‘बिल्ड नेपाल ह्याकाथन’मा ‘इनोभिजन’ विजेता, बाँदर आतंक रोक्ने प्रविधिले जित्यो उपाधि
काठमाडौं । मिड–भ्याली इन्टरनेसनल कलेजले आयोजना गरेको ‘बिल्ड नेपाल ह्याकाथन २०२६’ मा ‘इनोभिजन’ टोली विजेता बनेको छ । टोलीले ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंकबाट बाली जोगाउने प्रविधिमा आधारित समाधान प्रस्तुत गर्दै उपाधिसहित ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जितेको हो । दुईदिने ह्याकाथनमा सनवे कलेजका विद्यार्थी समृद्धि डुम्रे, ग्रिस्मा कार्की, प्राची मगर र प्रिन्स केसी सम्मिलित ‘इनोभिजन’ टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको आयोजकले जनाएको छ । यस्तै, यातायात क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत व्यवस्थित बनाउने अवधारणा प्रस्तुत गरेको ‘सेन्टिनाज’ टोली रनरअप बनेको छ । मिड–भ्याली इन्टरनेसनल कलेजका विद्यार्थी शिशिर न्यौपाने, स्वीकृति तिमिल्सिना र आदित्य भण्डारी सम्मिलित टोलीले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । ‘बिल्ड टुडे, ट्रान्सफर्म टुमोरो’ नारासहित आयोजित ह्याकाथनमा २१ टोलीका ६० भन्दा बढी युवाको सहभागिता थियो। सहभागीले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), रोबोटिक्स र क्लाउड प्रविधिमा आधारित समाधान विकास गरेका थिए । प्रतियोगितामा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कृषि, शिक्षा, पर्यटन, साइबर सुरक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्रलगायत विषयमा नवीन परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक रीतल राणाले विद्यार्थीका नयाँ सोच र सिर्जनशीलतालाई व्यवहारमा उतार्ने अवसरका रूपमा ह्याकाथन सफल भएको बताइन् । उनले यस्ता कार्यक्रमले युवाका आइडियालाई समाजसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन् । बीआईटी कार्यक्रमका प्रबन्धक सुदीपलाल बजिमयाले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक सीपमा रूपान्तरण गर्नु ह्याकाथनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । उनले एआईमा आधारित परियोजनाको संख्या उल्लेखनीय रहेको भन्दै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि एआईलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे । निर्णायक तथा टेक उद्यमी साजन शर्माले विद्यार्थीका परियोजना गुणस्तरीय रहेको बताए । उनले नयाँ प्रविधिसँग आफूलाई अद्यावधिक राख्न युवालाई आग्रह गरे । आईएमई खल्तीका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवालले कुनै पनि समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गरेर मात्र दिगो समाधान सम्भव हुने बताए । उनले विद्यार्थीलाई फरक ढंगले सोच्न र नवप्रवर्तनमा निरन्तर लाग्न सुझाव दिए । ह्याकाथनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा मेन्टरले सहभागी टोलीलाई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गरेका थिए । अन्तिम चरणमा प्रस्तुत परियोजनाको मूल्याङ्कन साजन शर्मा, मनिष खेम्का र अमित अग्रवालले गरेका थिए । मिड–भ्याली इन्टरनेसनल कलेजका अनुसार ह्याकाथनको उद्देश्य युवा नेतृत्वमा डिजिटल नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालका वास्तविक समस्याको प्रविधिमार्फत समाधान खोज्नु हो ।
जीवन बीमकको कुल बीमाशुल्क २ खर्ब नाघ्यो, १३ कम्पनीको व्यापारमा वृद्धि
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले २ खर्ब रुपैयाँ बढीको व्यापार भित्र्याउन सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षमा १ करोड १८ लाख ५० हजार ३९१ बीमालेख जारी गरेर २ खर्ब १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको व्यापार १२.४३ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १ खर्ब ७७ अर्ब ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरूले असार महिनामा मात्रै ५ लाख ८२ हजार ४०७ रुपैयाँ बीमालेख जारी गरेर २८ अर्ब ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा १३ कम्पनीको व्यापार बढेको छ भने एउटा कम्पनीको घटेको छ । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा धेरै व्यापार भित्र्याउनेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ भने व्यापार ग्रोथको हिसाबले आइएमई लाइफ अगाडि रहेको छ । एक वर्षको अवधिमा नेपाल लाइफले ५३ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ४७ अर्ब ७९ करोड १ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको व्यापार १२.३४ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले २४ अर्ब ६८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २२ अर्ब २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । समीक्षा वर्षका कम्पनीको व्यापार ११.०६ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल) रहेको छ । एक वर्षमा कम्पनीले २१ अर्ब २३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १९ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको व्यापार ६.