हिमालयन पावरको हकप्रद सेयर आजदेखि बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछ ?
काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले आज वैशाख १७ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६ करोड ५४ लाख १७ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ ०.५ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ५३ करोड २७ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५३ लाख २७ हजार ८५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । हकप्रद सेयर बिक्री गरी बाँडफाँडपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५९ करोड ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले गत चैत १० गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले चैत ९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् । कम्पनीका सेयरधनीहरूले जेठ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा बिक्री प्रबन्धकसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको बेँसीशहर, दोर्दी, भोटेओडार र उदीपुर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै सीआस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
३४ प्रतिशत विवाहित पुरुष देश बाहिर, के जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुन लागेको हो ?
काठमाडौं । नेपालमा जनसङ्ख्यामा वृद्धिदर र प्रजनन दरमा कमी भएकाले अब चाँडै जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुन्छ भनी गरिएको प्रचार मिथ्या भएको जानकारी गराइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा एम्प्लिफाइ चेञ्जले आयोजना गरेको ‘परिवार योजना’ विषयक छलफलमा गर्भ निरोधक साधनहरूको प्रयोगमा वृद्धि भएर नभई बसाइँसराइका कारणले धेरै दम्पती छुटिएर बस्न बाध्य भएकाले यस्तो अवस्था आएको जानकारी दिइएको हो । यस्तै, हाल ३४ प्रतिशत विवाहित पुरुष देश बाहिर रहेकाले पनि यस्तो अवस्था देखिएको जानकारहरूले बताएका छन् । ढिलो विवाह, पढाइ र आर्थिक उपार्जनका लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने लगायत कारणले समेत यस्तो अवस्था आएको ‘परिवार योजनाको आवश्यकता: अझ बढी प्राथमिकता’ विषयक पैरवी पत्रमा उल्लेख छ । १० वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ७० हजार ७४ जनसङ्ख्या बढेको त्यस अवसरमा उल्लेख गरियो । सन् २०११ मा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसङ्ख्या थियो भने सन् २०२१ मा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । यही अवस्थामा पनि नेपालमा जनसङ्ख्यामा ऋणात्मक हुन अझै पनि २५ देखि ४० वर्षसम्म लाग्न सक्ने पैरवी पत्र प्रस्तोता अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले बताए । नेपालका ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्यामा वृद्धि ऋणात्मक भएकाले ती जिल्लामा परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नु पर्दछ भनेर समेत मिथ्या हल्ला चलाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको ठीक भए पनि ३२ वटा जिल्लामा देशको सालाखाला जनसङ्ख्या (०.९२ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्या कम हुनुका कारण अति आवश्यक विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै खाना, पानी, स्वस्थ, बाटो, रोजगारी, शिक्षा, आदि नभएर नजिकका सहरमा बसाइँसराइले भएको देखिएको पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘नेपालमा अब जनसङ्ख्या बढाउनुका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर पनि मिथ्या हल्ला चलाइएको छ । नेपालको संविधान र ऐन कानुनहरूले प्रजनन स्वास्थ्यलगायत परिवार योजनालाई व्यक्तिको मौलिक हकका साथै अधिकारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैले व्यक्तिले बच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले पाउने र कति जना पाउने उनीहरूको अधिकार हो भन्ने बिर्सिएर यस्तो हल्ला गर्न थालिएको छ,’ उनले भने । नेपालमा अब परिवार योजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन भनेर मिथ्या हल्ला चलाइएको मञ्चको नेतृत्वमा १८ वटा संस्थाका सञ्जालले तयार पारेको कार्य पत्रमा उल्लेख छ । परिवार योजनाले जनसङ्ख्या कम गर्नुभन्दा पनि आमा, नव जात शिशु, बालबच्चा, किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, एचआईभी तथा यौनजन्य सङ्क्रमणको रोकथाम, बाँझोपनको व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र महिलाहरूको शिक्षा, वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउने प्रभावकारी र कम लागतमा बढी फाइदा हुने माध्यम भएकाले यसको आवश्यकता मानिसहरूको गुणस्तरीय जीवन सुधार गर्न, राष्ट्रिय र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न र मानिसहरूको प्रजनन अधिकार परिपूर्ति गर्नका लागि अति आवश्यक भएको तथ्य कार्यपत्रमार्फत उल्लेख छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार योजना शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले विगत वर्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) ले ३२ मिलियन डलरको परिवार नियोजनका साधन किनेर सरकारलाई दिने गरे पनि हाल घटेको बताइन् । दुई वर्षअघि आफू मन्त्रालय आउनुअघि वार्षिक ६ करोड रुपैयाँका परिवार नियोजनका साधन किन्ने गरिएकामा पछि १० करोड रुपैयाँ हुँदै यस वर्षदेखि १७ करोड रुपैयाँको खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएको उनको भनाइ छ । आवश्यकता भने वार्षिक २५ करोड रुपैयाँको खरिद गरिनुपर्ने शाखा प्रमुख दाहालले बताइन् । यस विषयमा काम गरिरहेको कृपा संस्थाका डा महेश पुरी पहिले जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरिएकामा अब व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । हाल जनसङ्ख्या वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत रहेकाले यो दर घट्न झण्डै ७५ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । हाल प्रजनन दर दुई प्रतिशत रहेकाले नघटाईकन व्यवस्थापन गरे पुग्ने पुरीले सुनाए ।
देशका अधिकांश भागमा बदली, यी प्रदेशमा हुनेछ वर्षा
