शेष घलेको शेराटन होटलको लागत १५ अर्ब पुग्यो, ४ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले निर्माणाधीन होटलका लागि विश्वप्रसिद्ध लक्जरी ब्रान्ड ‘द लक्जरी कलेक्सन’ सँग सम्झौता गरेका छन् । विगत १२ वर्षदेखि निर्माणाधीन होटलको व्यवस्थापन म्यारियट इन्टरनेसनल अन्तर्गतको प्रिमियम ब्रान्ड द लक्जरी कलेक्सनले गर्ने गरी घले र डेभिड म्यारियटबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौताका लागि नेपाल आएका डेभिड म्यारियटलाई घलेले होटल परिसरमा स्वागत गरेका थिए। उक्त अवसरमा म्यारियटले निर्माणाधीन होटलको स्थलगत अवलोकन तथा भ्रमणसमेत गरेका थिए । यो होटल २०१३ देखि बन्न थालेपनि निर्माण अझै सकिएको छैन । लैनचौरमा बनिरहेको होटलको काम करिब ७५ प्रतिशत सकिएको र अब छिट्टै सञ्चालनको घोषणा गरिने घले जानकारी दिए । करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा होटल तयार हुने अनुमान थियो । उनका अनुसार यो होटल साउथ एसिया अर्थात भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपालमै पहिलो लज्जरी होटल हुनेछ । ट्रेड मार्क रजिष्ट्रेसनका लागि नाम दिइएको छ । हाल निर्माणको काम म्यारियटकै अनुरोधअनुसार भइरहेको घलेले बताए । शेष घलेले भने, ‘२०१३ देखि नै निर्माण सुरु भएको हो, विभिन्न परिस्थितिले निर्माणमा ढिला भयो । लागत पनि धेरै नै बढ्न गयो । अब निर्माण पूरा हुन ३–४ महिना बाँकी छ । करिब १५ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । २ महिना अघि हामीले मेरियट इन्टरनेशनलसँग साइन गरेका थियौं । मेयरिट इन्टरनेशनको अध्यक्ष डेभिड म्यारिवट अवलोकन गर्न आज आउनुभयो ।’ ‘होटल साउथ एशिया अर्थात भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपालमै पहिलो लज्जरी होटल हुने भएको छ । ट्रेड मार्क रजिष्टेसनका लागि नाम दिइएको छ । अब १/२ हप्तामा आउँछ । त्यसैले हामीले पब्लिक नगरेको हो । म्यारियटकै अनुरोध अनुसार सबै काम भइरहेको छ,’ उनले थपे । लगानीकर्ता जमुना गुरुङ घलेले होटललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विलासी सुविधासहित तयार पार्न विशेष ध्यान दिइएको बताइन् । उनका अनुसार होटललाई सुरुमा शेरेटन ब्रान्डमा सञ्चालन गर्ने योजना रहे पनि पछि ‘लक्जरी कलेक्सन’मा स्तरोन्नति गरिएपछि डिजाइन र संरचनामा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो । निर्माणका क्रममा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति अभावका कारण काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा हालसम्म उपलब्ध नभएका स्तरीय सेवा र सुविधासहित होटल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पछिल्लो समय विश्वकै सबैभन्दा ठूलो होटल तथा आतिथ्य कम्पनीहरूमध्येको मेरियट इन्टरनेशनलले नेपालमा व्यवसाय विस्तारलाई तीब्रता दिन खोजिरहेको देखिन्छ । अहिले नै मेरियट इन्टरनेशनलअन्तर्गतका कम्पनीको फ्रेन्चाइजमा मेरियट काठमाडौं, मोक्सी, फेरिफिल्ड, अलफ्ट र सोल्टी होटलमा अटोग्राफ कलेक्सन सञ्चालनमा छन् ।
अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई आबद्ध गराइने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई आवद्ध गराउने भएको छ । आगामी साउन महिनादेखि सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा यो कार्यक्रममा आवद्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले यो कुरा बताएका हुन् । उनले आउँदो साउनदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवद्ध गराउन कसरी बाध्यकारी बनाउने भन्तेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेकै कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष दोब्बर बजेट छुट्याइएको छ, यसअघि सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भने । सरकारले गरिब, विपन्न वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यतिबेला संकटमा परेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई १८ अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने नजी सेवा प्रदायक अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेक सबै प्रकारका सेवाहरू बन्द गरिएको छ । यस्तै यसअघि स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध हुँदै आएको ओपीडी सुविधालाई खुम्च्याएर २५ हजारमा झारिएको छ ।
