रायः ढुवानी, आपूर्ति शृङ्खला वा व्यापार सहजीकरणको व्यावहारिक अनुभव हुँदैन । स्थलवेष्ठित राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मकता यसको व्यापारिक पूर्वाधारको दक्षतामा निर्भर हुन्छ, तर त्यसको खाका बनाउनेहरूमा गोदाम सञ्चालन, मालवाहक कम्पनी व्यवस्थापन वा पारवहन सम्झौता वार्ताको अनुभव विरलै पाइन्छ । अझ गम्भीर कुरा, यी निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि न्यून देखिन्छ । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, वाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । फलस्वरूप नीतिहरू वास्तविक सञ्चालनगत आवश्यकताभन्दा टाढा बसेर बनाइन्छन् । विश्वले यो कुरा देखिरहेको छ । भारत, चीन र विभिन्न विकास साझेदारहरूले नेपालको कठोर र अनम्य अडानप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ । यिनै साझेदारहरू नेपाललाई लगानी, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार विकासमार्फत स्थलवेष्ठित अवस्थाको कमजोरीबाट माथि उठाउन सक्ने शक्ति राख्छन् । तर, साझेदारी एकतर्फी हुँदैन । सम्पर्क, तथ्याङ्क साझेदारी, स्वचालन, बीब्ीआईएन, कागजरहित व्यापार, ड्राइपोर्ट र लचिलो व्यापारिक मार्गहरू सबैमा नेपालले ‘होइन’ मात्र भनिरहँदा एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ– ‘हामीलाई नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउनुहोस् ।’ विकास साझेदारहरूसँग सीमित स्रोत हुन्छन् । यदि नेपाल निरन्तर कठिन, असहयोगी र परिवर्तन विरोधी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भइरह्यो भने अवसरहरू अन्य मुलुकतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हुनेछ । यो समस्या भन्सार कार्यालयको सीमाभन्दा धेरै ठूलो छ । राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ कि कुनै भन्सार अधिकारी वा मन्त्रालयका सचिवले बोलेको ‘होइन’ वास्तवमा एउटा परराष्ट्र नीतिगत सन्देश पनि हुन सक्छ । जब यस्ता निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्व वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयबिना लिइन्छन्, तब तिनले नेपालका दुई महत्वपूर्ण छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । यसले प्राविधिक निकायहरूभित्र निर्णय शक्तिको खतरनाक एकाधिकार जन्माउँछ, जहाँ जनमतको कुनै प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नभएका केही प्रशासकहरूले वर्षौंसम्म नेपालको क्षेत्रीय एकीकरणको दिशा निर्धारण गर्न थाल्छन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैंलाई सोध्नुपर्छ- के व्यापार र पारवहनसम्बन्धी निर्णयहरू व्यापक परराष्ट्र नीतिसँग समन्वित छन्, वा प्रत्येक विभाग आफ्नै पृथक राज्यझैं चलिरहेको छ ? यसको अर्थ नेपालले हरेक क्षेत्रीय प्रस्ताव आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सावधानीपूर्वक वार्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । नेपाललाई आफ्नो हितको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार छ । तर, राम्रो सर्तका लागि कडा वार्ता गर्नु र सहभागिताबाटै पन्छिनु एउटै कुरा होइन । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु र संस्थागत सहजताको रक्षा गर्नु एउटै कुरा होइन । सावधानी र पक्षघातबीच पनि फरक छ । तर, अहिले क्षेत्रीय व्यापार र पारवहन सहकार्यका लगभग सबै प्रमुख क्षेत्रमा कुनै वैकल्पिक प्रस्तावबिना, कुनै विकल्पीय योजनाबिना र त्यसको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने हिसाबसमेत नगरी नेपालको उत्तर एउटै सुनिन्छ, होइन । यो लागत काल्पनिक होइन । यो तिरेका छन् ती किसानहरूले, जसको उत्पादन सीमामा अनावश्यक रूपमा रोकिन्छ, ती व्यापारीहरूले, जसले अनौपचारिक शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् । ती आयातकर्ताहरूले, जसका सामान अनावश्यक ह्यान्डलिङका कारण क्षतिग्रस्त हुन्छन् र ती व्यवसायीहरूले, जसले ढुवानी लागतको भरपर्दो अनुमान गर्न सक्दैनन् । अन्ततः यसको मूल्य सिंगो अर्थतन्त्रले तिरिरहेको छ– आवश्यकताले होइन, आफ्नै रोजाइले कम प्रतिस्पर्धी बनेर । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ, र सरकारले आफैंलाई एउटा कठिन प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ, ‘एकीकरणतर्फ तीव्र गतिमा दौडिरहेको यस क्षेत्रमा नेपालले अझै कति समय ‘होइन’ मात्र भनिरहन सक्छ ?’ किनकि आज यही प्रश्न विश्वले पनि नेपाललाई सोधिरहेको छ, र उत्तरको प्रतीक्षा गर्ने धैर्यता विस्तारै समाप्त हुँदै गएको छ । (लेखक शर्मा नेपाल फ्रेट फरवार्डस् संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
नेपाल लाइफको सीईओमा प्रविण रमण पराजुली पुनर्नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा प्रविण रमण पराजुली पुनर्नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको जेठ २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल सीईओ पदमा कार्यरत पराजुलीलाई थप ४ वर्षका लागि करारमा पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट आज
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज साँझ ५ः०० बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी आवको बजेट ‘समृद्ध लुम्बिनीः सुखी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोच, दोस्रो आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएर तर्जुमा गरिएको छ ।
