नेकपा सांसद महेश बस्नेतले कालोधन हटाउन राखे नोटवन्दीको प्रस्ताव, सरकारले कार्यान्वयन गर्ला ?
काठमाडौं । नेकपाका सांसद महेश वस्नेतले नेपालमा कालोधन कारोबार बढ्दै गएको भन्दै नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ५०० र १००० दरका नयाँनोट तत्कालछापेर प्रचलनमा ल्याउन माग गरे । उनले २ महिनाको समय दिएर नोट साटन दिन सकिने व्यवस्था सरकारलाई सुझाएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपाल सहभागी बैठकमा उनले कालोधनको कारोबार समाप्त पार्न यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा कालोधनको कारोबार व्यापक रुपमा बढेको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्न नोटवन्दी आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ । “अर्थतन्त्रमा ठुलो पैसा बाहिर छ । कालो धन छ भन्ने चर्चा छ । त्यस्का लागि ५०० र १००० दरका नया नोट छापौ र केही महिना भित्रै साट्न समय दिऔं”उनले भने । भारतमा पनि मोदी सरकारले कालोधनलाई समाप्त पार्न नोटवन्दी गरेको थियो । त्यहाँ नोटवन्दी गरेपनि ९९ प्रतिशत रकम साटिएको थियो ।
१५१ मेगावाटको घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युतमा जापानको टेप्कोले गर्यो लगानीको प्रस्ताव, २४ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको १५१ मेगावाटको घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजनामा एक जापानी कम्पनीले लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । जापान सरकार स्वामित्वको टेकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड (टेप्को) ले दुई आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गरेको हो । टेप्कोले जापानमा आणविक ऊर्जा आयोजनाको निर्माण गरेको छ । दुई आयोजनामा सेयर लगानी गर्न तयार रहेको टेप्कोले जानकारी दिएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । आयोजना आकर्षक भएकाले उसले लगानी गर्नका लागि चासो देखाएको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको घुन्सा ७१.५ सिम्बुवा ८० मेगावाट जडित क्षमता छ । टेप्कोले अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नचाहिने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । डलर पीपीए नचाहिने भएपछि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उनले सुनाए । ४९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, २५ प्रतिशत कम्पनी र बाँकी २६ प्रतिशत टेप्कोलाई स्वामित्व दिन सकिने उनले स्पष्टपारे । “टेप्कोले लगानी गरेपनि अधिकाँश स्वामित्व नेपालीको हुने छ” उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई यी दुई आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी कम्पनीको छ । यस विषयमा जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगसंग (जाइका) पनि छलफल हुने पोखरेलले बताए । काम सुरु गरेको ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । घुन्सा र सिम्बुवा आयोजना बनाउन २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । प्रारम्भीक अध्ययनअनुसार प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिएको यसलाई अझ घटाएर १५ करोडमा झार्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । यो वर्ष आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने र अर्को वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग पीपीए र लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने योजना रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । हाल परामर्शदाताले डीपीआरको काम गरिरहेको छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्न ५० किलोमिटर लामो सडक बनाउनु पर्ने छ । सडक निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । सो करिडोरमा ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । अर्थले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक घुन्सा र सिम्बुवालाई मात्र हैन अन्य आयोजनालाई पनि हो । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आयोजनामा लगानी गर्न सफटवेयर सिस्टम बनाउने पोखरेलले बताए । “जहाँबाट पनि पैसा हाल्न सक्ने र हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने छौं” उनले भने “सेयरमा लगानी नहुन्जेल पार्किङ लटमा सो रकम बस्ने छ । सेयरमा परिणत नहुन्जेल लगानीकर्ताले ब्याज पाउनु हुनेछ ।
प्रदूषणबाट पीडित व्यक्तिले अब क्षतिपूर्ति पाउने
