६८ हजार युवालाई निःशुल्क एआई तालिम दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अगुवाइमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न लागेको निःशुल्क एआई तालिमप्रति युवाहरूको आकर्षण देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘मास्टरिङ एआई विथ इफेक्टिभ प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ’ विषयक उक्त तालिमका लागि ६८ हजारभन्दा बढी युवाहरूले आवेदन दिएका छन् । सुरुमा दुई हजार युवालाई मात्र लक्षित गरेर योजना तयार पारिएको भए पनि अपेक्षाभन्दा निकै धेरै आवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले रणनीति परिवर्तन गरेको जनाएको छ । अब आवेदन फाराम भरेका सबै आकांक्षी युवाहरूलाई तालिममा सहभागी गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस कदमले प्रविधिको क्षेत्रमा उत्सुक र इच्छुक युवाहरूलाई ठूलो राहत र अवसर मिल्नेछ । तालिम सञ्चालन र सहभागी हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ । जसअनुसार तालिम सुरु हुनुभन्दा दुई घण्टाअघि आवेदकहरूको मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जुम वा अनलाइन लिङ्क पठाइनेछ । आवेदकहरूले उक्त लिङ्कमा प्रवेश गरी आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बरको आधारमा, आवेदन दिँदा रोजेको सत्रअनुसार सहजै तालिममा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्री लम्साल भन्छन्- ७२ आयोजनामा काम नहुने ठेक्का तुरुन्त तोड्छौं
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण सम्भव नभएका आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरी समस्याग्रस्त आयोजनालाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मातहतबाट हटाइने बताएका छन् । मङ्गलबार विभागमा आयोजित रुग्ण आयोजनाको अवस्थाबारेको समीक्षा बैठकमा मन्त्री लम्सालले समस्याग्रस्त आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गरी विभागको कार्यक्षेत्रबाट हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । विभागअन्तर्गतका कुल २ हजार ८०७ कार्यक्रममध्ये ७२ वटा आयोजना समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । तीमध्ये १० वटा सम्पन्न भएका छन् भने चार वटाको ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । आठ वटाको ठेक्का अन्त्य प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै, ३२ वटा आयोजनाको म्याद थप गरी सञ्चालनमा रहेका छन् भने १८ वटाको म्याद समाप्त भएको उनले बताए । मन्त्री लम्सालले निर्माण सम्भव नभएका आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गर्ने र समस्याग्रस्त आयोजनालाई विभागको मातहतबाट हटाउने निर्णय भएको बताए ।
हुलाक सेवामार्फत विद्यार्थीकै हातमा प्रमाणपत्र पुर्याउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कार्यालयीय कागजातहरू अब हुलाक सेवामार्फत सोझै विद्यार्थीको हातमा पुर्याइने भएको छ । यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल सरकार हुलाक सेवा विभागबिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटी र हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायबाट जारी हुने प्रमाणपत्रहरू विद्यार्थीको फोन नम्बर र पूर्ण ठेगानाका आधारमा हुलाकमार्फत उनीहरू सम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याइनेछ । कुल २२ बुँदामा समेटिएको उक्त सम्झौतामा प्रमाणपत्र तथा अन्य चिठीपत्रलाई व्यवस्थित रूपमा ढुवानी र वितरण गर्न हुलाक वस्तुलाई ट्र्याकिङ बारकोडसहित हुलाक ट्र्याकिङ प्रणाली (पीआइटीएस) मा दर्ता गरिनेछ । यस प्रणालीले कागजातहरू सही ठेगानासम्म पुगे/नपुगेको अनुगमन गर्न सहज बनाउनेछ । कीर्तिपुरस्थित रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले विश्वविद्यालयका सेवाहरूलाई हुलाकसँग जोडेर विद्यार्थीको घरदैलोमै पुर्याउने लामो समयदेखिको योजना पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । त्यस्तै, हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हुलाक सेवा नागरिक र राज्यलाई जोड्ने सशक्त माध्यम भएको बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यस कदममार्फत जनतालाई घरघरमै सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अनलाइनबाटै
