पुनरावलोकन विचाराधीन रहेकै बेला महाधिवेशन अघि बढाउनु गलत : पूर्णबहादुर खड्का
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नभएको बताएका छन् । खड्काले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन इजलासको निर्णयविरुद्ध आफूहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनमा गएको र पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया तथा डिभिजन इजलासको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो । उक्त मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आफू त्यसमा सहभागी नभएको खड्काले स्पष्ट पारेका छन् । महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयपछि पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेपछि कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको खड्काको भनाइ छ । उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास कायम रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट अपनाइएको प्रक्रियाबारे भने प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । खड्काका अनुसार पछिल्लो कानुनी प्रक्रियाका कारण कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधानिकता र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको छ । उनले अहिलेको अवस्थाले पार्टी विभाजनको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयासमा रहेको बताएका छन् । ‘यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले भनेका छन् । उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्भावित विभाजन रोक्न आवश्यक पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
अब निःशुल्क कानुनी सहायता पाइने, यातायात र खानबस्नको खर्च पनि दिइने
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असमर्थ नागरिकलाई न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ले निःशुल्क कानुनी परामर्श र प्रतिनिधित्वको दायरालाई प्रहरी हिरासतदेखि लिएर स्थानीय तह र अर्धन्यायिक निकायसम्म व्यापक विस्तार गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब कुनै व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्र सीमाबद्ध रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवालाई अब पक्राउ परेको प्रारम्भिक अवस्था, अनुसन्धान प्रक्रिया, अर्धन्यायिक निकाय (जस्तैः सिडिओ कार्यालय, वन कार्यालय) र स्थानीय न्यायिक समितिहरूसम्म विस्तार गरिएको छ । विधेयकले निःशुल्क सहायता पाउने ‘असमर्थ पक्ष’ वा सेवाग्राहीको दायरालाई समेत निकै फराकिलो बनाएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो सेवा पाउनेछन् । यसका साथै घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जातीय छुवाछुतका पीडित तथा सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, जनआन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनका घाइते एवम् विस्थापितहरूलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरामा समेटिएको छ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि विधेयकमा विशेष परामर्श र सहजकर्ताको व्यवस्था समावेश छ । सुनाई, स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि साङ्केतिक भाषाका दोभाषेको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ भने जटिल वा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरूमा विशेषज्ञ महिला कानुन व्यवसायी परिचालन गरिनेछ । यसका साथै कानुनी उल्झनमा परेका असहाय नागरिकलाई कानुनी सेवाका साथसाथै निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श समेत उपलब्ध गराइनेछ । सङ्घीय संरचना अनुरूप यो सेवालाई तीनवटै तहमा व्यवस्थित गरिनेछ । केन्द्रमा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषद्’ र मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘कार्यकारी समिति’ रहनेछ भने प्रदेशमा ‘प्रदेश कानूनी सहायता समिति’ र जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘जिल्ला कानूनी सहायता समिति’ गठन हुनेछ । दुर्गम क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म आउन–जाउन लाग्ने यातायात, खाना र बासको खर्च समेत स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी सहायता प्रक्रियालाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन मन्त्रालयले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनेछ । यसबाट नागरिकले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन र कानुन व्यवसायी छनोट गर्न सक्नेछन् । साथै, कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने स्वेच्छिक निःशुल्क सेवा र गैरसरकारी संस्थाहरूका कानुनी कार्यक्रमहरूलाई समेत जिल्ला समितिमा सूचीकृत गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । यो नयाँ विधेयक लागू भएपछि राज्यलाई वार्षिक करिब ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल जिल्ला समिति र वैतनिक कानुन व्यवसायीका लागि वार्षिक १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकोमा विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि कुल वार्षिक खर्च १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुग्ने मन्त्रालयको आर्थिक मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ ।
वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभाग प्रमुखमा डा. बिनोद राजभण्डारी
काठमाडौं । वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभागले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । अनुभवी न्युरोसर्जन डा. बिनोद राजभण्डारीले हिजोदेखि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा सम्हालेका हुन् । न्युरोसर्जरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय डा. राजभण्डारीले विभागको नेतृत्व सम्हालेसँगै वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी सेवा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट जटिल मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणालीसम्बन्धी समस्या लिएर बिरामी उपचारका लागि आउने वीर अस्पतालमा न्युरोसर्जरी विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै उपचार सेवा, शल्यक्रिया व्यवस्थापन, जनशक्तिको परिचालन तथा विभागीय सेवामा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ११ औँ तहमा कार्यरत डा. भण्डारी राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) , काठमाडौंमा न्युरोसर्जरी विषयका सहप्राध्यापकसमेत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाडौंबाट न्युरोसर्जरीमा उपाधि हासिल गरेका डा.राजभण्डारीले लामो समयदेखि न्युरोसर्जरी तथा स्नायु प्रणालीसम्बन्धी जटिल रोगको उपचारमा योगदान दिँदै आएका छन् । नेपालकै प्रमुख सरकारी अस्पतालमध्ये एक वीर अस्पतालको महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्व सम्हालेसँगै डा.राजभण्डारीसामु सेवा विस्तारसँगै उपचारको गुणस्तर कायम राख्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने र जटिल न्युरोसर्जरी सेवामा बिरामीको पहुँच बढाउने चुनौती रहेको छ ।
