जनसरोकारका मुद्दा संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन कार्यकर्ता सुसूचित हुनुपर्छः थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेकाले संसदमा जनसरोकारका विषयलाई सशक्त ढंगले उठाउन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सुसूचित हुनुपर्ने बताएका छन्। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित ‘सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक सिरिज’ मा बोल्दै सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले संसदीय जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न र नीतिगत विषयमा स्पष्ट हुनका लागि यस्ता छलफलहरू महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । उनले पार्टीका नेताहरू यस्ता बौद्धिक र समसामयिक विषयमा शिक्षित हुनुपर्ने र नयाँ विषयवस्तुबारे जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता कार्यक्रमले कार्यकर्ताको जिज्ञासा र रुचि बढाउने उनको विश्वास छ । सभापति थापाले भने, ‘हामी अहिले प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा छौं र संसदमा हाम्रा केही निश्चित उत्तरदायित्वहरू छन् । ती जिम्मेवारीलाई कसरी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । आजको छलफलबाट साथीहरूले थप जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसले भोलिका दिनमा विभिन्न विषयमा व्यापक दृष्टिकोण बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।’ उनले कार्यक्रममा उठाइएका विषय र प्राप्त सुझावहरूलाई संसदमा पुर्याइने पनि बताए ।
वीरगञ्जमा प्रोटोनको ११औं शोरुम सञ्चालन
काठमाडौं । नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले वीरगञ्जमा आधिकारिक शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोही अवसरमा कम्पनीले प्रोटोनको नयाँ विद्युतीय गाडी ‘अल–न्यू प्रोटोन इमास ५’ समेत सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ शोरुम सञ्चालनमा आएसँगै नेपालभर प्रोटोनका आधिकारिक बिक्री केन्द्रको संख्या ११ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रोटोनले बजार विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दशैंअघि पूर्वी नेपालको बिर्तामोडमा अर्को शोरुम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा प्रोटोनको दोस्रो विद्युतीय सवारीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको इमास ५ सहरी जीवनशैली र दैनिक यात्रालाई सहज, स्मार्ट तथा आधुनिक बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । हालै मलेसियामा आयोजित प्रतिष्ठित ‘एलियान्ज डिएसएफ सवारीसाधन अफ द इयर अवार्ड्स २०२६’मा इमास ५ ले ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट भेहिकल अफ द इयर २०२६’ को उपाधि समेत जितेको थियो । कम्पनीका अनुसार इमास ५ अत्याधुनिक प्रविधि, स्मार्ट सुविधा र बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइनको संयोजन भएको विद्युतीय सवारी हो । इमास ५ मा १४.६ इन्चको टचस्क्रिन मनोरञ्जन तथा सूचना प्रणाली, ताररहित एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो जस्ता सुविधा उपलब्ध छन् । त्यस्तै, ७० लिटर क्षमताको अगाडिको भण्डारण स्थान, ३७५ लिटरसम्म विस्तार गर्न सकिने पछाडिको सामान राख्ने स्थान तथा ३२ वटा भण्डारण खण्डले दैनिक प्रयोगदेखि लामो दूरीको यात्रासम्म आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । सोरुम उद्घाटन तथा इमास ५ सार्वजनिक कार्यक्रममा वीरुगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर इम्तियाज आलम, व्यावसायिक साझेदार, सञ्चारकर्मी, अटोमोबाइल पत्रकार लगायतको उपस्थिति थियो । प्रोटोन इमास ५ नेपालमा प्राइम र प्रिमियम गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । कम्पनीले प्राइम भेरियन्टको विशेष सुरुवाती मूल्य ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तथा प्रिमियम भेरियन्टको ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको जनाएको छ । साथै ग्राहकहरूले इमास ५ र इमास ७ को प्रत्यक्ष अवलोकन तथा परीक्षण यात्रा गर्न सक्नेछन् । नेपालभर प्रोटोनको उपस्थितिलाई विस्तार गर्दै क्षेत्रीय बजारमा विद्युतीय सवारीको पहुँच बढाउने अभियानअन्तर्गत बीरगञ्जमा नयाँ सोरुम सञ्चालनलाई कम्पनीले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। आगामी दिनमा बिर्तामोडमा समेत सोरुम सञ्चालनमा ल्याएर देशभर आधिकारिक बिक्री केन्द्रको संख्या १२ पुर्याउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ।
