नेपाल फिनसफ्टको अध्यक्षमा वसन्तराज लम्साल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल फिनसफ्ट कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा कम्पनीका संस्थापक सदस्य वसन्तराज लम्साल नियुक्त भएका छन् । लम्साल लघुवित्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका अनुभवी व्यक्तित्व रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उनले लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत रहिसकेका छन् । पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रको नीति, संस्थागत सुदृढीकरण, स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषयमा उनले निरन्तर धारणा राख्दै आएका छन् । यसैगरी, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा श्रीराम पोखरेर्ल नयाँ सञ्चालकका रूपमा नियुक्त भएका छन् । पोखरेलको नियुक्तिसँगै नयाँ नेतृत्व संरचनाले कम्पनीको दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना, सुशासन, वित्तीय सुदृढीकरण तथा सेवा विस्तारलाई थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास कम्पनीले गरेको छ । लम्साल तथा पोखरेलको नियुक्तिसँगै कम्पनीले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल फिन्सफ्ट कम्पनी लिमिटेडलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत थप प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । नेपाल फिन्सफ्ट कम्पनी लिमिटेड ३४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सामूहिक लगानीमा स्थापना भएको विशिष्ट प्रकृतिको प्रविधि कम्पनी हो । लघुवित्त संस्थाहरूको सूचना प्रविधिसम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई स्वदेशमै विकसित तथा व्यावहारिक सफ्टवेयर र डिजिटल समाधान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरिएको हो । संस्थापक लघुवित्तहरूको साझा लगानी र आवश्यकताबाट जन्मिएको कम्पनी भएकाले फिनसफ्टले लघुवित्त क्षेत्रको वास्तविक व्यावसायिक तथा प्रविधिगत आवश्यकता नजिकबाट बुझ्दै त्यसअनुसारका समाधान विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले हाल कोर बैंकिङ सिस्टम, मोबाइल बैंकिङ, रिपोर्टिङ तथा नियामकीय रिपोर्टिङ प्रणाली, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलगायत विभिन्न सूचना प्रविधि तथा डिजिटल समाधानहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेकपाको कतिऔं महाधिवेशन भन्नेबारे नेताहरू नै अलमलमा
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागे पनि उक्त महाधिवेशन कतिऔं हुने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै अन्याैल देखिएको छ । विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबीचको एकताबाट बनेको पार्टी भएकाले महाधिवेशनको क्रमसंख्या नै टुंगो नलागेको हो । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार आगामी महाधिवेशनले नै आफू कतिऔं महाधिवेशन हो भन्ने निर्णय गर्नेछ । उनले आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रूपमा लिइएकाले यसको क्रमसंख्या निर्धारण गर्ने अधिकार पनि महाधिवेशनको हललाई नै दिइने बताए । ‘यो एकता महाधिवेशन हो । त्यसैले आफू कतिऔं महाधिवेशन हो भनेर महाधिवेशनको हलले नै निर्णय गर्छ,’ ज्वालाले भने । महाधिवेशनको क्रमसंख्याबारे टुंगो नलागे पनि नेकपाले भने अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहालले मंगलबार केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक बोलाएका छन् । बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्नेछ । बैठकमा अधिवेशन तथा महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने प्रवक्ता ज्वालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक अवस्था, राष्ट्रियताको विषय तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि छलफल हुनेछ । अधिवेशन र महाधिवेशनको कार्यतालिका तय भएपछि पार्टीको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । ‘अधिवेशन, महाधिवेशनको कार्यतालिकाको विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ । पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक सवाल, राष्ट्रियताको सवालमा छलफल हुन्छ,’ ज्वालाले भने । बैठकमा भोटेकोशी बाढीपछिको अवस्थाबारे पनि समीक्षा हुने भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको खोजी तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनाको कामबारे पार्टीले समीक्षा गर्ने ज्वालाले बताए । ‘भोटेकोशी बाढीमा सरकारले गरिरहेको खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाको कामको विषयमा पनि समीक्षा हुन्छ,’ उनले भने । नेकपाले आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्दै राजनीतिक गतिविधिलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि पहिले विभिन्न तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि महाधिवेशनमा जाने कार्यतालिका बनाउने तयारी छ । तर, महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा त्यसलाई विगतका महाधिवेशनको निरन्तरता मान्ने वा एकतापछि नयाँ प्रक्रियाका रूपमा गणना गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ । प्रवक्ता ज्वालाले त्यसको अन्तिम निर्णय महाधिवेशनको हलबाटै हुने बताए । यसकारण नेकपाको आगामी महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिकासँगै त्यसको राजनीतिक तथा संगठनात्मक हैसियतसमेत महाधिवेशनले नै निर्धारण गर्ने ज्वालाले जानकारी दिए ।
खतरा मेसिनमा कि मानिसमा ?
