पोखरामा १०२ शवको पोस्टमार्टम सम्पन्न, पहिचान हुन नसकेका ७८ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन सुरु
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परी निधन भइ पोखरा लगिएका १०२ जनाको पोस्टमार्टम प्रक्रियासम्पन्न भएको छ । पोस्टमार्टम गरिएकामध्ये पहिचान हुन नसकेका ७८ वटा शवलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पोखरा महानगरपालिकाको समन्वयमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुरु गरिएको हो । पोखरामा राखिएका १०२ वटा शवहरूमध्ये पूर्वी नवलपरासीका ४१, धादिङका २७, तनहुँका २४ र गोरखाका ११ वटा रहेका थिए । तीमध्ये २४ वटा शवको पहिचान भई आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने बाँकी ७८ वटा शव पहिचान हुन बाँकी रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका एसपी नविन कार्कीका अनुसार पहिचान हुन नसकेका शवहरूको पोस्टमार्टमका क्रममा नै डीएनएन नमूना संकलन गरिसकिएको छ । संकलित नमूनाहरूलाई विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइने र भविष्यमा आफन्तको सम्पर्क आएमा डीएनए म्याचिङ गराई शव पहिचान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्तले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा समन्वय गरी रगतको नमूना उपलब्ध गराउन सक्ने र डीएनए मिलेको खण्डमा शव हस्तान्तरण गरिने प्रहरीले जनाएको छ । पहिचान नभएका शवहरूलाई पोखरा महानगरपालिका र विपद् व्यवस्थापन समितिले तोकेको सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । उक्त स्थानलाई तारजालीले घेराबारा गरी सुरक्षित राखिने र अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाइने एसपी कार्कीले जानकारी दिए । प्रत्येक शवमा ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन ट्याग’ लगाइएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा पहिचान भएमा उत्खनन गर्न सहज हुनेछ । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण मृत्यु भएका र अंगभंग भएका कारण पहिचान हुन नसकेका शवहरूलाई कास्की ल्याइएको थियो । शवहरूको अन्त्येष्टि नगरी सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन मात्र गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रहरीले यस प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र कानूनी विधिअनुसार अगाडि बढाइएको जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
कृष्णभीर पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वीराजमार्ग खुलाउन कम्तीमा १५ दिन लाग्ने
काठमाडौं । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गतको कृष्णभीर पहिरोले अवरुद्ध बनाएको सडक खुलाउन अझै कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएको छ । भोटेकोशीमा आएको ठूलो बाढीका कारण त्रिशूली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि कृष्णभीर क्षेत्रमा सडकको तल्लो भाग कटान भई राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सडक विभागले अवरुद्ध सडक १५ दिनभित्रमा सञ्चालन ल्याउनेगरी तयारी गरेको जनाएको छ । विभागले प्राविधिक तथा भौगर्भिक विज्ञसहितको टोली कृष्णभीरमा परिचालन गरी तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । पहिरोले कटान गरेको सडकको स्थलगत अनुगमनपछि सडक विभागका सहसचिव चुणाराज ढकालले बाढीका ठूलो बहावका कारण सडकको तल्लो भाग कटान भएको र माथिल्लो भूभागमा समेत चिरा परेकोले पहिरो खसेको बताए । उनले राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सुचारु गर्नेगरी काम अघि बढाइने जानकारी दिए । विज्ञहरूको टोलीबाट प्राविधिक राय लिएर सम्भव भएसम्म १० देखि १५ दिनमा राजमार्ग खुलाउने प्रयत्न गर्ने उनको भनाइ छ । उनले हाल वैकल्पिक रुट र स्थानीय सडक प्रयोग गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । सडक विभागले आगामी दिनमा नदी करिडोरमा निर्माण हुने राजमार्गलाई थप दिगो र विपद्–प्रतिरोधी बनाउने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ । विभागका सहसचिव ढकालले नदीको उच्च बहावको स्तरलाई ध्यानमा राखेर सडकको उचाइ बढाउने, वैकल्पिक लिंक तथा रुट विकास गर्ने, अग्ला पुल र आवश्यक ठाउँमा साना सुरुङ निर्माण गर्ने तथा प्राविधिक रूपमा सुरक्षित संरचना विकास गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सुरुआती लागत केही बढेपनि दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुने प्रविधिमा आधारित राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उनले पहिरो पन्छाएर हाललाई सिंगल लेनको बाटो बनाउन सकिने बताए । सडकको भित्तो कटिङ गरेर केही माथिबाट सडक खुलाउन सकिने उनको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
रसुवा बाढी : बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्बभन्दा बढीको दाबी