काठमाडौंमा भित्रिँदै विश्वप्रसिद्ध ‘द रिट्ज–कार्लटन’ र ‘द वेस्टिन
काठमाडौं । म्यारियट इन्टरनेसनल र सीजी कर्प ग्लोवलबीच नेपाल र भारतमा तीनवटा नयाँ सुविधासम्पन्न होटलहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहमा म्यारियट इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेभिड म्यारियटले यस साझेदारीको घोषणा गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार काठमाडौंमा ‘द रिट्ज–कार्लटन’ र ‘द वेस्टिन’ तथा भारतको सिलिगुडीमा ‘जेडब्लु म्यारियट’ होटल सञ्चालनमा आउनेछन् । यी तीनवटा प्रतिष्ठित ब्राण्डहरूको विस्तारसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विलासी आतिथ्य (लक्जरी हस्पिटालिटी) र पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष डेभिड म्यारियटले सीजी कर्प ग्लोबलसँगको बढ्दो सम्बन्धप्रति खुशी व्यक्त गरे । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र यहाँको आतिथ्य संस्कारको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष म्यारियटले नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तारका लागि म्यारियट प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सीजी कर्प ग्लोवलका अध्यक्ष विनोद चौधरी र सीजी हस्पिटालिटीका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीसँगको दीर्घकालीन साझेदारीले पर्यटन अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । अध्यक्ष म्यारियटले म्यारियट इन्टरनेसनल आफ्नो स्थापनाको १०० औं वर्षतर्फ उन्मुख भइरहँदा यस्ता साझेदारीले मानिसहरूलाई जोड्ने र पुस्तौंसम्म दिगो सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्ने धारणा राखे । यो सहकार्यले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उच्चस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि थप उच्च बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रममा सीजी हस्पिटालिटीका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीले यो साझेदारीले नेपालको पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रको सम्भावनामाथि म्यारियटको उच्च विश्वासलाई झल्काएको बताए । सिजी र म्यारियटबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध छोटो समयमै निकै सुदृढ बनेको बताउँदै उनले दुई वर्षअघि फिलिपिन्सको चर्चित ‘द फार्म एट सान बेनिटो’लाई म्यारियटको ‘अटोग्राफ कलेक्सन’मा आवद्ध गरेको बताए । भारतमा ‘फर्न’ ब्राण्डअन्तर्गत म्यारियटसँगको सहकार्यमा हाल करिव १ सय ५० होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने सन् २०३१ सम्ममा सो सङ्ख्या ५ सय पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाहेक दुबईमा ‘जेडब्लु रेजिडेन्सेस’को निर्माण समेत अघि बढिसकेको छ । नेपालमा यी परियोजनाहरूलाई सफल बनाउन सिजी डेभलपर्ससँगै आईजी ग्रुप, आईसीजी ग्रुप, शर्मा कन्स्ट्रक्सन, एमएलई ग्रुप र एमएलए ग्रुपले साझेदारी गरेका छन् । सरकारको पर्यटन केन्द्रित भिजनलाई आत्मसात गर्दै यी अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरूको उपस्थितिले नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
१० महिनामा करिब ४ अर्बको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात, मुख्य बजार अमेरिका
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये कुकुर र बिरालोको खाना (क्याट र डग फुड) पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ अर्ब ८१ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना (क्याट र डग फुड) निर्यात भएको छ । वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट धेरै निर्यात हुने मुख्य १० वस्तुमा कुकुर र बिरालोको खाना रहेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा कुकुर र विरालोको खाना निर्यात हुने गरेको छ । १० महिनाको अवधिमा अमेरिकामा ३ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । त्यसपछि क्यानडामा २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । क्यानडापछि युके (बेलायत) मा १० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । नेपालबाट अमेरिकासहित ३० मुलुकमा कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात हुने गरेका छन् । जापानमा ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, डेनमार्कमा १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, कोरियामा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, हङकङमा ९६ लाख रुपैयाँ, मलेसियामा ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खान निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । कुन वर्ष कति निर्यात ? दूधबाट बनेका कुकुर र बिरालोको खाना पूर्वी जिल्लाबाट निर्यात हुने गर्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा १५ अर्ब ६८ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । गत आव (आव २०८१/८२) मा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । गत आवमा अमेरिकामा मात्रै ३ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको लागि आवश्यक आहार आयात भएको देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा निर्यात ४८.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ ।
सन् २०३० सम्म १० हजार चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको हो । सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइलगायतले २५०, १६० एमएडब्ल्यू वृद्धिले, ७० साइमेक्स इङ्कले, दिगो प्रालिले १२० वटा सशीला मोटर्सले, १७ वटा त्रिवेणी ग्रुपलगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश स्टेसन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ । त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाएका छन् । उच्च सुरुवाती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ । जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा सात प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ । विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनमार्फत अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने, स्वदेशी ऊर्जाको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ । दिगो लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारीसाधन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत र रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी आउने, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने, सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख छ ।
अब नेपालको मोबाइल बैंकिङले भारतमा काम गर्ने, कारोबार सीमा कति ?
काठमाडौं । नेपाल र भारत सरकारबीच क्रसबोर्डर पेमेन्ट सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । तीन वर्षअघि नेपाल र भारतबिच भएको क्रसबोर्डर पेमेन्ट सम्झौता अहिले कार्यान्वयन हुने भएको हो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशीमन्त्री एस. जयशंकरको भेटवार्तामा क्रस बोर्डर पेमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर क्रसबोर्डर पेमेन्टको कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो । विज्ञप्तिका अनुसार सन् २०२३ जुनमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच सम्पन्न समझदारीअनुसार व्यक्ति-व्यक्ति (पिटुपी) सीमा पार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपाल–भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर–टु–पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएकोबेला उक्त सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिले दुई देशबीच कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो । अब नेपालीले भारतमा र भारतीयले नेपालमा अनलाइन रुपमै कारोबार गर्न सक्नेछन् । यसले अनलाइन, मोबाइल बैंकिङ तथा क्यूआर कोडमार्फत पनि भारत–नेपालबीच कारोबार हुनेछ । प्रतिपटक १५ हजार र प्रतिमहिना दुई लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पठाउन सकिनेछ । उसो त अहिले पनि केही बैंकहरुले यो सेवा दिइरहेका छन् । आइतबार मात्रै नबिल बैंकले नेपाल–भारत–क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले पर्सन टु पर्सन (पीटूपी) रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवामार्फत ग्राहकले नेपाल र भारतबीच सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट तत्काल पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सेवाअन्तर्गत नबिल बैंकमा खाता भएका भारतीय नागरिकले अब आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘एनबैंक’ प्रयोग गरी भारतमा रहेका आफ्ना परिवार तथा साथीभाइलाइ तत्काल पैसा पठाउन सक्नेछन् । नेपाली तथा भारतीय दुवै नागरिकले नेपालमा रहेका नबिल बैंक प्रयोगकर्तालाई सजिलै र छिटो रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट र प्रभु, मुक्तिनाथ लगायत आधा दर्जन बैंकले क्रस बोर्डर कारोबार सेवा दिइरहेका छन् ।