५७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, एक वर्षको अवधिमा हिमालयन लाइफले १८ अर्ब ५६ करोड ५ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले १२ अर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले १० अर्ब ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ९ अर्ब ६४ करोड ५ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ९ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ७ अर्ब ९९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफले ७ अर्ब ४५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हिमालयन लाइफको ५.१६ प्रतिशत, सूर्यज्योति लाइफको १६.५९ प्रतिशत, एसियन लाइफको १३.५३ प्रतिशत, सिटिजन्स लाइफको २४.९३, सानिमा रिलायन्सको १६.५९ र आईएमई लाइफको ३७.९६ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २.१९ प्रतिशतले व्यापार घटेको छ । त्यसैगरी, मेट लाइफले ६ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ६५ अर्ब ४२ करोड ८ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ६ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ४ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। । अघिल्लो आवको तुलनामा मेट लाइफको ९.६२ प्रतिशत, रिलायबल नेपालको २४.१८ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मीको २१.३२ र सन नेपालको १६.८० प्रतिशतले व्यापार बढेको छ ।
काठमाडौंमा प्रतिआना जग्गाको ७ लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्य, कुन ठाउँमा कति मूल्य ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गरेको ‘आर्थिक विधेयक’ मार्फत महानगर क्षेत्रभित्रका जग्गाहरूको नयाँ सरकारी मूल्यांकन तोकेको छ । नयाँ दररेट अनुसार महानगरपालिकाभित्रका जग्गाहरूको मूल्यांकन न्यूनतम प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । महानगरपालिकाले भौगोलिक सुगमता, मुख्य व्यापारिक केन्द्र, सडकको चौडाइ र पूर्वाधारको पहुँचका आधारमा जग्गाको वर्ग विभाजन गरी एकीकृत सम्पत्ति कर असुलीका लागि यो मूल्य निर्धारण गरेको हो । महानगरले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशकै प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र मानिने क्षेत्रहरूमा जग्गाको मूल्यांकन सबैभन्दा उच्च तोकिएको छ । न्यूरोड, दरबारमार्ग, कमलादी, कान्तिपथ, जमल, सुन्धारा, असन, इन्द्रचोक र केशरमहल जस्ता मुख्य व्यापारिक मार्गहरूसँग जोडिएका जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिम गेट, पुतलीसडक, हात्तीसार, घण्टाघर, त्रिपुरेश्वर, वीर अस्पताल, रत्नपार्क तथा सहिदगेट आसपासका मुख्य सडक किनारमा रहेका जग्गाहरूको मूल्य पनि ५० लाख रुपैयाँ नै कायम गरिएको छ । मुख्य सडकबाट थोरै भित्री क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त व्यापारिक मार्गहरूमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छ । पुतलीसडक, बागबजार, पद्मोदय मोड र सभागृह चोक जोड्ने मूल सडकलगायत क्षेत्रका जग्गाको मूल्य ४० लाख तोकिएको छ भने खिचापोखरीबाट दक्षिणतर्फका भित्री मार्ग, गणबहाः, भोटेबहाः, महाबौद्ध र रञ्जना गल्ली वरपरका जग्गाको मूल्यांकन ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नयाँ बानेश्वर चोक, बालकुमारी–कोटेश्वर–तिनकुने–थापाथली–टेकू सडकखण्ड र लैनचौरदेखि महाराजगञ्जसम्मका मुख्य सडकछेउका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । मध्यस्तरीय आवासीय तथा व्यापारिक पहुँच भएका क्षेत्रहरूमा प्रतिआना १५ लाखदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । चक्रपथसँग जोडिएका कोटेश्वर–गोंगबु–महाराजगञ्ज क्षेत्र, अनामनगर, ज्ञानेश्वर, नक्साल, बालुवाटार, चाबहिल, गौशाला र कलङ्कीका मुख्य सडकछेउका जग्गाको मूल्य २५ लाखदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै, शङुखमूल, बुद्धनगर, शान्तिनगर, धोबीखोला करिडोर, बागमती किनार, पेप्सीकोला र गुहेश्वरी क्षेत्रका जग्गाहरूको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिआना १५ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र बाटोको पहुँच नभएका जग्गाहरूको हकमा भने तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्यांन तोकेको छ । विभिन्न आवास तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्रका साना बाटो (४ देखि ८ मिटर) भएका जग्गाको मूल्य १० लाखदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि सडक वा बाटोले नछोएका, गोरेटो बाटो मात्र भएका वा वर्गीकृत नभएका अति भित्री क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन भने प्रतिआना साढे ७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही मूल्यांकनलाई मुख्य आधार बनाएर आर्थिक वर्षभरि घरजग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण तथा असुली गर्ने जनाएको छ । करदाताहरूलाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्न असोज मसान्तभित्र कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । साथै, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्षमुनिका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालित साना व्यवसाय तथा उद्योगहरूका लागि करमा विशेष सहुलियतको प्रबन्ध समेत गरिएको छ ।
