सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने
काठमाडौं । संघीय सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी अघि बढाइरहेका बेला डेढ लाख निजामती कर्मचारीहरूको कमाण्ड सम्हालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रशासन महाशाखामा रूपान्तरण हुने भएको छ । यससँगै देशभरका निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने भएको हो । निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, समायोजन र नीतिगत व्यवस्थापनजस्ता मुख्य जिम्मेवारीहरू अब महाशाखा स्तरबाटै सञ्चालन गरिने प्रस्ताव अघि सारिएको मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। पछिल्लो मन्त्रालय घटाउने सरकारको योजना अन्तर्गत संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट सामान्य प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी सरकारले गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र केन्द्रीकृत समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउने रणनीति लिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले गत चैत्र १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठक सार्वजनिक गर्दै बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन राख्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वय अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ । पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि निजामती प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा राम्रै हुने बताउँछन् । पहिला पनि निजामती प्रशासन सामान्य प्रशासन महाशाखाबाटै चलेकोले मन्त्रालय अनिवार्य नभएको अर्यालको मत रहेको छ । केही प्रशासनविद्हरूले भने अत्यधिक केन्द्रीकरण बढ्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा सन्तुलन कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ‘संसारका धेरै देशमा सामान्य प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एउटा विभागका रूपमा राखिएको भए तापनि नेपालमा भने अहिले नै यो कदम चाल्नुको नियतमाथि शंका गर्न सकिने’ बताउँछन् । अर्का पूर्वसहसचिव राजेन्द्र थापा भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आवश्यक नरहेको दाबी गर्छन् । यसअघि पनि उक्त मन्त्रालयको औचित्यता माथि प्रश्न उठेको उनले बताए । हाल नेपालमा कुल १ लाख ३८ हजार १७८ निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये संघीय सरकार मातहत ४७ हजार ९२०, प्रदेश सरकार मातहत २२ हजार ७५५ र स्थानीय तह मातहत ६७ हजार ५०३ निजामती कर्मचारीहरू रहेका छन् । यो तथ्यांकले नेपालको निजामती सेवा संरचना बहुतहमा फैलिएको देखाएको छ । जसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एउटै महाशाखामा सीमित गर्दा कार्यक्षमता बढ्छ कि चुनौती थपिन्छ भन्ने बहस सुरु गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । पूर्वसहसचिव थापाका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज भई महाशाखामा सीमित हुँदा कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनमा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने र निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन सक्ने बताउँछन् । हाल पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत सामान्य प्रशासन महाशाखा रहेको र यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको थापाले जानकारी दिए । सरकारको मन्त्रालय घटाउने योजना प्रशासनिक सुधारको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे स्पष्ट बहस आवश्यक देखिएको पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले बताए । विशेषगरी देशभर फैलिएको विशाल निजामती संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीकरण उपयुक्त हुन्छ वा विकेन्द्रीकरण भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब बढी रोयल्टी संकलन, अन्य हिमालबाट कति उठ्यो ?
