शिक्षा बजेटमा सरकारको उच्च प्राथमिकता, ७८ प्रतिशत तलबमै खर्च हुने
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार शिक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७७.१३ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा २.२६ प्रतिशत र संघीय तहमा २०.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय तहको बजेटमध्ये ६२.९१ प्रतिशत रकम निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सनका लागि छुट्ट्याइएको छ । समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्च हुने मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा ८४.४४ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १०.६३ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा १.९१ प्रतिशत र विज्ञान तथा प्रविधिमा ०.४३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षातर्फ विनियोजित २१ अर्ब ६५ करोड २७ लाखमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेछन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि एकीकृत दस्तावेज अभाव रहेको स्वीकार गर्दै आगामी वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । साथै, विद्यालय सञ्चालन अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । विगतमा कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयले पाउने २५ हजार रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन करिब ४०० प्रतिशतको वृद्धि हो । डिजिटल सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र डिजिटल सिकाइ सामग्रीका लागि ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअन्तर्गत कर्णालीका विद्यार्थीले प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न सबै स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री बन्ने मान्छे होइन, देशप्रतिको प्रेमले यहाँ ल्यायो : महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले देशसँग पिरती लगाउँदा आफू मन्त्री बन्न पुगेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । सुरुमा गाउँसँग पिरती थियो । त्यो जिल्ला हुँदै देशसँग परिणत भएर आफू सांसद, मन्त्री भएको मन्त्री पुनको भनाई थियो । उनले आफू मन्त्री भएपछि जोगी भएको अनुभूति भएको पनि संसदमा सुनाए । ‘एउटा गीत छ–मत यस्तो होइन दाई, पिरतीले जोगि बनायो । यो पहिलापहिलातिरको समयमा गाईन्थ्यो यो गीत । एउटा लामो कहानी छ । पिरती मेरो कसरी कोसँग बसेर म जोगी भए ? भन्ने कुरा आयो क्या । र, मन्त्री भए भन्ने कुरा आयो,' उनले भने, 'मेरो पिरती खासमा देशसँग बसेको हो । तर सुरुमा एकैचोटी देशसँग बसेको होइन । त्यो चाहीँ गाउँसँग बस्यो । म अमेरिकाबाट यसो घुम्न आएको मान्छे त्यहाँ गाउँसँग पिरती बस्यो । गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरु जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो ।’ मन्त्री पुनले पिरतीले जोगि बनाएको गीतको स्मरण गराउँदै उनले आफू व्यवहारिक रुपमा सोही गीतले भनेझै जोगी भएको बताए ।
हन्सराज एण्ड हुलासको आम्दानी २६ अर्ब, १८६ प्रतिशतसम्म लाभांश
काठमाडौं । गोल्छा समूहअन्तर्गतका हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालि र हुलास अटो क्राफ्ट प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा करिब २५ अर्ब ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका छन् । यस अवधिमा हन्सराज हुलासचन्दले १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र हुलास अटो क्राफ्टले ९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । हन्सराज हुलासचन्द सन् १९५९ मा स्थापना भएको हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी नेपालमा दुई तथा तीन पांग्रे सवारी साधन वितरण क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी हो । कम्पनीले बजाज, केटीएम, ट्रायम्फ मोटरसाइकल तथा सर्भो लुब्रिकेन्ट्सको आधिकारिक वितरकका रूपमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको दर्ता कार्यालय मोरङको विराटनगरमा रहेको छ भने देशभर ३०० भन्दा बढी बिक्री केन्द्र, सेवा केन्द्र तथा डिलरशिपमार्फत सेवा विस्तार गरिएको छ । कम्पनी गोल्छा समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यसको सेयर स्वामित्व गोल्छा परिवारका १९ सदस्यमा रहेको छ । जसमा करिब ५३.८ प्रतिशत हिस्सा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको छ भने बाँकी सेयरधनीहरूको हिस्सा ३.७५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । व्यवसायिक आकारमा भएको वृद्धि तथा ऋण लागतमा आएको गिरावटका कारण कम्पनीले चालु आवको ९ महिनामा १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.७७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा १० अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, आव २०७९/८० मा १० अर्ब ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २१ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २५ अर्ब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १६ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २१ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २० अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १८ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १२ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा ‘पल्सर’ मोडेलबाट आउने गरेको छ । यद्यपि, ट्रायम्फ मोटरसाइकल र चेतक इलेक्ट्रिक स्कुटर जस्ता नयाँ उत्पादनले विविधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भनाइ छ । आम्दानीमा सुधार देखिए पनि कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिनमा निरन्तर दबाब देखिएको जनाएको छ । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि गत वर्ष ५.