अपहरण धन्दामा भारतीय, बालकलाई चितवनबाट काठमाडौं ल्याई २२ लाख फिरौती माग
काठमाडौं । चितवनबाट अपहरण गरेका बालकको काठमाडौंको गंगबुस्थित एक होटलबाट सकुशल उद्धार भयो । असार १ गते साँझ साढे ६ बजे चितवनको नारायणगढबाट ५/ ६ जनाको समूहले १५ वर्षीय बालक अपहरण गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिका २ बस्ने बालकलाई भारतीय नम्बरको गाडीमा राखेर काठमाडौं ल्याएका थिए। गंगबुको एक होटलमा राखेर पीडित परिवारसँग फिरौती रकम माग गरेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार बेतियाका १८ वर्षीय सुजित कुमार, १८ वर्षकै गोलुकुमार सोनी, १८ वर्षकै गोलु कुमार, १८ वर्षकै बिक्कि कुमार र १८ वर्षकै मोहम्मद साहिद रहेका छन् । जेठ २९ गते भारतको बेतियामा अपहरणको योजना बनाएको खुलेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । सुजितकुमार सहित ५ जनाले अपहरणको योजना बनाएर भोलिपल्ट जेठ ३० गते वीरगनज भन्सारबाट गाडीको पास बनाएर नेपाल प्रवेश गरेका थिए। गोलु कुमारको आधारगार्डबाट नेपाली सिमकार्ड निकालेर वाट्सएप प्रयोग गरेको पाइएको छ । जेठ ३० गते राति १० बजे चितवन पुगेका थिए । चितवनमा काम गर्ने सुजितकुमारका साथीले गुल्मैली होटलमा दुई दिन बस्नको लागि व्यवस्थापन गरिदिएका थिए । असार १ गते ती बालकलाई सुजितकुमारले इन्स्टाग्राममा सम्पर्क गरी सिद्धार्थ स्कुलको पछाडि बोलाई ४ जनाले गाडीमा चढाएका थिए। त्यसपछि आफू बसिरहेको होटलमा लगेका थिए । त्यहाँ दुई घण्टा राखेर फकाएका थिए । बालकलाई गाडीमा चढाएर धारिलो हतियार देखाउँदै कुटपिट गर्दै हल्ला गरेमा ज्यान मार्ने धम्की दिएर काठमाडौँ ल्याएका कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीले बताए । असार १ गते राति ११ बजे कलंकी आएका थिए। उनीहरू राति १ बजे बिक्की पटेलले व्यवस्थापन गरेको नयाँ बसपार्कको होटल फ्यामिलीको कोठा नं २०३ मा बसेका थिए । असार २ गते बिहान बालकका बुबालाई वाट्सएपमा कल गरेर २४ घण्टाभित्र २२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अन्यथा छोराको ज्यान लिन्छौं भन्दै फिरौती माग गरेको एसपी कार्कीले बताए । अपहरणकारीले फोन गरेपछि मात्रै बाबुले आफ्नो छोरा अपहरणमा परेको भन्दै प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। उनले प्रहरीलाई फोन गर्नु पहिले एक व्यक्तिले ती अपहरणमा परेका बालकका बाबुलाई सोधेका थिए । अपहरणमा परेका बालकले कागजको टुक्रामा आफू अपहरणमा परेको भन्दै आफ्नो र बाबुको नाम, सम्पर्क नम्बर र प्रहरीलाई खबर गरिदिन भनेर लेखेका थिए। त्यो टुक्रा उनले होटल बाहिर फालिदिएका थिए । त्यो कागजात फेला पारेका व्यक्तिले उनका बाबुलाई फोन गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी पुगेर त्यस आसपास खोजि गर्दा बालक उक्त होटलमा बन्धक बनाइएको अवस्थामा फेला परेका थिए । पक्राउ परेका पाँच जनालाई अनुसन्धान गरी थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पठाइएको पनि एसपी कार्कीले बताए ।
राजस्वमा यातायातको योगदान २८ प्रतिशत, व्यवसायीको कुरा राज्यले सुन्नैपर्छ : वैद्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले देशको अर्थतन्त्रमा यातायात क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको जनाउँदै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको कुल राजस्वमा यातायात क्षेत्रले मात्रै २७ देखि २८ प्रतिशत योगदान पुर्याएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रले राज्यको कुल राजस्वमा २८ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । हाम्रा कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ ।’ वैद्यले निजी क्षेत्र राज्यलाई ८५ प्रतिशत प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउने इमान्दार व्यवसायी भएको दावी गरे । आफू पनि यातायात क्षेत्रकै पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेको स्मरण गर्दै उनले सरकारले यातायात सम्बन्धी नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला व्यवसायीहरूसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीहरूको राय र सल्लाहबिना ल्याइने कानुनले व्यावहारिक समस्या मात्र निम्त्याउने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा उनले यातायात क्षेत्रमा हुने दुर्घटना र त्यसपछिको उपचार खर्च व्यवसायीका लागि ठूलो चुनौती बनेको बताए । ‘कतिपय दुर्घटनामा घाइतेको उपचार खर्च ५० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले नाफा मात्र हेर्नु हुँदैन, दुर्घटनाका घाइतेहरूको उपचारका लागि अनलिमिटेड बीमाको व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’ डिजिटलाइजेसन र प्रविधि परम्परागत ढङ्गले मात्रै यातायात व्यवसाय चल्न नसक्ने बताउँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित प्रणाली अपनाउनुको विकल्पनभएको उल्लेख गरे । डिजिटल प्रणालीले आर्थिक चुहावट रोक्नुका साथै सेवालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनको विश्वास छ। प्रत्येक ५ देखि ७ वर्षमा गाडीको मूल्यमा हुने ठूलो ह्रास र बैंक किस्ताको चापले व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नवनिर्वाचित टिमलाई बधाई तथा शुभकामनासमेत व्यक्त गरे। महासंघले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वदायी पदमा अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै सम्मान पत्र प्रदान गरेको थियो । उक्त अवसरमा उनले यातायात क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगत तहमै समाधान गर्न आफूले निजी क्षेत्रको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
जब शुभमले ई–सेवाको कर्मचारी बनेर आईफोन–१७ किने...
काठमाडौं । ई–सेवाको कर्मचारी भन्दै ‘रिवार्ड पोइन्ट’को प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ परेका छन्। मंगलबार प्रहरीले राैतहटको माधवनारायण नगरपालिका– २ का २२ वर्षीय शुभम साहलाई पक्राउ गरिएको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलिप गिरीले जानकारी दिए । साहले ‘तपाईंको ई–सेवामा धेरै रिवार्ड पोइन्ट रहेको छ, किन प्रयोग नगर्नुभएको ? भन्दै ९७७–९७६३५७१८१२ नम्बरबाट विभिन्न व्यक्तिलाई पटक–पटक फोन गर्ने गर्थे । उनले काठमाडौंस्थित याक एण्डको इन्टरप्राइजेजको मोबाइल नम्बर ९८०२०३४३२३ मा सम्पर्क गरी पीडितलाई ई–सेवा चेक गर्न लगाएका थिए। फोनमा निर्देशन दिएपछि पीडितको मोबाइलमा आएको ओटीपी समेत प्रयोग गरी उनले पीडितको खाताबाट एक लाख ९८ हजार ४९९ रुपैयाँ इभोलुससन ट्रेडिङको ई–सेवा आईडीमा ट्रान्सफर गरेका थिए । उनले पैसा पाएपछि आईफोन–१७ मोबाइलसमेत खरिद गरेका थिए । साहको साथबाट ४ वटा मोबाइल फोन, ४ वटा सिमकार्ड तथा ठगी प्रयोजनका लागि तयार पारिएका १ सय ५३ जनाको ई–सेवा आईडीसँग सम्बन्धित मोबाइल नम्बरको विवरण बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीविरुद्ध विद्युतीय माध्यमसम्बन्धी ठगी अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार साह यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका दुई वटा ठगी मुद्दामा पक्राउ परेर अदालतबाट धरौटीमा छुटेका व्यक्ति हुन्। प्रहरीले यस्ता फोन कल, रिवार्ड पोइन्ट तथा ओटीपी सम्बन्धी प्रलोभनमा नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
जीवन उद्योग व्यवसायमै बिताइयो, ‘अहिले मन्त्रीको कुरा सुन्दा सोच्न बाध्य भइयो’
काठमाडौं । ‘जताततै उद्योगीहरूलाई झुन्ड्याउनुपर्छ, फाँसीमा लगाउनुपर्छ भनेकाे सुनिन्छ । त्यसपछि लाग्छ कस्तो अपराध गरिएछ भनेर भित्रैबाट सोच्न बाध्य हुन्छौं । यस्तो बेलामा हाम्रा छोराछोरीले के सोचिरहेका होलान् भन्ने लाग्छ,’ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले भने । उनका अनुसार वर्तमान सरकार औद्योगिक विकासमा लागेका व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु पर्नेमा निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । गत मंगलबार (जेठ २६ गते) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई ७ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन् । सरकारले अदालतको अवहेलना हुने गरी निर्णय गरेर ताकेता गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ । अध्यक्ष आलमले भने, ‘पैसा तिर्दैनौँ भनेकै छैनौँ, हामी