अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित
काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फैलिएको इबोला महामारीले गम्भीर रूप लिँदै गएको छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार संक्रमित व्यक्तिहरूलाई समयमै पहिचान गरी अलग राख्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेमा आगामी तीन महिनाभित्र सङ्क्रमितको संख्या २० हजारभन्दा बढी पुग्न सक्ने जोखिम रहेको छ । केन्द्रका अनुसार हालको कमजोर नियन्त्रण अवस्थालाई निरन्तरता दिइएमा संक्रमित संख्या २० हजार नाघ्ने सम्भावना ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । विशेषज्ञहरूले इबोला सङ्क्रमितलाई छिटो पहिचान गरी उपचार केन्द्रमा अलग राख्नु महामारी नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको बताएका छन् । तर प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित हुनु, जनशक्तिको अभाव तथा असुरक्षाका कारण संक्रमितहरूको वास्तविक संख्या यकिन गर्न कठिन भइरहेको छ । इबोला नियन्त्रण अभियानमा संलग्न वरिष्ठ अधिकारी सतीश पिल्लईले संक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको बताए । उनका अनुसार उपचार र अलग राख्नुपर्ने संक्रमितहरूको सङ्ख्या अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । स्थलको अवस्थाले हाल संक्रमितहरूलाई अलग राख्ने कार्य पर्याप्त प्रभावकारी नभएको देखाएको उनले उल्लेख गरे । यसैबीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अफ्रिकी संघको सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायले कंगो तथा छिमेकी मुलुकहरूमा फैलिएको इबोला महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी छ महिनाका लागि ५१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ । उक्त रकम उपचार, निगरानी, खोप अभियान, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । यो महामारी गत मे १५ मा कङ्गोको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि दुर्लभ बन्डिबुग्यो प्रजातिको इबोला भाइरस घोषणा हुनुभन्दा केही समयअघिदेखि नै समुदायमा फैलिइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुमान छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कङ्गोमा हालसम्म ३८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ६४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमण विशेषगरी तीन प्रान्तमा फैलिएको छ, जसमध्ये इटुरी प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । कुल संक्रमितमध्ये करिब ९० प्रतिशत र मृत्यु भएका व्यक्तिमध्ये ७६ प्रतिशत इटुरी प्रान्तकै रहेका छन् । छिमेकी मुलुक युगान्डामा पनि संक्रमण फैलिन थालेको छ । त्यहाँ हालसम्म १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । यद्यपि उपचारपछि कंगोमा सात जना र युगान्डामा दुई जना सङ्क्रमित पूर्ण रूपमा निको भएका छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले महामारी अझै नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम रहेको चेतावनी दिँदै संक्रमितको खोजी, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको निगरानी, उपचार सेवाको विस्तार र जनचेतना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेका छन् । रासस
प्रभु बैंकद्वारा अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयलाई स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले श्री अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयलाई स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको गण्डकी बिजनेस सेन्टरको समन्वय तथा पालुङटार शाखाको पहलमा विद्यालयलाई उक्त स्मार्ट बोर्ड प्रदान गरिएको हो । शिक्षामा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्दै विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले यो सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । स्मार्ट बोर्डको प्रयोगसँगै विद्यालयमा डिजिटल शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी, अन्तरक्रियात्मक तथा प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग परिचित गराई भविष्यका लागि सक्षम, दक्ष र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार पार्न यस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । प्रभु बैंकले शिक्षा, नवप्रवर्तन तथा समुदाय विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण कार्यक्रमले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा डिजिटल विभाजन न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले बैंकको यस पहलको प्रशंसा गर्दै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
