दादुराका कारण ३११ बालबालिकाको मृत्यु
काठमाडौं । बङ्गलादेशमा मार्चदेखि हालसम्म दादुरा सङ्क्रित ३११ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । बङ्गलादेशमा उपचारका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ४१ हजार ७९३ पुगेको छ । अधिकारीहरूले मार्च १५ देखि प्रकोप सुरु भएयता सबैभन्दा बढी दैनिक मृत्यु पछिल्लो २४ घण्टामा भएको र यस अवधिमा १७ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवाका प्रवक्ता जाहिद रेहानले केही बालबालिकाको अवस्था गम्भीर रहेको र रेकर्ड भएका मृतकको सङ्ख्या सङ्कलन गर्ने कार्य जारी रहेकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । दादुरा अत्यधिक सङ्क्रामक रोग हो र यो खोकी र हाच्छ्युँ गर्दा वा हावाबाट समेत फैलन्छ । दादुरा सङ्क्रमितहरूलाई हुने जटिलताहरूमा मस्तिष्क सुन्निने र गम्भीर सास फेर्न समस्या हुने गर्छ । यो समस्या बालबालिकाहरूमा सामान्य मानिन्छ । बङ्गलादेशमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएका अधिकांश व्यक्तिहरू छ महिनादेखि ५ वर्ष उमेरका बालबालिका रहेका छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्र बाल एजेन्सी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) र सुरक्षा बलको सहयोगमा १७ करोड जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशमा बच्चाहरूलाई खोप लगाउने अभियान जारी छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष ९५ हजार मानिसको दादुराको कारण मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा अधिकांश खोप नलगाएका वा खोप लगाउने उमेर भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने गरेको छ ।
जलेका गाडीमा इन्धन दुरुपयोग भएको छैन: स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सवारीसाधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको छानबिनका क्रममा कर्मचारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग नगरेको बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग भन्ने गरेको बिषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गत छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले जलेका सवारीसाधनसम्बन्धी प्रहरी मुचुल्का, इन्धनसम्बन्धी अभिलेख, भुक्तानी विवरणलगायत सम्बन्धित कागजातको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा जलेका सवारीसाधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
शिक्षामा सहकार्य गर्न नर्वेली सरकार उत्सुक
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूत महामहिम डागनी म्योसले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा नर्वे सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो । विशेष गरी वर्तमान सरकारको प्राथमिकता तथा नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पु¥याउदै आएको सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । उक्त भेटमा माननीय शिक्षामन्त्री पोखरेलले नर्वे सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र विशेष गरी समावेशिता, समता, ‘फन्डामेन्टल लर्निङ’, ‘क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम’ लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका लागी नर्वे सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । मन्त्री पोखरेलले नर्वेको शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्टताको प्रशंसा गर्दै नेपालले उक्त प्रणाली र प्रविधिबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने र त्यसका लागि मन्त्रालय तयार रहेको विचार व्यक्त गरे । भेटमा राजदूत महामहिम डागनी म्योसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । राजदूत म्योसले आफू नेपाल सरकारका एक सय बुँदे प्राथमिकताहरूका बारेमा जानकार रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न नर्वे सरकार उत्सुक रहेको विचार व्यक्त गरिन् ।
वन र कृषि सुधारमा मन्त्री गिता चौधरीको जोड
काठमाडौं । वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले वन, वातावरण र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूको नीतिगत समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । मन्त्री चौधरीले वनसँग जोडिएका साझा विषयहरू मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रणलगायतका मुद्दामा तिनै तहका सरकार मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरू संशोधन गरी स्थानीय जनतालाई अधिकतम लाभ हुने गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री चौधरीले वन स्रोतको दिगो उपयोगमा जोड दिइन् । छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन, जडीबुटी तथा वन पैदावारको समुचित उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सोमबार संघका वन तथा कृषि मन्त्री चौधरी र सुदूरपश्चिममन्त्री शिवराज भट्ट, प्रदेश सचिव (वन) दीर्घनारायण कोइराला, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव शंकर साह लगायतको उपस्थिति थियो ।
शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयको साथ: शुल्क नियमन र छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाइने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएको खण्डमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताएका छन् । शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबिच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरे । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारणको विषय र छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन अनुरोध गरे । उनले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्क सम्बन्धी गुनासो पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको भन्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले स्थायी रूपमै दुई दिन नै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको तथा पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुईदिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्नेमा खाँचो औंल्याइन् । उनले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा महानगरले समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैले गर्ने र संघ आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफै अनुगमन गर्ने, दुई सय २० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताए । शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच गहन छलफल गरेको हो । तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने शिक्षामन्त्रीको विश्वास छ । त्यसैको सिलसिलामा आज स्थानीय सरकारसँग बैठक गरिएको हो । मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्नेमन्त्रीहरुसँग पनि बैठक गर्ने गर्ने योजना रहेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सहभागी थिए । यस्तै, गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार-विमर्श गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार छलफललाई नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । साथै, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनकपुरमा २ अर्बको लगानीमा ५ तारे होटल बन्ने, पूर्वबैंकर ढुंगानाको पनि व्यावसायिक साझेदारी
काठमाडौं । पूर्वबैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासहितको लगानीमा जनकपुरधाममा पहिलो पटक पाँच तारे होटल निर्माण हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष रामेश्वर शाहको नेतृत्वमा रहेको ‘मिथिला हस्पिटालिटी’ अन्तर्गत यो नयाँ परियोजना अघि बढाइएको हो । चितवनमा रोयल टुलिप रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको ८ महिनाको छोटो अवधिमै शाहले यस महत्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेका हुन्, जसमा पूर्वबैंकर ढुंगानासँगै व्यवसायीहरू काजी लामा, सुदीप कुमार चौधरी र उदयकान्त झाको समेत व्यावसायिक साझेदारी रहनेछ । जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्तरीय आवास सुविधाको अभावलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण हुन लागेको यस होटलको आज एक विशेष समारोहका बीच भूमि पूजन सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै यसको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो । कुल २ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यस होटलको निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आगामी २०८६ साल वैशाखसम्ममा यसलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साढे २ बिघाभन्दा बढी (करिब २ लाख वर्गफिट) जग्गामा फैलिने यस होटलको कुल निर्मित क्षेत्रफल १ लाख २० हजार वर्गफिट रहने जनाइएको छ । होटलमा ८ वटा विलासी सुइटसहित कुल १२४ कोठा र ३७२ बेडको अत्याधुनिक व्यवस्था हुनेछ । यसका साथै उच्चस्तरीय रेस्टुरेन्ट, लाइभ किचन, क्याफे लाउन्ज, लाइभ म्युजिकसहितको सांगीतिक बार, रूफटप पूल बार, स्वीमिङ पुल, अत्याधुनिक स्पा, हेल्थ क्लब, टेनिस कोर्ट र एम्फीथिएटरका साथै ठूला सभा तथा बैंक्वेट हल, व्यापार केन्द्र र क्यासिनो जस्ता सुविधा सम्पन्न संरचनाहरू यसभित्र रहनेछन् । होटलले मुख्यतया माता जानकी मन्दिर र रामायण सर्किटमा आउने धार्मिक पर्यटक, सामान्य आगन्तुक, जनकपुरमा हुने ठूला विवाह महोत्सवका सहभागीहरू र व्यावसायिक सभा–सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।
दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले आज व्यवसायी भट्टककी पत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो । व्यवसायी भट्टकी श्रीमतीले यही वैशाख १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेको थियो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’ , आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’ आदेशमा अनुसन्धान भइरहेको मिसिल फाइलको एक/एकप्रति पेसीकै दिन ल्याएर फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा अध्यागमन विभागले यही चैत १७ गते व्यवसायी भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएर व्यापारी भट्टको पासपोर्ट रोक्का राख्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । सोही प्रकरणमा भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सोमबार आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । साथै विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
