सुन्दरीजलबाहेक बागमतीका सबै क्षेत्रको पानी ‘अत्यधिक प्रदूषित
काठमाडौं । गुह्येश्वरी, बागमती मनोहरा दोभान तथा चोभारको पानीको गुणस्तर अझ कम रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ३ एमजी प्रति लिटर १०, ६ र २५ एमजी प्रतिलिटरभन्दा कम हुनुपर्नेमा सुन्दरीजल बाहेक सबै स्थानको प्यारामिटरभन्दा धेरै बढी देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । पानीको गुणस्तर सुधार गर्न गरिएका प्रयास पर्याप्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमतीको पानीको गुणस्तर सुधारमा समितिले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बागमती नदीको सुन्दरीजल, गुह्येश्वरी, बागमती मनोहरा दोभान तथा चोभारको पानीको गुणस्तर अवस्था परीक्षण गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बायोकेमिकल अक्सिजन डिमाण्ड, केमिकल अक्सिजन डिमाण्ड, डिसल्भ अक्सिजन डिमाण्ड र टोटल सस्पेन्डेड सोलिड डिमाण्ड क्रमशः ३ एमजी प्रति लिटर १०, ६ र २५ एमजी प्रतिलिटरभन्दा कम हुनुपर्ने बताइएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट १ अर्ब असुल्न बाँकी
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर ठूलो परिमाणमा असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर बापत १ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्था अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि ४५ वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको २०८०/८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको आधारमा ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिवाना दाखिला नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै, नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने भए पनि १ सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बक्यौता रकम यकिन गरी असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमअनुसार थप दस्तुरसमेत निर्धारण गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ११४ अर्ब खर्च
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राज्य कोषबाट १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ३८ लाख ६ हजार ६३४ जना लाभग्राहीलाई सो रकम निकासा गरेको हो । वृद्धभत्ता, एकल महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य लक्षित समूहलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले गर्ने खर्च वार्षिक बढ्दै गएको देखिन्छ । विवरणअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २०७९/८० मा १ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड २ लाख खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा १.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १० अर्ब १९ करोड ७० लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब बराबर निकासा भएको हो । निष्क्रिय लाभग्राही खाताको ट्र्याक गर्ने प्रणाली विकास नभएको तथा विभागले भत्ता वितरणको अनुगमन नगरेकोले मृत्यु भएका व्यक्तिका खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गइरहने जोखिम विद्यमान छ । विभागले कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको बैंकिङ अभिलेख ट्र्याकिङ पद्धतिको विकास गरी प्रभावकारी ढंगबाट अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३७ अर्ब बढी बेरुजु, संघीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु ५३ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय निकायतर्फ कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु कायम भएको छ । यसमध्ये अर्थ मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायको मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको करिब ७० प्रतिशत हो । प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुका आधारमा दोस्रो स्थानमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयमा ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३४ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १ अर्ब १६ करोड तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूको बेरुजु रकम १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी कायम रहँदा बेरुजु उच्च देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले बेरुजु फर्छ्याैट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन तथा आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सिद्धार्थ गोल सेभर एकाउन्टः सानो सुरुवात, ठूला सपनाको साथ
काठमाडौं । जीवनमा हरेक व्यक्तिको आफ्नै सपना हुन्छन्, कसैलाई राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने, कसैलाई आफ्नै घर बनाउने, त कसैलाई विदेश घुम्ने । तर धेरैजसो अवस्थामा ती सपना चाहनामा मात्र सीमित रहन्छन् । किनभने योजनाबद्ध बचतको अभावले ती लक्ष्यहरू पछाडि धकेलिँदै जान्छन् । यही वास्तविकतालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सिद्धार्थ बैंकले ल्याएको छ ‘सिद्धार्थ गोल सेभर एकाउन्ट’ । यो त्यस्तो आधुनिक बचत योजना हो, जसले सानो–सानो रकमलाई जोड्दै ठूला लक्ष्य पूरा गर्ने बाटो देखाउँछ । जसले व्यक्तिका सपना क्रमशः निर्माण गर्ने वित्तीय यात्रा तयार गर्छ । बैंकका अनुसार यो योजना विशेष गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो, जसले आफ्नो आम्दानी अनुसार नियमित रूपमा बचत गर्दै भविष्य सुरक्षित बनाउन चाहन्छन् । सिद्धार्थ बैंकमा बचत खाता भएका सबै व्यक्तिगत ग्राहकहरूले यो सुविधा सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसले बचतलाई जटिल प्रक्रियाबाट हटाएर सरल, डिजिटल र लक्ष्य केन्द्रित बनाउने बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार यो योजना पूर्ण रूपमा डिजिटल भएकाले ग्राहकले शाखामा नगई घरमै बसेर मोबाइल बैंकिङमार्फत खाता खोल्न र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले बैंकले प्रकाशित गरेको १ वर्षे मुद्दती खाताको ब्याजदरअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् । हाल १ वर्षे मुद्दती खाताको ब्याजदर ३.