काठमाडौं । सन् २०२६ को मार्च १ देखि अप्रिल ३० सम्ममा हिमाल आरोहीबाट १ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी जम्मा भएको छ । २९ हिमालमा आरोहण अनुमति लिएका आरोहीबाट सो रकम संकलन भएको हो । विभागका अनुसार १ हजार ५० जनाले विभिन्न हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन् । जसमा १२५ समूहबाट ७९४ पुरुष र २५६ महिला छन् । पछिल्लो समय सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोहीको संख्या बढ्दै गएपछि रोयल्टी रकम पनि बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट मात्रै १ अर्ब १ करोड २८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । सगरमाथा आरोहणका लागि ४७ आरोही समूहबाट ४६४ जना त्यसतर्फ गएका छन् । जसमध्ये ३६४ जना पुरुष र एक सय जना जना महिला छन् । ल्हाेत्से हिमालबाट ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमालमा ९ आरोही समूहबाट १११ जनाले अनुमति पाएका छन् । जसमा ७८ जना पुरुष र ३३ जना महिला छन् । मकालु हिमालबाट २ करोड ७२ लाख ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ । उक्त हिमालमा आरोहणको लागि १० आरोही समूहबाट ६२ जनाले अनुमति लिएका छन् । जसमा ४४ पुरुष र १८ महिला छन् । कञ्चनजंघा हिमालबाट १ करोड ६० लाख रुपैयाँ संकलन भएकाे छ । उक्त हिमालमा आरोहणको लागि ४ समूहबाट ३६ जनाले अनुमति पाएका छन् । धौलागिरी हिमालबाट १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ । धौलागिरी हिमाल आरोहणको लागि ४ आरोही समूहबाट ३० जनाले अनुमति पाएका छन् । जसमा १८ पुरुष र १२ जना महिला छन् । त्यस्तै आमदवलामबाट १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, अन्नपूर्ण हिमालबाट १ करोड २० लाख रुपैयाँ, अन्नपूर्ण (आईभी) बाट १९ लाख १८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । अन्य हिमालहरूमा चुलु फार इस्टबाट ६ लाख २१ हजार रुपैयाँ, सारीबुङबाट ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, थ्रोङ पिकबाट ७ लाख २७ हजार रुपैयाँ, नुप्से हिमालबाट ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, हिमलुङ हिमालबाट ३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, मनास्लु हिमालबाट ४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ ।
सरकारलाई पुनःविचार गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले गरे संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन:विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् । बहुमतीय प्रणालीको मर्म र संवैधानिक भावनासँग मेल खाने आशंकासहित उनले उक्त अध्यादेशलाई पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको सम्बन्धित विधेयकसमेत बहुमतीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार उपयुक्त नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए । सोही प्रकृतिको प्रावधान समेटिएको अध्यादेश पुनः आएपछि उनले यसपटक पनि असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन् । यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरे थप एक अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप एक अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो । सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था संशोधन तथा सुधारका लागि अध्यादेश ल्याएको जनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत विभिन्न प्रचलित ऐनहरूमा संशोधन गरी प्रशासनिक तथा नीतिगत कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ ।
रामबहादुर बमजनले सर्लाही अदालतबाट पाए सफाइ
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा रामबहादुर बम्जनले सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत, सर्लाहीले उनलाई सफाइ दिएको हो । वैशाख ८ गतेको सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको सूचना अधिकारी सिकिन्दर कापरले जानकारी दिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गरी ठूलो मात्रामा रकम बरामद गरेको थियो । त्यसपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइएको थियो । सिन्धुपाल्चोककै आश्रमबाट अर्का एक अनुयायी पनि बेपत्ता पारेको आरोप बमजनमाथि छ । तर उक्त मुद्दा भने अदालतमा दर्ता भइसकेको छैन । अदालतमा मुद्दा हुँदा पनि बम्जन लामो समयसम्म फरार हुँदै आएका थिए । २४ पुस २०८० मा सीआईबीले बुढानीलकण्ठबाट बमजनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