आकाशमा रातो चन्द्रमा देखिँदै, पृथ्वीको छायामा लुक्नेछ ९६ प्रतिशत चन्द्रमा
काठमाडौं । यो साता आकाशमा दुर्लभ दृश्य देखिने भएको छ । अगस्ट २७ र २८ (भदौ ११ र १२ गते) को मध्यरातमा लाग्ने आंशिक चन्द्रग्रहणका क्रममा पृथ्वीको छायाले चन्द्रमाको सतहको करिब ९६ प्रतिशत भाग ढाक्ने वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन् । त्यसबेला चन्द्रमा गाढा रातो रंगमा देखिने भएकाले आकाशमा निकै आकर्षक दृश्य देखिनेछ । पृथ्वीको वायुमण्डलबाट छानिएर र मोडिएर आएको सूर्यको प्रकाश चन्द्रमासम्म पुग्दा त्यसको रंग रातोतर्फ परिवर्तन हुन्छ । यही कारण ग्रहणको समयमा चन्द्रमा सामान्य अवस्थाभन्दा फरक, गाढा रातो देखिन्छ । यस्तो दृश्य वैज्ञानिकहरूका लागि अध्ययनको विषय मात्र नभई आकाश अवलोकनमा रुचि राख्ने सर्वसाधारणका लागि पनि विशेष आकर्षण बन्ने गर्छ । यो आंशिक चन्द्रग्रहण पूर्णिमाका दिन पृथ्वी सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा आएपछि लाग्नेछ । त्यसक्रममा पृथ्वीको घना छाया बिस्तारै चन्द्रमाको सतहतर्फ फैलिँदै जानेछ । ग्रहणको चरम अवस्थामा चन्द्रमाको अधिकांश भाग पृथ्वीको छायामा पर्नेछ भने पातलो अर्धचन्द्राकार भागमा सूर्यको प्रत्यक्ष प्रकाश परिरहनेछ । यो आंशिक चन्द्रग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, युरोप र अफ्रिकाका केही भागबाट देखिनेछ । अनुमानित ३ अर्ब ३० करोड मानिसले यो दृश्य अवलोकन गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । पृथ्वीका विभिन्न स्थानबाट हेर्दा ग्रहणका चरणहरू एउटै समयमा हुने भए पनि स्थानीय समय भने ठाउँअनुसार फरक हुनेछ । अमेरिकाको पश्चिमी तटीय क्षेत्रका लस एन्जलस र पोर्टल्यान्डजस्ता सहरमा सूर्यास्त भएको केही घण्टापछि ग्रहणको प्रभाव उत्कर्षमा पुग्नेछ । त्यस्तै, न्युयोर्क र ज्याक्सनभिलजस्ता पूर्वी तटीय सहरबाट हेर्दा मध्यरात आसपास ग्रहणको चरम अवस्था देखिनेछ। बेलायत, युरोप र अफ्रिकाका केही क्षेत्रमा भने ग्रहण बिहान सबेरै देखिनेछ । सूर्योदय हुनुअघि पश्चिमी क्षितिजतर्फ चन्द्रमा झुकिरहेको अवस्थामा ग्रहण अवलोकन गर्न सकिनेछ । तर भारत, नेपाल, चीन, जापान र अस्ट्रेलियालगायतका एसियाली तथा अन्य केही देशबाट भने यो चन्द्रग्रहण देखिने छैन । ग्रहण लाग्ने समयमा यी क्षेत्रका धेरै स्थानमा दिनको समय हुने भएकाले आकाशमा चन्द्रमा देखिने अवस्था हुँदैन । चन्द्रग्रहणको अर्को विशेषता भनेको यसलाई सूर्यग्रहणजस्तो विशेष सुरक्षा चश्माको आवश्यकता नपरी नाङ्गो आँखाले सुरक्षित रूपमा हेर्न सकिनु हो । त्यसैले ग्रहण देखिने क्षेत्रमा रहेका मानिसले सामान्य रूपमा आकाशतर्फ हेरेर यसको अवलोकन गर्न सक्छन् । यद्यपि, दूरबिन वा टेलिस्कोपको प्रयोग गर्दा चन्द्रमाको सतह र ग्रहणको दृश्य अझ स्पष्ट रूपमा हेर्न सकिन्छ । सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एकै सीधामा आउँदा चन्द्रग्रहण लाग्छ । पृथ्वी सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा आएपछि सूर्यको प्रकाश चन्द्रमामा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न सक्दैन र चन्द्रमा पृथ्वीको छायामा प्रवेश गर्छ । तर ग्रहणका क्रममा चन्द्रमा पूर्ण रूपमा हराउँदैन। पृथ्वीको वायुमण्डल हुँदै छानिएर र मोडिएर पुगेको सूर्यको रातोतर्फको प्रकाश चन्द्रमामा परेका कारण यो गाढा रातो देखिन्छ । यही कारण पूर्ण चन्द्रग्रहणलाई सामान्यतया ‘रक्तिम चन्द्रमा’ अर्थात् ‘ब्लड मुन’ समेत भनिन्छ ।
‘अनपेक्षित विपदमा यथार्थ मूल्याङ्कन र द्रूत दाबी फर्छ्याैट गर्न सर्भेयर सक्षम’