ट्रम्पको निर्णयपछि तेल बजारमा ठूलो गिरावट, सुनको मूल्यमा उछाल
काठमाडौं । ट्रम्पले इरानमाथिको नयाँ सैन्य आक्रमण स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि सोमबार (आज) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ४ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । त्यसैबेला सुरक्षित लगानीतर्फ लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै सुनसहित अन्य बहुमूल्य धातुको मूल्य भने उकालो लागेको छ । ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ४.०८ डलर अर्थात् ४.६४ प्रतिशतले घटेर प्रति ब्यारेल ८३.८५ डलरमा झरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्लुटीआई) क्रुड ४.०१ डलर अर्थात् ४.७४ प्रतिशतले घट्दै प्रति ब्यारेल ८०.६६ डलरमा कारोबार भएको छ । उता सुनको मूल्यमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । ट्रम्पको निर्णयपछि मुद्रास्फीति र ब्याजदरसम्बन्धी चिन्ता केही कम भएकाले लगानीकर्ताहरू सुरक्षित सम्पत्तितर्फ आकर्षित भएका हुन् । स्पट गोल्ड ०.७ प्रतिशतले बढेर प्रति औंस ४ हजार ६७.०६ डलर पुगेको छ भने अमेरिकी गोल्ड फ्युचर्स ०.९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रति औंस ४ हजार ६५.६० डलरमा कारोबार भएको छ । आइतबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ सैन्य आक्रमण तत्कालका लागि स्थगित गर्दै इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे छिट्टै सम्झौता हुने र स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना व्यक्त गरेका थिए ।
सिटिजन लाइफले ल्यायो ‘भर्जन नेक्ट’, उत्कृष्ट लिडर र शाखा सम्मानित
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘सिटिजन लिडर्स नाइट २०२६’ सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम काठमाडौंको रोयल टुलिप होटल, ग्वार्कोमा आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी सहभागीको उपस्थिति रहेको थियो । देशभरबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सिटिजन लिडर, कर्मचारी र शाखालाई सम्मान गरिएको थियो । यस अवसरमा कम्पनीले नयाँ डिजिटल आई–सोलुसन प्रणाली ‘भर्जन नेक्ट’ शुभारम्भ गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टोलीले संयुक्त रूपमा प्रणाली सार्वजनिक गरेका हुन् । कम्पनीका अनुसार यसले सेवा प्रवाहलाई अझ छरितो, सुरक्षित र ग्राहकमैत्री बनाउनेछ । कार्यक्रममा ह्युमानोइड रोबोट र रोबोटिक डग विशेष आकर्षण बने । हास्य कलाकार सुन्दर खनालको प्रस्तुति तथा ब्रान्ड एम्बेसडर हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठको उपस्थितिले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेल र प्रमुख बजार अधिकृत भूषण रिमालले नेतृत्व विकास, बीमा व्यवसाय विस्तार र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए । समारोहमा ७८० जना सिटिजन लिडर, एजेन्सी म्यानेजर, अभिकर्ता तथा शाखालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । बुटवल शाखा उत्कृष्ट शाखा घोषित भएको छ । भेषराज भट्टराई उत्कृष्ट स्टार एजेन्सी म्यानेजर, नितेश श्रेष्ठ उत्कृष्ट सिटिजन लिडर, गीता पौडेल सर्वाधिक बीमालेख जारी गर्ने अभिकर्ता र दिलबहादुर धामी सर्वाधिक अभिकर्ता भर्ती गर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मानित भएका छन् । कम्पनीले यस्ता सम्मान कार्यक्रममार्फत उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने लिडरलाई थप प्रेरित गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र संस्थागत उत्कृष्टतालाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा कठोर बन्दै लुम्बिनी, असारमा गोष्ठी तालिम बन्द
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनमार्फत आर्थिक अनुशासन कडा पार्दै अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी सरकारले लिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको जनाएको छ । मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न असार महिनाभर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा खर्च हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा रकमान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै कार्यक्रम दोहोरो रूपमा समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । पूर्वाधार आयोजनामा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक टेन्डर मार्फत मात्रै गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी सुविधामा