एनसेलका ग्राहकहरूलाई अल्टिमा ग्याजेटहरूमा ६० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनसेलका सबै ग्राहकहरूले अब अल्टिमा लाइफस्टाइलका विभिन्न सामग्रीहरूको खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन् । एनसेल र अल्टिमा लाइफस्टाइलबीच भएको साझेदारीसँगै एनसेल ग्राहकहरूले अल्टिमाका विभिन्न ग्याजेटहरूमा छुट प्राप्त गर्ने भएका हुन् । सम्झौतामा एनसेलका चिफ कन्जुमर बिजनेस अफिसर उपांग दत्ता र अल्टिमा लाइफस्टाइलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अमित अग्रवालले हस्ताक्षर गरे। सम्झौताअनुसार रु ९९ वा सोभन्दा माथिको सक्रिय डेटा, भ्वाइस वा कम्बो प्याक उपभोग गरिरहेका एनसेलका प्रिपेड ग्राहक र रेन्टल प्लान सक्रिय रहेका पोस्टपेड ग्राहकहरू यो छुट योजनाका लागि योग्य हुन्छन् । यस योजना अन्तर्गत खरिद गरिने कुनै पनि सामानको डेलिभरी नेपालभर हुने व्यवस्था अल्टिमा लाइफस्टाइले गरेको छ । एनसेल एपबाट मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको यो योजना अन्तर्गत एनसेल ग्राहकहरूले अल्टिमाको लाइफस्टाइलका साउन्ड बार, स्पिकर, वायरलेस एअर बड, स्मार्टवाच, पावर ब्याङ्क लगायतका ग्याजेटहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्छन् । यो योजनाको लाभ उठाउन ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एनसेल एप खोलेर पार्टनर्ड सर्भिसेसमा गई अल्टिमा लाइफस्टाइल छान्नु पर्दछ । प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर मार्फत स्वतः योग्यता जाँच हुन्छ र ग्राहकले छुट सहितको तिर्नुपर्ने मूल्य एनसेल एपमै देखिन्छ । यो योजनाको लाभ उठाउन योग्य नभएका ग्राहकहरूले रु ९९ वा सोभन्दा माथिको कुनै पनि प्याक खरिद गर्न सक्छन् र आफ्नो आवश्यकता अनुरुपमका ग्याजेट विषेश छुटमा लिन सक्छन् । योजनाका लागि योग्य रहेको प्याक वा रेन्टल प्लान सक्रिय रहेको अवधिभर यो छुटलाई ग्राहकहरूले पटक–पटक उपयोग गर्न सक्छन् ।
दुई दिने बिदा पुनर्विचार गर्दै कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे सुझाव
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हाल लागू रहेको दुई दिने बिदा प्रणालीको प्रभावकारिताबारे जनसुझाव मागेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पुनः साताको छ दिन कार्यदिन कायम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरेका हुन्। उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई हप्ताको ६ दिन नै कार्यदिन बनाएर कायम गर्दा कस्तो होला ? हप्ताको ५ दिन मात्रै काम गर्दा कार्यदिन नपुग्ने र खर्च तथा इन्धन बचतमा पनि खासै उपलब्धि देखिएन । यहाँहरूको सुझाव पाऊँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार दुई दिने बिदा लागू भएपछि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको तथा इन्धन र प्रशासनिक खर्च बचतको लक्ष्यसमेत प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता तथा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर, दुई दिने बिदा लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको आलोचना हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपरेको, अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा प्रभावित हुनुका साथै शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठन व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न दबाब बढेको गुनासो उठ्दै आएको छ । विद्यालयहरूमा अतिरिक्त बिदाका कारण विद्यार्थी र अभिभावकलाई समय व्यवस्थापनमा समस्या परेको तथा समग्र सेवा प्रवाहमा समेत असर देखिएको भन्दै दुई दिने बिदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ ।