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आजदेखि नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणाली औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पुरानो खरिद प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत ११ भदौदेखि उक्त प्रणाली बन्द गरी कागजी माध्यम (हार्डकपी) बाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो । सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै विकास गरिएको यो नयाँ प्रणालीबाट खरिद प्रक्रिया थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताहरू मात्र दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि सबै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका लागि आह्वान गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रहरू अनिवार्य रूपमा यसै प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बोलपत्रदाता र आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयभित्र अनलाइन वा सम्बन्धित कार्यालयमै उपस्थित भई हार्डकपीमध्ये कुनै एक माध्यमबाट आफ्ना बोलपत्र प्रस्ताव दाखिला गर्न सक्नेछन् । सार्वजनिक निकायहरूले भने बोलपत्र खुला गर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य यही नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गर्न सक्नेछन् । यदि बोलपत्र प्रस्ताव हार्डकपीमार्फत दाखिला गरिएको भए, त्यसको अभिलेख मुचुल्का र मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अमेरिकामा मध्यावधि चुनावको मतदान सुरु
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मध्यावधि चुनावअन्तर्गत मंगलबार मतदान भइरहेको छ । अमेरिकी कंग्रेस (संसद्) को तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स’ (प्रतिनिधि सभा) का सबै ४३५ सिट र माथिल्लो सदन सिनेटका ३५ सिटका लागि यो मतदान भइरहेको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदा भइरहेको यस चुनावलाई उनको बाँकी कार्यकालको दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । हाल अमेरिकी संसद्का दुवै सदनमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । यद्यपि, डेमोक्र्याटिक पार्टीले कुनै एक वा दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरेमा ट्रम्पका नीति तथा एजेन्डासँग सम्बन्धित कानुन पारित गराउन कठिन हुनेछ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्न अमेरिकी न्याय विभागले देशको इतिहासमै पहिलोपटक ५० वटै राज्यमा करिब एक हजार चुनाव अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षक खटाएको छ । चुनावको प्रारम्भिक नतिजा अमेरिकी समय अनुसार मंगलबार साँझ ६ बजेपछि (नेपाली समय बुधबार बिहान साढे ४ बजेतिर) आउन सुरु हुनेछ । अमेरिकी कंग्रेसको गणितीय संरचना अनुसार बहुमतका लागि दुवै सदनमा फरक-फरक संख्या आवश्यक पर्छ । १०० सदस्यीय सिनेटमा बहुमतका लागि ५१ सिट चाहिन्छ । हाल ५३/४७ को अनुपातमा रहेको सिनेटका ३५ सिट (२२ रिपब्लिकन र १३ डेमोक्र्याटिक) का लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, जहाँ डेमोक्र्याटलाई बहुमत पुर्याउन कम्तीमा ४ सिट थप्नुपर्ने हुन्छ । यदि सिनेटमा ५०/५० को बराबरी भएमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले निर्णायक मत दिने अधिकार राख्छन् । यता ४३५ सदस्यीय तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स’ का सबै सिटमा चुनाव भइरहेको छ, जहाँ बहुमतका लागि कम्तीमा २१८ सिट आवश्यक पर्छ । दुवै दल संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो पकड जमाउने होडमा रहेका छन् ।
पोखरा एभेन्जर्सलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी लायन्स शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो सिजनअन्तर्गत मंगलबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा भएको खेलमा लुम्बिनी लायन्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई आठ विकेटले सहजै पराजित गरेको छ । पोखराले प्रस्तुत गरेको ९८ रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले ११.४ ओभरमा मात्र दुई विकेट गुमाएर सजिलै पूरा गर्यो । यस उत्कृष्ट जितसँगै लुम्बिनी लायन्स तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । लुम्बिनीको जितमा कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अविजित ४७ रन बनाए । उनले ३२ बलमा समान तीन चौका र छक्का प्रहार गरे । अविजित रहेका निरोश डिक्वेलाले २७ रन जिते । यी दुईले ७७ रनको अर्धशतकीय साझेदारी गर्दै टोलीलाई सहज जित दिलाए । ओपनर डार्सी सर्टले १३ रन बनाए । पोखराका लागि विपिन खत्रीले एक विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङमा आएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेट गुमाएर ९७ रन मात्रै जेड्न सक्यो । प्रतियोगितामा खेलेका तीन खेलमध्ये दुईमा जित हात पारेको लुम्बिनीको एक खेल भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो । तीन खेलबाट पाँच अंक जोड्दै लुम्बिनीले तालिकाको शीर्ष स्थान आफ्नो कब्जामा जमाउन सफल भएको हो ।