आज पनि तिर्न तयार छौं । तर, अदालतबाट जे फैसला भएको छ, त्यो विपरीत हामी तिर्न सक्दैनौँ । कानुनी राज्य हो र भोलि पनि सर्वोच्चबाट अरू कुनै फैसला आउँछ भने त्यो पनि हामी मान्न तयार छौँ । त्यसमा राज्य पछि हटे पनि हामी पछि हट्न सक्दैनौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधानका लागि उद्योगमन्त्री यादवलाई भेट्न खोजेपनि समय नै उपलब्ध नगराएको आरोप उनले लगाए । उनका अनुसार यो विषयमा हामीले पटक-पटक उद्योगमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यौँ तर भेट्न मान्नु भएन । ‘अहिलेको सरकारमा निर्वाचित सबै साथीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ । विज्ञ एउटा विषयमा हुन्छ, तर समग्र विषयमा विज्ञ कोही पनि हुँदैन । मैले उद्योग चलाइरहेको छु, मलाई उद्योगको थोरै ज्ञान होला । तर, सबै क्षेत्रको ज्ञान मसँग हुँदैन । तर सरकारमा रहेकाहरू एकतर्फी हुनुभयो । निर्णय आफ्नै गर्नु भए पनि हाम्रो कुरा पनि सुन्नुस् भनेर मन्त्रीको सचिवालयमा अनुरोध गर्यौं । समय नै दिनु भएन,’ उनले भने । महासंघका पूर्वअध्यक्ष देवराज तामाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको भन्दै सरकारले एकतर्फी रूपमा दबाब सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको छ, त्यो फैसला अनुसारको पैसा लिनुस्, हामी त्यो पैसा तिर्न तयार छौँ । तपाईहरू पुनरावेदनमा जानुभएको छ, हामी पनि गएका छौँ । दुवै पक्षले सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ भने लिऊँ, मिल्दैन भने प्रक्रिया अघि बढाऔँ र भविष्यमा जे निर्णय आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरौँ,’ तामाङले भने । उनका अनुसार सरकारले मुद्दाको विषयलाई नै बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनु गलत अभ्यास हो । तामाङले उद्योगीहरू राज्यलाई कर, भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क तिरेर योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गरे । ‘रोजगारी सिर्जना गरेको, कर तिरेको, भन्सार र भ्याट तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्योगीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएन । हाम्रो आवाज सुनिदिनुस् भनिरहेका छौँ, जसले नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्रीले भेट्न नै मान्नु हुँदैन । जुन किसिमको व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ, त्यसले हामीले के अपराध गर्यौं भन्ने महसुस हुन्छ ।’ उनले लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालनमा संलग्न रहेको अनुभव सुनाउँदै युवा उमेरदेखि सुरु गरेको उद्योगमा अहिले कपाल फुलिसकेको भन्दै राज्यलाई योगदान दिँदा पनि उचित मूल्यांकन नभएको गुनासो गरे । ‘३२ वर्षको उमेरमा उद्योग खोलेर मेरो युवा उमेर त्यहाँ बिताए, अहिले कपाल फुलिसक्यो । हामीले सानो भए पनि राज्यलाई योगदान गरेका छौँ, तर त्यसको मूल्यांकन हुन सकेन,’ उनले भने । महासंघका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रको नीतिगत संरचना र उद्योगीहरूको अवस्थाबारे सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न आग्रह गरे । उनका अनुसार ५१-५२ वर्ष लामो समय औद्योगिक क्षेत्रमा बिताइसकेकाले उद्योगीहरूको अनुभव र वास्तविक अवस्थालाई नीतिनिर्माणमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘मैले औद्योगिक क्षेत्रमा ५१/५२ वर्ष बिताएँ । मेरो पुरै जीवन औद्योगिक क्षेत्रभित्र बितेको छ । अब धेरै बाँचे २० वर्ष बाँचुला । अरू साथीहरूको पनि जीवन यस्तै बितेको छ । त्यसैले हाम्रो कुरा सुनेर हाम्रो भनाइ के हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ,’ प्रधानले भने । उनले सरकारको कडा नीति र कारबाहीको चेतावनीप्रति टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे आफूहरू कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताए । ‘यदि सरकारले हामीलाई पक्राउ गर्छ भने पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ । यत्रो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा बिताएका छौँ । यदि हाम्रो गिरफ्तारीले उद्योगको विकास र राज्यको हित हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ,’ उनले भने । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राम हिरा पाठकले सरकारले ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे विद्युत् लाइन काट्ने, उद्योग बन्द गर्ने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै त्यसले उद्योगीहरूलाई अपमानित र असहज बनाएको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि व्यावसायिक सम्झौता वा ठेक्का प्रक्रियामा दायित्व पूरा नभए कालोसूची, धरौटी जफतजस्ता कानुनी प्रक्रिया हुने भए पनि अहिले उद्योगीहरूलाई सिधै दण्डात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘यदि मैले पैसा तिरेन भने कुनै पनि संस्थामा मैले गरेको सम्झौता पूरा नगर्दा म ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छु, मेरो धरौटी जफत हुन्छ । तर राज्यले सिधै ७ दिनभित्र तिर, नत्र लाइन काट्छु, थुन्छु भन्ने शैली अपनाएको छ,’ उनले भने । पाठकले राज्यसँग उद्योगीहरूको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै बक्यौता तिर्ने विषयमा उद्योगीहरू विमुख नभएको स्पष्ट पारे । ‘यदि मैले तिर्नु पर्ने हो भने म तिर्छु नै । मेरो क्रियाकलाप उद्योग सञ्चालन गरेर राज्यलाई योगदान दिने हो । हामी राज्यलाई माया गर्ने मान्छे हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार अदालतको निर्णयबारे विवाद चलिरहेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा कडा निर्णय लिनु उचित होइन । ‘अदालतको विषय विचाराधीन छ भने यस्तो निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले बताए । पाठकले सरकारले उद्योगीहरूलाई अपमानित शैलीमा प्रस्तुत गर्दा सामाजिक स्तरमै गलत सन्देश गएको बताए । ‘छिमेकी चिया पसलमा गएर बस्दा पनि उद्योगीहरू डाका हुन् कि क्या हो भन्ने धारणा बन्न थालेको छ । हाम्रो योगदान र देशका लागि गरेको कामको मूल्यांकन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । विवाद के हो खास ? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको भाडादर ७ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । तर, भाडा वृद्धि उच्च भएकाले न्यायोचित हुँदैन भनेर तालुकदार मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भयो । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिले भाडा वृद्धिलाई स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । तर, २०७९ असार २२ गतेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू गर्ने भनेर पुरानै निर्णय फेरि कार्यान्वयन गर्यो । त्यसपछि उद्योगीहरू उच्च अदालत पाटनमा गए । तर, अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गर्यो, उद्योगीहरूको हार भयो । अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि उद्योगीहरू पुनरावेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७९ असार २२ गतेदेखि नयाँ भाडादर लागू हुने र वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७९ असार २२ गतेसम्म पुरानै भाडादरमा लिने गरी फैसला सुनायो । सर्वोच्चको फैसला न सरकारको पक्षमा थियो न उद्योगीहरूको पक्षमा । सर्वोच्चको फैसला अनुसार उद्योगीहरू २०७५ देखि २०७९ सम्मको भाडा पुरानै भाडादर अनुसार तिर्न तयार भए । तर, फैसलालाई कार्यान्वयन नगरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्यो । अदालतको निर्णय मान्न तयार भएपनि उद्योगीहरू पनि पुनरावेदनमा गए । ‘सर्वोच्चको पुरानो फैसला मान्न पनि हामी तयार छौँ । साथै भविष्यमा हुने फैसला पनि मान्न हामी तयार छौँ,’ अध्यक्ष आलमले भने । साथै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको २०८२ चैत ९ गतेको बैठकले नवीकरण फेल भएका उद्योगहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो तर, नवीकरण फेल नभएका उद्योगहरूको हकमा भने केही निर्णय गरेन । ‘नवीकरण फेल भएकाहरूको २०७९ सम्मको पुरानै भाडा पछि अदालतले जे फैसला हुन्छ सोही अनुसार बेहोर्ने गरी कागज बनाएर नवीकरण गरियो र नयाँ भाडा लिइयो । तर, अन्य उद्योगअरुको हकमा केही