एडीबीसँग ११५ मिलियन डलर ऋण लिन वार्ता टोली गठन
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सेवरज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र अन्य आवश्यक कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उक्त वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त टोलीले एडीबीसँग ऋण सम्झौताका प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षमा अन्तिम सहमति जुटाउनेछ। यस परियोजनामार्फत देशका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति र ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ।
बबईमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती
दाङ । बबई गाउँपालिका वडा नं. १ र ५ लाई जोड्न पुरन्धारमा पक्की पुल नहुँदा मलै, जिला, सिमलकुनाका सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुर पुग्न समस्या भएको छ । बबई नदीमा पुल नहुँदा हिउँदमा अस्थायी पुलबाट आवतजावत गरे पनि वर्षा याममा उनीहरुलाई हापुर पुग्न कठिन हुने गरेको छ । विशाल वंशीले भने, 'हिउँदमा अस्थायी पुलबाट हिँड्छौँ वर्षा लागेपछि हापुरसँगको सम्पर्क टुट्छ । वैकल्पिक बाटोबाट पाँच घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ, बिरामीलाई अझ सास्ती छ' । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुल बनाउन रु एक करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको भनिए पनि हालसम्म प्रस्तावित पुल निर्माणस्थलमा कुनै काम भएको छैन ।
महाराजगञ्जको ११४ रोपनी जग्गा प्रतिष्ठानकै, शितल निवासलाई नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्यत्र नसार्ने भएको निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठान अन्यत्र नसार्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ११४ रोपनी तीन आना जग्गा अब प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गरिरहने भएको हो । २०७५ साल भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने र प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आह्वानमा मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएकाे छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
रेडपाण्डा संरक्षण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम
ललितपुर । नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा (रातो हाब्रे) संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चोरी सिकारी तथा जङ्गली कुकुरको आक्रमणका कारण सङ्कटमा परेको रेडपाण्डा संरक्षणका लागि अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा पाण्डाका विभिन्न प्रजाति पाइए पनि नेपालमा भने रेडपाण्डा (रातो हाब्रे) मात्र पाइन्छ । नेपालमा करिब ४०० देखि ६०० को सङ्ख्यामा रेडपाण्डा रहेको अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समय यसको सङ्ख्या घट्दै गएको जनाइएको छ । रेडपाण्डा विशेषगरी निगालो घारीमा बस्ने र टुसा खाने गर्दछ । जङ्गली कुकुरको आक्रमण तथा यसको छाला बिक्री हुने भन्ने भ्रमका कारण पनि चोरी सिकारीको जोखिम बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिममा प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री संकटमा
काठमाडौं । जलविद्युत विकास, प्रसारण लाइन विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अझै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीकै क्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको स्मरण गर्दै प्रसारण लाइन अभाव अझै प्रमुख समस्या रहेको बताए । ‘जलविद्युत उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री कसरी गर्ने भन्ने समस्या त्यतिबेलादेखि नै उठेको थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले विद्युत विकास विभागमार्फत सेवा सहजीकरणको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । नयाँ सरकार गठनपछि फाइल ट्र्याकिङ र टेबल क्लियर प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए । साथै १६ मन्त्रालय र ३६ विभागका कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको उनको भनाइ छ । उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश जिल्लामा डबल लेन सडकको अभाव, ढुवानी महँगो हुनु र स्थानीय बजारको कमीले आयोजना निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए । ‘धनगढीबाटै सामग्री लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । घिमिरेले आयोजना प्रभावितको नाममा अनावश्यक दाबी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको उल्लेख गर्दै रुख कटान अनुमति लिनसमेत पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान सकारात्मक भए पनि थप पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारी आयोजनाले वर्षौंसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा निजी कम्पनीले छिटो अनुमति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नीतिगत असमानता औंल्याए । थापाका अनुसार विकास आयोजनामा वन सम्बन्धी कडा प्रावधान जस्तै एक रुख काट्दा १० रुख रोप्नुपर्ने र जग्गा सट्टा भर्ना-विकासमुखी नभएको गुनासो छ । सडक विभागले बालुवा झिक्न समेत वर्षौं अनुमति नपाएको उदाहरण उनले दिए । उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै खर्चभन्दा आम्दानी करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको र सो घाटा आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अब बजेट कनिका छरेजस्तो बाँडिने छैन, छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरिनेछ,’ उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालको जलविद्युत सम्भावना ठूलो भए पनि उत्पादन निकै कम रहेको बताए । ‘१८ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १५९ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुनु ०.९४ प्रतिशत हो,’ उनले भने । उनले जलविद्युत आयोजनाले विकाससँगै पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिममा अझ ठूलो सम्भावना रहेको बताए । ‘दार्चुलामा उत्पादन गरेर धार्चुलामै बेच्न सकिन्छ,’ उनले भने । डाँगीले २०५१ सालमा २५० मेगावाट उत्पादन रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि हाल करिब ४१०० मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग गरे । ‘आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न सक्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रसारण लाइन विस्तार, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
