वन डढेलो नियन्त्रण गर्न ड्रोनले निगरानी गरिने
काठमाडौं । सरकारले डढेलो न्यूनीकरण गर्न ड्रोन मार्फत निगरानी गर्ने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न ड्रोनमार्फत निगरानी बढाइने बताएका हुन् ।
भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित आवास व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौं । सरकारले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित तथा उपयुक्त आवास व्यवस्थापन गरिने जनाएको हो । सरकारले व्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित आवास तथा भूमि व्यवस्थापनमार्फत नागरिकको आधारभूत आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
पुँजीबजारलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने
काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो कुरा उल्लेख गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले धितोपपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङको पुनसंरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचल फण्ड र गैरआवसीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने भएको छ । त्यस्तै ऋण बजार, बण्ड बजार पूर्वाधार वन र जोखिम व्यवस्थान उपकरण विकास गरी दिर्घकालिन पुँजी निर्माण गरिने छ । वैकिल्पक विकास, वित्त, डायस्पोरा, पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गरिने भनिएको छ ।
विदेशीलाई लगानी भिषा दिने, कृषकको खातामा सिधै पैसा
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई लगानी भिषा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिषा दिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न कृषकको बैंक खातामै सिधै अनुदान तथा सहुलियत रकम जाने प्रणाली विकास गरिने नीति लिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउन महिला, युवा तथा उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै उपयोगविहीन जमिनको सदुपयोग गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत भूमिको नाप–नक्सांकन गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाउने जनाएको छ । यसबाट भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले 'लगानी भिसा' उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । सरकारले तोके भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका हुन्।
सरकारले गर्यो उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहतको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करको संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारको यो कदमले विशेष गरी निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई मात्र ध्यान नदिई करको दायरा विस्तार र प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अनावश्यक करको भार हटाउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर संरचनाको पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि आर्थिक दबाबमा रहेका मध्यमवर्गीय परिवार र साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।
विदेशी लगानी कानुन संशोधन गर्दै स्वचालित नीति लागू गरिने
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित नीति लागू गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइने बताए । सरकारले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने जनाएको छ । साथै, विदेशी लगानी भित्र्याएर उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
सीमारहित अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय रणनीति बनाउने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको रूपमा आत्मसात गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताएका हुन् ।