पुँजी कोषको दबाबमा भएन कर्जा लगानी
काठमाडौं । ‘गाह्रो छ । कर्जाको माग आइरहेको भए पनि दिन सकिरहेका छैनौँ । निक्षेप ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ, कर्जा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । सीडी रेसियो ४८ प्रतिशतमा झरिसक्यो । तरलता पर्याप्त भए पनि पुँजी कोषको अभावले लगानी गर्ने ठाउँ नै छैन । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ हाल्छु भनेको छ । त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक उच्च व्यवस्थापकले बैंकको पछिल्लो अवस्थाबारे सुनाउँदै भने । बैंकमा निक्षेपको कमी छैन, कर्जाको माग पनि आइरहेको छ । तर, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि बैंकले मागअनुसार कर्जा दिन सकिरहेको छैन । कारण हो- पुँजी कोषको अभाव । बैंकमा निक्षेप बढेपछि कर्जा लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । तर, अहिलेको अवस्था त्यसको ठीक उल्टो देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप थपिँदै गएको छ, कर्जा विस्तार सुस्त छ । केही बैंकका लागि निक्षेप व्यवस्थापन नै चुनौती बन्न थालेको छ भने अर्कोतर्फ पुँजी कोषको सीमितताले लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा रहेको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूबाट निक्षेप खिचिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिचिरहँदा पनि बैंकहरूको समस्या सहज भएको छैन । बैंकमा निक्षेप आउने क्रम जारी छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्ने तर त्यही रकम राष्ट्र बैंकमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिफलमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि छोटो अवधिका लागि मात्रै । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ती व्यवस्थापकका अनुसार निक्षेपको लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबीचको अन्तरले पनि बैंकहरूलाई दबाबमा पारेको छ । तर, मुख्य समस्या भने पुँजी कोषको अभाव हो । पर्याप्त निक्षेप र कर्जाको माग हुँदाहुँदै पनि पुँजी कोषले साथ नदिँदा बैंकहरू थप लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । ७७ खर्ब निक्षेप, कर्जा ५४ खर्ब मात्रै नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म बैंकहरूको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा कर्जा लगानी भने ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७०.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तारको प्रयाप्त ठाउँ देखिन्छ । तर, कुनै बैंकसँग पर्याप्त निक्षेप भए पनि पुँजी कोषको सीमितताका कारण थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । १४ बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्यो चालु आवको असोजसम्म १४ वटाको पुँजी पर्याप्तता अनुपात घटेको छ । गत वर्षको असोजको तुलनामा यस वर्षको असोजमा ६ बैंकको मात्रै यस्तो अनुपात बढेको हो । पुँजी पर्याप्तता अनुपात सबैभन्दा धेरै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९.०१ प्रतिशत छ । गत वर्षको असोजमा १८.६० प्रतिशत थियो । नेपाल बैंकको अनुपात पनि १३.०२ प्रतिशतबाट बढेर १३.६४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको १२.२१ प्रतिशतबाट १२.२९ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको १२.०७ प्रतिशतबाट १२.५३ प्रतिशत, कुमारी बैंकको १२.५४ प्रतिशतबाट १२.६७ प्रतिशत र प्राइम बैंकको १२.१७ प्रतिशतबाट १२.४२ प्रतिशत पुगेको छ । अन्य १४ बैंकको अनुपात भने घटेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.१२ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको असोजमा यस्तो अनुपात १४.०३ प्रतिशत थियो । प्रभु बैंकको १३.६० प्रतिशतबाट ११.