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभावसँगै पूर्वी भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव कायम छ । तल्लो वायुमण्डलको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावले अहिले देशका अधिकांश स्थानमा बादल लागेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै तथा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हुरीसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ भने मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा पनि यस्तै प्रकृतिको वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशका अधिकांश भागमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ । कोशी र मधेश प्रदेशका साथै हिमाली र पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशका हिमाली क्षेत्रमा सामान्य बदली रहनेछ भने पहाडी र तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । महाशाखाले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका केही र अन्य भेगका केही स्थानमा पनि मध्यम वर्षा तथा हिमपात हुन सक्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचन जेठ ९ गते हुने, ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति चयन गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी २०८३ जेठ ९ गते (शनिबार) निर्वाचन हुने भएको छ । बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचनको नयाँ मिति तय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सहकारी विभागबाट प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृतिका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको बैंकले जनाएको छ । यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अब औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ । बैंकका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार नियामक निकायबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भइसकेकाले तोकिएको मितिमा निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न गर्न बैंक प्रतिबद्ध छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंकको सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय हुनेछ । निर्वाचनमार्फत सातै प्रदेशबाट एक–एक जना गरी जम्मा ७ जना सञ्चालक निर्वाचित हुनेछन्, जसमा कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यस पटक गण्डकी र मधेश प्रदेशबाट महिला सञ्चालक पद आरक्षित गरिएको बैंकले जनाएको छ । बाँकी दुई पदमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड बमोजिम बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रका एक/एक जना विज्ञलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा मनोनयन गरिनेछ । यही ९ सदस्यीय समितिभित्रबाट अध्यक्षको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, निर्वाचनमार्फत नै ३ सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति समेत चयन गरिनेछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले निर्वाचनको मिति तय भएसँगै मतदाता नामावली प्रकाशन र उम्मेदवारी दर्ता लगायतका विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । यस निर्वाचनमा बैंकको २२औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस ६ गते जारी गरेको निर्देशन र सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा पुनर्संरचना गरिएको हो । यसअघि पुस १२ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन नियामक निकायको पूर्ण स्वीकृति नपाउँदा स्थगित भएको थियो । सहकारी क्षेत्रको एक मात्र केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको यस संस्थाको निर्वाचनलाई सहकारीकर्मीहरूले विशेष चासोका साथ हेरेका छन् । नयाँ नेतृत्व आएसँगै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन र सुदृढीकरणमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सात नेतालाई ५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन कांग्रेसको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गर्ने विभिन्न सदस्यहरूलाई पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार (आज) बसेको बैठकले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई समितिमा स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पार्टीका महासमिति सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका वनमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार (सन्तु), पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं कोशी प्रदेशका मन्त्री प्रदीप सुनुवार, लुम्बिनी प्रदेशका यातायात तथा पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै पार्टीको प्रदेश उपसभापति एवं लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजु खनाल तथा प्रदेश सदस्यहरू जङ्गीलाल राय, सकुन्तीदेवी महरा र कौशलकिशोर रायलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।
विश्वकप लिग-२: ओमानसँग नेपाल १०२ रनले पराजित
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल ओमानसँग पराजित भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको खेलमा नेपाल डक लुइस पद्धतिका आधारमा १ सय २ रनले पराजित भएको हो । जितका लागि ३०६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ३६ दशमलव ५ ओभरमा सात विकेट गुमाएर १५५ रन बनाउँदा वर्षा भएपछि खेल रोकिन पुगेको थियो । त्यसपछि पनि वर्षा नरोकिएपछि खेल सञ्चालन हुन सकेन र ‘डीएल मेथड’का आधारमा ओमान विजयी भएको हो । नेपालका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक ६० रनको योगदान दिए । उनले ६२ बलमा सात चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै ६० रनको योगदान दिएका हुन् । त्यसैगरी भीम सार्कीले २८, आसिफ शेखले १९ रनको योगदान दिए भने आरिफ शेख र गुल्सन झाले समान १४–१४ रन जोडे । कप्तान रोहित पौडेलले १० रनमा आउट भए । बलिङतर्फ ओमानका नदिम खानले तीन विकेट लिँदा शाकिल अहमदले दुई विकेट लिए । त्यसअघि टस जितेर जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको ओमानले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै ३०५ रनको योगफल बनाएको थियो । ओमानको इनिङ्सका जतिन्दर सिंहले आक्रामक शैलीमा ९६ बलमा १५ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै १३० रनको शानदार शतक पूरा गरे ।
कांग्रेसको राष्ट्रियसभाको सचेतकमा परियार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका लागि सचेतकमा पदमबहादुर परियारलाई मनोनित गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टीको संसदीय दलको विधानबमोजिम राष्ट्रियसभाका लागि सचेतकमा उनलाई आज (बुधबार) मनोनयन गरेको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् । यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो । यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