काठमाडौं । सन् १९८४ मा प्रशिद्ध अमेरिकी निर्देशक जेम्स क्यामरुनद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘द टर्मिनेटर’ रिलिज भयो । चलचित्रको कथामा एउटा कम्प्युटर रक्षा प्रणाली आफै सचेत हुन्छ । उसले मानिसलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि खतरा ठान्छ र मानव जातिलाई समाप्त पार्ने अभियान सुरु गर्छ । त्यसको परिणाम अन्ततः आणविक युद्धका रूपमा देखिन्छ । त्यतिबेला यो केवल विज्ञान कथाको कल्पना थियो, एआई आफ्नै निर्माताविरुद्ध उभिन सक्ने एउटा काल्पनिक कथा । तर करिब चार दशकपछि विश्वका केही प्रमुख एआई अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि विज्ञहरूले त्यही कल्पनाका केही पक्ष भविष्यमा वास्तविकतामा परिणत हुनसक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । एन्थ्रोपिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डारियो अमोदेईले पनि यही सन्दर्भमा एआईको विकासको गति केही सुस्त पार्दै सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यससँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यद्यपि उनको तर्क एआईको विकास रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु एआईको प्रगति यति तीव्र नहोस् कि त्यसलाई सुरक्षित बनाउने अनुसन्धान र सुरक्षा संयन्त्र नै पछाडि परून् भन्ने हो । चिन्ता अझ बढ्नुको कारण एआई अब प्रश्नको उत्तर दिने प्रणालीमा मात्र सीमित छैन । यसले क्रमशः आफै काम गर्ने अर्थात् स्वायत्त रूपमा निर्णय र काम गर्न सक्ने दिशातर्फ प्रगति गरिरहेको छ । साइबर अपरेसनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत यसको क्षमता विस्तार भइरहेको छ । एन्थ्रोपिकका अनुसार उसका क्लाउड एआई प्रणालीहरू साइबर अपराध, ठगी, निगरानी तथा हतियारसँग सम्बन्धित गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छ । एआई प्रणालीहरू थप सक्षम हुँदै जाँदा तिनलाई पहिलेभन्दा बढी स्वायत्तता, धेरै प्रणालीमा पहुँच र लामो समयसम्म आफै काम गर्ने क्षमता दिइँदैछ । यही अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, एआई जति शक्तिशाली हुँदै जान्छ, मानिसले त्यसको प्रयोग र नियन्त्रणमाथिको आफ्नो अधिकार कति समयसम्म कायम राख्न सक्छ ? सायद एआई युगको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही हो । मेसिन मानिसभन्दा बढी बुद्धिमान हुन्छ कि हुँदैन भन्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो, कतै मानिस यति निर्भर र कमजोर त बन्दैन, जहाँ उसँग एआईलाई ‘होइन’ भन्ने विकल्प नै बाँकी नरहोस् ? यिनै प्रश्नमाथि बीबीसी हिन्दीको विशेष कार्यक्रम ‘द लेन्स’ मा कलेक्टिभ न्युजरुमका निर्देशक अफ जर्नालिज्म मुकेश शर्माले वैभव सिसिन्टी, गायत्री अग्रवाल र प्राध्यापक तन्मय चक्रवर्तीसँग छलफल गरेका छन् । वैभव सिसिन्टी ग्रोथ स्कुलका संस्थापक हुन् । उनले पछिल्ला केही वर्षदेखि एआई शिक्षा, एआई उपकरण, अटोमेसन तथा एआई एजेन्टका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । ‘अल्टर्ड’की संस्थापक गायत्री अग्रवाल एआई तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छिन् । उनी कम्पनीहरूले एआईलाई आफ्नो काममा कसरी अपनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा विशेषज्ञता राख्छिन् । प्राध्यापक तन्मय चक्रवर्ती भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) दिल्लीको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विभाग तथा यार्डी स्कुल अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा प्राध्यापक छन् । एआईको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता के हो ? वैभव सिसिन्टीका अनुसार एआईको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता मानिसले प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाँदा आफ्नै सोच्ने क्षमता नै क्रमशः आउटसोर्स गर्न थालेका छन् । उनका अनुसार सुरुमा एआईलाई एउटा सर्च बक्सजस्तै प्रयोग गरिन्थ्यो । मानिसले प्रश्न सोध्थे र उत्तर प्राप्त गर्थे । एआईको क्षमता बढ्दै गएपछि मानिसहरूले आफ्नो कामको ठूलो हिस्सा त्यसलाई सुम्पन थाले । दोहोरो वा रुचि नभएका काम एआईलाई दिनु स्वाभाविक भए पनि समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब मानिसले आफ्नो सोच्ने क्षमतासमेत एआईलाई जिम्मा लगाउन थाल्छ । कुनै प्रश्न उठ्नेबित्तिकै एआईसँग उत्तर माग्ने र प्राप्त उत्तरलाई जाँच नगरी स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको उनको भनाइ छ । एआईले दिएको उत्तर सही हो कि गलत, त्यसको तर्क के हो र त्यसलाई कसरी परीक्षण गर्ने भन्नेबारे मानिसले आफै सोच्न छाड्दै जानु सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भएको उनी बताउँछन् । अर्थात्, एआईले मानिसको काम मात्र होइन, मानिसको सोच्ने प्रक्रिया नै विस्थापित गर्न थालेको जोखिम देखिन थालेको छ । एआईको विकास असाधारण गतिमा प्राध्यापक तन्मय चक्रवर्तीका अनुसार विशेषगरी सन् २०२० पछिका केही वर्षमा एआईको विकास असाधारण गतिमा भएको छ । सन् २०२० मा केही वर्षमै एआई क्षमता, आकार, दक्षता र प्रभावकारिताका हिसाबले अहिलेको अवस्थामा पुग्छ भन्ने कल्पना धेरै मानिसले गरेका थिएनन् । यही तीव्र विकासका कारण यसको जोखिमबारे बहस पनि बढेको छ । आज एआईले आफै कोड लेख्न सक्छ, नयाँ एआई मोडल डिजाइन गर्न सक्छ र निश्चित समस्याका लागि समाधानसमेत विकास गर्न सक्छ । उसलाई जति धेरै डेटा उपलब्ध गराइन्छ, उसको क्षमतासमेत त्यति नै विस्तार हुँदै जान्छ । तर मुख्य समस्या के हो भने एआई प्रणालीभित्र वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले त्यही गतिमा बुझ्न सकेका छैनौं । हामी एआईले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित छौं । तर उसले त्यो परिणामसम्म कसरी पुग्यो, उसको आन्तरिक प्रक्रियामा वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न अझै कठिन छ । जब प्रणालीको कार्यप्रणाली नै पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन भने त्यसको प्रभावकारी नियमन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । केही क्षमतामा रोक आवश्यक ? प्राध्यापक चक्रवर्तीका अनुसार एआईका केही विशेष क्षमताको विकास र प्रयोगमा व्यापक नीतिगत सहमति नबन्दासम्म सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन सक्छ । आजका केही एआई मोडलले विशाल मात्रामा कोड परीक्षण