प्रभु बैंकको थप शाखा मनाङ र मुस्ताङमा
काठमाडौं । प्रभु बैंकले शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने क्रममा मनाङ र मुस्ताङमा थप नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । बैंकले मनाङको धारापानीमा नाशोङ शाखा र मुस्ताङको कोबाङमा थासाङ शाखा कार्यालय विस्तार गरी संचालनमा ल्याएकाे हाे । उक्त नाशोङ शाखाको उद्घाटन सोही गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले गरेका छन् भने थासाङ शाखाको उद्घाटन सोही गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद शेरचनले गरेका हुन् । यस दुर्इ नयाँ शाखा कार्यालयबाट ग्राहकहरुले बैंकको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने र गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बैंककाे विश्वास छ ।
जिल्ला कार्यालयका करोडौँ चल–अचल सम्पत्ति असार ३२ पछि कहाँ जान्छ ?
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि समायोजन हुने जिल्ला कार्यालयका करोडौँको चल–अचल सम्पत्ति कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि कार्यालय प्रमुखहरु अन्योलमा परेका छन् । संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयको भौतिक सामग्री कहाँ बुझाउने भन्ने स्पष्ट छैन । जिल्लाका महिला तथा बालबालिका, पशु सेवा, कृषि विकास, जिल्ला प्राविधिक, घरेलु तथा साना उद्योग, भूसंरक्षण, तथ्यांक, पर्यटन, जिल्ला आयुर्वेदिक, जनस्वास्थ्य, नगर विकास समिति, खेलकुद विकास समितिलगायत कार्यालय, समिति, प्रतिष्ठान र आयोजना, परियोजनालगायत कार्यालय नयाँ आवदेखि स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने भएका छन् । आफ्नै कार्यालय भवन हुनेलाई जटिल चिन्ताको विषय नबने पनि भाडामा सञ्चालित कार्यालयको सम्पत्ति भने कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्ने अन्योल छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख नीलाकुमारी घिमिरेले भने , “साउन १ गतेदेखि मैले कहाँ हाजिर गर्ने हो, अझै थाहा छैन, फेरि यो कार्यालयका सामान कसलाई कहाँ बुझाउने भन्ने स्पष्ट पत्र आएको छैन, अब भाडा तिर्ने पैसा आउँदैन, घरबेटीले असार मसान्तसम्म सामान सार्न भनिसकेको छ, हामी साह्रै अन्योल र चिन्तामा परेका छौं ।” कार्यालयका कम्प्यूटर, ल्यापटप, फर्निचर, सवारीसाधनलगायत करोडौँको सामग्री कार्यालयमा अलपत्र पर्ने अवस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ । गत असार २१ गते महिला तथा बालबालिका विभागले निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्र पठाए पनि सामान स्पष्टरुपमा कसलाई बुझाउने भनेर लेखेको छैन । महिला कार्यालयका निरीक्षक कुबेरप्रसाद दाहालले जिल्ला समन्वय समितिलाई चल–अचल सम्पत्तिको विवरण पठाइए पनि सामान बुझ्नेबारे कुनै जानकारी नगराउँदा निकै समस्या परेको बताए । चल–अचल सम्पत्ति मात्रै होइन, कार्यालयलाई अस्थायी करारमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत कुनै परिपत्र आएको छैन । सो कार्यालयमा २० वर्षदेखि अस्थायी करारमा काम गर्दै आएका गोकुलराम गेलालले आफूले राजीनामा दिएको बताउँदै भने, “सरकारी कार्यालयमा अस्थायी करारमै सेवा गरेको २० वर्ष भयो, स्थायी हुने आशा पनि मरेर गयो, कार्यालय समायोजन गर्ने बेलामा हामीजस्ता कर्मचारीको सरकारले कुनै सम्बोधन गरेन, अब के हुन्छ भनेर अन्योल भएकाले राजीनामा दिएँ, अब रित्तै हात घर फर्किनुपर्ने भयो ।” कार्यालय सहयोगीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । सत्र वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएकी दिया सुनुवार अब के गर्ने र कहाँ जाने भन्ने अन्योलका कारण रातभरि निद्रा नलाग्ने गरेको गुनासो गर्दै भने, “यतिका लामो समय काम गर्ने हामीजस्ता कर्मचारीको लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिए हुने थियो, रित्तै घर फर्कनु परे परिवार