बचतका थोपाबाट समृद्धिको महासागर
क्यापिटल मार्केट कुनै पनि देशको दीर्घकालीन लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सृजनाको मेरुदण्ड मानिन्छ । बैंकिङ प्रणाली मुख्यतः छोटो अवधिको ऋण र चल्ती पुँजीमा केन्द्रित हुने भए पनि, क्यापिटल मार्केटले सेयर, ऋणपत्र, डेभेन्चरजस्ता उपकरणमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ, जसले उद्योग, पूर्वाधार र प्रविधि जस्ता क्षेत्रका परियोजनालाई सम्भव बनाउँछ । म्युचुअल फन्डले हजारौं लगानीकर्ताका स–साना बचतलाई एकत्रित गरी विविध कम्पनी र वित्तीय साधनमा लगानी गर्छ, जसको व्यवस्थापन पेशेवर फन्ड म्यानेजरहरूले गर्छन् । यसले एकातिर जोखिम विविधिकरण र दक्ष लगानी निर्णयमार्फत प्रतिफलको सम्भावना बढाउँछ, अर्कोतिर थोरै रकम भएका लगानीकर्तालाई पनि क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश दिने “ढोका” को रूपमा काम गर्ने भएकाले क्यापिटल बजारको अवस्थासँग म्युचुअल फण्डको सम्बन्ध स्वभाविक रुपमा अन्योन्यास्रित हुन्छ । त्यसैले पुँजी बजार र म्युचुअल फण्ड आम मानिससँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयाम र उपकरण हुन्, तथापि नेपालमा यी विषयहरूको व्यवस्थित र औपचारिक बहसहरू खासै भएको पाइँदैन । तर, विश्व बैंक जस्ता संस्थाले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरुले पछिल्लो समयमा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा पछिल्लो तीन दशकमा पूँजी बजारको विकास तीव्र गतिमा भएको देखाएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२४ मा प्रकाशित गरेको “Financing Firm Growth: The Role of Capital Markets in Low- and Middle-Income Countries” प्रतिवेदनले कम र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा पुँजी बजार अहिले आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा उदाएको देखाएको छ । विश्वव्यापी सन्दर्भ विश्वव्यापी सन्दर्भमा पुँजी बजारको विकास प्रारम्भमा विकसित देशहरूमा सीमित रहे पनि पछिल्ला दशकहरूमा यसको विस्तार तीव्र रूपमा विकासशील र मध्यम आय भएका देशहरूतर्फ सरेको छ । विश्व बैंकको सन् २०२४ को अध्ययनले देखाए अनुसार सन् १९९० देखि २०२२ सम्म विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूले करिब ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुँजी बजारमार्फत संकलन गरेका छन्, जसमा सन् २००० पछिको वृद्धि तीव्र छ । यस अवधिमा मध्यम आय भएका देशहरूमा पुँजी संकलन चार गुणासम्म र कम आय भएका मुलुकहरूमा आठ गुणासम्म वृद्धि भएको छ । यसले क्यापिटल मार्केट अब “विकसित देशको विशेषाधिकार” नभई विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको पनि प्रमुख वित्तीय स्तम्भ बन्दै गएको संकेत हो । विगत दुई दशकयताको पूँजी बजारको उल्लेखनीय बृद्धिमा शेयर, ऋणपत्र, डिबेन्चर जस्ता उपकरणमार्फत पूँजी परिचालन गर्ने यो प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई तीव्र बनाउँदै आर्थिक रूपान्तरणको गतिलाई तीव्र बनाउन योगादन गरेको तथ्यले देखाएको छ । सुरुमा पुँजी बजार र म्युचुअल फन्डको विकास मुख्यतः यूरोप र उत्तर अमेरिकामा देखियो। २०औँ शताब्दीको उत्तरार्धदेखि म्युचुअल फन्डले ती देशहरूमा विशाल आकार लियो, र आज विकसित अर्थतन्त्रहरूमा घरधुरी स्तरमै म्युचुअल फन्डमा नियमित बचत गर्ने अभ्यास सामान्य भइसकेको छ। वैश्विकरण, वित्तीय उदारीकरण र प्रविधिको विकाससँगै यो मोडेल विस्तार हुँदै एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासम्म फैलियो। समावेशी विकासमा पुँजी बजारको योगदान पुँजी बजारको प्रभाव केवल वित्तीय सूचकमा मात्र