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले नेपाली बीमा सर्भेयरहरूले अनपेक्षित विपद्का बेला जोखिमको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी समयमै दाबी फर्छ्याैट गर्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गरिसकेको बताएका छन्। आइतबार (आज) रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ सर्भेयर्स इन इन्स्योरेन्स (रिसी) को प्रथम वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष क्षेत्रीले नेपाली बीमा क्षेत्रको बढ्दो दायरा, प्राविधिक जनशक्तिको विकास तथा विशेषगरी विपद् व्यवस्थापनमा सर्भेयरहरूले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार नेपालमा पर्याप्त संख्यामा अनुभवी तथा दक्ष बीमा सर्भेयरहरू छन् । ‘कोभिड–१९ महामारी तथा हालैका ठूला प्राकृतिक विपद्का समयमा नेपाली सर्भेयरहरूले निर्वाह गरेको भूमिका, छिटो दाबी फछ्र्यौटको लागि पुर्याउनु भएको योगदान प्रशंसनीय छ,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने । त्यसैगरी, कार्यक्रममा अध्यक्ष क्षेत्रीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणालीको दबदबा रहँदै आएकोमा पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रले पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउँदै गएको बताए । उनले भने, ‘जीवन तथा निर्जीवन बीमाले देशको समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटिसकेको छ भने योसँगै लगानीका चुनौती र यसलाई थप आधुनिक एवं उन्नत बनाउनुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ ।’ उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै नेपालको बीमा सेवा प्रवाहको स्थान राम्रो र प्रशंसनीय हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, क्षेत्रीले केही वर्ष अघिसम्म देशमा एक जना पनि एक्चुअरी नभएको स्थिति स्मरण गर्दै अहिले त्यो अवस्थामा सुधार हुँदै गएको औंल्याए । उनका अनुसार हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ म्याथमेटिक्स’ बाट उत्पादित जनशक्तिले यो अभाव पूरा गर्दै लगेको र नेपालमै एक्चुअरीहरू तयार हुने वातावरण बनेको छ । अध्यक्ष क्षेत्रीले हवाई दुर्घटना हुँदा नेपाली सर्भेयरलाई समेत सर्भेमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी सर्भेयरलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुभन्दा नेपाली सर्भेयरलाई संयुक्त सर्भेमा संलग्न गराउँदा उनीहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्र विस्तार हुने उनको भनाइ छ । उनले नेपालजस्तो बाढी र भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकले आफ्नै जोखिम मोडेल विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विभिन्न देशले आफ्नो भौगोलिक जोखिमअनुसार बाढी, भूकम्प तथा ज्वालामुखीको क्षतिसम्बन्धी जोखिम मोडेल विकास गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले भने हालसम्म आफ्नै जोखिम मोडेल बनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । विदेशी सेमिनार तथा सम्मेलनमा सहभागी हुँदा विभिन्न देशले आफ्नै जोखिम मोडेल प्रस्तुत गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै क्षेत्रीले नेपालले पनि आफ्नै बाढी तथा भूकम्पको जोखिमसम्बन्धी मोडेल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हाल नेपाल बाह्य एक्चुअरीले गरेको अनुमान वा निर्धारण गरेको दरमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले अनुसन्धानमूलक संस्थालाई सहयोग गरी व्यापक अध्ययन गराउनुपर्ने उनले बताए । आफ्नै देशको जोखिमलाई आधार बनाएर मोडेल विकास गर्न सके त्यसबाट बीमा क्षेत्र र नियामक दुवै लाभान्वित हुने क्षेत्रीको विश्वास छ । क्षेत्रीले विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा विभिन्न संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक औंल्याए । बीमा क्षेत्रसँग आबद्ध सर्भेयर एसोसिएसन तथा बीमक संघलाई समेत सहभागी गराएर यस्तो अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सकिने उनले बताए । कार्यक्रममा क्षेत्रीले बीमा पोलिसी डिजाइनदेखि दाबी