२५ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरूले मासिक न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आम्दानीअनुसार बचत गर्न सकिने भएकाले यो योजना सबै वर्गका ग्राहकका लागि उपयोगी हुने बैंकको विश्वास छ । त्यस्तै, ग्राहकले आफ्नो लक्ष्यअनुसार १ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको अवधि छनोट गर्न सक्नेछन् । यसले छोटो तथा दीर्घकालीन दुवै वित्तीय योजना बनाउन सहज बनाउने बताइएको छ । मोबाइल बैंकिङ एपमा लगइन गरी ‘ईजी बैंक’ भित्रको ‘गोल सेभर’ विकल्पमार्फत लक्ष्य निर्धारण गरेर बचत सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विवरण पुष्टि गरेपछि बचत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु हुन्छ । योजनामा स्वचालित रिमाइन्डर सुविधा पनि राखिएको छ, जसले किस्ता तिर्नु अघि ग्राहकलाई जानकारी गराउँछ । साथै, स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन सेट गरी तोकिएको मितिमा रकम स्वतः खाताबाट कटौती हुने सुविधा उपलब्ध छ । अवधि पूरा भएपछि संचित रकम स्वतः खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । सिद्धार्थ बैंकका अनुसार ‘सिद्धार्थ गोल सेभर एकाउन्ट’ केवल बचत गर्ने माध्यम मात्र नभई ग्राहकको सपना पूरा गर्ने दीर्घकालीन वित्तीय सहयात्री हो । बैंकले सानो सुरुवातबाट ठूला लक्ष्य हासिल गर्न आजैबाट योजनाबद्ध बचत सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्वरोजगार कोषको सवा ६७ करोड कर्जा जोखिममा
काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले प्रवाह गरेको कर्जाको असुली प्रक्रिया फितलो हुँदा करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कोषको नियमावली २०७७ अनुसार ऋण सम्झौता गर्दा ५ वर्षको अवधि र ४२ महिनाको ऋण भुक्तानी अवधि रहने व्यवस्था भए तापनि ठूलो परिमाणमा कर्जा ‘भाखा नाघेको’ अवस्थामा पुगेको छ । कोषको अभिलेख अनुसार २०८२ आषाढ मसान्तसम्म कुल २ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा सापटी दिइएकोमा ४३२ वटा सहकारी संस्थाहरूबाट साँवा, ब्याज र हर्जानासहित कुल ६७ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार असुल हुन बाँकी रकममध्ये ५७ करोड ९७ लाख १८ हजार रुपैयाँ साँवा, ८ करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ब्याज र २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हर्जाना रहेको छ । सम्झौता अनुसार किस्ता नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने रकमको थप २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सहकारीहरूले समयमै भुक्तानी नगर्दा यो रकम बक्यौता रहन गएको हो । महालेखाले सम्झौता बमोजिमको हिसाब यकिन गरी बाँकी रहेको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम तत्काल असुल गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।
९ करोडका औषधि प्रयोगविहीन, स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन कमजोर
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीटको म्याद सकिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेको औषधीको म्याद समाप्त भएमा, टुटेफुटेमा वा बिक्री नगरी अधिक मौज्दात रहेमा सम्झौताको सर्तअनुसार उक्त औषधी आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि यसो नगरेको पाइएको हो । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं प्रतिवेदनले विगतमा खरिद गरिएका औषधि प्रयोगमा नआएको फेला पारेको छ । जसमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा ४ करोड ७२ लाख २० हजार बराबरको २८ प्रकारका, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजारको ६ प्रकारका, १ करोड ४३ लाख ७५ हजार मूल्यका वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका औषधि प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ करोड १९ लाख ९६ हजार तथा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको १ करोड २३ लाख ५६ हजारसमेत गरी ९ करोड ७ लाख १७ हजार मूल्यका औषधीजन्य मालसामान तथा कीट को म्याद समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारले ५३ हजार विपन्न बिरामीको उपचारमा खर्चियो साढे ४ अर्ब बढी रकम
काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनमा ५३ हजार ५ सय ७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई यति बराबरको रकम शोधभर्ना गरेको देखाएको छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका, २०८० मा ८ प्रकारका रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ । यो वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागले १३६ स्वास्थ्य संस्थामार्फत मुटु रोगी ८ हजार ४ सय १०, मृगौला रोगी १२ हजार ७३, क्यान्सर रोग २८ हजार ६ सय ७८, पार्किन्सन रोग १ सय ८ जनाको उपचार गरेको उल्लेख छ । यस्तै, अल्जाइमर्स रोग ४४, स्पाइनल इन्जुरी भएका १ हजार २ सय ५३, हेड इन्जुरी भएका ९ सय ८० तथा सिकलसेल एनिमिया रोगी २ हजार ३१ समेत ५३ हजार ५७७ विरामीको उपचार गरेको आधारमा १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार शोधभर्ना गरेको हो । प्रतिवेदनले यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्वास्थ्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।
