एसिया–प्रशान्तमा ऊर्जा र डिजिटल विकासका लागि ७० अर्ब डलर लगानी
काठमाडौं । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन एडिबीले सन् २०३५ सम्म ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा उज्बेकिस्तानको समरकन्द शहरमा सम्पन्न एडिबीको ५९औँ वार्षिक बैठकका क्रममा गरिएको हो, जहाँ अध्यक्ष मासातो कान्दाले क्षेत्रीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यसहित दुई प्रमुख पहल अगाडि सारेका हुन् । पहिलो पहल ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यस अन्तर्गत विभिन्न देशका विद्युत् प्रणालीहरू आपसमा जोड्ने योजना बनाइएको छ । यसले सीमापार रूपमा विद्युत् आदान–प्रदानलाई सहज बनाउनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै देशमा उत्पादन भएको अतिरिक्त जलविद्युत् वा सौर्य ऊर्जा अर्को देशमा पठाउन सकिनेछ । यसले ऊर्जा अभाव भएका क्षेत्रहरूमा भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादन लागत पनि घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस योजनामा प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेशन निर्माण, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि विकास तथा विद्युत् सञ्जालको आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिइनेछ । दोस्रो पहल डिजिटल क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यसको उद्देश्य एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नु र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । यस अन्तर्गत डेटा पूर्वाधार, द्रुत इन्टरनेट सञ्जाल, र आधुनिक सूचना प्रणाली विकासमा लगानी गरिनेछ । यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि इन्टरनेट पहुँच बढाउनेछ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ । साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता उन्नत प्रविधिको प्रयोगमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी दुवै पहलहरूले देशहरूबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने, आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्ने र समग्र क्षेत्रमा दिगो विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखेका छन् । एडिबीले ऊर्जा र डिजिटल पहुँचलाई भविष्यको विकासका मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । एडिबी सन् १९६६ मा स्थापना भएको बहुपक्षीय विकास बैंक हो, जसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। यसमा हाल ६९ सदस्य देश छन्, जसमध्ये ५० देश यही क्षेत्रका छन् । रासस
हिरासतमा रहेका दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विचौलिया दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउनका आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । भट्टपत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो । भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण र गोल्छा सीआईबीको हिरासतमा छन् । उनी चैत १९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका थिए । भट्टले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र यसका सहायक कम्पनीबाट ३ अर्ब ८१ करोड दुरुपयोग गरी नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर किनेको पुष्टि भएको छ । बीमा प्राधिकरणले छानबिन गरेर भट्टमाथि कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार उनी पक्राउ परेका हुन् ।
फिलिपिन्समा ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प
काठमाडौं । फिलिपिन्सको मध्य भागमा पर्ने समर टापु सोमबार शक्तिशाली भूकम्पले हल्लिँदा स्थानीय बासिन्दामा त्रास फैलिएको छ । अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजीएस) का अनुसार दिउँसो २ः०९ बजे (०६०९ जिएमटी) गएको भूकम्पको तीव्रता ६.० म्याग्निच्युड मापन गरिएको छ । भूकम्प समर प्रान्तअन्तर्गत पर्ने तटीय सहर सान जुलियनबाट करिब नौ किलोमिटर दूरीमा ७३.३ किलोमिटर गहिराइमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ । गहिराइ बढी भएकाले ठूलो विनाश हुनबाट जोगिएको अनुमान गरिएको छ । स्थानीय एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार भूकम्प ‘अचानक र निकै शक्तिशाली’ महसुस गरिएको थियो । उनले प्रहरी कार्यालयमै छतसँग जोडिएको एक बीम भाँचिएको र केही फर्निचरहरू हल्लिएको देखिएको बताए । सम्भावित परकम्प (आफ्टरसक) को जोखिमका कारण प्रहरीसहित अन्य कर्मचारीहरू बाहिर बसेर सतर्कता अपनाइरहेका छन् । हालसम्म मानवीय क्षति वा गम्भीर चोटपटकको कुनै आधिकारिक विवरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ । तर भूकम्पको झट्काले स्थानीय स्तरमा डर र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको छ । फिलिपिन्स भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, किनकि यो प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ भित्र पर्छ । यो क्षेत्र जापानदेखि दक्षिणपूर्व एशिया हुँदै प्रशान्त महासागरका विभिन्न भागसम्म फैलिएको छ, जहाँ पृथ्वीको प्लेटहरू सक्रिय रूपमा सर्ने भएकाले बारम्बार भूकम्प आउने गर्दछ । यसअघि गत अक्टोबरमा पूर्वी मिन्दानाओ क्षेत्रमा ७.४ र ६.७ म्याग्निच्युडका शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा आठ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसैगरी केही समयअघि आएको ६.९ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याउँदै ७६ जनाको मृत्यु गराएको थियो भने मध्य फिलिपिन्सको सेबु प्रान्तमा करिब ७२ हजार घरहरू ध्वस्त वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । यस्ता घटनाहरूले फिलिपिन्समा भूकम्पको जोखिम निरन्तर कायम रहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन्, जसका कारण त्यहाँका नागरिक र निकायहरू सधैं सतर्क रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
अनुसन्धानमा तानिएपछि हिमालयनका सीईओ राणा बर्खास्त
