यातायात क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरिने
काठमाडौं । सरकारले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, आधुनिक र वातावरणमैत्री बनाउन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी नीति अघि सारेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा यस्तो क्रान्तिको घोषणा गरेका हुन् । परम्परागत इन्धनको निर्भरतालाई घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यो नीति ल्याएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई छुट्टै लेन, रेमिट्यान्स लगानी कोष सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि छुट्टै लेन र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई सहज, व्यवस्थित र श्रमिक मैत्री बनाइने बताएका हुन् । त्यसैगरी श्रम कुटनीति मार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्य मुलुकतर्फ वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण गरिने नीति लिइएको छ । सरकारले विप्रेषण (रेमिट्यान्स)लाई उपभोगमुखी प्रयोगबाट लगानीतर्फ रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलन कोष’ सञ्चालन गर्ने समेत जनाएको छ
नापी र मालपोत सेवा एकीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने
काठमाडौं । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् । जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने बताए ।
एक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त बनाइने, सार्वजनिक स्थल अपाङ्गमैत्री
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र देशलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सडक बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापना र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थललाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सेवा केन्द्र तथा पूर्वाधारलाई सबै नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले समावेशी विकासको अवधारणाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सडकमा आश्रित बालबालिकालाई संरक्षण र पुनर्स्थापनामार्फत समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यबारे शिक्षामन्त्री र यूएन टोलीबीच छलफल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियालगायत राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतका अन्य नियोगहरुको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा आपसी सम्बन्ध र दुईपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको हो । साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहँदै आएको सहकार्य र सहयोगका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको छ । शिक्षामन्त्रीसँगको उक्त भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाल कोष (युनिसेफ) का निमित्त देशीय प्रतिनिधि जि हुनरा, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)लगायत राष्ट्रसङ्घका विभिन्न नियोगका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसङ्घ नियोगहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउँदै आइरहेको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे । भेटमा विशेषगरी युनिसेफले नेपालको समावेशी शिक्षा, ‘इभिडेन्स बेस्ड लर्निङ’, प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य, साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइको क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो । आइओएममार्फत विदेशमा रहेका विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यलजस्ता विषयमा ध्यान दिनेबारे उनीहरुबीच कुराकानी भएको छ । साथै विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको विद्यालय दिवा खाजाको क्षेत्रअन्तर्गत पौष्टिक खाजाका लागि स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री खाद्यमा जोड्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले नेपालको शिक्षाको बृहत् यौनिक शिक्षा कार्यक्रम, ‘डिजिटल लर्निङ’ का क्षेत्रमा गरेको काम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बसाइँसराइसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको सुरक्षित बसाइँसराइको क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोग र भविष्यमा गर्न सकिने सहयोगका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले अबको दिनमा समावेशी शिक्षा, शिक्षकको पेसागत विकास, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल लर्निङलगायत क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नका लागि मन्त्रालय इच्छुक रहेको विचार व्यक्त गरे । आवासीय प्रतिनिधि याहिमाले शिक्षा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुको प्राथमिकता रहेको र आगामी दिनहरुमा पनि सहकार्य र सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई बाध्यता नभई विकल्प बनाउने
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा ल्याउने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा ल्याउने बताएका हुन् ।
देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन् । त्यसैगरी चलचित्र, आध्यात्मिक पर्यटन तथा अवकाश पर्यटनलाई समेत उदाउँदो पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमार्फत आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक पहिचान सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्र भित्र्याइँदै
काठमाडौं । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन् । सरकारले पर्यटन बोर्डको संरचना तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