७ प्रतिशत थियो । साथै गत वर्ष कम्पनीले गत वर्ष ७८ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष १८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अटोमोबाइल डिलरशिप व्यवसाय सामान्यतया उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने प्रकृतिको हुन्छ । जसकारण कार्यशील पुँजीमा कम्पनीको निर्भरता अझै उच्च रहेको देखिन्छ, जुन चालु आवको ९ महिनामा करिब ३० प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष ४१ प्रतिशत र गत वर्ष ३३ प्रतिशत थियो । जसको प्रमुख कारण उच्च ग्राहक उधारो अवधि हो, जुन करिब ७७ दिनसम्म पुगेको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा होन्डा, यामाहा, हिरो, टीभीएस लगायतका स्थापित ब्रान्डहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेको छ । यी सबै ब्रान्डहरूले नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेका कारण मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । हुलास अटो क्राफ्ट वि.सं. २०७० मा स्थापना भएको हुलास अटो क्राफ्ट नेपालमा बजाज ब्रान्डका दुई तथा तीन पांग्रे सवारी साधनको आधिकारिक एसेम्बल (जडान) उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले जडान गरेका सबै सवारी साधन आफ्नो सहोदर कम्पनी हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीलाई मात्र बिक्री गर्ने गर्दछ । हुलास अटोको सवारी साधन एसेम्बल नवलपरासीको रामग्राममा सञ्चालनमा छ । गोल्छा समूह अन्तर्गतको यस कम्पनीमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको ८० प्रतिशत र आकाश गोल्छाको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनीले सन् २०१८ देखि दुई पांग्रे र सन् २०१९ देखि तीन पांग्रे सवारी साधनको एसेम्बल सुरु गरेको हो । कम्पनीले क्रमशः नयाँ मोडेल थप्दै हाल नेपालमा बिक्री हुने अधिकांश बजाज तथा केटीएम ड्युक मोडेलको एसेम्बल गर्दै आएको छ । हुलास अटो क्राफ्टले चालु आवको चैत मसान्तसम्म ९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । साथै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७.८६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ५ अर्ब १३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १२ अर्ब ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब २० करोठ ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी अझै मुख्य रूपमा ‘पल्सर’ मोडेलमै केन्द्रित रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा कुल आम्दानीको करिब ७२ प्रतिशत हिस्सा पल्सर मोडेलबाट मात्रै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको स्कुटर बजारमा हुलासको उपस्थिति अझै सीमित रहेको छ । साथै हालै सार्वजनिक गरिएको चेतक विद्युतीय स्कुटर नेपालमै एसेम्बल गर्ने योजना स्पष्ट नभएकाले जोखिम कायम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा आम्दानीको तुलनामा खुद कार्यशील पुँजीको अनुपात करिब २१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा करिब १८ प्रतिशत थियो । विशेषगरी मौज्दात (स्टक) औसत ६७ दिनसम्म राख्नुपर्ने अवस्थाले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले गत वर्ष ४७ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष ७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । कम्पनीको एसेम्बल व्यवसाय पूर्ण रूपमा आयात गरिने पुर्जामा आधारित भएकाले भन्सार महसुलमा उपलब्ध सहुलियतमा निर्भर छ । भविष्यमा सरकारी नीतिमा परिवर्तन भई भन्सार सुविधा घटे वा हटेमा कम्पनीको लागत र नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ७६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा हेल्पिङ ह्यान्डस बाल गृहलाई वाटर डिस्पेन्सर सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सितापाईला, नागार्जुनस्थित हेल्पिङ ह्यान्डस बाल गृह लाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको शाखा कार्यालय नख्खुमार्फत उपलब्ध गराइएको उक्त वाटर डिस्पेन्सर बैंकका काठमाडौं क्षेत्र प्रमुख केदारनाथ शर्माले बाल गृहकी प्रतिनिधि सृजना नेपालीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानीको पहुँचलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो सहयोगले बाल गृहमा आश्रित बालबालिकाहरूको दैनिक जीवनयापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै बाल गृहकी प्रतिनिधि सृजना नेपालीले बालबालिकाहरूको आवश्यकतामा सहयोग पुर्याएकोमा बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस्ता सामाजिक सहयोगले संस्थाको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने बताइन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरू तथा बाल गृहका बालबालिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व बढ्दा लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब नाघ्यो
सिद्धार्थनगर । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म पाँच अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा समावेश हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । उक्त खर्चमध्ये १० अर्ब ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तथा सात अर्ब ३६ करोड ७३ लाख चालुतर्फ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत एक अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएकोमध्ये ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ९५ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको छ । निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव ८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको बिस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले स्पष्ट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २७ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा नौ रु खर्ब ३७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८ दशमलव ६ प्रतिशत र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशको आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
