अब २० वर्षपछि विवाह गर्ने छोरीले ५१ हजार रुपैयाँ पाउने
काठमाडौं । अब महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरी (महिला) ले ५१ हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन पाउने भएका छन् । नगरको १८औँ नगर सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा यस्तो घोषणा गरिएको हो । ‘बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यसपालि यस्तो प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हो । अब सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यो प्रोत्साहन रकम उमेर पुगेर विवाह गर्ने नगर क्षेत्रका प्रत्येक छोरीले पाउनेछन्,’ नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले भने । यसले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्नसँगै कानुनअनुसार उमेर पुगेर विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रीको विश्वास छ । गत मङ्गलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमभित्रको यो व्यवस्थाबारे समाजका सबैतिरबाट हौसला पाइएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०८० साल चैत ५ गते नगर क्षेत्रका मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी नगर प्रमुखले उमेर पुगेर विवाह गर्ने मुसहर जोडीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहनको घोषणा गरेका थिए । सोअनुसार हालसम्म बर्दिबास-१२ को एक जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकमको दाबी गरेर लिएका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । जम्मा १४ वडाको नगरपालिका क्षेत्रमा सबै जसो वडामा मुसहर समुदायको बसोबास छ । तर यो उमेर पुगेर विवाह गर्नेलाई दिइने प्रोत्साहन रकम एक जोडीले मात्र लिनुले यिनीहरूमा अझै बालविवाह कायमै रहेको अड्कल गर्न सकिने बर्दिबास-२ का सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो बताउँछन् । अहिले १ लाख हारहारीको जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा यहाँका १३ वडाहरू पछिल्ला दुई वर्षभित्र बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् । अब बर्दिबास-१२ मात्र बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । नगरले आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरीलाई ५१ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमको व्यवस्थाले सामाजिक सचेतना बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नगरका आम समुदायका छोरीका लागि यो व्यवस्था भए पनि मुसहर समुदायको हकमा पुरुष, महिला दुवैले पाउने यसअघि देखिको व्यवस्था कायम नै राखिएको नगर प्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट पारे । मुसहर जाति समुदायमा बालविवाहका घटना बाक्लै पाइने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न पुरुष, महिला दुवैलाई प्रोत्साहन दिइने व्यवस्था कायम नै राखिएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको यो नयाँ निर्णयलाई महिला अधिकारवादीहरूले सामाजिक सुधारमा सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२०० रुपैयाँमै स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बेच्ने दुई डाक्टरसहित गिरोह पक्राउ
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जबाट प्रहरीले बिहीबार २ चिकित्सकसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक व्यक्तिमार्फत मेडिकल जाँच गरी चिकित्सकीय मेडिकल रिर्पोट दिनुपर्नेमा रु २०० लिई निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण गरेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनले अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका चिकित्सकसहित बिचौलियाको नाम गोप्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नियम उल्लङ्घन गरेको बताए । प्रहरीले २०० रुपैयाँ लिएर सो निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण भएको सूचना पाएपछि जिल्लाबाट प्रहरी टोली परिचालन गरी निगरानी र अवलोकन गर्ने क्रममा कैफियत भेटिएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । काठमाडौंपाको १९औं नगर अधिवेशनमा बिहीबार (आज) आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । ‘महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ’, उनले भनिन्। महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ’, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट भयो पारित
काठमाडौं । सरकारको आगमी आर्थिक २०८३/८४ को बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णायर्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बहुमतका आधारमा विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल वार्षिक खर्चको सूची मात्र नभई नेपालको आर्थिक नियति बदल्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने खाका भएको बताए । विनियोजन विधेयक पारित हुनुअघि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको दिगो समृद्धिका लागि परम्परागत आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरे । विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स), आयात र उपभोगमा मात्र टिकेको चर्चा गर्दै उनले ऊर्जाशील युवाहरूलाई निरन्तर विदेश पठाएर कुनै पनि राष्ट्रले दिगो समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले उठाएका गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नहरूमाथि प्रकाश पार्दै अबको दशक नेपाललाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिकलाई केवल वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने साधनका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिवद्धता जनाए । कृषकलाई अनुदानको अपारदर्शी चक्रबाट मुक्त गरी प्रतिस्पर्धी उद्यमी बनाउने, वनलाई हरित औद्योगिकीकरण र कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउने तथा व्यवसायलाई नीतिगत झन्झटबाट मुक्त गरी विश्वास र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको उनको भनाइ थियो ।
