'युवालाई विदेशिन रोक्ने बजेट, लाख तलब भएकालाई करको बोझ नहुने'
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले युवाहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनै पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले कदम चालेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन–२०८३ लाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यसको सुरुवात गरिएको र आगामी पाँच वर्षभित्र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए । पछिल्ला १५–२० वर्षदेखि नेपाली युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमले युवालाई देशभित्रै उद्यम र रोजगारीका अवसर खोज्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले करमा विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने युवालाई करको झन्झटबाट मुक्त गरिएको बताए । साथै, कर बक्यौताका कारण समस्यामा परेका उद्योगी-व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन र विस्तार गर्न सहज हुने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको उल्लेख गरे । सरकारी प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासनलाई मजबुत बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । युवाको उद्यमशील सोच, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वदेशमै अवसर र सम्भावना विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।
नेपाल एसबिआई बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आगामी असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले निक्षेप तथा कर्जातर्फका ब्याजदरहरू समयसापेक्ष बजार अवस्थाअनुसार परिमार्जन गरेको जनाएको छ । प्रकाशित नयाँ ब्याजदर अनुसार ग्राहकहरूले विभिन्न बचत, मुद्दती निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरूमा अद्यावधिक दरको लाभ लिन सक्नेछन् । बैंकले सम्पूर्ण ग्राहक तथा सरोकारवालाहरूलाई नयाँ ब्याजदर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल बैंकिङ तथा नजिकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी जानकारी प्राप्त गर्न सकिने समेत बैंकले जनाएको छ । नयाँ ब्याजदर देहाय बमोजिम रहेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले विगत ३२ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकका १०३ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय, २१ शाखा रहीत बैंकिङ, १२७ एटिएम र १ कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यस्तो छ नयाँ ब्याजदर :
विपन्न तथा असहायलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने काठमाडौं महानगरको घोषणा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । महानगरले सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध गराइँदै आएको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको हो । यसका लागि नियमित नियमन र अनुगमनलाई समेत कडाइका साथ अघि बढाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी, महानगरले नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवा सहजीकरण तथा विस्तार गरिने, साथै मातृशिशु तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थानहरूमा स्तनपान तथा बाल हेरचाहका लागि ‘स्तनपान र हेरचाह ब्लक’ स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । महानगरले दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । यसले सबै वर्गका नागरिकलाई समान र सहज स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंक इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड्स २०२६ मा गोल्ड्स अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्डस् २०२६ अन्तर्गत म्याक्सिमाइजिङ कस्टुमर इंग्गेजमेन्ट– डिजिटल फर्स्ट बैंकिङ विधामा गोल्ड्स अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा ग्राहक अनुभव अभिवृद्धिका क्षेत्रमा गरेका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको मूल्याङ्कन गरी यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । अवार्डले सिद्धार्थ बैंकको डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धता, ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान गरेको हो । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सहज, सुरक्षित तथा आधुनिक बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न डिजिटल सेवाहरूको विस्तार गर्दै आएको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, क्यूआर कर्जा, भर्चुअल के्रडिट कार्ड, डिजिटल खाता सञ्चालन लगायतका सेवामार्फत ग्राहकहरूलाई छिटो, सरल र सुविधाजनक बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने बैंकको प्रयासलाई उक्त अवार्डले थप साहस र ऊर्जा प्रदान गरेको छ । सिद्धार्थ बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, व्यावसायिक साझेदारीको सुदृढीकरण तथा ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धिमा प्रतिबद्ध रहँदै अघि बढ्ने विश्वास लिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले बाइक एम्बुलेन्स सेवा सुरू गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘बाइक एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरले साँघुरा सडक र निरन्तर बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै ‘बाइक एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेकाे हाे । नीतिअनुसार महानगरले हाल सञ्चालनमा रहेको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, दुर्गम र भीडभाडयुक्त स्थानमा छिटो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन बाइक एम्बुलेन्सलाई समेत प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । नगरसभाको १९औंअधिवेशनको पहिलो बैठकमा कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल र प्रविधिमैत्री बनाइने बताइन् । उनका अनुसार शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूको क्षमता विस्तार गरी आधुनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि आयुर्वेद, योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा जस्ता कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । यसले नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । महानगरले मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवाको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यसैगरी मातृशिशु तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक स्थानमा स्तनपान कक्ष स्थापना र व्यवस्थापनलाई समेत व्यवस्थित बनाइने भएको छ । महानगरभित्र रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन र नियमन गरी गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ । विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । यसका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न महानगर अस्पताल निर्माणको तयारी पनि गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मनोपरामर्श सेवा र ‘कल सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्यमा विशेष सेवा प्रदान गरिने महानगरले जनाएको छ ।