गर्न, सुरक्षा कमजोरी पहिचान गर्न र त्यस्ता समाधान सुझाउन सक्छन्, जसको दुरुपयोगसमेत हुन सक्छ । त्यसैले नयाँ मोडल विकास गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ । नयाँ मोडल बजार वा वास्तविक संसारमा प्रयोग गर्नुअघि त्यसको व्यापक परीक्षण र मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । यदि पर्याप्त सुरक्षा संयन्त्रबिना कुनै शक्तिशाली प्रविधि ठूलो स्तरमा प्रयोगमा ल्याइयो भने त्यसलाई पछि नियन्त्रण गर्न झन् कठिन हुन सक्छ । जब एआईले आफै ‘लुपहोल’ खोज्यो एआई कति अप्रत्याशित ढंगले काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण वैभव सिसिन्टीले साइबर सुरक्षा परीक्षणसँग जोडिएको एउटा घटनामार्फत दिएका छन् । उनका अनुसार ओपनएआईको एउटा उन्नत मोडललाई ‘एक्सप्लोइट जिम’ नामक बेन्चमार्कमा आधारित साइबर सुरक्षा परीक्षणमा सहभागी गराइएको थियो । उद्देश्य एआई साइबर सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कति सक्षम छ भन्ने परीक्षण गर्नु थियो । मोडललाई सुरक्षित वातावरणमा राखिएको थियो । उसलाई इन्टरनेट वा बाह्य प्रणालीमा पहुँच थिएन । उसलाई केवल एउटा समस्या समाधान गरेर परीक्षण पास गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो । तर समस्या समाधान गर्न नसकेपछि उसले त्यहाँ रहेको कुनै लुपहोल वा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर इन्टरनेटसम्म पहुँच बनाएको र त्यसपछि एउटा लोकप्रिय वेबसाइट ह्याक गरी त्यहाँ उपलब्ध जानकारी प्रयोग गरेर आफ्नो समस्या समाधान गरेको वैभवले बताएका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उसले त्यस्तो गर्न कसैले निर्देशन भने दिएको थिएन । उसलाई केवल लक्ष्य दिइएको थियो । लक्ष्य पूरा गर्न उसले अप्रत्याशित बाटो रोज्यो । यही घटनाले एआईलाई केवल ‘निर्देशन पालना गर्ने उपकरण’का रूपमा बुझ्नु पर्याप्त नहुने प्रश्न उठाउँछ । हामीले एआईलाई एउटा निश्चित उद्देश्य दियौं भने त्यसले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न कस्ता बाटा रोज्न सक्छ भन्ने कुरा सधैं अनुमान गर्न सकिँदैन । के एआई ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’तर्फ जाँदैछ ? एआईको भविष्यबारे अर्को ठूलो बहस आर्टिफिसियल सुपर इन्टेलिजेन्स अर्थात् एएसआईसँग जोडिएको छ । वैभवका अनुसार अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमै पूर्ण स्पष्टता छैन । स्वायत्त एआई एजेन्टहरू कति विकसित भइसकेका छन् ? तिनीहरूभित्र कस्ता क्षमताहरू विकसित भइरहेका छन् ? अनुसन्धानकर्ताले सबै कुरा थाहा पाएका छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नको निश्चित उत्तर अझै प्राप्त भएको छैन । गुगलले समेत एएसआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै उनले समग्रमा एआईको विकासको गति र त्यसको वास्तविक प्रकृतिबारे अझै धेरै कुरा बुझ्न बाँकी रहेको बताएका छन् । यही अनिश्चितताले एआईको गति कम गर्ने वा कम्तीमा सुरक्षा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने बहसलाई बल दिएको छ । नियमन कडा बनाउँदा ठूलो कम्पनीलाई मात्रै फाइदा ? ओपनएआई र एन्थ्रोपिकजस्ता ठूला एआई कम्पनीहरूले एआईको नियमन र यसको