मातृभूमि लघुवित्तद्वारा बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा ५ लाख सहयोग
काठमाडौं । मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । वित्तीय संस्थाले भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवासहित आसपासका जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै विपद्को कठिन घडीमा सरकारको राहत तथा उद्धार अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उक्त सहयोग प्रदान गरेको जनाएको छ । संस्थाले बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपका कारण सम्पर्कविहीन भएका सर्वसाधारण, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न संघ–संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारजनले भोग्नुपरेको पीडाप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेको छ । मातृभूमि लघुवित्तले संकटको समयमा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना कार्यमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत प्रभावित समुदायको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भोटेकोशी विपद् : सर्वदलीय संयन्त्र गठनबारे छलफल
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार र प्रभावितको राहत–पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय छलफल जारी छ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार अपरान्ह सुरु भएको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी छन् । बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारलाई थप व्यवस्थित गर्ने तथा सरकारका कामकारबाहीको अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्ने विषय पनि बैठकका प्रमुख एजेन्डा छन् । दलहरूले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सहयोग र निरन्तर निगरानी उपलब्ध गराउने गरी संसदीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उक्त संयन्त्रले उद्धार तथा राहतपछि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनासम्मका काममा सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । बाढीमा परेर धेरै व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् भने सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ । बाढी प्रभावितको उद्धार, बेपत्ताको खोजी र राहत कार्य जारी रहेका बेला राजनीतिक दलहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा अघि बढाउन सर्वदलीय संयन्त्र निर्माणको पहल थालेका हुन् ।
विपद राहत कोषमा प्रोफेसनल होल्डिङ्सको २१ लाख सहयोग
काठमाडौं । विपदबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पु‍र्याउने उद्देश्यले प्रोफेसनल होल्डिङ्स लिमिटेड (ग्लोबल कलेज ग्रुप)ले प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मानवीय सहयोग तथा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीले उक्त रकम कोषमा जम्मा गरेको जनाएको हो । विपद्को कठिन परिस्थितिमा प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले रकम प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवश्यक सहयोग तथा मानवीय सेवामा आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर रहने बताएको छ । यसैबीच, ग्लोबल कलेज ग्रुपका अध्यक्ष खगेन्द्र ओझाले व्यक्तिगततर्फबाट थप १ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा सहयोग गरेका छन् । कम्पनी र अध्यक्ष ओझाको सहयोगले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
रसुवा बाढीपीडितका लागि नेपाल लिकर्सले गर्यो १ करोड १ लाख सहयोग
काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पु‍र्याउन नेपाल लिकर्स प्रालिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सिग्नेचर ह्विस्की र स्मिरनफ भोड्कालगायत ब्रान्ड उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले उक्त रकम कम्पनी र कर्मचारीहरूको संयुक्त योगदानबाट उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो योगदान गरिएको हो । नेपाल लिकर्सले बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा प्रभावित परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएका सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरूको प्रयासको प्रशंसा गरेको छ । कम्पनीले विपद्को यस कठिन घडीमा सरकार, स्थानीय तह तथा उद्धारमा खटिएका पहिलो पंक्तिका उद्धारकर्मीलाई सहयोग गर्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई समेत अपिल गरेको छ ।
बाढीपीडितका लागि सिटी एक्सप्रेसको १ करोड ११ लाख सहयोग, रेमिट्यान्स शुल्क पनि मिनाहा
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस ग्रुपले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ग्रुपले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायत जिल्लामा बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि उक्त रकम कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ । सिटी एक्सप्रेस ग्रुपका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण ती जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । प्रभावित समुदायको राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक सहयोग गरिएको हो । यसैबीच, कम्पनीले बाढी प्रभावित परिवारलाई विदेशबाट सहज रूपमा आर्थिक सहयोग पुग्ने व्यवस्था गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपाल पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरेको जनाएको छ । बाढी आएको दिनदेखि नै यो निर्णय लागू गरिएको कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीले विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित निकायप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेको छ। सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले विगत २० वर्षदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले रेमिट्यान्स क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै सेवा विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।