निर्णय भएन,’ अध्यक्ष आलमले । तर, गत जेठ २६ गतेको उद्योगमन्त्रीको निर्णयले भने उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गरेको आलमको भनाइ छ । ‘साँझ सूचना आयो, ७ दिनभित्र पैसा तिर्नु भएन भने लाइन काट्छौँ, उद्योग बन्द गर्छौँ, थुन्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूले अभिव्यक्ति दिनुभयो । औद्योगिकीकरणको नियम अनुसार जग्गा भाडामा हुँदा लाइन काट्न मिल्दैन । तर, उहाँले लाइन काट्ने भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको जे फैसला आएको छ, त्यो फैसला मानेर जाऔँ भनिरहेका छौँ । सके दुवै पक्षले फिर्ता लिउँ, यदि फिर्ता नलिने हो भने दुवै लडिराखौँ, जे फैसला आउँछ फेरि मानिहाल्छौँ नि । हामी कहाँ भागेर जान्छौँ र ? हाम्रो उद्योग त्यही भित्र छ तर सर्वोच्चको फैसला त मान्नुपर्यो नि ।’ उनका अनुसार राज्यले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको औद्योगिक विकासको लागि हो, भाडा कमाउनको लागि होइन । भारतमा भाडा, कर मात्रै होइन, मेसिनमा ५०-६० प्रतिशतसम्म उपदान दिएर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिरहेको छ । त्यो भनेको उद्योगहरूलाई सपोर्ट गर्ने सरकारको नीति हो । ‘उद्योगले देशलाई कर तिरेको, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको महत्वपूर्ण हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा प्रविधिहरू धेरै पुराना भइसकेका छन् । नयाँ प्रविधि ल्याउनेतर्फ चिन्ता छ,’ उनले भने । यदि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए अदालतको मानहानि भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अब हामी अर्को पाटोबाट पनि सोचिरहेका छौँ । अब डकुमेन्टहरू तयार गरिरहेका छौँ, अदालतको मानहानि मुद्दा, अवहेलना मुद्दा पनि लागु हुन्छ यसमा ।’
महासंघ भन्छ- ५ अर्बको चिया निर्यात रोकिँदा उद्योगको ‘क्यास फ्लो’ ठप्प
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएकाले समग्र चिया उद्योग क्षेत्र नै संकटमा परेको भन्दै तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको हो । नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले चिया क्षेत्रको रक्षाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो । नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात र ग्रामीण रोजगारीका दृष्टिले एक रणनीतिक र बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित छ । यस क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने र ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको यो संवेदनशील क्षेत्र छिमेकी मुलुकको अव्यवहारिक नीतिगत परिवर्तनका कारण अहिले पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । छिमेकी देशले लागू गरेको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, रिपोर्ट आउन लाग्ने २० देखि २५ दिनको लामो अवधि, अनिवार्य गोदाम शुल्क र रिपोर्ट कमजोर आएमा चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक नियमहरूका कारण निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको महासंघले जनाएको छ । चिया निर्यात हुन नसक्दा उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको छ, जसका कारण उद्योगहरूले किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरको पारिश्रमिक दिन र राज्यलाई कर तथा विद्युत महशुल बुझाउन समेत असमर्थ भएका छन् । यसले गर्दा चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीहरूको भविष्य नै संकटमा परेको छ । नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा बारम्बार आउने गुणस्तरसम्बन्धी अवरोधहरू हटाउन नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब स्थापना गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
जेठमा ब्रोकर कमिसन ३६.६२ करोड, अग्रस्थानमा नासा, मनी वर्ल्डको ५१५ मात्रै
