राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्पोरेट शाखामा सन्ध्याकालीन काउन्टर सेवा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सिंहदरबार प्लाजास्थित कर्पोरेट शाखाबाट सन्ध्याकालीन काउन्टर सेवा सञ्चालनमा आएको छ । बैंकले गत भदौ २२ गते सोमबारदेखि नियमित कार्यालय समयभन्दा थप एक घण्टा सन्ध्याकालीन काउन्टर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त काउन्टरबाट चेक भुक्तानी, नगद जम्मा लगायत सीमित बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म सन्ध्याकालीन काउन्टरबाट बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । यसबाट नियमित कार्यालय समयमा कारोबार गर्न नसकेका ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ कारोबार गर्न सहज हुने बैंकको अपेक्षा छ । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रलाई समेटेर ३१६ शाखा कार्यालय र ३३८ एटीएम टर्मिनल मार्फत सेवा दिँदै आएको छ । बैंकका अनुसार ४८ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई निक्षेप, कर्जाका साथै एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गृहमन्त्रीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन संसदमै सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार (आज) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ । स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सांसद केरुङले समितिले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, शेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भएपनि सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गृहमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गरेको भए त्यसको आधार, प्रमाण र बयान सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र हवाई सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्नेगरी विधेयकको तयारी अघि बढाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र हवाई सेवा प्रदायक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक तयार भइसकेको छ । उक्त विधेयक कानुनी रायका लागि समेत पेश भइसकेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले समितिमा छलफल भइरहेको आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकमा उठेका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचनासँग समेत सम्बन्धित हुने बताए । सबै विषय एउटै कानुनमा समेट्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकले हाल गर्दै आएका तथा कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई भागमा विभाजन गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने गरी विधेयक तयारी भइरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण गरी दुई निकाय बनाउने प्रस्तावित विधेयक कानुनी रायका लागि समेत पेश भइसकेको छ ।’ समितिमा उठेका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय हवाई सेवा प्राधिकरणअन्तर्गत समेत समेटिने बताउँदै मन्त्री पौडेलले सबै विषय एउटै कानुन वा एउटै निकायमा समेटिन आवश्यक नरहेको बताए । ‘आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकले हाल गरिरहेका वा कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा गर्दै आएका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नु यो विधेयकको उद्देश्य हो,’ उनले भने । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्याउने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ । सरकारले प्रस्तावित नयाँ संरचनामार्फत नियमन र सेवा प्रवाहको भूमिकालाई अलग गर्ने तयारी गरेको हो । मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले आन्तरिक हवाई सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पौडेलले विधेयकको आवश्यकता तथा प्राधिकरण पुनर्संरचनासम्बन्धी सरकारको तयारीबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
यात्रुको बीमा दायित्व पाँच गुणा बढाइँदै, भाडा बढ्ने संकेत
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले हवाई यात्रुको दुर्घटना बीमाको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बढाउँदा आन्तरिक हवाई भाडादरसमेत वृद्धि हुन सक्ने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले हाल अभ्यासमा रहेको करिब २० हजार अमेरिकी डलरको बीमा दायित्व बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार करिब १ लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार बीमा दायित्व बढेसँगै वायुसेवा कम्पनीको लागत बढ्ने भएकाले त्यसको असर हवाई भाडादरमा पर्न सक्छ । यद्यपि यात्रुको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग रहेको उनले बताए । नेपालले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवामा कायम रहेको विदेशी र नेपाली यात्रुबीचको फरक भाडादर अर्थात् ‘डलर फेयर’ को स्पष्ट कानुनी आधार आफूले फेला पार्न नसकेको पनि बताए । विदेशी र नेपाली यात्रुबीच हवाई भाडामा हुने यस्तो विभेद उपयुक्त नभएको उनले बताए । यात्रुको अधिकार नागरिकताको आधारमा नभई यात्रुका रूपमा प्राप्त हुने भएकाले एउटै सेवामा फरक व्यवहार गर्दा अन्यायको अनुभूति हुने उनको भनाइ छ । ‘हालको अभ्यासमा हवाई दुर्घटना बीमाको सीमा करिब २० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थापछि यो दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बढेर करिब १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘बीमाको दायित्व बढेसँगै हवाई भाडादरमा समेत केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले यस विषयमा हामी संवेदनशील भएर छलफल गर्न आवश्यक छ ।’ एकातर्फ बीमा तथा दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने सरकारको संकल्प रहेको उनले बताए । त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवामा विदेशी र नेपाली यात्रुबीच फरक भाडा निर्धारण गर्ने ‘डलर फेयर’को स्पष्ट कानुनी आधार आफूले अहिलेसम्म नभेटेको उनले बताए । ‘विदेशी होस् वा नेपाली, यात्रु त यात्रु नै हो। यात्रुको अधिकार नागरिकताको आधारमा होइन, यात्रुका रूपमा प्राप्त हुने अधिकार हो,’ उनले भने, ‘पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउने मुलुकले यात्रुबीच हुने यस्तो विभेदबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।’ ‘डलर फेयर’ हटाउँदा भाडादरमा असर पर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदा यात्रुबीचको विभेद कायम रहने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले विमानस्थल सञ्चालन तथा हवाई सेवासँग सम्बन्धित अन्य विषय प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचना बनेपछि थप व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने बताए । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइरहेको छ ।