विकासलाई सावधानीपूर्वक अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । यदि एआईसम्बन्धी नियम अत्यन्त कडा बनाइयो भने त्यसको फाइदा पहिले नै ठूलो स्रोत र प्रविधि भएका कम्पनीहरूले मात्र उठाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । गायत्री अग्रवालका अनुसार यदि एआई विकास गर्न केवल चार–पाँच ठूला कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने अवस्था आयो भने एआईमाथिको नियन्त्रण झन् सीमित हातमा पुग्नेछ । यसले नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउने र साना कम्पनीका लागि अवसर घटाउने उनको तर्क छ । त्यसैले चुनौती एआईलाई नियमन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन । कसरी नियमन गर्ने ताकि सुरक्षा पनि कायम होस् र नवप्रवर्तन पनि नरोकिने? भन्ने हो । ‘एआई अझै ब्ल्याक बक्स हो’ वैभवका अनुसार एआई विकास गरिरहेका ठूला कम्पनीहरूले नयाँ क्षमता विकासमा जति लगानी गरिरहेका छन्, त्यति नै लगानी सुरक्षा, परीक्षण र जोखिम मूल्यांकनमा पनि गर्न आवश्यक छ । उनका अनुसार अहिले पनि एआई एउटा अर्थमा ‘ब्ल्याक बक्स’ हो । हामीलाई थाहा छ, एआईले काम गर्छ । तर उसले कुनै निश्चित निष्कर्षमा कसरी पुग्यो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्न अझै कठिन छ । यही कारण एआईलाई संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा थप सावधानी आवश्यक हुन्छ । प्राध्यापक चक्रवर्तीका अनुसार एआई प्रणाली निर्माण गर्नेहरू नै पहिलो जिम्मेवार पक्ष हुन् । उनीहरूले केही प्रणाली यति शक्तिशाली भइसकेका छन् कि तिनमा विशेष निगरानी आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर जिम्मेवारी प्रविधि निर्माणकर्तामा मात्र सीमित हुँदैन । जब एआई स्वास्थ्य, कानुन, शिक्षा वा सरकारी सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, तब सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाले पनि गोपनीयता, सुरक्षा, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्थात्, एआईको जिम्मेवारी कम्पनी, सरकार र प्रयोगकर्ता गरी तीनै तहमा बाँडिन्छ । गायत्री अग्रवाल पनि एआई प्रयोगमा मानवीय विवेक र नियन्त्रण अनिवार्य रहेको बताउँछिन् । कुनै संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण डेटा, पहुँच र नियन्त्रण एआईलाई दिएर ‘अब जे गर्नुपर्छ गर’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भने समस्या आउनु स्वाभाविक हुने उनको भनाइ छ । एआईले रोजगारी खोस्छ कि नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ ? एआईबारे बहस जोखिममा मात्र सीमित छैन । यसले मानिसलाई अझ समृद्ध बनाउने सम्भावनासमेत बोकेको छ । वैभवका अनुसार भविष्यमा कामलाई मोटामोटी चार तहमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, एआईले पूर्ण रूपमा गर्न सक्ने काम । त्यस्ता काम एआईलाई सुम्पन सकिन्छ । दोस्रो, एआईले सहयोग गर्न सक्ने तर अन्तिम निर्णय मानिसले नै गर्नुपर्ने काम । यहाँ निर्णय क्षमता मानिसकै हातमा रहनुपर्छ । तेस्रो, एआईले सहजै गर्न नसक्ने काम, जस्तै– मानवीय सम्बन्ध निर्माण, रणनीति निर्माण र अन्य जटिल वास्तविक मानवीय कार्य । चौथो, एआई प्रणालीको