बालेन सरकारले अब भोगाधिकारका सरकारी जग्गा लिजमा लैजाने
काठमाडौं । भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई लिजमा रूपान्तरणका लागि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानमा समयमै प्रक्रिया पूरा नभएका कारण धेरै जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेका छन् । पत्रमा मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौं संशोधनले समेत भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी रकम तथा अन्य दायित्व पूरा गरी लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन् । विभागले भोगाधिकार समाप्त भएका वा म्याद सकिन लागेका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन र लिजमा रूपान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै यस्ता जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, कानुनी अन्याैल हटाउन र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म रूपान्तरण नभई रहँदा प्रशासनिक तथा कानुनी समस्या सिर्जना हुने भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।
‘औद्योगिक क्षेत्रमा बल प्रयोग नगरौं, भाडा विवाद संवाद र सहमतिबाट टुंग्यायौं’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र देखिएको जग्गा भाडा वृद्धिको विवादलाई बल प्रयोग नगरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूमाथि धरपकड गर्ने तयारी गरेको प्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले बिहीबार (आज ) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ७०० उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्न र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग जोडदार माग गरेको हो । जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च र उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैले विभिन्न मितिमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कानुनी रूपमा मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई स्पष्ट विवरण समेत नदिई अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको महासंघको भनाइ छ । ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको परिस्थितिमा सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएर मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत हो,’ महासंघले भनेको छ । वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो संवेदनशील समयमा विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिर्ने र वैदेशिक लगानी समेत निरुत्साहित हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उद्योगहरूको निर्वाध सञ्चालनमा सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि दायित्व भएको स्मरण गराउँदै महासंघले जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेको छ । समस्या समाधानका लागि आफू जतिबेलै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको समेत महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
खेलकुदमा विनियोजित बजेट छानबिन गर्न माग
खोटाङ । खेलकुदको बजेट छानबिनको माग गर्दै खेलकुदसँग सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले जिल्लामा पठाएको बजेट खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रमेश राई ‘महेश’ र कार्यालय प्रमुख लीलाभक्त केसीले हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गर्दै ती संस्थाका प्रतिनिधिले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले पठाएको आठ लाख रुपैयाँमध्ये छ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अध्यक्ष राईले पेस्कीबापत लिएको र २० हजार रुपैयाँ मसलन्दमा खर्च भएको कार्यालय प्रमुख केसीले बताएका छन् । अन्य एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ भने विसं २०८१ असारमा बुइपामा भएको प्रदेशस्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगितामा खर्च भएको जनाइएको छ । अध्यक्ष राईले गलत मनसायले रकम निकासा नगरेको उल्लेख गर्दै पेस्कीबापत लिएको रकम तीन दिनभित्रै जम्मा गर्ने गत जेठ–३० गते बताएका थिए । अहिलेसम्म पनि फिर्ता नगरेकाले ज्ञापनत्र बुझाउनुपरेको नेपाल सितोरियो कराते संघ खोटाङका अध्यक्ष मिलन कसजूले बताएका छन् । सो अवसरमा जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले रकम हिनामिना भएको बारेमा अध्ययन गरिने बताएका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपाल कराते महासंघ खोटाङका अध्यक्ष सुमन राई, जिल्ला खेलकुद कबड्डी संघका अध्यक्ष चन्द्रकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष पर्शुराम थापा ‘आशिष’, नेपाल सितोरियो कराते संघका अध्यक्ष मिलन कसजू, जिल्ला एथ्लेटिक्स संघका उपाध्यक्ष धनिराम राई, नेपाल तेक्वान्दो संघका सचिव मोहन राई, नेपाल खेलकुद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सञ्जयकुमार राई, कराते अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षक मोतिचन्द्र राई, भलिबल अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षक जीतेन्द्र राई, भलिबल प्रशिक्षक तथा निर्णायक मिलन राई, जिल्ला बुद्धिचाल संघ खोटाङका उपाध्यक्ष कृष्ण गुरुङ र फुटबल खेलाडी तथा निर्णायक शैलेन्द्र बजिमयले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस वर्ष जिल्लामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितासमेत गरिएको छैन । रासस
