ऊर्जा सङ्कटबीच जापान र अस्ट्रेलिया सहकार्य विस्तार
काठमाडौं । विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति अस्थिर बन्दै गइरहेका बेला जापान र अस्ट्रेलियाले ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति गरेका छन् । इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबबीच दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी मजबुत बनाउने निर्णय गरेका हुन् । जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पदभार सम्हालेपछि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका क्रममा सोमबार अस्ट्रेलियाको संसद् भवनमा आफ्ना समकक्षी एन्थोनी अल्बानिजसँग भेटवार्ता गरे । भेटमा दुवै नेताबीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ । ताकाइचीका अनुसार चीन, दक्षिणपूर्व एसिया, प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू, आणविक मुद्दा तथा उत्तर कोरियाद्वारा अपहरण गरिएका नागरिकका विषयमा समेत रणनीतिक संवाद भएको थियो । उनले स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै यस्ता परिस्थितिमा दुवै देशले समन्वय गरेर छिटो प्रतिक्रिया दिने सहमति भएको बताए । ऊर्जा निर्भरताको दृष्टिले पनि दुवै देशबीच सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अस्ट्रेलियाले जापानलाई आवश्यक पर्ने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको करिब आधा हिस्सा आपूर्ति गर्दै आएको छ भने जापान अस्ट्रेलियालाई रिफाइन्ड पेट्रोल र डिजेल आपूर्ति गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये एक हो । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि उत्पन्न आपूर्ति अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलियाले वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री अल्बानिजले हालै सिङ्गापुर, ब्रुनाई र मलेसियाको भ्रमण गरी इन्धन आपूर्ति बढाउने प्रयास गरेका थिए । सोमबार सम्पन्न सहमतिहरूले दुवै देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अल्बानिजले बताए । उनका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा आएको अस्थिरताको असरबाट अस्ट्रेलियालीहरूलाई कम जोखिम हुने वातावरण निर्माण गर्न यो सहकार्य उपयोगी हुनेछ । ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यमा आवश्यक इन्धन र ग्यासको खुला व्यापार प्रवाह कायम राख्ने तथा वर्तमान सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । साथै आर्थिक सुरक्षा सहकार्यअन्तर्गत भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक दबाब तथा बजार अवरोध जस्ता जोखिमबारे परामर्शलाई निरन्तरता दिने सहमति पनि गरिएको छ । दुवै देशले विशेषगरी महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रक्षा, विद्युतीय सवारी तथा प्रविधि उद्योगका लागि आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्वको आपूर्ति व्यवस्थापनमा चीनको प्रभुत्वलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्य यसमा देखिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा गैर–बजार नीतिहरू, निर्यात प्रतिबन्ध तथा आर्थिक दबाबका अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता प्रवृत्तिले विश्व बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण खनिजलाई आर्थिक सुरक्षा साझेदारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । यसैअनुसार अस्ट्रेलियाले जापानसँग सम्बन्धित खनिज परियोजनाहरूमा सहयोग गर्न एक अर्ब ३० करोड अस्ट्रेलियन डलरसम्म लगानी उपलब्ध गराउने जनाएको छ । रक्षा सहकार्यतर्फ पनि नयाँ कदम अघि बढाइएको छ । जापान र अस्ट्रेलियाका रक्षामन्त्रीहरूले हालै जापानी डिजाइनका तीन युद्धपोत आपूर्तिसम्बन्धी बहु–अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मित्सुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिजले जापानमै प्रारम्भिक तीन मोगामी–वर्गका फ्रिगेट निर्माण गर्नेछ भने अस्ट्रेलियाले थप आठ जहाज आफ्नै शिपयार्डमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । औपचारिक छलफलपछि दुवै नेताबीचको संवाद केही हल्का वातावरणमा पनि पुगेको थियो । सङ्गीतप्रेमीका रूपमा परिचित अल्बानिजले ताकाइचीको हेभी मेटल सङ्गीतप्रतिको रुचिबारे मजाक गर्दै आगामी भेटमा पनि यस्तो अनौपचारिक छलफल जारी रहने सङ्केत गरे । रासस