कसरी पाल्नू, सरकारले हाम्रो बिजोग बनाउनु त भएन नि । ” जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । भूकम्पले आफ्नो कार्यालय भत्काएपछि भाडामा बस्दै आएको कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति भने केन्द्रमा बुझाउनू भन्ने मौखिक सूचना आएको छ । त्यसको लिखित परिपत्र भने आएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले सरकारले पछिल्लो समयमा त्यस्ता कार्यालयको चल–अचल सम्पत्ति बुझ्न आदेश नदिएकाले समिति अन्योलमा रहेको बताए । उनले भने, “गत चैतमा सरकारले बनाएको समितिले बुझ्ने र आवश्यक कार्यालयलाई बुझाउने भनेर पत्र पठाए पनि कार्यालयको असार मसान्तसम्म म्याद थपेपछि साउन १ गतेदेखिको हकमा के गर्ने भनेर अर्को पत्र नपठाएकाले हामी पनि अन्योलमा छौँ, पुनः परिपत्र आए व्यवस्थापन गर्छौं ।” कार्यालयका गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, नयाँ कम्प्यूटर, नयाँ फर्निचर मात्रै लैजान खोज्ने र पुराना सामान नलैजाने भनेर स्थानीय सरकारबाट मौखिक रुपमा जानकारी आएकाले थप अन्योल परेको कर्मचारीको गुनासो छ । गत चैतमा भने सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम जिल्लास्थित कार्यालय वा निकायको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व, बजेट, कार्यक्रम स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनाए पनि वैशाखदेखि असारसम्म म्याद थप गरेपछि अन्योलमा परेको हो ।रासस
सिटिजन लाइफले विद्यार्थीलाई बीमा एजेन्ट हुँदै विज्ञ बनाउने, देशभरकाे स्कूलमा बीमा कार्यक्रम गर्ने
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स्को विद्यार्थीसँग बीमा अभियान शुरु गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम आन्तर्गत सिटिजन लाइफले बीमा सम्बन्धि जनचेतना अभिबृद्घि गराउने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीसँग बीमा अभियान सुरु गरेको बताएको छ । कम्पनीले भृकुटीमण्डमा असार २३ गते भृकुटीमण्डमा एक कार्यक्रमका बीच सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स्का ब्राण्ड एम्बेसडर बरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ तथा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक पौडेलले अभियानको संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गरेका छन् । नेपालमा बीमाको जनचेतनाको मात्रा कम रहेको र करिब १० प्रतिशतले मात्र जीवन बीमा गरेको पाईएको छ । अधिकांश मानिसहरु जीवन बीमा योजना, यसका सुविधाहरु र यसको योगदानहरुका बारेमा अनभिज्ञ रहेकोले बेलैमा जीवन बीमाको उपयोगिताको बारेमा थाहा दिन सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध गर्दै विद्यार्थीसँग बीमा भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेल बताए । विद्यार्थीकालमा अध्ययन गरेको विषयले विद्यार्थीहरुमा पछिसम्म असर रहने र त्यसमाथि व्यवहारिक ज्ञानले झन् बृढि प्रभाव पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसै कारण, विद्यार्थीहरु नै भोलिको परिवर्तनको संवाहक र देशको कर्णधार भएको बुझेर सिटिजन लाइफले विद्यार्थीसँग बीमा भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको हो । यस कार्यक्रममार्फत विद्यार्थी स्वयंले बीमाको महत्व बुझ्ने, आफ्नो परिवारलाई र अरुलाई समेत बुझाई समाजमा नै बीमाको बारेमा जनचेतना फैलाउनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । विद्यार्थीले बीमा एजेण्ट भई कार्य गर्न सक्ने, बीमा कम्पनीमै काम गर्न चासो देखाउने, बीमा सम्बन्धि नै उच्च अध्ययन गरि बीमा विज्ञ भई कार्य गर्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोल्ने उनले बताए । काठमाडौबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम बिस्तारै देशभरीका सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरु मर्फत धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समेट्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाउन मन्त्रालयको पत्राचार