मूल्याङ्कनसम्मका विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव र सिफारिस तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । इन्जिनियरिङ बीमामा ‘फिडिक’को सिफारिस तथा इन्जिनियरिङ काउन्सिलले तयार गर्ने बीमा क्लजलाई आधार बनाउने गरिएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले नेपालमा पनि बीमा क्षेत्रका प्राविधिक विषयमा अनुसन्धानको आवश्यकता रहेका औंल्याएका छन् । उनका अनुसार नेपाल बीमक संघले प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन विभिन्न टेक्निकल ग्रुप तथा सब–कमिटी गठन गरेको छ । अन्डरराइटिङसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सात सदस्यीय टेक्निकल सब–कमिटी रहेको तथा स्ट्यान्डर्ड फाइनान्स र पुनर्बिमालगायतका विषयमा पनि प्राविधिक सब–कमिटीमार्फत काम भइरहेको उनले बताए । बीमक संघको एउटा सब–कमिटीले तेस्रो पक्ष बीमाको प्रिमियम कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको क्षेत्रीले जानकारी जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारले गठन गरेको बीमा सुधार कार्यदललाई संघका तर्फबाटसुझावसमेत दिइएको उनले उनले बताए । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानीलाई मध्यनजर गर्दै यससम्बन्धी जोखिम र तथ्यांकको व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपालमा हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट जलविद्युत् विकास भइसकेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले हाइड्रोपावरसम्बन्धी तथ्यांक संकलन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘मेट्रो पावर’ गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बीमा कम्पनीसँग हाल कुनै जलविद्युत् आयोजनाबाट कति बीमा शुल्क संकलन भयो र कति दाबी पर्यो भन्ने तथ्यांक भए पनि आयोजनाको क्षमता, उचाइ, नदीको बहाव तथा पानीको गति जस्ता विस्तृत जोखिमसम्बन्धी तथ्यांकको अभाव रहेको उनले बताए । ‘यी सम्पूर्ण तथ्यांक प्राप्त भएपछि मात्रै सही प्राइसिङ गर्न र विद्यमान बीमा प्रडक्टलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । अनुसन्धानका लागि नेपाल बीमक संघ तथा समग्र बीमा उद्योग नै सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन् ।
२६ वस्तुमा शतप्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न २६ वटा वस्तु, सेवा तथा उपकरण पैठारीमा लाग्ने लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, दस्तुर तथा अन्य सम्पूर्ण शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले मुलुकको जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सहजीकरण, शान्ति सेनाको बन्दोबस्ती सामग्री स्वदेश फिर्ता र अमेरिकाबाट बहुमूल्य पुरातात्विक मूर्तिहरूको पुनप्राप्ति लगायतमा सतप्रतिशत कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले जनस्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरू मार्फत प्राप्त प्रसूति तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी सामग्रीहरूमा भन्सार शुल्क पूर्ण छुट दिएको छ । परिवार कल्याण महाशाखा टेकुका लागि आयातित २४ हजार ४५६.५८ अमेरिकी डलर बराबरका सुरक्षित प्रसूति सेवा उपकरण, ८ हजार ४२४ अमेरिकी डलर मूल्यका २७० वटा नवजात शिशु सघन उपचार सम्बन्धी ’सक्सन क्यानिस्टर होल्डर’, र १२ लाख ४१ हजार १० अमेरिकी डलर बराबरका डिम्पल मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट सिरिन्ज, जाडेल इम्प्लान्ट र कन्डमहरूको पैठारीमा लाग्ने सम्पूर्ण कर मिनाहा गरिएको छ । सरकारले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि प्राप्त १८ हजार ८०३.५७ अमेरिकी बराबरका औजार, ७४ हजार २१५.८० अमेरिकी डलर बराबरको सायानाप्रेस इन्जेक्सन तथा फिस्टुला मर्मत किट, र ४ लाख ५१ हजार ९९१.