काठमाडौं । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमेर शमशेर ज.ब. राणा बर्खास्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको वैशाख १७ गते बसेको बैठकले उनलाई सोही दिनदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अध्यक्ष कपिल दाहालका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेपछि सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले राणामाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सेयर कारोबारमा कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित ‘एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड’बाट करिब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्रयोग गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि उनी अनुसन्धानको घेरामा परेका हुन् । सोही प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेपछि उनलाई पदबाट हटाइएको जनाइएको छ । भारतको पुणेस्थित सिम्बायोसिस इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेका राणासँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव तथा २ वर्षको मर्चेन्ट बैंकिङ अनुभव रहेको थियो ।
काठमाडौं मोडेल विद्यालय : कलेजले दिन थाल्यो शिक्षक कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब
काठमाडौं । बागबजारमा रहेको काठमाडौं मोडेल विद्यालय /कलेजले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिन सुरु गरेको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब १५/१५ दिनमा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि विद्यालयले वैशाख महिनाबाटै लागु हुने गरी १५/१५ दिनमा तलब दिन थालेको जनाएको छ । विद्यालयले सरकारको नीति समर्थन र अनुशरण गर्दै दिन थालेको बताएको छ । विद्यालयको यो निर्णयले सबै शिक्षक तथा कर्मचारी खुसी भएका छन् ।
महासंघलाई अर्थमन्त्रीको सुझाव : विगतको जस्तो गुट नबनाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नू
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विगतजस्तो गुटबन्दीको अभ्यास त्यागेर सहमति र एकतामा आधारित नेतृत्व निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई विभाजन होइन, सहकार्यको आधारमा अघि बढाउन आग्रह गरे । 'महासंघको चुनावमा पहिलेको जस्तो गुट नबनाउनु होला,' उनले भने, 'अब अर्थतन्त्र कता डोर्याउने भन्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हातमा छ ।' उनका अनुसार निजी क्षेत्रको एकता र स्पष्ट दृष्टिकोणबिना देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन । अर्थमन्त्री वाग्लेले महासंघभित्र सहकार्य र समझदारीको वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । 'दुवै जना गण्डकी प्रदेशका हुनुहुन्छ, मिलेर जानुपर्छ,' उनले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक नेतृत्वदायी शक्ति मान्दै आन्तरिक एकता कायम राख्न सके मात्र प्रभावकारी रूपमा नीतिगत सुधार र आर्थिक विकासमा योगदान दिन सकिने बताए । उनले महासंघलाई संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ, जिम्मेवार र एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
उच्च करको बोझ घटाउँदैछौं, गलत नियत भएको ब्युरोक्रेसी ध्वस्त पार्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताउँदै उच्च करको बोझ घटाउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डोर्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले महासंघको नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक एकता कायम गर्न सुझाव दिए । ‘महासंघको चुनावमा पहिले जस्तो गुटबन्दी नगरौं । अब अर्थतन्त्र कता लैजाने भन्ने जिम्मेवारी तपाईंहरुकै काँधमा छ,’ उनले भने । अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ दुवै गण्डकी प्रदेशका भएकाले सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे । वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहने स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रलाई पखेटा फिँजाएर उड्न दिने हो, तर नियमनकारी भूमिकामा राज्य सधैं रहनेछ,’ उनले भने । उनले अब बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतजस्तो अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण नहुने दाबी गरे । ‘अबको बजेट वाचापत्रअनुसार आउनेछ, र हामी बोलेका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं,’ उनले जोड दिए । सरकारले कर प्रणाली सुधार गर्दै निजी क्षेत्रमाथिको अनावश्यक कर बोझ घटाउने काम अघि बढाएको उनले बताए । साथै, उद्यमी व्यवसायीले भनसुन, घुस र अनौपचारिक माध्यमबाट काम गराउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरिने उनले स्पष्ट पारे । ‘अब राम्रो नियतका व्यवसायीलाई पनि दुःख दिने खराब नियतको ब्युरोक्रेसी सह्य हुँदैन, त्यसलाई ध्वस्त पार्छौं,’ उनले कडा रूपमा भने । उनले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लाइसेन्स प्रणालीमा रहेको जटिलता हटाउने र ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने अभियान जारी रहेको बताए । साथै व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा डरत्रास वा धरपकडको वातावरण सिर्जना नहुने पनि उनले आश्वासन दिए । वाग्लेले आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व जनमत हासिल गर्ने गरी विश्वास जित्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सबै पक्षले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विगतका कमजोरीबाट सिकेर अब सुधारको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लिपुलेक नेपालकै हो, यी हुन् बालेन सरकारका ४ निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग पर्ने भूमि नेपालकै भएको विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सीमाना विवादित क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । भारतले हालै लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको सन्दर्भमा नेपालले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई उक्त भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले भने सो मार्ग पुरानै विषय भएको दाबी गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बाँकी विषय द्विपक्षीय सहकार्यबाट समाधानतर्फ लैजाने प्रयास हुनेछ । ‘नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ र संवादमार्फत समाधान खोजिनेछ,’ उनले भने । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम उद्योगहरूमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, भारतसँग सरकार-सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । बैठकले संसद भवन परिषद् लगायतका संरचना समेटिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरु योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, संवैधानिक परिषद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश पुनः जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उक्त बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको थियो ।