पनि कडाइ गरेको छ । नियमित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था उक्त निर्देशनमा गरिएको छ । निर्देशनमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शनले सवारी साधन खरिदमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अब सवारी खरिदअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ भने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा सामग्री छ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । मार्गदर्शनले आयोजना कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ । समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत वृद्धि गराउने, त्रुटिटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ मार्गदर्शनमार्फत बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरेको छ ।
बाढी–पहिरोले रिडी पावरको इवा खोला आयोजना ठप्प, उत्पादन बन्द
काठमाडौं । बाढी र पहिरोका कारण रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको इवा खोला जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ । कम्पनीले ९.९ मेगावाट क्षमताको इवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अस्थायी रूपमा रोकिएको जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार पाँचथर जिल्लामा आएको बाढी र पहिरोले आयोजनाको हेडरेस पाइपलाइन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । एङ्कर ब्लक, पाइप सपोर्टलगायत संरचनामा असर पुगेपछि पाइपलाइनमा अत्यधिक दबाब सिर्जना भएको र विभिन्न स्थानमा पाइप फुट्ने तथा चिरा पर्ने समस्या देखिएको जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि मर्मत तथा परीक्षणको काम अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनालाई सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक काम भइरहेको पनि कम्पनीको भनाइ छ । यसैबीच, कम्पनीले आयोजना गत असार २६ गतेदेखि अस्थायी रूपमा बन्द रहेको जानकारी दिएको छ । मर्मत सम्पन्न भएपछि उत्पादन पुनः सञ्चालन हुने मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।
खानी उत्खनन् : लाखौं धरौटी, करोड जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले चार दशक पुरानो खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गर्दै खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ संसदमा पेस गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण, वातावरणीय सुरक्षा, पारदर्शी अनुमतिपत्र प्रणाली र राजस्व बाँडफाँटलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ विधेयकमा कडा र स्पष्ट प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । विधेयक बमोजिम खनिज सम्बन्धी कार्य (अन्वेषण तथा उत्खनन) गर्न चाहने जुनसुकै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको ढाँचामा खानी तथा भूगर्भ विभागसमक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ । विधेयकले खनिज कार्यका लागि अन्वेषण अनुमतिपत्र र उत्खनन अनुमतिपत्र गरी दुई प्रकारको अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । विभाग आफैंले अन्वेषण गरी प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य ठहराएका वा व्यवसायीकरण गर्न सकिने खानीहरूको उत्खनन अनुमतिपत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र मार्फत प्रदान गरिनेछ । बोलपत्रमा सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने र आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता भएका आवेदकलाई उत्खननको अनुमति दिइनेछ । अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, भौगर्भिक प्राविधिक जनशक्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन योजना र प्राविधिक कार्ययोजना अनिवार्य रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । तर, सर्वसाधारणले आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा साधारण निर्माणमुखी सामग्री जस्तै ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र माटो निजी प्रयोगका लागि संकलन गर्दा भने कुनै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन । खनिजमा हुनसक्ने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न, खानी बन्द गर्दा लाग्ने खर्च सुनिश्चित गर्न र सरकारी राजस्वको सुरक्षाका लागि विधेयकले अनिवार्य धरौटी वा नगर सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । उत्खनन अनुमतिपत्र लिनुअघि अनुमतिपत्र प्राप्तकर्ताले खानीको स्तर (अति साना, साना, मझौला र ठूला) र वातावरणीय प्रभावका आधारमा तोकिएको रकम बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटीका रूपमा विभागमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, खानी सञ्चालन सकिएपछि सो क्षेत्रलाई सुरक्षित अवस्थामा फर्काउन तथा खानी बन्द गर्ने स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न अलग्गै धरौटी