२८ अमेरिकी बराबरका ओरल पिल्स, कन्डम तथा डिपो सामग्री आयात गर्दा लाग्ने सबै दस्तुर र महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । सरकारले बालबालिकाको पोषण तथा सरुवा रोग रोकथामका लागि वैदेशिक अनुदानमा प्राप्त औषधिहरूलाई पनि सरकारले शतप्रतिशत राजस्व छुटको दायरामा ल्याएको छ । डब्ल्यूएचओ नेपालमार्फत विद्यालयका विद्यार्थीलाई खुवाउन प्राप्त अमेरिकी डलर १ लाख ११ हजार ९०० बराबरको जुकाको औषधि (अल्बेन्डाजोल ४०० एमजी), युनिसेफ नेपालबाट प्राप्त अमेरिकी डलर ५६ हजार १८.८८ र युरो ११ हजार ९८३.६८ मूल्य बराबरका भिटामिन ’ए’ सफ्ट जेल क्याप्सुल तथा कुपोषित बालबालिकाका लागि उपचारात्मक दूध तथा शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापनका लागि प्राप्त क्रमशः अमेरिकी डलर ३ लाख ८० हजार (१० हजार वटा) र अमेरिकी डलर ५ लाख ७० हजार १७० बराबरका उपचारात्मक पोषक आहार आयातमा कुनै पनि कर नलाग्ने गरी छुट दिइएको छ मुलुकमा विभिन्न महामारी तथा कडा रोगको रोकथामका लागि आयातित प्रयोगशाला किट र औषधिहरूमा पनि भन्सार शुल्क मिनाहा गरिएको छ । डब्ल्यूएचओबाट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका लागि प्राप्त जापानी इन्सेफलाइटिस, दादुरा, रुबेला र डेङ्गु परीक्षण किटहरू (क्रमशः अमेरिकी डलर २ हजार ७०, युरो १ हजार ३७२, भारू ३ लाख ४७ हजार ९९१.११ तथा अमेरिकी डलर २ हजार ४८४ र भारू १ लाख १० हजार ७५० बराबर), र कालाजार उपचारका लागि प्राप्त अमेरिकी डलर ६५ हजार मूल्यको ४०० वटा ‘लिपोसोमल एम्पोटेरिसिन’ औषधि तथा अमेरिकी डलर ४० हजार ५०० मूल्यको रेबिज खोपमा भन्सार तथा भ्याट पूर्ण छुट दिइएको छ । फिलेरिया सर्भेका लागि प्राप्त अमेरिकी डलर ५४ हजार २१० बराबरको ‘फिलेरियल टेस्ट स्ट्रिप्स’ र कालाजार तथा मलेरिया नियन्त्रणका लागि प्राप्त अमेरिकी डलर १ लाख ३६७.४९ मूल्यको कीटनाशकयुक्त कागज आयातमा पनि सम्पूर्ण महसुल छुट भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र युएनडीपीको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम अन्तर्गत आयातित जटिल रोगका औषधिहरूमा सरकारले पूर्ण कर मिनाहा गरेको छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि प्राप्त अमेरिकी डलर १८ हजार ८८१.४४ मूल्यको मोक्सिफ्लोक्सासिन ४०० एमजी ट्याब्लेट, एड्स नियन्त्रण केन्द्रका लागि प्राप्त अमेरिकी डलर १ लाख १५ हजार ४३२.१६ बराबरका एचआईभी भाइरल लोड परीक्षण रिएजेन्ट, अमेरिकी डलर १९ हजार ४२५ मूल्यको ‘आइसेन्ट्रेस ४०० एमजी’ ट्याब्लेट र अमेरिकी डलर २० हजार ८३७.३८ बराबरका एन्टिरेट्रोभाइरल औषधि ‘लोपिनाभिर÷रिटोनाभिर’ एवं युरो ६९८.६० मूल्यका प्रयोगशाला सामग्री पैठारीमा लाग्ने सम्पूर्ण दस्तुर, शुल्क र भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सहजीकरणका लागि भारत सरकारबाट सहायता स्वरूप प्राप्त सुरक्षा सामग्रीहरूमा शतप्रतिशत राजस्व छुट दिइएको छ । भारतबाट अनुदानमा प्राप्त ५३८ सवारी साधनमध्ये १ थान महिन्द्रा स्कोर्पियो पिकअप सीमा क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएकाले, सोको सट्टा भारत सरकारबाट भारू ७ लाख ४३ हजार ६४५.७९ सोधभर्ना भई आएको नयाँ सवारी साधन आयात गर्दा महसुल छुट दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सङ्कटकालीन योजना अन्तर्गत वैदेशिक शान्ति मिसनहरूमा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरूको संख्या घटेपछि उनीहरूका बन्दोबस्तीका सामान स्वदेश फिर्ता ल्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क मिनाहा गरिएको छ । मिसनबाट ’स्क्यान ग्लोबल लजिस्टिक’ मार्फत नेपाल फर्काइएका अमेरिकी डलर २६ लाख २० हजार ८६ मूल्य बराबरका १५ वटा गाडी, १ वटा ट्रेलर र २ वटा कन्टेनर तथा यूएनआईएसएफए मिसनबाट फिर्ता ल्याइएका अमेरिकी डलर ७६ लाख ७ हजार १३८.