काठमाडौं । नेपाल सरकारले आजदेखि नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणाली औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पुरानो खरिद प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत ११ भदौदेखि उक्त प्रणाली बन्द गरी कागजी माध्यम (हार्डकपी) बाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो ।
सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै विकास गरिएको यो नयाँ प्रणालीबाट खरिद प्रक्रिया थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताहरू मात्र दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अबदेखि सबै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका लागि आह्वान गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रहरू अनिवार्य रूपमा यसै प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बोलपत्रदाता र आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयभित्र अनलाइन वा सम्बन्धित कार्यालयमै उपस्थित भई हार्डकपीमध्ये कुनै एक माध्यमबाट आफ्ना बोलपत्र प्रस्ताव दाखिला गर्न सक्नेछन् ।
सार्वजनिक निकायहरूले भने बोलपत्र खुला गर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य यही नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गर्न सक्नेछन् । यदि बोलपत्र प्रस्ताव हार्डकपीमार्फत दाखिला गरिएको भए, त्यसको अभिलेख मुचुल्का र मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