कर उठान महानगरले कडाइ गर्ने, सम्पत्ति दर्ता गर्नैपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल र व्यवसाय करलाई अझ व्यवस्थित, न्यायसंगत र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित स्थान र प्रयोजनका आधारमा करदर निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। नीति अनुसार करको दायराबाहिर रहेका करदाताको पहिचान गरी उनीहरूलाई कर तिर्न प्रेरित गरिनेछ। साथै आवश्यक परेमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने र करसम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा महानगरका सन्देशहरू एसएमएसमार्फत पठाइने उल्लेख छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, एकीकृत करदाता परिचय नम्बर पूर्ण रूपमा लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसका साथै, भाडामा दिइएका घर, जग्गा तथा अन्य संरचना वा सम्पत्तिहरूको अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरिने महानगरले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी असार १ र २ गते छलफल हुने भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको आगामी असार ३ र ४ गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । असार १ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । असार २ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ । असार ३ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । यस्तै, असार ४ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यक्रम तय भएको छ । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा यसअघि बजेटमाथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भई अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिइसकेका छन् ।
दरबन्दी अन्तै, ३४ चिकित्सकको काज पोखरामा
काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम भएका चिकित्सक तथा कर्मचारीमध्ये ३१ जना अन्य अस्पतालमा काजमा कार्यरत रहेजस्तै अन्यत्र दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा ३४ जना चिकित्सक तथा कर्मचारी काजमा कार्यरत रहेको पाइएको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो अनुकूलका अस्पताल, कार्यालय वा मन्त्रालयमा दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा काम गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ । सरकारले वैशाख २१ गते काज फिर्ताको निर्देशन दिएपनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता नभएको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार अन्यत्र दरबन्दी रहेर प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहनेमध्ये उच्च तहका चिकित्सकहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार ११औं तहका सात जना वरिष्ठ चिकित्सकहरुको दरबन्दी अन्यत्र रहेपनि उनीहरू प्रतिष्ठानमा काजमा कार्यरत छन् । १०औं तहका तीन जना र ९औं तहका तीन जना चिकित्सक पनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । त्यसैगरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत ८ औं तहका १८ जना कर्मचारी तथा मेडिकल अफिसरसमेतको दरबन्दी अन्यत्र रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू दरबन्दी एक संस्थामा कायम राखेर कर्मचारीलाई लामो समयसम्म अन्यत्र कामकाजमा खटाउने अभ्यासले संस्थागत स्थायित्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यही समस्या समाधान गर्न दरबन्दी मिलानको कार्य सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी जानकारी दिए । यसबाट सेवा प्रवाह, जिम्मेवारी निर्धारण तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा समेत असर परेको प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले बताएका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील अर्यालका अनुसार काज व्यवस्थापनको काम निरन्तर चलिरहेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेशकै प्रमुख रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेकोले पनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काज आउन खोज्नेहरू धेरै हुने अर्यालको भनाइ छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी समायोजन तथा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गरे पनि दरबन्दी एक ठाउँमा राखेर लामो समयसम्म अन्यत्र कार्यरत रहने प्रवृत्तिले कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार यस्तो अवस्थाले संस्थागत अनुशासन, जनशक्ति सन्तुलन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्ने भएकोले दरबन्दी मिलानको काम सुरु गरिएको हो । ‘यो काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ,’ उनको दावी छ । यी हुन् काजमा कार्यरत चिकित्सकहरू प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेजियोलोजिष्ट डा. सुशील तिमिल्सिनाको दरबन्दी भरतपुरमा छ तर पनि उनी प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । डा. सन्ध्या पौडेलको पनि दरबन्दी भरतपुरमै छ तर उनी प्रतिष्ठानमा काजमा रहेकी छन् । पाँचजना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । यसरी मन्त्रालयमा दरबन्दी रहने चिकित्सकहरू डा. प्रिति आचार्य र नर्सिङ प्रमुख सरीता कार्की रहेका छन् । कर्मचारीहरू डोलराज खनाल, उदयबहादुर कुँवर, भुवन केसी पनि दरबन्दी मन्त्रालयमा राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । एकजना नायव सुब्बा वीरेन्द्र बरालको पनि दरबन्दी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयमा रहेको छ तर जागिर भने प्रतिष्ठानमा खाइरहेका छन् । डा. लक्षमण बास्तोला कोशी अस्पतालमा दरबन्दी राखेर काजमा प्रतिष्ठानमा रहेका छन् । उनलाई पछयाउँदै डा. सुरेश थापा पनि कोशी अस्पतालमै दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेको पाइएको छ । पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