काठमाडौं। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अब प्रदूषणबाट पीडित व्यक्तिले तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । त्यसको लागि सरकारले वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् सो प्रावधान लागू गर्न मन्त्रालयले मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधनको प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार कसैले वातावरण ऐन विपरीत प्रदूषण वा फोहरमैला गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानिनोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति भराई पाउन निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले क्षतिको यकिन गरी त्यसरी हानिनोक्सानी पु¥याउने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीडितलाई तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायु सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा तेब्बर र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेकोभन्दा आठ गुणा बढी प्रदूषित छ । उपत्यकामा प्रदूषणको स्रोतमा योगदानको आधारमा सवारीसाधन ३८, धुलो २५, कृषि कार्य १८ र इँटाभट्टा ११ प्रतिशत रहेको छ । संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले सरकारले उक्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न वातावरण संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन अघि बढाएको हो । यसबाहेक हाल ऐनको दफा ६ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकमा उक्त दफालाई संशोधन गरी रु पाँच लाख देखि २५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै वातावरण निरीक्षकले निरीक्षण गर्दा कसैले अवरोध गरेमा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधानलाई संशोधन गरी बढीमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (साइटिस) ऐन, २०७३ लाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । यस ऐनको दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले निजी जग्गामा प्राकृतिकरुपमा उम्रिएको लोपोन्मुख वनस्पति हुर्काउन, सो को नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा (१) मा “लोपोन्मुख वनस्पति वा सोको नमूनाको निकासी गर्दा निकासी हुने मुलुकले दिएको त्यस्तो अनुमतिपत्र तथा आश्वासनपत्र आवश्यक पर्ने छैन” भन्ने प्रस्ताव थप गरिएको छ । दफा ८ मा “कुनै व्यक्तिले निजी जग्गामा प्राकृतिकरुपमा उम्रिएको संरक्षित वनस्पति हुर्काउन, सो को नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न त्यस्तो अनुमति पत्र लिनुपर्ने छैन” भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
पाँच बर्षमा राजश्व संकलन १०५ प्रतिशतले वृद्धि(सूचिसहित)
काठमाडौं । पछिल्लो पाँच बर्षमा राजश्व संकलन १०५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०७०।७१ मा ३ खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोड राजश्व संकलन भएको थियो । त्यसको पाँच बर्षपछि अर्थात गत अािर्थक बर्ष २०७४।७५ मा राजश्वको आकार १०५.२८ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७५ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७ खर्ब ३२ अर्ब १० करोड पुगेको हो । पाँच बर्षको अवधीमा राज्य कोषमा राजश्व श्रोतबाट २५ खर्ब ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । जुन लक्ष्य भन्दा जम्मा १.१८ प्रतिशतले मात्रै बढि हुन आउँछ । पाँच बर्षमा २५ खर्ब ४८ अर्ब ३४ करोड रुपैंयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । भूकम्प र नाका बन्दीका कारण आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा भने राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको थिएन् । सो बर्ष लक्ष्य ४ खर्ब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैंयाँ थियो तर ४ खर्ब ५ अर्ब ८६ करोड मात्रै संकलन भयो । बाँकी सबै आर्थिक बर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा भएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा लक्ष्य भन्दा ७ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको छ । बाँकी बर्षहरुमा भने लक्ष्य भन्दा धेरै मात्रै बढि राजश्व संकलन भएको देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोडको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भदौं पाँच गतेसम्म ६३ अर्ब ६४ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भदौ १ गतेसम्ममा ६२ अर्ब ८३ करोड संकलन गरिसकेको जानकारी दिए । उनले पहिलो महिनामै लक्ष्य भन्दा ३३ प्रतिशत बढि राजश्व संकलन गरिएकाले ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोडको लक्ष्य सहजै पुरा हुने बताए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नागरिकबाट संकलन गरिएको राजश्वको अधिकतम सदुपयोगको प्रत्याभूति दिलाउने बताएका छन् ।
मागअनुसार सुन नपाएपछि पसल बन्द