६६ मूल्य बराबरका २३ वटा गाडी, १३ वटा कन्टेनर, ४ वटा ट्रेलर र ६ वटा जेनेरेटर सामग्री पैठारीमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल र कर छुट दिने निर्णय भएको छ । गैरकानूनी रूपमा अमेरिका पुगी न्युयोर्क डिस्ट्रिक्ट एटोर्नीको अधीनमा रहेका दुईवटा बहुमूल्य प्राचीन कलात्मक मूर्तिहरू स्वदेश फर्काउँदा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार तथा कर पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको छ । १३औँ शताब्दीमा निर्मित, तामामा सुनको जलप लगाइएको पद्मपाणि लोकेश्वरको मूर्ति (अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य २५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ) र १६औँ शताब्दीमा निर्मित काठको नृत्यदेवीको मूर्ति (अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य २ लाख अमेरिकी डलर) नेवाः गुठी न्युयोर्कको आर्थिक सहयोग र नेपाली महावाणिज्य दूतावासको समन्वयमा २०८३ असार १२ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याइएका थिए । पुरातत्त्व विभागले बुझिलिने गरी फिर्ता ल्याइएका यी अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदाको भन्सार जाँचपासमा पूर्ण राजस्व छुट दिइएको छ ।
दाहालको दावी– सुगौली सन्धिपछिकै गम्भीर राष्ट्रिय संकटमा मुलुक
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले मुलुक सुगौली सन्धिपछिकै गम्भीर राष्ट्रिय स्वाधीनताको संकटमा रहेको बताएका छन् । आइतबार ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्य, एकता र पुनर्गठन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिको सामना गर्न कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीचको एकता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अहिले देश साँच्चै संकटमा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सुगौली सन्धिपछि सायद यति भयानक संकट कहिल्यै देखिएको थिएन ।’ संयोजक दाहालले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पीडित वर्गका मुद्दा र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्धको सङ्घर्षलाई उचित प्राथमिकता दिन नसक्दा अहिलेको असाधारण संकट उत्पन्न भएको स्वीकार गरे । उनले विगतका कमजोरीहरूप्रति राजनीतिक दलहरूले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा सामूहिक रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संयोजक दाहालले राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग ‘नङ र मासु’ को सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै साझा निकासका लागि चिन्तन र मनन गर्न उपस्थित विभिन्न दलका प्रतिनिधिलाई आह्वानसमेत गरे । कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकता र सहकार्यले मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण सम्भव हुने उनको निष्कर्ष छ ।
सरकार निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छः प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकार ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ तर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्य, एकता र पुनर्गठन’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता ज्ञवालीले मुलुक यतिबेला अत्यन्तै असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी गरेका हुन् । नेता ज्ञवालीका अनुसार लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान, राष्ट्रियता र नागरिकले उपभोग गरिरहेको लोकतान्त्रिक खुलापन यतिबेला गम्भीर सङ्कटमा परेका छन् । ठूलो जनादेशसहित सत्तामा पुगेको सरकारले पछिल्ला पाँच महिनामा अधिनायकवादी लक्षणहरू प्रकट गरेको उनको तर्क छ । संसदभित्रको शक्ति सन्तुलन प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने बलियो विकल्पको अभाव रहेको औंल्याए । झन्डै दुई–तिहाइको जनादेशका कारण सरकारले भोलि संविधानमा प्रतिगामी संशोधन गर्न सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । संसदमा संविधान निर्माण गर्ने पक्षधर शक्तिहरूको उपस्थिति कमजोर रहेकाले पनि अधिनायकवादको खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।
बैंकबाट बिनाधितो ४८ करोड ऋण लिएर सहकारीको ऋण तिर्न र घरजग्गा किन्न प्रयोग