ग्रीस र जापान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । आर्कषक सेवा सुविधाको प्रलोभन देखाइ ग्रीस र जापान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी ठगी गरेको अभियोगमा २ जनालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका ३ बस्ने लक्ष्मी थापा कार्की र बुढानिलकण्ठ–८ बस्ने प्रिया बानियाँ रहेका छन् । पक्राउमध्ये लक्ष्मीले ग्रीस पठाइदिन्छु भन्दै एकजनासँग ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । यस्तै, प्रियाले जापान पठाइदिन्छु भन्दै एक पीडितबाट दुई लाख रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले खोज तलास गरेको थियो । उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी
खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकखण्डको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङस्थित पङ्खुखोला तथा आसपासको सडक बाढीले बगाएपछि अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार साँझ परेको भारी वर्षपछि आएको बाढीले सडक बगाएपछि यातायात सेवा पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो । बाढीले सडक बगाएपछि भोजपुरबाट काठमाडौं र भोजपुरतर्फ जाँदै गरेका बस, सुमो र मोटरसाइकल यात्री समस्यामा परेका छन् । नगर उपप्रमुख विशन राईले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको र केही समय लाग्ने भएकाले धैर्य गर्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । सडक खुलाउन नगरपालिकाले डोजर तथा स्काभेटरसहित कामदार परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए । नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष दिनेश कठायतले बाढीले पङ्खुखोलाभन्दा माथिबाट आएको लेदोसहितको बाढीले करिब २५÷३० मिटर सडक अवरुद्ध बनाएको र सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतले अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रहरी चौकी चिउरीडाँडा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको बताए । पङ्खुखोलामा विसं २०७३ मा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेगरी ठेकेदारले काम थालेको थियो । कालोपत्रको काम सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि पक्की पुल निर्माण नहुँदा खोलाबाटै यातायातका साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पङ्खुखोला मोटरेबल पक्की पुल अलपत्र भएको अवस्थामा श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध श्रमदाताले यही जेठ १७ गते अटो तथा मोटरसाइकल वारपार गराउने मिल्नेगरी पार्टी काठे पुल निर्माण गरेका थिए । बाढीले उक्त पुलसमेत बगाएपछि पैदलयात्रुलाई समेत आवतजावतमा समस्या भएको छ । पक्की पुलको विकल्पमा बिरामी तथा विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर श्रमदाताले सञ्चालनमा ल्याएको काठे पुल बाढीले बगाएपछि दीर्घकालीन समस्या समाधानमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष प्रताप राईले जानकारी दिएका छन् । यसैबीच, गएराति मध्यपहाडी लोकमार्गकै साप्सुखोलामा आएको बाढीले ‘ब्रेकर’ बगाएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडा र साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडको सीमानामा पर्ने साप्सुखोला किनारमा निर्माण व्यवसायीले ढुङ्गा फुटाउन प्रयोग गर्दै आएको ‘ब्रेकर’ बगाएको हो । भीषण वर्षपछिको बाढीले जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिए । विसं २०६४ मा यहाँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बोकेर ल्याएको गाडीमार्फत यातायात सेवा सुरु गरिएको थियो । हाल जिल्लाका सबैजसो ठाउँमा यातायात सेवा विस्तार भएको छ, तर दश स्थानीय तह रहेको यस जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक करिब छ महिना मात्रै सञ्चालन हुने गरेका छन् । यहाँ हरेक वर्षको जेठदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म समस्या हुने गरेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव हिङमाङले बताए । रासस
विश्वभरका साना जलाशयको क्षमता घट्दै : अध्ययन
काठमाडौं । हालै सार्वजनिक एक अध्ययनले विश्वभरका साना जलाशयहरूको पानी भण्डारण क्षमता उल्लेखनीय दरमा घटिरहेको देखाएको छ । यसले भविष्यमा पानी अभावको सामना गरिरहेका अर्बौं मानिसलाई थप प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रख्यात वैज्ञानिक पत्रिकामा प्रकाशित अध्ययनअनुसार विश्वका जलाशयहरूले प्रत्येक दशकमा औसत ७ दशमलव ३ प्रतिशत भण्डारण क्षमता गुमाइरहेका छन् । विशेषगरी साना जलाशयहरू यस समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत नान्जिङ भूगोल तथा ताल विज्ञान संस्थानका अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले उपग्रह तस्बिर, भौगोलिक तथ्याङ्क तथा इन्जिनियरिङ अभिलेखको आधारमा विश्वव्यापी जलाशयको विस्तृत तथ्याङ्क भण्डार तयार गरेको छ । यसमा विश्वभरका पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी जलाशय समेटिएका छन् । अध्ययनअनुसार तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जलाशय एक वर्ग किलोमिटरभन्दा साना छन् । यस्ता