८३ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १२.९८ प्रतिशतबाट ११.३२ प्रतिशत र नबिल बैंकको १२.६७ प्रतिशतबाट ११.६७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी, एनआईएमबि बैंकको अनुपात १३.४८ प्रतिशतबाट १२.१७ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको १३.६३ प्रतिशतबाट १२.५५ प्रतिशत, सानिमा बैंकको १२.७६ प्रतिशतबाट १२.३७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १२.४९ प्रतिशतबाट ११.९६ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको १२.१७ प्रतिशतबाट ११.७६ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको १४.३२ प्रतिशतबाट १३.६२ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको १२.७७ प्रतिशतबाट ११.७८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको १२.२९ प्रतिशतबाट ११.१९ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको १२.३१ प्रतिशतबाट १२.०८ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै, पुँजी पर्याप्तता अनुपातसँगै बैंकहरूको टायर-१ क्यापिटल रेसियोमा पनि दबाब देखिएको छ । २० बैंकमध्ये १२ वटाको टायर-१ पुँजी अनुपात घटेको छ भने ८ बैंकको बढेको छ । टायर-१ पुँजी अनुपात सबैभन्दा धेरै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७.६१ प्रतिशत छ । गत वर्षको असोजमा १६.५८ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल बैंकको टायर-१ क्यापिटल रेसियो १०.१० प्रतिशतबाट बढेर ११.२३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको ९.६७ प्रतिशतबाट १०.१६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ९.२२ प्रतिशतबाट ९.३० प्रतिशत, सानिमा बैंकको ९.५१ प्रतिशतबाट ९.७० प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ८.७३ प्रतिशतबाट ९.२२ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ९.०१ प्रतिशतबाट ९.७४ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ८.५४ प्रतिशतबाट ९.१५ प्रतिशत पुगेको छ । सिटिजन्स बैंकको ८.५३ प्रतिशतबाट बढेर ८.८३ प्रतिशत पुगेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको टायर-१ पुँजी अनुपात सबैभन्दा धेरै घटेको छ । गत वर्षको असोजमा ९.०३ प्रतिशत रहेको अनुपात चालु वर्षको असोजमा ६.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकको टायर-१ अनुपात ९.८६ प्रतिशतबाट ८.१८ प्रतिशत, एनआईएमबि बैंकको १०.५५ प्रतिशतबाट ९.२४ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १०.४१ प्रतिशतबाट ९.३५ प्रतिशत र नबिल बैंकको ९.५५ प्रतिशतबाट ९.१० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकको १०.०७ प्रतिशतबाट ९.४५ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ९.५८ प्रतिशतबाट ९.३३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.९० प्रतिशतबाट ९.१९ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १०.१८ प्रतिशतबाट ९.५० प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ८.६८ प्रतिशतबाट ८.०३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको नाममा ‘अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गरिने
काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्कृत वाङ्मयको विशिष्ट केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालयलाई स्थापित गर्न र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका कार्यहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन ‘राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ । मंगलबार (आज) सम्पन्न विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले यससम्बन्धी प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । विश्वविद्यालयका संस्थापक राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको योगदानको सम्मान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले उक्त केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ । यसैगरी, विश्वविद्यालयको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको आयुर्वेद अध्ययन संस्थान र यसअन्तर्गतका निकायमार्फत सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्ययोजना, जडीबुटी प्रशोधन तथा जनस्तरमा स्वास्थ्य र आहारविहारसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिने योजना अगाडि सारिएको छ ।