काठमाडौँ । सरकारले प्राविधिक धारतर्फ कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ को प्राविधिक शिक्षा थप्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभागले यही असार २० गते जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पत्र पठाई २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई कक्षा १० मा सहभागी भई ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज जिपिए न्यूनतम १ दशमलव ६ र कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा त्यस धारमा न्यूनतम १५ विद्यार्थी भई पूर्वाधार पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयमा सो कक्षा थप्ने अनुमतिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड पठाएको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारको प्रबन्ध हुन थालेको करीब पाँच वर्ष भए पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन सीमित विद्यालय मात्र रहेका स्थितिमा सो निर्णयले प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सहजता मिल्नेछ । प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र आवश्यकतानुसारको स्थलसहितको पूर्वाधार भई कक्षा नौमा सो धारको अनुमति लिएका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा थप हुनेछ । आवश्यक बजेट र शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध पनि गरिएको विभागले जनाएको छ । गत वर्षको एसइई परीक्षामा कूल चार लाख ५१ हजार ५३२ विद्यार्थी सहभागी भएकामा प्राविधिक धारतर्फ पाँच हजार पाँच सय ८४ छात्र र तीन हजार ३२२ छात्रा गरी आठ हजार ९०६ विद्यार्थी थिए । तीमध्ये अधिकांश सफल भएका छन् । जिपिए १ दशमलव ६ भन्दा कम ल्याउने २०४ मात्र छन् । हालसम्म १८५ सामुदायिक विद्यालयमा मात्र प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम चलेका थिए । सरकारले प्राविधिक शिक्षा धारको प्रतिशतलाई वृद्धि गर्दै लाने नीति लिएपछि कक्षा ११ सञ्चालन र पूर्वाधार पूरा भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थपको निर्णय भएको विभागका उपनिर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले बताए । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् सिटिइभिटीका शिक्षालय र पाठ्यक्रमले मात्र बजारको आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले मूलधारका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा प्रवेश गराइएको हो । वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापना हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत वैशाख २ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले यही असार २४ गते ‘प्राविधिक शिक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियान २०७५’ शुरु गर्दै अब शिक्षाको मूल धार प्राविधिक शिक्षालाई बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । सिटिइभिटीमातहतका ६५३ प्राविधिक शिक्षालयमा नायब अभियन्ता, परिचारिका, कृषि प्राविधिक, पशु स्वास्थ्यकर्मी आदि उत्पादन हुँदै आएका छन् । तीमध्ये निजी क्षेत्रबाट ४२९ निजी, सरकारी र निजी साझेदारीमा पाँच, आंगिक शिक्षालयका आधारमा ३४ वटा सञ्चालित छन् । यी संस्थामा गरी कूल एक हजार ३९२ कार्यक्रममा करीब ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सिटिइभिटीका सदस्य सचिव डा पुष्परमण वाग्लेले प्राविधिक धारका शिक्षालयमा गुणस्तर वृद्धिका साथै विद्यार्थीको आकर्षण थप्न अभियान सञ्चालन गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहालीपछिको पहिलो निर्णयमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।रासस
बेलायतमा गम्भिर राजनीतिक संकट, दुई मन्त्रीले गरे राजीनामा