चितवन । माग अनुसार सुन नपाएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले पसल बन्द गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण पसल आज र भोलि बन्द गर्ने जनाएको छ । सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरी दुई दिन सुन पसल बन्द गर्ने जानकारी गराएको हो । सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष जीवनज्योती सदाशंकरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मागअनुसार सुन नपाएको हुँदा आन्दोलन गर्नुपरेको उल्लेख छ । सरकारसँग पटक–पटक आवश्यक सुन उपलब्ध गराउन आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चाडपर्वको समयमा सुनको माग बढेकाले सरकारलाई दबाब दिन सुन पसल बन्द गर्नु परेको सङ्घले जनाएको छ । “पर्याप्त मात्रामा सुन नआएकाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जिल्लामा करीब पाँच सय सुनचाँदी पसलमा सातामा पाँच किलो सुनका गरगहनाको माग हुने गरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत २ किलो मात्र सुन आउने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । रासस
चीनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता संख्या ५७.७ प्रतिशत, ८० करोड २० लाखमा पंहुच
बेईजिङ । छिमेकी चीनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या ५७.७ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । इन्टरनेट प्रयोग गर्नेमध्ये २६.३ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक रहेको समाचारमा जनाइएको छ । चिनियाँ अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या ८० करोड २० लाख पुगेको सोमबार सार्वजनिक गरिएको चिनियाँ अनलाईन विकास विवरणमा उल्लेख छ । गत जुन महिनाको अन्त्यसम्मको यो तथ्याङ्कमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या छ महिना अगाडीको भन्दा ३.८ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । चीनमा कुल ७८ करोड ८० लाख नागरिकले मोवाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन् । इन्टरनेट प्रयोग गर्नेमध्ये मोवाईलमै इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या ९८.३ प्रतिशत भएको चाइना इन्टरनेट नेटवर्क इन्फर्ममेसन सेन्टरले जनाएको छ । रासस
संवैधानिक परिषदले रित्त ८ आयोगमा अध्यक्ष सहित ४० जनालाई भर्ना खुलायो, एक साताभित्र अनलाइनमार्फत फारम भर्नुपर्ने
काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले ८ आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्यसहित ४० जनाका लागि दरखास्त मागेको छ । परिषदले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष १ सहित ४ जना सदस्य मागेको छ । यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा १ अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य नियुक्तिका लागि दरखास्त आब्हान गरेको हो । परिषद सचिवालयले संविधान बमोजिम आयोगमा नियुत्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिले ७ दिनभित्र सचिवालयमा तोकिएको फारम भरी अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन भनेको छ । संविधान कार्यन्वयनमा आएपनि लामो समयदेखि आयोग नेतृत्वविहिन छन् ।
त्रिशुली जलविद्युतमा ३ बैंकको ५ अर्ब ७६ करोड ऋण लगानी, ३ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ३७ मेगाावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजनामा ३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । नविल बैंकको अगुवाइमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र नेपाल बैंकले गरी सो रकम बराबर सोमबार ऋण लगानी सम्झौता गरेका हुन् । जलविद्युत कम्पनीको तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक मोहन गौतम र अगुवा बैंकको तर्फबाट नविलका कर्पोरेट विभाग प्रमुख ज्ञानेश्वर आचार्यले ऋण लगानी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आयोजना बनाउन निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ७८ करोड रुपैयाँ हुने छ । जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले इक्विटीको रुपमा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । आयोजना निर्माणको काम चीनको सिचुवान एनहे हाइड्रोलिक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेको छ । विस्तृत डिजाइन, निर्माण (इपीसी) प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको हो । आगामी ३ वर्ष अर्थात २०२१ को मार्चमा सम्पन्न हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक २९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै सुख्खायाममा पनि ८ करोड २५ लाख ९० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनामा प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीयको वित्तिय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । नुवाकोट र रसुवामा निर्माण हुने आयोजनामा प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्रि एको क्यास्केड आयोजना हो ।