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार जेठ महिनामा ९१ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरूले कुल ३६ करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार उक्त महिनामा ब्रोकर कम्पनीहरूको कमिसन आम्दानी उल्लेख्य देखिएको छ । सबैभन्दा बढी कमिसन नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ५८) ले आर्जन गरेको छ । उक्त कम्पनीले जेठमा २ करोड ८७ लाख १४ हजार रुपैयाँ कमिसन कमाएको हो । यस्तै, सानी सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं ४२)ले १ करोड ४४ लाख २४ हजार रुपैयाँ, इम्पेरियल सेक्युरिटीज कम्पनी (ब्रोकर नं ४५)ले १ करोड २३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, अनलाइन सेक्युरिटीज प्रालि (ब्रोकर नं ४९)ले १ करोड १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, भिजन सेक्युरिटीज (ब्रोकर नं ३४)ले १ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ, त्रिशक्ति सेक्युरिटीज पब्लिक (ब्रोकर नं ४८)ले १ करोड २ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । यस्तै, अन्य उल्लेखनीय आम्दानी गर्ने ब्रोकरहरूमा डायनामिक मनी म्यानेजर सेक्युरिटीजले १ करोड १७ हजार रुपैयाँ, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीजले ९३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनीले ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटीजले ८० लाख ८२ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम कमिसन भने मनी वर्ल्ड सेयर एक्सचेन्जले गरेको छ । जेठमा मनि वर्ल्डले ५१५ रुपैयाँ मात्रै कमिसन आर्जन गरेको नेप्सेले जनाएको छ । बेनी सेक्युरिटीज (ब्रोकर नं. ९३) ले ३९ हजार ३०७ रुपैयाँ, पाही लगानी (ब्रोकर नं. ७९) ले ४९ हजार १२२ रुपैयाँ, भोले गणेश सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ६१) ले ३ लाख ८१ हजार १५० रुपैयाँ, गरिमा सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ७८)ले ४ लाख १६ हजार ८२५ रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ७६)ले ५ लाख ४८ हजार ७४५ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । ट्रेडमो सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९८)ले ५ लाख ४९ हजार २ रुपैयाँ, सजिलो ब्रोकर लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९०)ले ८ लाख ४३ हजार ३५४ रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ८९)ले ८ लाख ८८ हजार ३३२ रुपैयाँ र आर.बी.बी. सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९७)ले ९ लाख ५१ हजार ७८९ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको नेप्सेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डाँगीले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले नवनियुक्त अध्यक्ष डाँगीलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै पदबहाली गराएका हुन् । पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अध्यक्ष डाँगीले अधिवेशनको समयमा साथीहरू फरक कित्तामा देखिए पनि साधारणसभाबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएपछि अहिले समग्र ऊर्जा क्षेत्र एक ढिक्का भएर अघि बढेको विश्वास व्यक्त गरे । ‘चुनावको बेला जे भयो, सकियो । अब हामी एक ढिक्का भएर काम गर्नेछौं । सबै जना एक ठाउँमा हुनु अवसर र चुनौती दुवै हो । कार्यसमितिमा आउनुभएका सबै साथीहरूलाई पूर्ण अधिकारसहित विभिन्न जिम्मेवारी दिएर कार्यविभाजन गरेर काम गर्नेछौं,’ अध्यक्ष डाँगीले भने । यस अघिका तीनवटा कार्यसमितिमा बसेर काम गरिसकेका डाँगी चौथो कार्यकालमा अध्यक्ष बनेका हुन् । इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानमा आवद्ध भइसकेपछि जुनसुकै पदमा बसेको भएपनि बोल्दा सधैं ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘कार्यसमितिको सदस्यले बोल्दा पनि अध्यक्षले जिम्मा लिनुपर्छ । त्यसैले बाहिर बोल्दा सल्लाह गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ । कुनै कुराको पूर्ण जानकारी छैन भने यसबारेमा पछि कुरा गरौंला भनेर भन्नसक्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘बोलीमा सजगता अपनाउन सकिएन भने १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको सिंगो क्षेत्रले नै त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ । निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले हिजो आफ्नो कार्यसमितिले उठाएका मुद्दाहरू सबैजसो राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिनु ठूलो सफलता भएको र अबको कार्यसमितिले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि झकझक्याइरहनुपर्ने पनि बताए । इप्पानका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले हिजो र आज बस्ने आसन परिवर्तन भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दाहरूमा हिजोकै जसरी सँगै हुने बताए । ‘निवर्तमान अध्यक्षज्यूको आफ्नै लिगेसी छ । यो कार्यसमितिले त्यो लिगेसी सतप्रतिसत बहन गर्न नसक्ला कि भन्ने लागिरहेको छ । त्यसैले सिट परिवर्तन भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि हामी सधै संगै हुने विश्वास छ,’ भ्लोनले भने । ७०० ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्य रहेको इप्पानको नयाँ नेतृत्व गत जेठ २९ गते चयन भएको थियो ।
डिपसिकको मूल्यांकन ५० अर्ब डलर नाघ्यो
काठमाडौं । चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप डिपसिकले पहिलो कोष संकलन चरणमै ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यांकन प्राप्त गरेको छ र यसले विश्व एआई बजारमा कम्पनीको तीव्र उदयलाई थप बल दिएको छ । लगानीकर्ताहरूले हालै सम्पन्न फन्डिङ राउन्डमा कम्पनीलाई उक्त मूल्यांकन दिएका हुन् । यससँगै डिपसिक एआई क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उदीयमान नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित भएको देखिएको छ । कम्पनीले यसअघि सन् २०२५ मा कम लागतमा तयार गरिएको च्याटबोटमार्फत विश्वलाई चकित पारेको थियो र त्यसले अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता देखाएको थियो । यस वर्ष अप्रिलमा कम्पनीले आफ्नो नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक गरेको थियो । वाल स्ट्रिट जर्नल र ‘द इन्फर्मेसन’ का अनुसार कम्पनीले पछिल्लो चरणमा ५० अर्ब युआन ९करिब सात अर्ब ४० करोड डलर० भन्दा बढी पूँजी जुटाएको छ । सो फन्डिङ राउन्डले कम्पनीको मूल्यांकन ५० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याएको बताइएको छ । डिपसिकले भने यस विषयमा टिप्पणी गर्न एएफपीको अनुरोधको जवाफ दिएको छैन । एआई उद्योगमा अत्याधुनिक मोडेलहरूको विकास र सञ्चालन अत्यन्त खर्चिलो मानिन्छ । यसका लागि विशाल कम्प्युटिङ पूर्वाधारमा अर्बौं डलर लगानी आवश्यक पर्छ । तथापि, विश्वका प्रमुख एआई कम्पनीहरू अझै नाफामा पुग्न नसकेका र भविष्यमा व्यावसायिक मोडेल स्पष्ट बनाउन सङ्घर्षरत रहेको विश्लेषण गरिएको छ । यसैबीच वासिङ्टनले डिपसिकको नयाँ एआई मोडेललाई चीनकै सबैभन्दा उन्नत प्रविधिमध्ये एक भए पनि अमेरिकी कम्पनीहरूको तुलनामा करिब आठ महिना पछाडि रहेको मूल्यांकन गरेको बताइएको छ । अमेरिकामा एआई क्षेत्रमा सक्रिय स्टार्टअप एन्थ्रोपिकको मूल्यांकन हालैको फन्डिङ राउन्डपछि करिब ६५ अर्ब डलर पुगेको छ भने च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआईको मूल्यांकन मार्चमा करिब आठ खर्ब ५२ अर्ब डलर रहेको उल्लेख छ । यी दुवै कम्पनीले हालै सार्वजनिक सूचीकृत हुने तयारी थालेका छन् र यसले निजी एआई लगानी बजारको विस्तार सीमामा पुग्न लागेको संकेत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । रिपोर्टअनुसार डिपसिकका संस्थापक लियाङ वेनफेङले व्यक्तिगत रूपमा करिब २० अर्ब युआन लगानी गरेका छन् । उनले सीमित साझेदारी संरचना प्रयोग गरी कम्पनीमाथिको नियन्त्रण कायम राख्ने अनौठो लगानी संरचना तयार पारेको पनि जनाइएको छ । यसैगरी चीनको सरकारी समर्थन प्राप्त नेसनल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन्डस्ट्री इन्भेस्टमेन्ट फन्डले करिब एक अर्ब युआन लगानी गरेको छ । टेनसेन्ट, जेडी डटकम र नेटइज जस्ता ठूला चिनियाँ प्रविधि तथा उद्योग कम्पनीहरू पनि लगानीकर्ताका रूपमा सहभागी रहेको बताइएको छ । ती कम्पनीहरूले भने यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् वा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । रासस