लण्डन । बेलायतमा गम्भिर राजनीतिक संकट निम्तिएको छ । एकै दिन सरकारका दुई जना प्रभावशाली मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् र दुबैको राजीनामा स्वीकृत भैसकेको छ । सोमबार बेलायतका विदेश मन्त्री बोरिस जोनसनले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनीङ स्ट्रीटले जानसोनले पेश गरेको राजिनामा सोमबार स्वीकृत गरिएको एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ । ब्रेजिक्ट मन्त्रीले राजिनामा दिएको केही घण्टापछि विदेश मन्त्रीले पनि राजिनामा दिएका हुन । बेलायतका ब्रेजिक्ट मन्त्री डेभिड डेभिसले सोमबार नै मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विदेश मन्त्रीको पदबाट बोरिस जोनसनले दिएको राजिनामा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएकोे छ ।” प्रधानमन्त्री टरिजा मेको मन्त्रिपरिषद्मा रहका डेभिस र जोनसनले राजीनामा दिएपछि बेलायतमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ । युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन विषयमा वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरुको राजिनामाले बे्रक्जिटसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । इयुसँगको भावी व्यापार सम्बन्धका विषयमा बेलायतले एउटा नयाँ प्रस्ताव ल्याएकोमा त्यसको दुई दिनपछि नै उनीहरुको राजीनामा आएको हो । ब्रेक्जिट वार्ताहरूको विषयमा कैयौँ पटक प्रधानमन्त्री मेले लिएको अडानहरूबारेमा उनीहरुको मतभेद पनि भएको बताइएको छ । ब्रेजिक्टको बारेमा बेलायतमा भद्रगोलको अवस्था रहेको र प्रधानमन्त्री मेसँग ब्रेक्जिटको बारेमा सही र समर्थन बाँकी नरहेको लेबर पार्टीका प्रमुख इयान लेभरीले बताएका छन। ब्रेक्जिटको विपक्षमा रहेको कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताहरुले भने उनीहरुको राजिनामाको स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मेले राजिनामा दिएका मन्त्रीहरूलाई विगतको काम र सहयोगका लागि धन्यवाद दिदै चाडै नै उनीहरूको ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त हुने जानकारी दिएकी छिन ।
स्थानीय सरकारले छाेरीलार्इ १० हजार भत्ता दिने, लगातार २० वर्षसम्म पाइने
कलैया । प्रसौनी गाउँपालिकाले छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिए गाउँपालिकाले रु १० हजारका दरले २० वर्षसम्म सन्ततिका नाममा बैंकमा रकम जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको साेमबारको गाउँसभाले आगामी साउनदेखि ‘बेटी बचाऔँ, बेटी पढाऔँ’ र सुत्केरी महिलालाई भत्ता दिने कार्यक्रम लागु गर्ने तथा गर्भवतीका हकमा दुई पोका नुुन र रु एक हजारका दरले मासिक भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोलाप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए । छोरीलाई शिक्षामा सहज पहुँचका लागि अभियानको थालनी गरिएको उपाध्यक्ष गीता साहले बताइन् । उमेर नपुगेका छोरीहरूलाई विवाह गर्ने चलनका कारण धेरैको अकालमै ज्यान जाने गरेको हुँदा अभिभावकलाई पनि गाउँपालिकाले कम्तीमा पनि २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गराउन सुझाव दिएको छ । गाउँपालिकाको सो निर्णयलाई स्थानीयवासीले स्वागत गरेका छन् ।
नेपालीकाे अाैसत अाम्दानी ८०० हुँदा श्रमिककाे न्यूनतम तलव २१०० डलर, ठूला व्यवसायीद्वारा स्वागत