राष्ट्र बैंकले ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लगानी गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अवकाश (पेन्सन) कोषमा सञ्चित करिब ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुद्दती निक्षेपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विस्तृत मापदण्डसहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्ष सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियामकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत ननाघेको तथा खुद निष्कृय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभित्र रहेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसैगरी, बैंकले निर्धारण गरेको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ भने निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको संस्था मात्रै योग्य हुनेछन् । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको संस्था भए कम्तीमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा नभएको वा भएमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरिसकेको संस्थालाई मात्रै सहभागी गराउने जनाएको छ । प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरिएको ब्याजदर लगानी हुने मितिसम्म मान्य हुने र त्यसपछि हुने सार्वजनिक सूचनाले उक्त दरमा असर नपार्ने स्पष्ट पारिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा ‘एनआरबी पेन्सन फण्ड फिक्स्ड डिपोजिट’ उल्लेख गरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको मिति र समयभित्र फाइल तथा पासवर्ड पेश नगरेको प्रस्ताव स्वतः रद्द गरिनेछ । एउटै संस्थाले फरक–फरक दरमा एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थामा कोषको रकम लगानी गरिनेछ । समान उच्च दर प्रस्ताव गर्ने एकभन्दा बढी संस्था भएमा कोषको लगानी नीतिअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । छनोट भएको संस्थाले रकम लिन अस्वीकार गरेमा दुई वर्षसम्म कोषको लगानी प्रक्रियाबाट हटाइने चेतावनी दिइएको छ । लगानी मुद्दती निक्षेपका रूपमा रहनेछ र त्रैमासिक रूपमा ब्याज उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कात्तिक, माघ, वैशाख र साउन महिनाको पहिलो दिन (वा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिन) ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । लगानी अवधि समाप्त भएपछि साँवा तथा बाँकी ब्याज राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाताबाट स्वतः असुल गर्नेछ । यदि खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएर साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता अवधिको ब्याजसँगै सोही बराबरको पेनाल ब्याज समेत व्यहोर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय अवकाश कोष व्यवस्थापन समितिको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप शर्त राखेर प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने र त्यस्ता शर्त मान्य नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ अर्ब ८४ करोड, विकास बैंकका लागि १ अर्ब ९ करोड ५० लाख र वित्तीय संस्थाका लागि ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीका लागि छु्ट्याएको छ ।
दुई गुल्मेली सर्जकको ‘गाली नि मीठो’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गुल्मीका दुई सर्जक शितल पाण्डे र मदन खनालको स्वरमा ‘गाली नि मीठो’ लोकपप शैलीको गीत सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता समेत रहेकी गायिका पाण्डेको प्रस्तुति रहेको उक्त गीतको रचना वरिष्ठ गीतकार राजेन्द्र थापाले गरेका छन् । संगीत दीपक शर्माको रहेको उक्त गीतमा म्युजिक एरेन्ज नरेन्द्र वियोगीले गरेका छन् । गीतको भिडियोमा भने मोडलहरू लोमश शर्मा र विना राउतलाई फिचराइज गरिएको छ । उक्त गीतको भिडियो निर्देशन राज भट्टले गरेका हुन् ।
फर्वाड माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३४ अंकले घटेर २७०४ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार २७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २४० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । २ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३४१ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको भएको छ । एनआरएनको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिलाइन्स स्पिीनिङको १७ करोड, नेसनल हाइड्रो पावरको १५ करोड ५४ लाख, आँखु खोलाको १५ करोड १८ लाख र एनआइसी एसिया बैंकको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । फर्वाड माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
उच्च तलबको प्रलोभनमा र पर्यटकीय भिसामा कम्बोडिया नजानू : दूतावास
काठमाडौं । नेपालीलाई उच्च तलब र पर्यटकीय भिसामा कम्बोडिया नजान थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले निर्देशन दिएको छ । सोमबार दूतावासले उच्च तलब तथा आकर्षक सुविधाको प्रलोभनमा परी पर्यटकीय भिसामा कम्बोडिया लगायत अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि नजान अनुरोध गरेको छ । भिसा अवधिभन्दा बढी समय कम्बोडियामा नबस्न र कुनै पनि गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि दूतावासले बताएको छ । गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्न भएमा त्यस्ता काम बन्द गरेर नेपाल फर्कन दूतावासले आग्रह गरेको छ । नेपाली राजदूतावास वा नेपाली वाणिज्यदूतावाससँग सम्पर्क गरी रोजगारदाता संस्था तथा रोजगारीको