रसुवा बाढीमा राष्ट्रियसभाको चासो : उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको तत्काल उद्धार, राहत र निःशुल्क उपचारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तुत गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सभाले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । घटनामा शोकमा रहेका परिवार तथा आफन्तजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावित समुदाय र सम्बन्धित राष्ट्रप्रति समेत राष्ट्रिय सभाले दुःख व्यक्त गरेको छ । विशेष प्रस्तावमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बाढीमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, बाढीमा मृत्यु भएकाहरूको शव पहिचान तथा व्यवस्थापन वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चारलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि प्रस्तावमार्फत आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रियसभाले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत सहयोग र सहकार्यका लागि अपिलसमेत गरेको छ । विशेष प्रस्तावमा तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अगस्टमा नेपालमा ८५ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२६ को अगस्ट महिनामा नेपालमा ८५ हजार ४४४ जना विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा केही कम हो । सन् २०२५ को अगस्टमा नेपालमा ८८ हजार ६८० जना अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आएका थिए । नेपाल पर्यटन बोर्डले अध्यागमन विभागबाट प्राप्त तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अगस्टमा भारतबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएको जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार अगस्टमा भारतबाट २६ हजार ३७३ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो कुल पर्यटक आगमनको ३०.८७ प्रतिशत हो । भारतपछि चीनबाट १० हजार ३०४ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । गत वर्षको अगस्टमा चीनबाट ७ हजार ५३३ जना पर्यटक आएकोमा यस वर्ष ३६.७८ प्रतिशत वृद्धि भएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै, श्रीलंकाबाट ८ हजार ७१० जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ४६.२४ प्रतिशत बढी हो । अमेरिकाबाट ६ हजार २९३ जना, बंगलादेशबाट ४ हजार ४८७ जना र बेलायतबाट ३ हजार ४७६ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अगस्टमा दक्षिण एसियाबाट ४१ हजार ४२२ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । अन्य एसियाली मुलुकबाट १८ हजार २७५ जना, युरोपबाट १० हजार ८७५ जना र ओसियानिया क्षेत्रबाट २ हजार ५२९ जना पर्यटक आएका छन् । ओसियानियाबाट आउने पर्यटक संख्या गत वर्षको तुलनामा ३.८६ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, अमेरिकी महादेशबाट ७ हजार ४७३ जना पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा २.४७ प्रतिशत बढी हो । मध्यपूर्वबाट १ हजार १० जना पर्यटक आएका छन् भने यो क्षेत्रमा ६.९९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। अफ्रिकाबाट ३३८ जना पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा ४.९७ प्रतिशत बढी हो । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अगस्ट २०२६ मा केही प्रमुख बजारबाट पर्यटक आगमन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । रुसबाट ७६९ जना पर्यटक आएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा ५१.३८ प्रतिशत वृद्धि हो । युक्रेनबाट २१६ जना पर्यटक आएका छन्, जहाँबाट आगमन ८३.०५ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, कम्बोडियाबाट ६८ जना पर्यटक आएका छन्। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा २७७.७८ प्रतिशत बढी हो । भुटानबाट १ हजार २८८ जना पर्यटक नेपाल आएका छन्, जहाँबाट आगमन ४९.२५ प्रतिशत बढेको छ । मलेसियाबाट १ हजार ६१८ जना र थाइल्यान्डबाट ६८१ जना पर्यटक आएका छन् । यी दुई बजारबाट क्रमशः १३.०७ प्रतिशत र १९.८९ प्रतिशत वृद्धि भएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
कोरलामा बढ्यो चाप, पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव
काठमाडौं । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी बाढीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मुस्ताङको कोराला नाकामा व्यापारिक चाप निकै बढेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने सबै आयात कोरलातर्फ डाइभर्ट हुँदा यस नाकाको व्यस्तता बढेको हो । भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाका अनुसार बाढीका कारण रसुवागढी नाका बन्द भएको छ भने चीन तर्फबाट तातोपानी नाका समेत आगामी सेप्टेम्बर ३ सम्मका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । दुवै नाका बन्द भएपछि सबै आयात कोराला नाका सरेको उनको भनाइ छ । अहिले मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा कोरला नाका रूपमा विकास भइरहेको प्रवक्ता बर्तौलाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । व्यापारिक चाप बढे पनि कोराला नाकामा