सीमित छैन; यसले उत्पादन, रोजगारी र समावेशी विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार पूँजी बजारबाट स्रोत जुटाएका कम्पनीहरूले भौतिक पुँजीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन्, जसले उत्पादन विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याएको छ । पुँजी बजारको विकास प्रारम्भमा विकसित देशहरूमा सीमित रहे पनि पछिल्ला दशकहरूमा यसको विस्तार तीव्र रूपमा विकासशील र मध्यम आय भएका देशहरूतर्फ सरेको छ । विशेषगरी सन् २००० पछि पुँजी बजारबाट वित्तपोषण गर्ने कम्पनीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, जसमा साना तथा युवा उद्यमहरूको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ जुन पहिले बैंक वित्तीय प्रणालीबाट पर्याप्त ऋण पाउन नसक्ने वर्ग थियो । यसले पुँजी बजारले वित्तीय पहुँचलाई व्यापक बनाउँदै उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरेको स्पष्ट हुन्छ । यस प्रक्रियामा म्युचुअल फण्डले खुद्रा बचतलाई संस्थागत लगानीमा रूपान्तरण गर्दै पुँजी प्रवाहको माध्यम बनेको छ, जसले विकासशील अर्थतन्त्रमा लगानीको संरचना परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। खासगरी सन् २०००–२०२२ बीच करिब १४,००० नयाँ कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गर्नु र तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा युवा उद्यम (SMEs) हुनु, पूँजी बजारको समावेशी चरित्रको सूचक हो । यही प्रक्रियामा म्युचुअल फन्डले खुद्रा बचतलाई संस्थागत लगानीमा रूपान्तरण गर्दै यी कम्पनीहरूमा पूँजी पुर्याउने महत्त्वपूर्ण पुलको काम गरेको छ । पुँजी बजारबाट स्रोत जुटाएका कम्पनीहरूले भौतिक पूँजीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन् , कम आय भएका मुलुकमा औसत १६ प्रतिशत र मध्यम आय भएका मुलुकमा ८ प्रतिशत वृद्धि। यससँगै रोजगारीमा १२–२० प्रतिशतसम्म वृद्धि देखिएको छ, जसले पूँजी बजार केवल शेयर कारोबारको थलो नभई रोजगारी सृजना र उत्पादन विस्तारको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने पुष्टि गर्छ । सन् २००० यता विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा क्यापिटल मार्केटबाट वित्तपोषण गर्ने कम्पनीहरूको संख्या ३०० प्रतिशतले बढेको, जबकि उच्च–आय भएका अर्थतन्त्रमा यो वृद्धि दर ४० प्रतिशत जति मात्र रहेको तथ्य अध्ययनले देखाउँछ । रोजगारी सृजनाको दृष्टिले पनि म्युचुअल फण्ड र पूँजी बजारले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । फण्ड व्यवस्थापन, अनुसन्धान, विश्लेषण, सूचना प्रविधि, कानुनी सेवा र लेखापरीक्षण जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ भने पूँजी बजारमार्फत जुटेको लगानीले उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विस्तार ल्याएर अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि बढाएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्दै उत्पादन र आयस्तर वृद्धि गर्न सहयोग गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा पुँजी बजारमार्फत पूँजी उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा समग्र आर्थिक उत्पादकत्व र स्थायित्व दुवैमा सुधार आउँछ । समावेशी विकासको दृष्टिले पूँजी बजारले साना, नयाँ र नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई पनि वित्तीय पहुँच दिलाएको छ। पहिले बैंक ऋण प्राप्त गर्न गाह्रो मानिने SMEs ले ऋणपत्र जारी गर्ने, इक्विटी भित्र्याउने र म्युचुअल फन्ड तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट पूँजी पाउने मार्ग खोलिएको छ। यसले आर्थिक अवसरको “लोकतन्त्रीकरण” गर्दै लगानीलाई उच्च प्रतिफल (high marginal return) हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालमा पुँजी बजार र म्युचुअल फन्ड नेपालको सन्दर्भमा पूँजी बजारको विकास क्रमशः विस्तारोन्मुख देखिन्छ । सन् १९९३ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको पूँजी बजार अहिले सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या, बजार