२० जना किसानले पाए मिनीटिलर
काठमाडौं । परम्परागत कृषिबाट किसानलाई मुक्त बनाउनका लागि जुम्लास्थित राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले जिल्लाका २० किसानलाई अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरेको छ । कृषि उद्यमीलाई मर्मतसम्भारको तालिमसहित मिनीटिलर वितरण गरिएको हो । तालिमसहित पहिलो चरणमा सोमबार मिनीटिलर किसानलाई वितरण गरिएको हो । कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउने उद्देश्यका साथ उद्यमीलाई कृषि यान्त्रीकरण मिनीटिलर वितरण गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख खेमराज शाहीले जानकारी दिए । किसानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चरणमा ५ महिला र १५ पुरुषलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख शाहीको भनाइ छ । व्यावसायिक कृषि गरिरहेका तथा आगामी दिनमा व्यावसायिक खेतीतर्फ अघि बढ्न इच्छुक किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरी मिनीटिलर वितरण गरिएको हो । यसबाट खेतिपातीलाई आधुनिक बनाउँदै उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको कार्यालय प्रमुख शाहीले बताए । व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसान र कृषि उद्यमीलाई उक्त मिनिटिलर हलो उपलब्ध गराइएको हो । किसानले उपकरण सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले खेत जोत्नुअघि अपनाउनुपर्ने सावधानी, खेत जोत्ने तरिका तथा काम सकिएपछि गर्नुपर्ने मर्मतसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको छ । कृषि यान्त्रीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानमा आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ जुम्लाले जनाएको छ । अनुदानमा यान्त्रिक हलो पाएपछि खेतिपाती गर्न सहज हुने भन्दै किसानले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले थाल्याे छलफल
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नौ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूको सहभागितामा मन्त्रालयगत बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेट छलफल साँझ साढे ७ बजे सकिएको थियो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्धारण गरेको समय तालिकाअनुसार सोमबार सुरु भएको छलफल मंगलबारसम्म चल्नेछ । सोमबार गृह मन्त्रालयसँग छलफलको सुरुआत भएको थियो । त्यसपछि क्रमश श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेट छलफल भएको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका अर्थ र राजश्व सचिव, बजेट लेखन समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख एवं महाशाखाका विषयक्षेत्रगत शाखा प्रमुखहरूले उल्लिखित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव एवम् जिम्मेवार महाशाखा प्रमुखसँग आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि प्रस्तावित बजेट र स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको हो । छलफलमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए । मंगलबार (भोलि) बाँकी मन्त्रालयको बजेट छलफल हुनेछ।
अप्रिलमा एक लाख सात हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा एक लाख सात हजार ९३४ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गतवर्षको अप्रिलमा एक लाख १६ हजार ४९० पर्यटक नेपालमा भित्रिएका थिए । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण यसवर्ष पर्यटक आगमनमा कमी आएको हो । बोर्डका अनुसार दक्षिण एसिया (सार्क) क्षेत्र बाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार ४३२ पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल आउने पर्यटकमा सैबभन्दा बढी भारतबाट १५ हजार १९६ र दोस्रोमा चीनबाट ११ हजार ७२२ पर्यटक रहेका छन् ।
लिलामीको जग्गा ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने कानुन सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षणवापत धितोमा लिएको जग्गा लिलाम हुन नसकी आफैँले सकार गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सोमबार लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा १२ (च) को व्यवस्था खारेज गरेको हो । सो व्यवस्था खारेज गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी उक्त ऐन जारी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सागर अधिकारीलगायतले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको कूटनीतिक नोट सकारात्मक छ : कांग्रेस
काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजकोे बैठकले सो बारेमा निर्णय गर्दै विसं २०७२ मा पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उक्त विषय तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको कूटनीतिक पहल सम्बन्धमा समेत स्मरण गराएको छ । गगनकुमार थापा सभापतित्वको बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको र यस सम्बन्धमा कांग्रेसले विगतदेखि संस्थागत धारणा स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण कांग्रेसले राख्दै आएको छ । 'कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी कांग्रेसले विश्वास लिएको छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकल महिला अर्थात् विधवाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४ (२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ (२) मा भनिएको छ, 'विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउने छ' , भन्ने व्यवस्था रहेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि कांग्रेसले भन्यो- 'रुल अफ ल' पालना गर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यलाई 'क्रुर र अमानवीय' कदम भन्दै यसको विरोध गरेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको यस्तो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई उपेक्षा गर्दै संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, 'सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले धम्क्याउने, बलपूर्वक निष्कासन गर्ने र गुम्बा, मन्दिर तथा विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ । जन-अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर हुन सक्छ भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । ' कांग्रेसले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक'को स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकमाथि यस्तो व्यवहार अमानवीय हुने बताएको छ । ' कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ,' कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले सरकारको यस हर्कतको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल बल प्रयोग बन्द गर्न माग गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा 'रुल बाई ल' (शासकको आदेश) होइन, 'रुल अफ ल' (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न कांग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। बस्तीबाट विस्थापित गरी हाल 'होल्डिङ सेन्टर' तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ती होल्डिङ सेन्टरहरूको वास्तविक वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न कांग्रेसले तत्काल एक विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
दादुराका कारण ३११ बालबालिकाको मृत्यु
काठमाडौं । बङ्गलादेशमा मार्चदेखि हालसम्म दादुरा सङ्क्रित ३११ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । बङ्गलादेशमा उपचारका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ४१ हजार ७९३ पुगेको छ । अधिकारीहरूले मार्च १५ देखि प्रकोप सुरु भएयता सबैभन्दा बढी दैनिक मृत्यु पछिल्लो २४ घण्टामा भएको र यस अवधिमा १७ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवाका प्रवक्ता जाहिद रेहानले केही बालबालिकाको अवस्था गम्भीर रहेको र रेकर्ड भएका मृतकको सङ्ख्या सङ्कलन गर्ने कार्य जारी रहेकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । दादुरा अत्यधिक सङ्क्रामक रोग हो र यो खोकी र हाच्छ्युँ गर्दा वा हावाबाट समेत फैलन्छ । दादुरा सङ्क्रमितहरूलाई हुने जटिलताहरूमा मस्तिष्क सुन्निने र गम्भीर सास फेर्न समस्या हुने गर्छ । यो समस्या बालबालिकाहरूमा सामान्य मानिन्छ । बङ्गलादेशमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएका अधिकांश व्यक्तिहरू छ महिनादेखि ५ वर्ष उमेरका बालबालिका रहेका छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्र बाल एजेन्सी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) र सुरक्षा बलको सहयोगमा १७ करोड जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशमा बच्चाहरूलाई खोप लगाउने अभियान जारी छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष ९५ हजार मानिसको दादुराको कारण मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा अधिकांश खोप नलगाएका वा खोप लगाउने उमेर भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने गरेको छ ।