बैंकको नाममा एसएमएस ठगी बढ्दै, शंकास्पद लिंक क्लिक नगर्न टेलिकमको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसएमएस सेवाको दुरुपयोग गर्दै बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको नाममा भ्रामक सन्देश पठाउने गतिविधि बढेको भन्दै ग्राहकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । टेलिकमका अनुसार ‘एसएमएस’ सेवामार्फत कनेक्ट आईपीएस लगायत विभिन्न बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको नाम प्रयोग गरी नक्कली सन्देश पठाइँदै आएको पाइएको छ । यस्ता सन्देशमा खाता निलम्बन भएको, अस्थायी रूपमा बन्द भएको वा अन्य समस्या देखिएको भन्दै ग्राहकलाई शंकास्पद लिंकमा प्रवेश गर्न प्रेरित गरिन्छ । कम्पनीले यस्ता एसएमएस, फोन कल तथा लिंकप्रति सजग रहन अनुरोध गर्दै कुनै पनि लिंक प्रयोग गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत जानकारी प्रमाणित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै आफ्ना गोप्य विवरणहरू सुरक्षित राख्न समेत सुझाव दिएको छ । नेपाल टेलिकमले अपरिचित वा शंकास्पद लिंकमा क्लिक नगर्न, ओटीपी, पासवर्ड, पिन, सिभिभी लगायतका संवेदनशील जानकारी कसैसँग पनि साझेदारी नगर्न आग्रह गरेको छ । बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी जानकारीका लागि सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक माध्यम मात्र प्रयोग गर्न कम्पनीले सुझाएको छ । त्यस्तै, शंकास्पद एसएमएस, फोन कल वा लिंक प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ । ग्राहकको सुरक्षा कम्पनीको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले यस्ता भ्रामक गतिविधिबाट बच्न सबैमा सचेतना आवश्यक रहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन साढे १० लाख राजस्व दाखिला
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार २५ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । जसबाट राज्यकोषमा १० लाख ४८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मादकपदार्थ सेवन गरेका १००, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १०७, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १६५ जनालाई कारबाही ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ५८, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १०९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १०५, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११७ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १२८ गरी कुल दुई हजार २५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
कुरिलो किलोको ३५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३७, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ३०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ४०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ७०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३७०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ८०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ५०, जुनार प्रतिकिलो रु २२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६५, अकबरे प्रतिकिलो रु ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण भएको छ ।
संसदको दुवै सदन आज बस्दै, अर्थमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १:१५ बजे बस्न लागेको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुनेछ । सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयक, २०८३ को विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सामूहिकृत रुपमा छलफल हुनेछ । कार्यसूचीअनुसार आज युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल हुनेछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।
६० करोडको निजी क्रिकेट मैदान तयार, सरकारी रङ्गशाला १४ वर्षदेखि अलपत्र
काठमाडौं । रुपन्देहीमा क्रिकेट खेलको लोकप्रियता र पूर्वाधार विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला निजी क्षेत्रको सक्रियताले नयाँ आयाम थपेको छ । निजी लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्दा सरकारी स्वामित्वको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशाला भने बजेट अभाव र सुस्त कार्यान्वयनका कारण अझै पूर्ण हुनसकेको छैन । तिलोत्तमा नगरपालिका-१७ पूर्वदरखसवामा अष्ट्रेलियामा व्यवसाय गर्दै आएका विनोद कुँवरको लगानीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ लागतमा एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदान निर्माण गरिएको हो । ६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त रङ्गशालामा खेलाडी ड्रेसिङ रुम, मिडिया बक्स, भिआइपी बक्सलगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान तथा रङ्गशालाका ब्राण्ड एम्बेसडर शक्ति गौचनका अनुसार मैदान राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न तयार भइसकेको छ भने अन्य पूर्वाधार विस्तारको काम जारी छ । हाल २ देखि ३ हजार दर्शक अट्ने क्षमता रहेको रङ्गशालालाई आगामी दिनमा १५ देखि २० हजार दर्शक क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । रङ्गशालासँगै आवासीय सुविधासहितको क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालन गरी दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले खेलकुदसँगै पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानीकर्ता पक्षले मैदानसम्म पुग्ने सडक, विद्युत् र अन्य आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले रङ्गशाला निर्माणका लागि सरकारी आर्थिक सहयोग नचाहिए पनि पहुँचमार्ग र सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । यता, भैरहवास्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने योजना भने लामो समयदेखि अलपत्र छ । वि.सं २०६८ मा सुरु गरिएको उक्त परियोजनाको हालसम्म करिब १६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । रुपन्देही क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाका अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु र बहु वर्षीय योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन नगरिनु परियोजना सुस्त हुनुका मुख्य कारण हुन् । हालसम्म करिब १२ करोड रूपैयाँ खर्च भए पनि रङ्गशालाका अधिकांश संरचना निर्माण हुन बाँकी छन् । डीपीआरअनुसार प्रारम्भिक लागत ३८ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि समयसँगै निर्माण लागत बढेकाले अहिले रङ्गशाला सम्पन्न गर्न ७० करोड रुपैयाँ बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाले क्रिकेटप्रति बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी रङ्गशाला निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साह र लगानीले रुपन्देहीलाई क्रिकेटको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याएको छ भने सरकारी परियोजनाले पनि सोही गतिमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