नयाँ प्रणालीबाट लाइसेन्स छाप्न सुरु
काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु गरेको छ । साउन १ गतेदेखि सरकारले लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभिआरएस) मार्फत लाइसेन्स छपाइको काम सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि देखिँदै आएको लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ प्रणालीमार्फत लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेको हो । ईडीएलभिआरएसमा अपलोड भएको सेवाग्राहीको विवरण सिधै सुरक्षण मुद्रणमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रणले सोही विवरणका आधारमा लाइसेन्स छपाइ गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पठाउनेछ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशका ३ हजार ८१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरणका लागि हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पठाइएको छ । सरकारले सम्बन्धित प्रदेशलाई सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा लाइसेन्स छपाइ गरिरहेको हो । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि शुक्रबार सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको काम सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्झौता नगरेको अवस्थामा भने सेवाग्राहीको चाप र देखिएका समस्यालाई ध्यानमा राखी यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रणको समन्वयमा लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाइएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कैलालीको सेती अस्पतालमा मिर्गौला बिरामीका लागि सिटिजन्स बैंकको स्वास्थ्य सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई डायलासिस उपचारका लागि आवश्यक रिभर्स ओस्मोसिस (आरओ) प्रणाली उपलब्ध गराएको छ । बैंकले धनगढी–१ स्थित अस्पतालको डायलासिस युनिटलाई आरओ प्रणाली हस्तान्तरण गरेको हो। यस सहयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशभरका मिर्गौला रोगीलाई प्रदान गरिने डायलासिस सेवा थप सुरक्षित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ। हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालको डायलासिस युनिटमा २१ वटा डायलासिस मेसिनमार्फत तीन सिफ्टमा करिब २४२ जना नियमित बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालको तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले अस्पताल व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर सबैभन्दा प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा आरओ प्रणाली उपलब्ध गराएको जनाएको छ। अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले आरओ प्रणाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले सुदूरपश्चिमका मिर्गौला रोगीको उपचार सेवामा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए। उनले यस सहयोगबाट विशेषगरी न्यून आय भएका र विपन्न समुदायका बिरामीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सिटिजन्स बैंकले सीएसआर कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बैंकको योजना रहेको छ।
अमेरिकाले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि जारी गर्यो यस्तो चेतावनी
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका बीच विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी दूतावासहरूले आफ्ना नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षा चेतावनी जारी गरेका छन् । दूतावासहरूले अमेरिकी नागरिकलाई सुरक्षा निर्देशिकाको पालना गर्न तथा सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् । साथै क्षेत्रमा उडानहरू रद्द हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ । बीबीसी फारसीका अनुसार, विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी दूतावासहरूले केही घण्टाअघि यस्तो चेतावनी जारी गरेका हुन् । चेतावनीमा अमेरिकी नागरिकलाई थप सावधानी अपनाउन र सतर्क रहन भनिएको छ । बग्दादस्थित अमेरिकी दूतावासले विशेष रूपमा हुथी विद्रोही र साउदी अरबबीच हालै भएको संघर्षलाई उल्लेख गरेको छ । दूतावासले विमानस्थलमा भएका आक्रमणलाई उद्धृत गर्दै अवस्था तीव्र रूपमा बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि छुट्टै सुरक्षा चेतावनी जारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यमनमा साउदी अरब र हुथीबीचको संघर्ष थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ
काठमाडौं । राजनीति विश्लेषक, चिन्तक तथा त्रिमुल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल पक्राउ परेका छन् । मोरङको बेलबारीस्थित प्रहरी कार्यालयले उनलाई पक्राउ गरेको हो । आइतबार बिहान राजनीतिक छलफलका लागि मोरङ पुगेका दाहाललाई सुन्दरहरैचा-८ सलकपुरबाट पक्राउ गरिएको हो । मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा दाहाललाई पक्राउ गरिएको हो ।
सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । आइतबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार १०० रुपैयाँले बढेर ३ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ । शुक्रबार सुन प्रतितोला ३ लाख ३ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला २० रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ४ हजार ७७५ रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य आइतबार ४ हजार ७९५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