व्यवस्थापन, निगरानी र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित नयाँ काम । यी चारवटै तहलाई बुझ्ने मानिस भविष्यमा बढी मूल्यवान् हुन सक्ने वैभवको धारणा छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती– प्रवेश स्तरका जागिरमा गायत्री अग्रवालका अनुसार एआईका कारण सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रवेश स्तरका रोजगारीमा देखिन सक्छ । जुनियर एनालिस्ट, जुनियर रिसर्चर, जुनियर प्रोग्रामर वा जुनियर मार्केटिङ प्रोफेसनलजस्ता काममध्ये धेरै काम एआईले ठूलो हदसम्म गर्न सक्छ । तर यसको अर्को सम्भावना पनि छ । यदि यस्ता काममा प्रवेश गर्ने मानिसले एआईलाई आफ्नो क्षमता बढाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सके भने उसले पहिलेभन्दा छिटो मध्यम वा वरिष्ठ तहका जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ । त्यसैले भविष्यमा रोजगारीको प्रश्न एआईले मानिसलाई विस्थापित गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा मात्र निर्भर नहुन सक्छ । बरु मानिसले एआईलाई आफ्नो क्षमताको विस्तारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिको क्षमता केवल आधारभूत काममा सीमित छ भने एआई उसको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । तर एआईको प्रयोग गरेर आफ्नो क्षमता र निर्णय क्षमता बढाउने व्यक्ति भने झन् शक्तिशाली बन्न सक्छ । युवालाई के सन्देश ? वैभवको युवाका लागि सुझाव पनि यही परिवर्तनसँग जोडिएको छ । भविष्यमा केवल डिग्री र प्रमाणपत्र पर्याप्त नहुन सक्छन् । काम गर्ने वास्तविक क्षमता, निर्णय गर्ने क्षमता र परिणाम दिन सक्ने अनुभव झन् महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । अर्थात्, एआईको युगमा प्रश्न केवल ‘तपाईंले के पढ्नुभएको छ ?’ भन्ने नहुन सक्छ । प्रश्न हुनेछ, ‘तपाईंले त्यस ज्ञानलाई प्रयोग गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ ?’ अन्ततः प्रश्न एआईको होइन, मानिसको हो ‘द टर्मिनेटर’मा मेसिनले मानिसविरुद्ध युद्ध गर्छ । त्यो एउटा विज्ञान कथा थियो । तर आजको वास्तविक संसारमा खतरा त्यति सरल नहुन सक्छ । हुन सक्छ, एआईले मानिसलाई समाप्त गर्ने निर्णय नै नगरोस् । बरु मानिसले क्रमशः आफ्ना निर्णय, सोच, काम, डेटा र अधिकार एआईलाई सुम्पिँदै जाओस् । हुन सक्छ, समस्या कुनै दिन मेसिनले ‘म मानिसभन्दा शक्तिशाली छु’ भन्नुमा नहोस् । समस्या त्यतिबेला होस्, जब मानिसले ‘अब म आफै निर्णय गर्न सक्दिनँ’ भन्न थालोस् । त्यसैले एआईको युगको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न सायद यो होइन, मेसिन मानिसभन्दा बढी बुद्धिमान बन्छ कि बन्दैन ? बरु प्रश्न यो हो, मेसिन जति शक्तिशाली हुँदै जान्छ, मानिसले आफ्नो विवेक, निर्णय र नियन्त्रणमाथिको अधिकार कति समयसम्म कायम राख्न सक्छ ? किनकि वास्तविक खतरा सायद मेसिन शक्तिशाली हुनु होइन । खतरा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब मानिस यति निर्भर र कमजोर हुन्छ कि उसको हातमा एआईलाई ‘होइन’ भन्न सक्ने विकल्प नै बाँकी रहँदैन । (बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित तथा सम्पादित) के एआई मानव जातिका लागि खतरा हो ?