काठमाडौं । गत बुधबार (भदौ १०) गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षतिपूर्ति बापत बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्ममा बाढीका कारण क्षतिपूर्ति बापत १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । प्राधिकरणले भदौ १५ गतेसम्म सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार कुल ५८३ वटा बीमालेखमार्फत क्षतिपूर्तिको दाबी परेको हो । इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमामा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । यसअन्तर्गत २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन कुल दाबी रकमको ७९.२६ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, दोस्रोमा सम्पति बीमाअन्र्तगत ११३ बीमितको २ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । मोटर बीमाअन्तर्गत ३१३ बीमालेखको १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ, परिवहन बीमाअन्तर्गत ४७ वटा बीमालेखको ८९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, अन्य बीमाअन्तर्गत ५४ वटा बीमालेखको ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ४ वटा बीमालेखको ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ दाबी परेका छन् । ओरियन्टलमा सबैभन्दा बढी दाबी प्राधिकरणअनुसार दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेको छ । उक्त कम्पनीमा ८ वटा बीमालेखमार्फत १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । दाबी संख्याको हिसाबले भने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । शिखरमा १२७ वटा बीमालेखबापत् १ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा १०२ वटा दाबीमार्फत २ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँको दाबी परेकाे छ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३८ वटा दाबीमार्फत ४ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ६७ वटा बीमालेखमार्फत १ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टमा ४५ वटा बीमालेखमार्फत ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्समा ६६ वटा बीमालेखमार्फत ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ३२ वटा बीमालेखको २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेका छन् । त्यसैगरी नेपाल इन्स्योरेन्समा ३२ वटा बीमाालेखमार्फत २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडुन्सियलमा २६ वटा बीमालेखमार्फत १८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा २१ बीमालेखमार्फत ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा १४ वटा बीमालेखको ३ करोड १२ लाख रुपैयाँको बीमाा दाबी परेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा २ वटा बीमालेखको ७६ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्समा २ वटा बीमालेखमार्फत ५३ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ५ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद् प्रभावितको राहतका लागि ह्वासिया इन्भेस्टमेन्टको २० लाख सहयोग
काठमाडौं । विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि ह्वासिया इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीका प्रतिनिधि डेभिड यीङले उद्योगमन्त्री गौरी यादवलाई २० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत विपद् प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरिनेछ । उद्योगमन्त्री यादवले विपद्को कठिन समयमा मानवीय भावनाका साथ सहयोग उपलब्ध गराएकोमा ह्वासिया इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनले प्राप्त सहयोग प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सदुपयोग गरिने बताइन् ।
नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरद्वारा २३ जनाको उद्धार
काठमाडौं । नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत २३ जनाको उद्धार गरेको छ । नेपाली सेनाका अनुसार मंगलबार बिहान ११ बजेसम्म हेलिकोप्टरमार्फत थप २३ जनाको उद्धार गरेको सेनाले जनाएको छ । बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका टनेलभित्र विदेशीसहितको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गरिएको सेनाले जनाएको छ । चिलिमे हाइड्रोपावरको टनेलभित्र करिब ५० मिटरसम्म प्रवेश गरी खोजी कार्य जारी राखेको सेनाले उल्लेख गरेको छ । लाङटाङ हाइड्रोपावरमा करिब १५० मिटरसम्म पुगेर खोज तथा उद्धार कार्य गरिएको सेनाले बताएको छ । त्यसैगरी, अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त टोली टनेलभित्र करिब २०० मिटरसम्म प्रवेश गरेको छ । त्रिशूली–३ ए मा टनेलको हेड फेला परेपछि कम्प्रेसरमार्फत हावा पठाउने तथा टनेलभित्रको पानी निकालिरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । तीन वटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी पछाडितर्फको वैकल्पिक मार्ग करिब १५ मिटरसम्म खोलिएको छ। रक ब्रेकरको सहायताले टनेलभित्र प्रवेश गर्न आवश्यक स्थानमा ढुंगा फुटाइरहेको सेनाले बताएको छ । त्यस्तै, त्रिशूली–३बी मा विज्ञसहितको टोली परिचालन गरी टनेलको प्रवेशद्वार पत्ता लगाउने तथा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर भित्रतर्फ खन्ने काम भइरहेको सेनाले उल्लेख गरेको छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रबाट २७९ जनाको जीवित उद्धार गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये रसुवागढीबाट २ जना, माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट ३३ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३ए बाट २२१ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३बी बाट २ जना, मैलुङबाट ९ जना, नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजनाबाट ४ जना, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ जना तथा देवघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट ५ जनालाई उद्धार गरिएको थियो। रसुवाको टिमुरेदेखि नुवाकोट, धादिङ, चितवन तथा नवलपरासी पूर्वसम्मका प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाका ९ हजार २ सयभन्दा बढी फौज प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका छन्।
अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै वीरगञ्जको टेलिकम भवन भत्काएको भन्दै नेपाल टेलिकमको आपत्ति
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकपक्षीय रूपमा भत्काइएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको टेलिकमले जनाएको हो । टेलिकमका अनुसार उक्त भवनमा दूरसञ्चार सेवा स्थापना कालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणसमेत रहेका छन् । यस्तो संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । टेलिकमले भवन भत्काउने विषयसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ । अदालतबाट भएका आदेशलाई समेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ । सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ । अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारेको कम्पनीको भनाइ छ । अदालतको अन्तिम निर्णय र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना आफैं व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसका बाबजुद पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले भवन भत्काइएको टेलिकमको आरोप छ । त्यस्तै, सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउने सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयले वैशाख २२ गते गरेको नापजाँचसमेत पालना नगरेको टेलिकमले जनाएको छ । कार्यालयले टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी भाग भत्काएको र थप संरचना भत्काउन लागेको विषय गम्भीर रहेको कम्पनीको भनाइ छ । दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले कानुनी मर्यादा पालना गर्दै थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्य गर्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
महाविपदमाथि छलफल गर्न भोलि प्रतिनिधिसभा बस्दै
काठमाडौं । तिब्बतबाट आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार भदौ १७ गते (बुधबार) मध्यान्ह १ बजे बैठक बस्नेछ । बैठकमा देशले भोगिरहेको महाविपद्का विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले दलीय आधारमा धारणा राख्नेछन् । भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु‍र्याएको छ । बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै घर, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत व्यापक क्षति भएको छ । विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे संसदमा राजनीतिक दलका नेताहरूले धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी, उद्धार तथा राहतको प्रभावकारिता र आगामी पुनर्निर्माणका विषयसमेत छलफलमा उठ्न सक्नेछन् । भदौ १० गते नै प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो। सोही बैठकपछि प्रतिनिधिसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीबाट उत्पन्न विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसद्को बैठक पुनः बोलाइएको हो ।
बाढीपछि माथिल्लो त्रिशुली–३ बी आयोजनाका अधिकांश कर्मचारी सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली–३ बी जलविद्युत आयोजना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले बाढीका कारण आयोजनाका सम्पूर्ण संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिएको हो । कम्पनीका अनुसार गत भदौ १० गते चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट रसुवागढी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भोटेकोशी नदीमा अचानक भीषण बाढी आएको थियो । बाढीका कारण नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५, सिरुपानीमा निर्माणाधीन आयोजनाका संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका हुन् । कम्पनीले आयोजनामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीको अवस्थासमेत अज्ञात रहेको जनाएको छ । बाढीपछि कर्मचारीहरूको अवस्था यकिन हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको हो । त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको संरचना क्षतिग्रस्त भएको र कर्मचारीको अवस्था अज्ञात रहेको जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई गराएको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको क्षतिको अवस्था गम्भीर रहेको छ । बाढीले आयोजनाको निर्माण कार्यमा ठूलो असर पुगेको छ ।