नेपालतर्फको भौतिक पूर्वाधार भने अत्यन्तै कमजोर रहेको प्रवक्ता बर्तौलाले बताए । चीनले आफ्नोतर्फ व्यवस्थित संरचना बनाए पनि नेपालतर्फ भन्सारको आफ्नै भवन समेत छैन । हाल एउटै सानो कोठाबाट सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । ‘भौगोलिक रूपमा उच्च उचाइमा हुनु आफैमा चुनौती हो, त्यसमाथि व्यवस्थित भवन, कर्मचारी आवास र गोदामको अभाव छ,’ बर्तौलाले भने, ‘अहिले एउटै कोठालाई पार्टेसन गरेर कोचिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ’ सरकारले त्यहाँ एकीकृत जाँच चौकी बनाउने योजना बनाए पनि हालका लागि अस्थायी संरचनामा लगानी गर्न बजेटको समेत समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । भन्सार विभागका अनुसार कोरला नाकामा हाल ९ जना कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । जसमा १ जना उपसचिव (प्रमुख), २ जना अधिकृत र ६ जना इन्स्पेक्टर खटिएका छन् । चापअनुसार यो जनशक्ति निकै कम हो । सूचना अधिकारी बर्तौलाका अनुसार नाकामा दरबन्दी थप्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण हुनुपर्ने र त्यसलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पुरा नभई थप जनशक्ति पठाउन र उनीहरूलाई तलब खुवाउन प्रशासनिक रूपमा नमिल्ने उनले बताए । कोभिड-१९ को समयमा मुस्ताङका स्थानीयका लागि मात्र थोरै सामान आयात हुने गरेको यो नाका अहिले देशभरकै लागि व्यापारिक मार्ग बन्न पुगेको छ । रसुवा र तातोपानीको विकल्पका रूपमा कोरलाबाट व्यापारिक सामानहरू भित्रिन थालेका छन् । तर, अक्सिजनको व्यवस्था सहितको आधुनिक भवन र गोदाम नबनेसम्म कर्मचारी र व्यापारी दुवैका लागि यो नाका सहज नहुने प्रवक्ता बर्तौलाको भनाइ छ । हाल तातोपानी नाका सेप्टेम्बर ३ पछि खुल्ने वा नखुल्ने भन्नेबारे चिनियाँ पक्षको अर्को सूचना आएपछि मात्र प्रस्ट हुने उनले जानकारी दिए । पूर्वाधार र जनशक्तिको चरम अभाव यसैगरी, चीनसँगको व्यापारिक कारोबारका लागि मुस्ताङको कोराला नाका मुख्य विकल्पका रूपमा देखा पर्न थालेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमिन्द्र सिंह बताउँछन् । रसुवागढी नाका ठप्प बनेको र तातोपानी नाकामा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको भन्दै व्यापारीहरूले कोरलालाई प्राथमिकता दिन थालेका उनको भनाइ छ । बढ्दो व्यापारिक सम्भावनासँगै कोरला नाकामा पूर्वाधार र जनशक्तिको भने चरम अभाव देखिएको उनी बताउँछन् । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सिंहका अनुसार अहिले कोरला नाकाबाट नियमित रूपमा आयात-निर्यात भइरहेको छ । रसुवा हुँदै आउने गाडीहरू कोरलातर्फ मोडिन थालेकाले आगामी केही दिनमा आयातको परिमाण अझै बढ्ने देखिएको छ । ‘चीन तर्फबाट गाडीहरू छोड्न थालेपछि यहाँको चाप अझै बढ्नेछ,’ सिंहले भने । असीमित चुनौती व्यापारिक चाप बढे पनि भन्सार कार्यालयमा जनशक्तिको अवस्था भने नाजुक छ । हाल यो कार्यालय एक जना प्रमुख, एक जना सीएसबी, दुई जना अधिकृत र तीन जना सुब्बाको भरमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । सीमित कर्मचारीले बढ्दो कार्यभार धान्नुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागले मौखिक रूपमा जनशक्ति थप्ने आश्वासन दिए पनिवअहिलेसम्म ठोस निर्णय भने भइनसकेको अधिकारी सिंहले जानकारी दिए । एउटै कोठामा तीनवटा कार्यकक्ष कोराला नाकामा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डेढ महिनाअघि मात्रै कार्यालयका लागि एउटा सानो भवनको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । ‘अहिले एउटा कोठालाई पार्टेसन गरेर तीनवटा कार्यकक्ष निकालिएको छ, जहाँ एउटै डेस्कमा तीन जनासम्म साथीहरूले बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सूचना अधिकारी सिंहले विकासन्युजसँग भने । कार्यालयका अनुसार एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन भइसकेकाले अस्थायी संरचनामा बजेट लगानी गर्न सरकारी निकाय हच्किएका हुन् । जसका कारण तत्कालका लागि व्यापारी र एजेन्टहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधा समेत व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । यस वर्षदेखि कोराला नाकाबाट क्वारेन्टाइनसम्बन्धी वस्तुहरू (जस्तै स्याउ लगायतका कृषिजन्य सामग्री) समेत आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि स्थानीय बासिन्दाले केही असहमति जनाएका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । व्यापारीहरूले यस विषयमा चासो देखाइरहेका छन् भने भन्सार कार्यालयले यसबारे विभाग र स्थानीयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । उत्तरी नाकाहरूको विकल्पका रूपमा कोरालाको महत्त्व बढ्दै गए पनि सरकारले समयमै पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरे व्यापार व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती आउने निश्चित देखिएको छ । तातोपानी नाका बन्द चीन सरकारले रसुवागढीमा आएको बाढीपछि तातोपानी नाकासमेत बन्द गरेको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तुलबहादुर पाण्डेका अनुसार चीन सरकारका तर्फबाट भन्सार कार्यालयका नाममा इमेल गरिएको छ । जसमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म तातोपानी नाका बन्द रहने उल्लेख छ । यसबारे थप जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए । रसुवागढी बाढीले बगाएसँगै तातोपानी नाकालाई विकल्पका रूपमा हेरिएको थियो । तर, उक्त नाकासमेत बन्द भएपछि नेपाल–चीन व्यापारको विकल्प कोराला बनेको छ । चाडबाडको मुखमा दुवै नाका अवरुद्ध हुँदा त्यसले नेपाली बजारमा भने प्रत्यक्ष असर पुग्ने धेरैको अनुमान छ ।