१४ सय ३६ जनाको शव फेला, साढे ४ हजार सम्पर्कविहिन
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण आइतबार बिहान ११ बजेसम्म १ हजार ४ सय ३६ जनाको शव फेला परेको छ । प्रहरीका अनुसार फेला परेका शवमध्ये रसुवामा २ सय २३, नुवाकोटमा २ सय ३, धादिङमा ७२, चितवनमा ३ सय ६५, गोरखामा ७९, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३२ र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जनाको शव भेटिएको छ । यस्तै, काठमाडौंमा उपचारका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । फेला परेका शवको पहिचानका लागि डीएनए नमुना संकलनसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म १ हजार २ सय ९२ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको छ । शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ९ सय ९७ गरी कुल ३ हजार २ सय ८३ वटा डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ । यस्तै, पहिचान हुन नसकेका १ हजार ३ सय ६२ शवको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण तथा शव व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय ७५ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बाढीपछि बेपत्ता भएका ४ हजार ६ सय ५५ जनाको खोजी कार्य जारी छ । विभिन्न जिल्लामा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा हाल १ हजार ३ सय ७२ जना व्यक्तिलाई राखिएको छ । प्रहरीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ भने बेपत्ता व्यक्तिको खोजी र शव पहिचानको काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।
कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनमा आएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढ्यो
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक कटान गरी वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएपछि राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनको चाप बढेको छ । गत असोज १ गतेदेखि कृष्णभीर क्षेत्रमा दुवैतर्फको सडक सञ्चालनमा आएपछि लामो समयदेखि प्रभावित यातायात सेवा क्रमशः सहज बन्दै गएको हो । गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीका कारण कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक कटान हुनुका साथै पहिरो गएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागबाट आउने–जाने सवारीसाधन प्रभावित भएका थिए । मुख्य सडक नै क्षतिग्रस्त भएपछि यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधनले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको थियो । सडक अवरुद्ध भएपछि सम्बन्धित निकायले तत्काल वैकल्पिक सडक निर्माण तथा कटानको काम अघि बढाएका थिए । जोखिमयुक्त भू–भागमा सडक विस्तार र मर्मत गर्दै यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो । वैकल्पिक सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै रोकिएका तथा अन्य मार्गबाट आवतजावत गरिरहेका सवारीसाधन पुनः पृथ्वी राजमार्गतर्फ फर्किन थालेका छन् । दुवैतर्फ सडक सञ्चालनमा आएपछि राजमार्गमा निजी सवारी, सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन बढेको छ । लामो दूरीका सवारीसाधनसमेत नियमित रूपमा सञ्चालन हुन थालेपछि राजमार्गका विभिन्न खण्डमा चाप देखिन थालेको हो । बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त सडक क्षेत्रमा अझै पनि जोखिम कायमै रहेकाले सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । विशेषगरी वर्षाका कारण सडकको सतह कमजोर भएको तथा पहिरोको जोखिम रहेका स्थानमा चालकले गति नियन्त्रण गरी यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सडक सञ्चालनमा आए पनि क्षतिग्रस्त संरचनाको स्थायी पुनर्निर्माण तथा सडकलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन थप काम आवश्यक रहेको स्थानीयवासी तथा यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् । तत्कालका लागि वैकल्पिक सडकबाट यातायात सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षतिग्रस्त सडक तथा आसपासका संरचनाको प्राविधिक अध्ययनसहित पुनर्निर्माण आवश्यक देखिएको छ । पृथ्वी राजमार्ग राजधानी काठमाडौंलाई देशका विभिन्न जिल्ला तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग भएकाले कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक पुनः सञ्चालनमा आउनुलाई यातायात सहजताका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । सडक सञ्चालनसँगै यात्रु तथा मालसामान ओसारपसारमा देखिएको अवरोध घटेको छ भने राजमार्गमा सवारीसाधनको चापसमेत बढेको हो ।
पुनरावलोकन विचाराधीन रहेकै बेला महाधिवेशन अघि बढाउनु गलत : पूर्णबहादुर खड्का
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नभएको बताएका छन् । खड्काले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन इजलासको निर्णयविरुद्ध आफूहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनमा गएको र पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया तथा डिभिजन इजलासको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो । उक्त मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आफू त्यसमा सहभागी नभएको खड्काले स्पष्ट पारेका छन् । महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयपछि पुनरावलोकनको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेपछि कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था बनेको खड्काको भनाइ छ । उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास कायम रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट अपनाइएको प्रक्रियाबारे भने प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । खड्काका अनुसार पछिल्लो कानुनी प्रक्रियाका कारण कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधानिकता र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको छ । उनले अहिलेको अवस्थाले पार्टी विभाजनको जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयासमा रहेको बताएका छन् । ‘यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,’ खड्काले भनेका छन् । उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्भावित विभाजन रोक्न आवश्यक पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