आधिकारिकता यकिन गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्र रोजगारीमा जान अनुरोध गरेको छ । नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने राजदूतावासले कम्बोडियामा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गरिरहेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ । नेपालीहरू कम्बोडियामा अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन स्क्यामिङमा परेको जानकारी प्राप्त भएको दूतावासले बताएको छ । अनलाइन स्क्यामिङ जस्ता गतिविधि नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्न पाँचलाख अमेरिकी डलर सम्म जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था कम्बोडिया सरकारले लागू गरेको छ । कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रहरू बन्द र नष्ट गर्ने तथा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा बागमतीका मुख्यमन्त्रीको घर र कार्यालयमा छापा
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा मारेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अवैध सम्पत्ति लुकाएर राखेको आशंकामा उनको घर र कार्यालयमा छापा मारेको हो । हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको बानियाँ निर्माण सेवा (बीएनएस), त्यहीँ रहेको उनको घरमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको बुझिएको छ भने काठमाडौंको नक्साल र सुन्धारामा पनि विभागले छापा मारेको हो ।
एसिया–प्रशान्तमा ऊर्जा र डिजिटल विकासका लागि ७० अर्ब डलर लगानी
काठमाडौं । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन एडिबीले सन् २०३५ सम्म ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा उज्बेकिस्तानको समरकन्द शहरमा सम्पन्न एडिबीको ५९औँ वार्षिक बैठकका क्रममा गरिएको हो, जहाँ अध्यक्ष मासातो कान्दाले क्षेत्रीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यसहित दुई प्रमुख पहल अगाडि सारेका हुन् । पहिलो पहल ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यस अन्तर्गत विभिन्न देशका विद्युत् प्रणालीहरू आपसमा जोड्ने योजना बनाइएको छ । यसले सीमापार रूपमा विद्युत् आदान–प्रदानलाई सहज बनाउनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै देशमा उत्पादन भएको अतिरिक्त जलविद्युत् वा सौर्य ऊर्जा अर्को देशमा पठाउन सकिनेछ । यसले ऊर्जा अभाव भएका क्षेत्रहरूमा भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादन लागत पनि घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस योजनामा प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेशन निर्माण, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि विकास तथा विद्युत् सञ्जालको आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिइनेछ । दोस्रो पहल डिजिटल क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यसको उद्देश्य एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नु र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । यस अन्तर्गत डेटा पूर्वाधार, द्रुत इन्टरनेट सञ्जाल, र आधुनिक सूचना प्रणाली विकासमा लगानी गरिनेछ । यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि इन्टरनेट पहुँच बढाउनेछ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ । साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता उन्नत प्रविधिको प्रयोगमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी दुवै पहलहरूले देशहरूबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने, आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्ने र समग्र क्षेत्रमा दिगो विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखेका छन् । एडिबीले ऊर्जा र डिजिटल पहुँचलाई भविष्यको विकासका मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । एडिबी सन् १९६६ मा स्थापना भएको बहुपक्षीय विकास बैंक हो, जसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। यसमा हाल ६९ सदस्य देश छन्, जसमध्ये ५० देश यही क्षेत्रका छन् । रासस
हिरासतमा रहेका दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विचौलिया दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउनका आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । भट्टपत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो । भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण र गोल्छा सीआईबीको हिरासतमा छन् । उनी चैत १९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका थिए । भट्टले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र यसका सहायक कम्पनीबाट ३ अर्ब ८१ करोड दुरुपयोग गरी नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर किनेको पुष्टि भएको छ । बीमा प्राधिकरणले छानबिन गरेर भट्टमाथि कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार उनी पक्राउ परेका हुन् ।