कोष सञ्चालन गरिनेछ । यदि अनुमतिपत्र प्राप्तकर्ताले तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेमा, खानी कार्य सकिएपछि क्षेत्रलाई सुरक्षित रूपमा बन्द नगरी छाडेमा वा सरकारी रोयल्टी तथा राजस्व नबुझाएमा सो धरौटी रकमबाट असुलउपर गरी बाँकी रकम वा धरौटी जफत गरिनेछ । विधेयकमा अन्वेषण र उत्खनन् दुवै कार्यका लागि निश्चित अवधि र नवीकरणको स्पष्ट तालिका तोकिएको छ । अन्वेषण अनुमतिपत्रतर्फ बहुमूल्य खनिजका लागि ३ वर्ष (अधिकतम २ वर्ष नवीकरण), महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि २ वर्ष (अधिकतम २ वर्ष नवीकरण) र सामान्य खनिजका लागि १ वर्ष (अधिकतम १ वर्ष नवीकरण) को अवधि तोकिएको छ । उत्खनन् अनुमतिपत्रको हकमा भने अति सानास्तरका खानीलाई १० वर्ष (२ वर्ष थप नवीकरण), सानास्तरका खानीलाई १५ वर्ष (३ वर्ष थप नवीकरण), मझौलास्तरका खानीलाई २० वर्ष (५ वर्ष थप नवीकरण) र ठूलास्तरका खानीलाई ३० वर्षको सुरु अवधि दिई अधिकतम ७ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनका लागि म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै, स्वीकृत कार्ययोजना अनुसारको प्रगति विवरण, सम्पूर्ण रोयल्टी तथा स्थानीय शुल्क चुक्ता गरेको प्रमाण र वातावरणीय मापदण्ड पालनाको प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दा अन्वेषणको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ भने उत्खनन अनुमतिपत्र जारी गर्ने मुख्य अधिकार संघ (विभाग) सँग रहनेछ । स्थानीय तहले भने आफ्नो क्षेत्रभित्रका खानीहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने दायित्व पाउनेछन् । यस्तै, खानीबाट उठ्ने रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थानीय खनिज उपयोग शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । युरेनियम, थोरियम जस्ता रेडियोधर्मी र सामरिक खनिजको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारमा मात्र निहित रहनेछ । यस्ता खनिजमा सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख देखि १० लाखसम्म जरिबाना हुनेछ । अनुमति नलिई अवैध उत्खनन गरेमा तोकिएको रोयल्टीको ५० गुणासम्म बिगो र सोही बराबर (२५ लाख देखि १ करोडसम्म) जरिबाना गराइनेछ भने उत्खननमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण र सवारी साधन समेत जफत गरिने कानूनी प्रावधान राखिएको छ । यस्तो छ शुल्क सरकारले खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यका लागि लाग्ने अनुमतिपत्र, नवीकरण, अवधि थप, नामसारी र धरौटीसम्बन्धी दस्तुर निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बहुमूल्य खनिजको अन्वेषणका लागि सबैभन्दा बढी शुल्क लाग्नेछ भने उत्खनन कार्यमा परियोजनाको आकारअनुसार दस्तुर फरक–फरक तोकिएको छ । अन्वेषण कार्यतर्फ बहुमूल्य खनिजको अनुमतिपत्र दस्तुर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजको १ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजको ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर क्रमशः ७५ हजार, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ रहनेछ । त्यस्तै, अवधि थप गर्दा बहुमूल्य खनिजका लागि ३ लाख रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजका लागि २ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजका लागि १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नामसारी दस्तुर बहुमूल्य खनिजमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महत्त्वपूर्ण खनिजमा ५ लाख रुपैयाँ र सामान्य खनिजमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । धरौटी क्रमशः ६ लाख, ४ लाख र २ लाख रुपैयाँ रहनेछ । अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर भने सबै प्रकारका खनिजका लागि समान रूपमा १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उत्खनन कार्यतर्फ परियोजनाको आकारअनुसार दस्तुर निर्धारण गरिएको छ । अति साना स्तरका उत्खननका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, साना स्तरका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मझौला स्तरका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ठूला स्तरका लागि ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर क्रमशः ७५ हजार, १ लाख २५ हजार, १ लाख ७५ हजार र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहनेछ । अवधि थप गर्दा अति साना स्तरका लागि ३ लाख रुपैयाँ, साना स्तरका लागि ५ लाख रुपैयाँ, मझौला स्तरका लागि ७ लाख रुपैयाँ र ठूला स्तरका लागि १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, नामसारी दस्तुर अति साना स्तरमा ६ लाख रुपैयाँ, साना स्तरमा १० लाख रुपैयाँ, मझौला स्तरमा १४ लाख रुपैयाँ र ठूला स्तरमा २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । धरौटी पनि क्रमशः ६ लाख, १० लाख र १४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
