ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र बनाइने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाललाई विश्वकै एक टेक हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न एकद्वार प्रणाली र कानुन संशोधन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न प्रशासनिक र कानुनी अड्चनहरू फुकाउने नीति लिएको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधारको घोषणा गरेका हुन् । सरकारले ऊर्जा उत्पादनलाई तीव्रता दिन र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र विद्यमान कानुनहरूमा परिमार्जन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउने
काठमाडौं । सरकारले महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत उत्पादन र बजार पहुँच विस्तार गरिने बताएका हुन् । त्यसैगरी सरकारले श्रमप्रधान निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन तथा प्रविधिमा आधारित उद्योग विस्तारका लागि रोजगारी आवद्ध उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।
देवभूमि नेपाल घोषणा, पर्यटक भिसा सेवा अनलाइनबाटै
काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ घोषणा गर्ने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई आधुनिक, डिजिटल र सुरक्षित बनाइने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा पर्वतीय पर्यटनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर सुरक्षित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै, पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन पर्यटक भिसा सेवासहित विभिन्न सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ । यात्रुहरूको प्रतीक्षा समय घटाउने तथा विमानस्थल सेवामा सुधार गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यस्तै, पर्यटनसँग सम्बन्धित साहसिक पर्यटन पूर्वाधार सुदृढीकरण गरिने र पाँच हजार होमस्टेलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवर्द्धन गरिने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदालाई पर्यटन विकाससँग जोड्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
साना किसानको बाली तथा पशुधन बीमा डिजिटल प्रणालीमा जोडिने
काठमाडौं । साना किसानलाई लक्षित गर्दै बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बाली तथा पशुधन बीमासम्बन्धी सेवा डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा बाली तथा पशुधन बीमाको बीमालेख जारी गर्ने, प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने, भुक्तानी गर्ने तथा दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई अभियानको रूपमा अघि बढाइने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनर्उत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषयहरू पहिचान गरी संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिने पनि बताए। सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आवद्ध गरी राजस्व चुहावट मुक्त आर्थिक क्षेत्रको विकास गरिने उनको भनाइ छ ।
कार्बन प्राधिकरण गठन गर्दै ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम विस्तार गरिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि कार्बन व्यापारसम्बन्धी संरचना सुदृढ बनाउने नीति लिने बताए । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । यसबाट वन संरक्षणमा समुदायको सहभागिता थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
अब आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा नभई सेयर दिइने
काठमाडौं । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई अब नगद मुआब्जाको सट्टा सेयर उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्न मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति पनि लिएको छ । सीमापार प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि इट्टा उद्योगलाई स्वच्छ र आधुनिक उद्योगमा रूपान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