देशभरका सहकारीको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार देशभर कानुनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामाथि निगरानी बढाउन तथा निष्क्रिय सहकारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको हो । कार्ययोजनाअनुसार सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध गराइनेछ । त्यस्तै, सहकारी ऐनअनुसार संस्थाको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ । मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यसबाट निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको बाटो खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गरेरनगरेको यकिन गर्न तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । अनुगमनपछि जारी भएका आदेश, निर्देशन, जरिवाना तथा अन्य कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागिएको छ । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । त्यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकका दुईदेखि ११ सम्मका दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरू कृपाराम राना, पार्वती विक, जोगकुमार बरबरिया यादव, सन्तोष सुब्बा, नीता घतानी, परशुराम तामाङ, अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ, रमेशकुमार मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, युवराज दुलाल, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, मोहमद इस्तियाक राई, बलावती शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, ऐनबहादुर महर, पुष्पराज कँडेल र पद्माकुमारी अर्यालले विनियोजन शीर्षकमा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयत शीर्षकमाथि यही असार १ र २ गते सभामा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ बुधबार र आज सम्बन्धित मन्त्रीले दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुनसक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी सङ्कलनका लागि ९७०००९९११३ नम्बर तोकेको जनाएको छ । उक्त नम्बरमा किसान तथा सरोकारवालाले बिहान ७ः०० बजेदेखि बेलुका ७ः०० बजेसम्म सम्पर्क गरी मल अभाव, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, वितरणमा अनियमिततालगायत विषयमा जानकारी दिन सक्नेछन् । मलसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले क्युआर कोडमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्युआर कोड स्क्यान गरी सेवाग्राहीले सिधै आफ्नो गुनासो तथा सुझाव पठाउन सक्नेछन् । धान रोपाइँको मुख्य याममा रासायनिक मलको माग बढ्ने भएकाले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताइन् ।
‘ऋण भार बढेको छैन, विकास आयोजनाको ढिलाइ अन्त्य गर्छौं’
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार (आज)को बैठकमा सांसदहरूले उठाएका बजेट तथा आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका छन् । बजेटमा पूँजीगत खर्च न्यून भएको, ऋणको भार बढेको र गरिबमुखी नभएको भन्दै संसद्मा उठेका सवालहरूमाथि स्पष्टीकरण दिँदै उनले सरकारको आगामी आर्थिक मार्गचित्र र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुनु र रकम थुप्रिएर बस्नुको प्राविधिक गाँठो फुकाउन सरकारले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरेको छ । अब पुँजीगततर्फको रकमान्तर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । यसका साथै विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटान सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत छोट्याइएको छ । आयोजना प्रमुखहरूको कार्यकालीन् स्थिरता सुनिश्चित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । वार्षिक बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) बीच तादात्म्यता नदेखिएको आलोचनामाथि बोल्दै उनले अब बजेट तर्जुमा र खरिद प्रक्रियालाई एमटीईएफको सीमाभित्रै राखिएको स्पष्ट पारे । विनियोजन ऐन, २०८३ को दफा ५ ९११० बमोजिम बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू एमटीईएफको संरचनाभित्रै रहेर मात्र सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । पुँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने भए तापनि ऋणको दायित्व घटाउन सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनकै अधिकार अन्तर्गत गरिएको उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक ऋण बढेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वबाहेक ऋण परिचालनको विकल्प नरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा यो ऋण विगतभन्दा बढी नभएको दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक र आन्तरिक गरी क्रमश: २४७ र ४१० अर्ब ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त साधन(स्रोत र कानुनी सरलीकरण गरिएको अर्थमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त पारे । प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएको भ्रम निवारण गर्दै मन्त्रीले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा रु. ८४ करोड र स्थानीय तहमा रु. १२३ करोड वृद्धि भएको तथ्याङ्क राखे । यस्तै, प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान समेत गत वर्षभन्दा ९.३७ अर्बले बढेको छ । बजेट गरिबलक्षित नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । मन्त्रीका अनुसार कृषि क्षेत्रका लागि रु. ४७ अर्ब र रासायनिक मलका लागि मात्र रु. ३२ अर्ब छुट्याइएको छ, जसले साना र ठूला दुवै कृषकलाई समेट्नेछ । यस्तै, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले सर्वसाधारणलाई कुनै बाधा नपुर्याउने र निजी क्षेत्रबाट संकलित उक्त राजस्व दुर्गम तथा विपन्न समुदायको शैक्षिक र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने हुँदा यसले अन्ततः समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउने उनको तर्क छ । उनका अनुसार युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै बजेटले सीप विकास र उद्यमशीलतामा पर्याप्त लगानी गर्ने खाका ल्याएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगका लागि भर्चुअल सेज र रोजगारी बढाउन नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी तथा डेटा सेन्टरजस्ता फ्ल्यागसिप आयोजनाहरू पहिचान गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार सहरकेन्द्रित नभएको दाबी गर्दै मन्त्रीले कर्णाली कोरिडोरसहितका उत्तर-दक्षिण सडकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको र विकासमा इको-सिस्टम एप्रोच लागू गरिएको जानकारी दिए। आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर भएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासामाथि अन्तिम प्रष्टोक्ति दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको मूल मर्ममा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । मुद्रणको क्रममा स-साना प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइएको मात्र र यस्तो अभ्यास विगतमा पनि संसदीय प्रणालीमा हुने गरेको उनले प्रष्ट पारे ।