काठमाडौं । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ५ तारे रिसोर्ट निर्माण गर्ने बहानामा प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्रवाह गरिएको ४८ करोड रुपैयाँ आवधिक कर्जामा व्यापक अनियमितता र अपचलन भएको भेटिएको छ । धितो दृष्टिबन्धक रोक्का नै नराखी, इमेल र मौखिक दबाबका भरमा 'प्रिऔडिस्बर्समेन्ट’ गरी रकम निकासा गराइएको उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानपश्चात उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ्ग कसूर मुद्दा दायर गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले प्रभु बैंक लिमिटेडमा गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि.का नाममा प्रवाह गरिएको कर्जामा गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनता भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ऋणी कम्पनीले बैंकबाट लिएको ४८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत व्यावसायिक उद्देश्यमा खर्च नगरी अन्यत्रै दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आफ्नै कर्जा नीति र केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरीत धितो दृष्टिबन्धक नै नगरी केवल कबुलियतनामाका आधारमा कर्जा निकासा गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । कर्जा सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सावाँ–ब्याज धान्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरी खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैका आधारमा बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । अनुसन्धानबाट खुले अनुसार एशियन भिलेज रिसोर्टका नाममा स्वीकृत ४८ करोड आवधिक कर्जा दुई चरणमा (३१ करोड र १७ करोड रुपैयाँ) प्रि–डिस्बर्समेन्ट गरिएको थियो । तर, उक्त रकम प्रस्तावित रिसोर्टका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गरिएन । सट्टामा ऋणी शशिधर शर्माको पारिवारिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरु (श्रीमती, भाउजुहरु, छोरा र बुहारी) का निजी खातामा ’जग्गा खरिदको पेश्की’ भन्दै पठाइएको थियो । सहकारीको ऋण चुक्ता र सेयर खरिदमा प्रयोग यसबाहेक बुटवल हाउजिङ, लुम्बिनी एग्रो प्रडक्टख, अरुण फुड्स, युरो स्टार ग्रुप, लुम्बिनी मोटर्स, तथा सामुदायिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पुरानो ऋण र ब्याज भुक्तानीमा समेत यो रकम प्रयोग भएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सो ऋण काठमाडौंको सोल्टीमोडमा घरजग्गा खरिद, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा किस्ता भुक्तानी र एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक शेयर खरिदमा समेत कर्जाको रकम अपचलन गरिएको भेटिएको छ । अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा ऋणी कम्पनीका सञ्चालकहरु र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु गरी ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बयानका क्रममा मुख्य ऋणी शशिधर शर्माले जग्गा खरिदका लागि परिवारका सदस्यहरुलाई पेश्की रकम पठाइएको दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, प्रभु बैंकका शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने प्रधान कार्यालयको उच्च तहबाट आएको फोन र दबाबका कारण आधिकारिक प्रणाली बाइपास गरी इमेलका भरमा कर्जा अघि बढाउन बाध्य पारिएको बयान दिएका छन् । अनुसन्धान अधिकारीहरुको निष्कर्ष अनुसार प्रभु बैंकको ४८ करोड कर्जा प्रकरणमा ऋणी र बैंक व्यवस्थापनबीच बदनियतपूर्ण मिलेमतो स्पष्ट देखिएको छ । धितो रोक्का नराखी करोडौं रकम निकासा दिनु र उक्त रकम व्यावसायिक उद्देश्यभन्दा बाहिर लगेर निजी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग गरिनु बैंकिङ्ग कसूरको गम्भीर रुप भएकाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरी बिगो असुलउपर र हदैसम्मको कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, तत्कालीन चीफ विजनेस अफिसर रश्मी पन्त, बैंककै तत्कालीन रिकभरी म्यानेजर नन्दराज जोशी, बैंककै शाखा प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवाली, रिलेसनसिप म्यानेजर राजेन्द्र श्रेष्ठसँगै एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लिका सञ्चालक शशिधर शर्मा र शिशिर पौड्याललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