पुँजीकरण र लगानीकर्ताको सहभागिताको दृष्टिले उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५–४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । डिम्याट खाताहरू ५० लाख नाघ्नुले पूँजी बजार क्रमशः जनस्तरमा विस्तार हुँदै गएको संकेत गर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घट्दो र बचत उच्च रहने प्रवृत्तिले वैकल्पिक लगानीको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ, जसले पूँजी बजार र विशेषतः म्युचुअल फण्डतर्फ लगानी आकर्षित भएको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डको नियमन अन्तर्गत सञ्चालन हुने यी योजनाहरूले साना लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशको सहज माध्यम प्रदान गरेका छन् । कुल व्यवस्थापन अन्तर्गतको सम्पत्ति (AUM) निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास र बजारको विस्तारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। म्युचुअल फण्डले इक्विटी र स्थिर आय साधनहरूमा सन्तुलित लगानी गर्दै बजारमा तरलता र स्थायित्व दुवै बढाएको छ । यसले पूँजी बजारलाई अधिक व्यवस्थित, संस्थागत र विश्वसनीय बनाउन योगदान पुर्याएको छ । अधिकांश लगानीकर्ता साना र सीमित स्रोतमा खुम्चिएको र लगानीको जोखिम लिने बानी कम भएको नेपाल जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा म्युचुअल फण्डको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले साना बचतलाई संकलन गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै जोखिम विविधिकरण गर्छ र प्रतिफलको सम्भावना सन्तुलित बनाउँछ । अनुभवी फण्ड म्यानेजरहरूले बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमार्फत पूँजीको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छन् । साथै म्युचुअल फण्डले मध्यम वर्ग, युवा र ग्रामीण समुदायलाई पूँजी बजारसँग जोड्दै लगानी संस्कृतिको विकास गरेको छ र “धनी वर्गमा मात्र सीमित लगानी” भन्ने परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्दै लोकतान्त्रिक आर्थिक प्रणाली निर्माणमा समेत टेवा पुर्याएको छ । “Financing Firm Growth: The Role of Capital Markets in Low- and Middle-Income Countries” प्रतिवेदनले नेपालको बारेमा छुट्टै विस्तृत केस–स्टडी प्रस्तुत नगरे पनि नेपाल जस्ता कम आय तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूका लागि लागू हुने महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले देखाउँछ कि नेपालजस्ता देशहरूमा क्यापिटल मार्केट अझै प्रारम्भिक विकास चरणमा भए पनि यसको विस्तारले निजी क्षेत्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ । विशेषतः बैंक–केन्द्रित वित्तीय प्रणाली भएका अर्थतन्त्रहरूमा दीर्घकालीन लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोतको अभाव हुने भएकाले पूँजी बजारको विकास आवश्यक ठहरिएको छ । नेपालमा पनि उद्योग, पूर्वाधार र नयाँ उद्यमहरूका लागि पर्याप्त दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत अभाव हुने सन्दर्भमा क्यापिटल मार्केटले पूरक भूमिका खेल्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्षसँग मेल खान्छ । त्यसैगरी, प्रतिवेदनले साना तथा युवा उद्यम (SMEs) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न पूँजी बजार प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने देखाएको छ, जुन नेपालका लागि विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ। नेपालमा अधिकांश व्यवसाय साना तथा मध्यम स्तरका भएकाले यिनलाई इक्विटी र ऋणपत्रमार्फत पूँजी जुटाउने अवसर विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस प्रक्रियामा म्युचुअल फण्ड जस्ता संस्थागत लगानी संयन्त्रहरूले खुद्रा बचतलाई संकलन गरी यस्ता उद्यमहरूमा प्रवाह गर्ने “पुल” को रूपमा काम गर्न सक्ने संकेत पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । आगामी बाटो विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा विश्लेषण