अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३७ अर्ब बढी बेरुजु, संघीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु ५३ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय निकायतर्फ कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु कायम भएको छ । यसमध्ये अर्थ मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायको मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको करिब ७० प्रतिशत हो । प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुका आधारमा दोस्रो स्थानमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयमा ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३४ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १ अर्ब १६ करोड तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु रकम १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी कायम रहँदा बेरुजु उच्च देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले बेरुजु फर्छ्याैट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन तथा आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सिद्धार्थ गोल सेभर एकाउन्टः सानो सुरुवात, ठूला सपनाको साथ
काठमाडौं । जीवनमा हरेक व्यक्तिको आफ्नै सपना हुन्छन्, कसैलाई राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने, कसैलाई आफ्नै घर बनाउने, त कसैलाई विदेश घुम्ने । तर धेरैजसो अवस्थामा ती सपना चाहनामा मात्र सीमित रहन्छन् । किनभने योजनाबद्ध बचतको अभावले ती लक्ष्यहरू पछाडि धकेलिँदै जान्छन् । यही वास्तविकतालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सिद्धार्थ बैंकले ल्याएको छ ‘सिद्धार्थ गोल सेभर एकाउन्ट’ । यो त्यस्तो आधुनिक बचत योजना हो, जसले सानो–सानो रकमलाई जोड्दै ठूला लक्ष्य पूरा गर्ने बाटो देखाउँछ । जसले व्यक्तिका सपना क्रमशः निर्माण गर्ने वित्तीय यात्रा तयार गर्छ । बैंकका अनुसार यो योजना विशेष गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो, जसले आफ्नो आम्दानी अनुसार नियमित रूपमा बचत गर्दै भविष्य सुरक्षित बनाउन चाहन्छन् । सिद्धार्थ बैंकमा बचत खाता भएका सबै व्यक्तिगत ग्राहकहरूले यो सुविधा सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसले बचतलाई जटिल प्रक्रियाबाट हटाएर सरल, डिजिटल र लक्ष्य केन्द्रित बनाउने बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार यो योजना पूर्ण रूपमा डिजिटल भएकाले ग्राहकले शाखामा नगई घरमै बसेर मोबाइल बैंकिङमार्फत खाता खोल्न र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले बैंकले प्रकाशित गरेको १ वर्षे मुद्दती खाताको ब्याजदरअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् । हाल १ वर्षे मुद्दती खाताको ब्याजदर ३.२५ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरूले मासिक न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आम्दानीअनुसार बचत गर्न सकिने भएकाले यो योजना सबै वर्गका ग्राहकका लागि उपयोगी हुने बैंकको विश्वास छ । त्यस्तै, ग्राहकले आफ्नो लक्ष्यअनुसार १ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको अवधि छनोट गर्न सक्नेछन् । यसले छोटो तथा दीर्घकालीन दुवै वित्तीय योजना बनाउन सहज बनाउने बताइएको छ । मोबाइल बैंकिङ एपमा लगइन गरी ‘ईजी बैंक’ भित्रको ‘गोल सेभर’ विकल्पमार्फत लक्ष्य निर्धारण गरेर बचत सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विवरण पुष्टि गरेपछि बचत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु हुन्छ । योजनामा स्वचालित रिमाइन्डर सुविधा पनि राखिएको छ, जसले किस्ता तिर्नु अघि ग्राहकलाई जानकारी गराउँछ । साथै, स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन सेट गरी तोकिएको मितिमा रकम स्वतः खाताबाट कटौती हुने सुविधा उपलब्ध छ । अवधि पूरा भएपछि संचित रकम स्वतः खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । सिद्धार्थ बैंकका अनुसार ‘सिद्धार्थ गोल सेभर एकाउन्ट’ केवल बचत गर्ने माध्यम मात्र नभई ग्राहकको सपना पूरा गर्ने दीर्घकालीन वित्तीय सहयात्री हो । बैंकले सानो सुरुवातबाट ठूला लक्ष्य हासिल गर्न आजैबाट योजनाबद्ध बचत सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्वरोजगार कोषको सवा ६७ करोड कर्जा जोखिममा
काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले प्रवाह गरेको कर्जाको असुली प्रक्रिया फितलो हुँदा करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कोषको नियमावली २०७७ अनुसार ऋण सम्झौता गर्दा ५ वर्षको अवधि र ४२ महिनाको ऋण भुक्तानी अवधि रहने व्यवस्था भए तापनि ठूलो परिमाणमा कर्जा ‘भाखा नाघेको’ अवस्थामा पुगेको छ । कोषको अभिलेख अनुसार २०८२ आषाढ मसान्तसम्म कुल २ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा सापटी दिइएकोमा ४३२ वटा सहकारी संस्थाहरूबाट साँवा, ब्याज र हर्जानासहित कुल ६७ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार असुल हुन बाँकी रकममध्ये ५७ करोड ९७ लाख १८ हजार रुपैयाँ साँवा, ८ करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ब्याज र २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हर्जाना रहेको छ । सम्झौता अनुसार किस्ता नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने रकमको थप २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सहकारीहरूले समयमै भुक्तानी नगर्दा यो रकम बक्यौता रहन गएको हो । महालेखाले सम्झौता बमोजिमको हिसाब यकिन गरी बाँकी रहेको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम तत्काल असुल गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।
९ करोडका औषधि प्रयोगविहीन, स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन कमजोर
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीटको म्याद सकिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको औषधीको म्याद समाप्त भएमा, टुटेफुटेमा वा बिक्री नगरी अधिक मौज्दात रहेमा सम्झौताको सर्तअनुसार उक्त औषधी आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि यसो नगरेको पाइएको हो । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं प्रतिवेदनले विगतमा खरिद गरिएका औषधि प्रयोगमा नआएको फेला पारेको छ । जसमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा ४ करोड ७२ लाख २० हजार बराबरको २८ प्रकारका, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजारको ६ प्रकारका, १ करोड ४३ लाख ७५ हजार मूल्यका वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका औषधि प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ करोड १९ लाख ९६ हजार तथा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको १ करोड २३ लाख ५६ हजारसमेत गरी ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीट को म्याद समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारले ५३ हजार विपन्न बिरामीको उपचारमा खर्चियो साढे ४ अर्ब बढी रकम
काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनमा ५३ हजार ५ सय ७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई यति बराबरको रकम शोधभर्ना गरेको देखाएको छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका, २०८० मा ८ प्रकारका रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ । यो वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागले १३६ स्वास्थ्य संस्थामार्फत मुटु रोगी ८ हजार ४ सय १०, मृगौला रोगी १२ हजार ७३, क्यान्सर रोग २८ हजार ६ सय ७८, पार्किन्सन रोग १ सय ८ जनाको उपचार गरेको उल्लेख छ । यस्तै, अल्जाइमर्स रोग ४४, स्पाइनल इन्जुरी भएका १ हजार २ सय ५३, हेड इन्जुरी भएका ९ सय ८० तथा सिकलसेल एनिमिया रोगी २ हजार ३१ समेत ५३ हजार ५७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार शोधभर्ना गरेको हो । प्रतिवेदनले यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्वास्थ्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।
भारतमा पेट्रोल महँगियो, कर्मचारीलाई २ दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको छ । भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्, जसले सर्वसाधारणदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ । फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएपछि भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलो पटक हो । युद्धपछि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा लगभग पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले सामान्यतया आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने गर्दछ । त्यसैले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको अस्थिरताले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा (भारतीय रुपैयाँ) बाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ । त्यसैगरी डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी लागत र स्थानीय करका आधारमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य फरक–फरक रहने जनाइएको छ । सरकारी तेल कम्पनीहरूले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार उकालो लागेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् । यसअघि सरकारले लाखौँ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने इन्धन तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्यसमेत बढाइसकेको थियो । इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रम पनि कडा बनाएको छ । अधिकारीहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत गर्न ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन् । भारतको बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको प्रभाव कम गर्न रूसी कच्चा तेलको आयात बढाएको देखिएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कले प्रतिबन्धमा दिइएको अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रूसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ । तर उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपायहरू’ को आलोचना गरेका छन् । उनले कुनै देशको नाम नलिए पनि यस्ता प्रतिबन्धात्मक नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान रूपमा असर गर्ने बताए । जयशङ्करले बिहीबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रूसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले ‘अनुचित प्रतिबन्ध र दबाबले संवादको स्थान लिन नसक्ने’ उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा तथा आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
४ खर्ब बढी बक्यौता, २ खर्ब ५९ अर्ब भाखा नाघेको ऋण
काठमाडौं । सरकारको कुल ऋण लगानी करिब ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सोमध्ये भाखा नाघेको ऋणको साँवा गत वर्षको तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल ऋण लगानीको करिब ४९.२७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कर बक्यौता २०८१/८२ मा ८.२७ प्रतिशतले बढेर ब्याजसहित करिब २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोमध्ये करिब १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ (६५.४८ प्रतिशत) सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएकाले ठूलो हिस्सा बक्यौता न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसैगरी, नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीमध्ये भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार भाखा नाघेको साँवा र ब्याज नतिर्ने ८० निकायमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्त लगायत शीर्ष १० निकायले मात्र कुल बक्यौताको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुनाफा आर्जन गरिरहेका संस्थाहरूले समेत ठूलो परिमाणमा बक्यौता राख्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै समयमै साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित २०.५ प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको देखाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनअनुसार सक्रिय रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध परिवार कुल परिवारको ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनले बीमा बोर्डको संरचना अस्थायी प्रकृतिको रहेको, स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, बीमितहरूको बढ्दो दाबीसँगै दाबी परीक्षण कार्य त्रुटिरहित र समयभित्र सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले दाबी भुक्तानीमा प्रिमियमको योगदान न्यून रहेको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गरिएको दाबी समयमै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुन नसकेको पाइएको छ । त्यस्तै सबै बीमितले औषधी पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, बीमा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको, दाबी अस्वीकृति दर वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै उमेर समूहमा बीमाको दायरा विस्तार हुन नसकेको देखिएको छ भने राष्ट्रसेवक तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बिमामा आबद्ध गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेशगत रूपमा बीमामा सहभागिता असन्तुलित रहेको लगायतका बेहोरा प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