भवानी राणा काठमाडौं । नेपालीहरूकाे अाैषत अाम्दानी वार्षिक ८०० डलर हुँदा श्रमिककाे न्यूनतम अाम्दानी २१०० ताेकिएकाे छ । साेमबार सरकार, राेजगारदाता र ट्रेड यूनियनबीच श्रमिककाे न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रूपैयाँ ताेकिएकाे छ । श्रमिकको ३९ प्रतिशत तलब बृद्धि भएपछि उद्योगी व्यवसायी, रोजगारदाताहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । साेमबार श्रम मन्त्रालयमा अायाेजित पत्रकार सम्मलेनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा ठूला व्यवसायिक घरानाका प्रतिनिधिले ताेकिएकाे न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । हरिभक्त शर्मा श्रमिक उद्योगी एकै परिवारका सदस्य हुन्: भवानी राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले श्रमिक र उद्योगी एकै परिवारको सदस्य भएको बताएकी छिन् । श्रमिकलाई खुसी नपारीकन उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नेमा राणाले जोड दिएकी छन् । श्रमिकको तलब बढाउन सहयोग गर्ने सबैमा शुभकामना दिदैं राणाले भनिन् अब नयाँ उर्जाका साथ सबैले देश विकासमा टेवा मिल्नेछ । ‘८ सय डलर आम्दानी नभएको देशमा वार्षिक २१ सय डलर श्रमिकले पाउने कुरा राम्रो हो’ हरिभक्त शर्मा । अवसर खेर नफालौं: हरिभक्त शर्मा न्यूनतम पारिश्रमिक कुनै ठूलो वहस नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । ‘हाम्रो निम्ति ठूलो अवसर आएको छ । अब विवाद गर्ने बेला होइन । यस अवसर खेर नफालौं । ८ सय डलर आम्दानी नभएको देशमा वार्षिक २१ सय डलर श्रमिकले पाउने कुरा राम्रो हो, अध्यक्ष शर्माले भने । शेखर गाेल्छा न्यूनतम पारिश्रम लागू गराउँछौं:शेखर गोल्छा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेरै छाड्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । उनले नेपालमा उद्योगी र व्यवसायीबीच उदाहरणिय सम्बन्ध रहेको बताए । ‘यो दर नेपाली उद्योगीका लागि सजिलो विषय होइन तर हामी पूर्ण रुपमा लागू गर्ने प्रयास गर्छौ’, गोल्छाले भने । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाे वेटिङ प्रेसिडेन्टका साथै नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी राेजगारी दिन व्यवसायिक घराना गाेल्छा अर्गनाइजेशन भित्रका एक सदस्य हुन् । ‘यो दर नेपाली उद्योगीका लागि सजिलो विषय होइन तर हामी पूर्ण रुपमा लागू गर्ने प्रयास गर्छौ’ -शेखर गाेल्छा २० हजारले पनि श्रमिकलाई पुग्दैन: चन्द्रप्रसाद ढकाल चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपालको महंगी अनुसार श्रमिकलाई २० हजारले पनि नपुग्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘महंगी अनुसार श्रमिकलाई २० हजारले पनि पुग्दैन तर उद्योगको अवस्थाले मात्रै श्रमिकलाई १३ हजार ४ सय ५० तोकिएको ढकालले बताए । यसलाई कार्यन्वयन गर्न हामी तयार छौं’, ढकालले भने । ‘महंगी अनुसार श्रमिकलाई २० हजारले पनि पुग्दैन तर उद्योगको अवस्थाले मात्रै श्रमिकलाई १३ हजार ४ सय ५० तोकिएको छ । यसलाई कार्यन्वयन गर्न हामी तयार छौं ‘-चन्द्रप्रसाद ढकाल बैंकबाटै श्रमिकको तलब भुक्तानी गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विस्टले अब बैंकबाटै श्रमिकलाई भुक्तानी दिन रोजगार दाताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्णयमा मात्रै सीमित हुन नदिने बताउँदै विष्टले अब तिब्र अनुगमन गर्ने बताए ।
एशियन पेन्टस् नेपालद्धारा मेलामा इनको १३ जना विजेता घोषित
काठमाडौं । एशियन पेन्टस् नेपालले आफ्ना मेलामा इन ग्राहकहरुको लागी लक्की ड्र आयोजनाको १३ जना ग्राहक विजेता घोषणा गरेको छ । । सो कार्यक्रम गत असार १३ गते ग्राहक, डिलर र कर्मचारीहरु माझ सम्पन्न भएको थियो । यस पेन्टसले ग्राहकलाई भित्ता र काठको सतहमा रंङ्गरोगन र सजावट सम्वन्धी उत्कृष्ट समाधान दिलाउनुमा विश्वास गर्दछ । एशियन पेन्टस मेलामा इन काठको सतहलाई बचाउन र सजाउन विषेश तरिकाले बनाइएको क्लियर कोटिङ्ग हो । यसमा लोकल पलिशको तुलनामा उच्च टिकाउपन, राम्रो दागप्रतिरोधक क्षमता, राम्रो चमक स्तर र राम्रो कडापन छ । कम्तिमा २ लिटर एशिएन पेन्टस मेलामा इनको खरिद र आवेदन सहभागिता जनाउने न्युनतम मापदण्ड थियो । काठमाडौं देखीदाङ्ग, धनगढिसम्म रहेका बिजेताहरु देशका विभिन्न ठाँउबाट चुनिएका थिए । कम्पनीले घोषित विजेताहरुलाई खबर गर्दै उपहारहरु सम्वन्धित स्थानहरुमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुद्धारा बितरण गर्ने छ ।