जलाशयहरू अघिल्ला धेरै अनुसन्धानमा पर्याप्त रूपमा समावेश गरिएका थिएनन् । अनुसन्धानकर्ता लिउ काईका अनुसार साना जलाशयलाई समेत समेटेर गरिएको यो पहिलो उच्च–स्तरीय विश्वव्यापी मूल्याङ्कन हो । उनले जलाशयहरूले कृषि सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण तथा विद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । तर नदीबाट बगेर आउने माटो, बालुवा तथा अन्य पदार्थ बाँध पछाडि थुप्रिँदै जाँदा जलाशयमा पानी भण्डारण गर्ने ठाउँ घट्दै जाने र उपयोगिता कमजोर बन्दै जाने समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । अध्ययनले जलाशयमा अत्यधिक गाद जम्ने १६ वटा प्रमुख जोखिम क्षेत्र पनि पहिचान गरेको छ । तीमध्ये धेरै क्षेत्र सिँचाइमा निर्भर कृषि उत्पादनका केन्द्र तथा पानी अभाव झेलिरहेका स्थानहरू रहेका छन् । विश्वको करिब एक चौथाइ सिँचित खेतीयोग्य भूमि यस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ, जसको प्रभाव दुई अर्बभन्दा बढी मानिसमा पर्न सक्ने अध्ययनले जनाएको छ । यसले दीर्घकालीन खाद्य तथा जल सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम नचालिए सन् २०६० सम्म विश्वका आधाभन्दा बढी जलाशयहरूको कार्यक्षमता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अर्का अनुसन्धानकर्ता सोङ छुनछियाओले जलाशयमा गाद जम्ने समस्या पानी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि बढ्दो चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै दिगो व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनका अनुसार मानव कल्याण र विश्वव्यापी विकास लक्ष्य हासिल गर्न जलाशयको दिगो संरक्षण अपरिहार्य छ । रासस
रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोग : जेलरमाथि केही व्यक्तिले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् । आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भुमिका रहेको औंल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ । आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भुमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसमा जिम्मेवार पक्षहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरिएको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिकाअनुसार यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरूका भिडियो प्रमाणहरू आयोगसँग सुरक्षित छन् । समितिकी संयोजक डा. थापाकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराएको र पत्र लेख्न लगाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको डा. थापाले बताइन् । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘जेलरको विषयमा त झन् हेर्नुस्, हामीले नामै तोकेर दिएका छौँ । जेलर आउनुभयो, त्यस विभागका निर्देशकसँग कुरा गर्यौँ, रविजीसँग कुरा गर्यौं, सबैसँग कुरा गर्यौं, हामीले कुरा गर्दा रविजीको बयान र जेलरको बयानमा खासै फरक थिएन ।’ आयोगले शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । कुनैपनि सम्पदा जलाउने वा व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिनु मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको कार्य भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कुनैपनि दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षा सम्पन्न भएको दुई साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी गरेको छ । आगामी असार १ देखि ९ गतेसम्म पूरक परीक्षा हुँदैछ । यसअघि, एसइई-२०८२ को परीक्षाफल एक महिनामा प्रकाशन गरिएको थियो । परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले आगामी असार २५ गतेभित्र पूरक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरिने बताए । एसइईमा एक लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएकामा पूरक परीक्षामा कतिले सहभागिता जनाउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । ‘ग्रेड सि’ भन्दा कम प्राप्त गरेका विद्यार्थी पूरक परीक्षामा सहभागी हुनेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान संकलन
काठमाडौं । जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ । दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा सङ्कलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधिकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । कोषमा जम्मा हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ रुपैयाँ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ रुपैयाँ बराबर रहेको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८ रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ रुपैयाँ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए । संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताए । विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।