नगरे पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि पूँजी बजार विस्तार, संस्थागत लगानी (जस्तै म्युचुअल फण्ड) को विकास, र वित्तीय पहुँच विस्तारमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यद्यपि, म्युचुअल फण्डले नागरिकलाई लगानीको महत्त्व बुझाउँदै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भए पनि यसको वास्तविक सामाजिक–आर्थिक प्रभावबारे नेपालमा समग्र राष्ट्रिय अध्ययनको अभाव छ । लाखौं लगानीकर्ता र अरबौं रुपैयाँ परिचालित यस क्षेत्रमा प्रभावकारी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र संस्थागत क्षमतालाई उत्पादनशील बनाउन स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक देखिन्छ । रेमिट्यान्सको विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच, तथा डिजिटल माध्यमको तीव्र प्रयोगले लगानी व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ, जसको असर पुँजीबजारमा पनि देखिन थालेको छ । त्यसैले म्युचुअल फण्डको संरचना, लगानी प्रक्रिया, प्रतिफल दर, वितरण प्रणाली र जनशक्तिको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन अपरिहार्य छ । साथै, यस विषयमा व्यापक जनबहसको अभावले नीति सुधारमा बाधा पुर्याएको छ । आगामी दिनमा नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै यस क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी, गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ । विश्वव्यापी अनुभवले देखाए झैं जब पुँजी बजार व्यवस्थित, पारदर्शी र समावेशी हुन्छ, तब यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको बलियो आधार तयार गर्छ । नेपालमा पनि यदि नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ता संरक्षण र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइयो भने म्युचुअल फण्डले अर्थतन्त्रलाई गतिशील, समावेशी र दिगो बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा आफ्नो पूर्ण सम्भावना उजागर गर्न सक्छ ।
भरुवा बन्दुकसहित तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । मुलुकभरका विभिन्न स्थानबाट भरुवा बन्दुकसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका– ४ ६३ वर्षीय मक्कबहादुर रोकायालाई भरुवा बन्दुक १ थान, फलामको रटको गोली १२ थान र बारुद ९० ग्रामसहित शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुम्लाबाट खटिएको प्रहरीले उनको घर तलासी गर्दा उक्त हातहतियार फेला पारी पक्राउ गरेको हो । उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैगरी, प्युठान, ऐरावती गाउँपालिका– ६ धाइरेचौरस्थित टुनिचौर सामुदायिक वनबाट भरुवा बन्दुक १ थान शनिबार दिउँसो प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी चौकी चुजाठाँटीबाट खटिएको प्रहरीले उक्त बन्दुक फेला पारी बरामद गरेको हो । रुकुम-पूर्व, सिस्ने गाउँपालिका– ५ माथिल्लो हेप्लास्थित चिसापानी खोला छेउबाट भरूवा बन्दुक १ थान शनिबार दिउँसो प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी बिट रुमालवाराबाट खटिएको प्रहरीले उक्त बन्दुक फेला पारी बरामद गरेको हो । उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विराटनगर एयरपोर्टबाट स्रोत नखुलेको करिब २७ लाखसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । स्रोत नखुलेको २६ लाख बढी रकमसहित विराटनगर एयरपोर्टबाट दुई जना पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार विराटनगरबाट काठमाडौंबाट जाने क्रममा चेकजाँच गर्दा ३५ वर्षीय दिलिप तामाङ र ३६ वर्षीय भारतका मोहिदिल अली पक्राउ परेका हुन् । शुक्रबार बुद्ध एयरको उडानबाट विराटनगरबाट काठमाडौं जाने क्रममा तामाङको साथबाट स्रोत नखुलेको ११ लाख रुपैयाँ फेला पारेको थियो । त्यसैगरी, शनिबार श्रीएयरको उडानबाट विराटनगरदेखि काठमाडौं जाने क्रममा चेकजाँच गर्दा स्रोत नखुलेको १५ लाख ९८ हजार रुपैयाँसहित अली पक्राउ परेका हुन् । स्रोत नखुलेको रकम २६ लाख ९८ हजार फेला परेकाले दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