दुई लाख घुस लिएको आरोपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको कालिका माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य देवबहादुर बमविरुद्ध दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिका–४ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति सदस्य बमले तोकिएबमोजिमको थप सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । उजुरीका आधारमा अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बमलाई सेवाग्राहीबाट २ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा बमले विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यको हैसियत प्रयोग गर्दै सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिने निर्णय गराइदिन्छु भन्दै सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरी घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ । आयोगले बमको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुर भएको ठहर गर्दै २ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगो बराबर जरिवानाको मागदाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
पूँजी बजार पुनरुत्थान योजनापछि नेप्सेमा हरियाली, कारोबार साढे ८ अर्ब
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले सेयर बजारमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ । २१ बुँदे कार्ययोजनापछि लगानीकर्ताको उत्साह बढ्दा मंगलबार नेप्से परिसूचक ४८.५७ अंकले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक मंगलबार ४८.५७ अंक (१.८८ प्रतिशत) ले बढेर २६३३.६२ बिन्दुमा पुगेको हो । बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा कारोबार रकम पनि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेप्सेका अनुसार मंगलबार ३४७ कम्पनीका २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका कम्पनीमध्ये २६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको, १२ कम्पनीको घटेको र एक कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ । कारोबार रकमका आधारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अग्रस्थानमा रह्यो । कम्पनीको ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । त्यसपछि शिवम् सिमेन्टको ३१ करोड, एपीआई पावरको २८ करोड, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको २८ करोड र लिबर्टी इनर्जीको २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । मंगलबार सबैभन्दा धेरै धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले कमाए । कम्पनीको सेयर मूल्य १४.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मंगलबार नेप्सेका सबै उपसूचक हरियाली बने । सबैभन्दा धेरै गैरजीवन बीमा समूह २.८२ प्रतिशतले बढेर ९,८३५.८४ बिन्दुमा पुगेको छ भने जीवन बीमा समूह २.५९ प्रतिशतले बढेर ११,७६१.६१ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यसैगरी लगानी समूह २.५२ प्रतिशत, वित्त समूह २.२३ प्रतिशत, अन्य समूह २.१२ प्रतिशत, बैंकिङ समूह १.९० प्रतिशत, जलविद्युत् समूह १.८४ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.७६ प्रतिशत र लघुवित्त समूह १.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । होटल तथा पर्यटन समूह १.४२ प्रतिशत, म्युचुअल फन्ड १ प्रतिशत, व्यापार समूह ०.९२ प्रतिशत तथा उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.७७ प्रतिशतले बढेका छन् ।
गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा संघ सरकारले सहजीकरण गर्छ : श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा संघ सरकारको आवश्यक सहयोग र सहजीकरण रहने बताएका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटासँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । ‘गण्डकी उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने अभियानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा हाल १ हजार ७१७ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ । मन्त्री श्रेष्ठले ती घरधुरीमा यथाशीघ्र विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न संघ सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बताए । उनले गण्डकी प्रदेशले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक तथा ‘गण्डकी उज्यालो’ लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘बलियो, योजनाबद्ध र समन्वयकारी प्रदेश सरकारमार्फत विकासका अवसर सबै भूगोल र समुदायमा समान रूपमा पुर्याउने हाम्रो समन्यायिक विकासको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ,’ उनले भने । ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर केही स्थानीय तहलाई ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर पालिका’का रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न कठिन तथा दुर्गम क्षेत्रमा सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत पहुँच विस्तारसँगै विद्युत् खपत बढाउने पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । विद्युत् खपत विस्तारका लागि आवश्यक प्राविधिक अवस्था, पूर्वाधार र लागतको अध्ययन गरी संघ र प्रदेशले संयुक्त रूपमा योजना अघि बढाउन सकिने उनले उल्लेख गरे । प्रदेशमा विद्युत् विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुङडुम्रीस्थित लघु जलविद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत योजना अघि बढाउन सकिने उनले बताए । भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशका मन्त्री देवकोटाले प्रदेश सरकारले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि संघ सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बागलुङको निसीमा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न तथा चीनसँगको कोराला नाकासम्म विद्युत् सेवा विस्तारका लागि संघ सरकारबाट पहल गरिदिन आग्रह गरे । भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विस्तार, विद्युत् खपत वृद्धि, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
रसुवा जोड्न फलाँखुमा ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज बन्ने
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको रसुवालाई नुवाकोटसँग जोड्न सरकारले ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका-२ तल्लो कुवापानी बिमिरेखोलादेखि रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका-५ वहाखोलासम्म फलाँखु खोलामा बेलीब्रिज निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बाढीका कारण रसुवाको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदा आवतजावत तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक मार्गका रूपमा बेलीब्रिज निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नाैकुण्ड गाउँपालिकाबाट आएको अनुरोधअनुसार बेलीब्रिज निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन तथा सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ । बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएपछि नुवाकोट र रसुवा जोड्ने छोटो वैकल्पिक सडक मार्ग सञ्चालनमा आउनेछ । मन्त्रालयका अनुसार फलाँखु खोलाबाट विदुर करिब २३ किलोमिटर र रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे करिब ३५ किलोमिटरको दूरीमा पुग्न सकिनेछ ।