अब निःशुल्क कानुनी सहायता पाइने, यातायात र खानबस्नको खर्च पनि दिइने
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असमर्थ नागरिकलाई न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ले निःशुल्क कानुनी परामर्श र प्रतिनिधित्वको दायरालाई प्रहरी हिरासतदेखि लिएर स्थानीय तह र अर्धन्यायिक निकायसम्म व्यापक विस्तार गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब कुनै व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्र सीमाबद्ध रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवालाई अब पक्राउ परेको प्रारम्भिक अवस्था, अनुसन्धान प्रक्रिया, अर्धन्यायिक निकाय (जस्तैः सिडिओ कार्यालय, वन कार्यालय) र स्थानीय न्यायिक समितिहरूसम्म विस्तार गरिएको छ । विधेयकले निःशुल्क सहायता पाउने ‘असमर्थ पक्ष’ वा सेवाग्राहीको दायरालाई समेत निकै फराकिलो बनाएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो सेवा पाउनेछन् । यसका साथै घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जातीय छुवाछुतका पीडित तथा सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, जनआन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनका घाइते एवम् विस्थापितहरूलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरामा समेटिएको छ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि विधेयकमा विशेष परामर्श र सहजकर्ताको व्यवस्था समावेश छ । सुनाई, स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि साङ्केतिक भाषाका दोभाषेको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ भने जटिल वा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरूमा विशेषज्ञ महिला कानुन व्यवसायी परिचालन गरिनेछ । यसका साथै कानुनी उल्झनमा परेका असहाय नागरिकलाई कानुनी सेवाका साथसाथै निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श समेत उपलब्ध गराइनेछ । सङ्घीय संरचना अनुरूप यो सेवालाई तीनवटै तहमा व्यवस्थित गरिनेछ । केन्द्रमा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषद्’ र मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘कार्यकारी समिति’ रहनेछ भने प्रदेशमा ‘प्रदेश कानूनी सहायता समिति’ र जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘जिल्ला कानूनी सहायता समिति’ गठन हुनेछ । दुर्गम क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म आउन–जाउन लाग्ने यातायात, खाना र बासको खर्च समेत स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी सहायता प्रक्रियालाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन मन्त्रालयले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनेछ । यसबाट नागरिकले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन र कानुन व्यवसायी छनोट गर्न सक्नेछन् । साथै, कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने स्वेच्छिक निःशुल्क सेवा र गैरसरकारी संस्थाहरूका कानुनी कार्यक्रमहरूलाई समेत जिल्ला समितिमा सूचीकृत गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । यो नयाँ विधेयक लागू भएपछि राज्यलाई वार्षिक करिब ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल जिल्ला समिति र वैतनिक कानुन व्यवसायीका लागि वार्षिक १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकोमा विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि कुल वार्षिक खर्च १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुग्ने मन्त्रालयको आर्थिक मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ ।
वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभाग प्रमुखमा डा. बिनोद राजभण्डारी
काठमाडौं । वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभागले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । अनुभवी न्युरोसर्जन डा. बिनोद राजभण्डारीले हिजोदेखि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा सम्हालेका हुन् । न्युरोसर्जरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय डा. राजभण्डारीले विभागको नेतृत्व सम्हालेसँगै वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी सेवा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट जटिल मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणालीसम्बन्धी समस्या लिएर बिरामी उपचारका लागि आउने वीर अस्पतालमा न्युरोसर्जरी विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै उपचार सेवा, शल्यक्रिया व्यवस्थापन, जनशक्तिको परिचालन तथा विभागीय सेवामा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ११ औँ तहमा कार्यरत डा. भण्डारी राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) , काठमाडौंमा न्युरोसर्जरी विषयका सहप्राध्यापकसमेत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाडौंबाट न्युरोसर्जरीमा उपाधि हासिल गरेका डा.राजभण्डारीले लामो समयदेखि न्युरोसर्जरी तथा स्नायु प्रणालीसम्बन्धी जटिल रोगको उपचारमा योगदान दिँदै आएका छन् । नेपालकै प्रमुख सरकारी अस्पतालमध्ये एक वीर अस्पतालको महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्व सम्हालेसँगै डा.राजभण्डारीसामु सेवा विस्तारसँगै उपचारको गुणस्तर कायम राख्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने र जटिल न्युरोसर्जरी सेवामा बिरामीको पहुँच बढाउने चुनौती रहेको छ ।
