मलेसियाले रद्ध गर्यो चिनियाँ रेल र पाइपलाइन परियोजना, आर्थिक औपनिवेशवाद अस्विकार गर्ने घोषणा
बेइजिङ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलरका चिनीया लगानीका तीनवटा परियोजना रद्द गर्ने पुष्टी गरेका छन् । बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनीया नेतृत्वलाई उक्त परियोजनाको ऋण रकम तिर्ने निश्चित नहुँदासम्म यस्तो लगानी स्वीकार नगरिने उनले बताए । यी परियोजनामा मलेसियाको पूर्वी तटबाट दक्षिणी थाइल्यान्ड र क्वालालम्पुर जोड्ने रेलमार्ग तथा दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण रहेका छन् । “हामीले ऋण लिएर पूर्वी तटीय रेलमार्ग किन निर्माण गर्न सकिन्न भनेर चिनीया नेतृत्वलाई जानकारी दिएका छौं,” चीनको पाँचदिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री महाथिरले मलेसियाली संवाददाताहरुलाई भने, “प्रश्न नै यति ठूलो रकमको हो, यो हामी तिर्न सक्दैनौं र हामीलाई तत्कालै यी परियोजनाको आवश्यकता पनि छैन । अहिलेको मुख्य समस्या नै हाम्रो वित्तीय घाटालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो ।” महाथिरले मलेसियाको राष्ट्रिय ऋणलाई न्यून गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन । मलेसियामाथि यस्तो ऋण रकम २५० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । चिनीया प्रधानमन्त्री ली केक्वाङसँगको भेटवार्तापछि महाथिरले चीनले आफ्नो मुलुकको वित्तीय समस्या सुल्झाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मलेसियाली नेताले “नयाँ स्वरुपको औपनिवेशवाद स्वीकार्य नहुने” बताउँदै आएका छन् । उनको विचारमा खुला स्वतन्त्र व्यापारको नाममा ठूला, धनी मुलुकसँग गरिब राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नु मुर्खता मात्र हो । करिब २० अर्बको रेल परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनको सबैभन्दा ठूलो इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको छ र यस परियोजनाका लागि सबैजसो रकम ऋणस्वरुप एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट लिइनेछ । मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण परियोजनाका लागि जुलाईमा ८८ प्रतिशत रकम अर्थात् २ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर चिनीया ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ । यो परियोजनामा हालसम्म १३ प्रतिशतमात्र काम भएको तर भुक्तानी ज्यादै भएकोले पूर्व सरकारमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । एउटा पाइपलाइन मलेसियाको सबाहमा र अर्को मलाक्कामा निर्माण भइरहेका छन् । गत मे महिनामा महाथिरले सिंगापुर र मलेसिया जोड्ने उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताएका थिए र यसको लागत पनि ज्यादै कम छ । मलेसियासँग चीनको सम्बन्ध पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको शासनकालमा न्यानो रहेको थियो, र तीनवटा परियोजनामा सम्झौता भएलगत्तै चिनीया लगानी बढेको थियो । तर आलोचकहरुले यी परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको र ऋणको व्याजदरका शर्तहरु प्रकाशमा नल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
साउनमा मात्रै सरकारले ढुकुटीबाट बाँड्यो १ करोड, बुलेटप्रुफ गाडी भाडामा लिन २ करोड खर्च (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले साउनमा मात्रै पार्टी कार्यकर्ताका साथै पुर्वमन्त्रीलाई गरी झण्डै १ करोड रुपैयाँ राज्यको ढिकुटीबाट आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ सो रकम सहयोग वितरण गरेको हो । सरकारले मितव्यीताको कुरा गरिरहेका बेला विभिन्न व्यक्तिलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन भनी आर्थिक सहायता वितरण गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सहायता विवरण लिनेको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस अनसनरत गंगामाया अधिकारीलाई राहत दिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक सहयोग दिएको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषदको असार २२, साउन १० र १४ गते ३ पटक निर्णय गरी नेकपाका कार्यकर्तालाई २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गत साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बाजुरा जिल्लाको छेडदह गाउँपालिकाकी कौशिदेवी रावतलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै पुर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख र पिताम्बर आम्बुहाङलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको अर्थले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रकवी माधवप्रसाद घिमिरेलाई भारतमा लगी उपचार गराउदा लागेको १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ । यस्तै काठमाडौंमा हुने विमिस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख चढ्नका लागि बुलेटप्रुफ सहितको सवारीसाधन भाडमा लिन २ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
धरहरा निर्माणको टेण्डर ६ पटक स्थगित, आर्थिक प्रस्ताव शुक्रबार खोलिने
काठमाडौ । धरहरा निर्माण गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्र (टेण्डर) को आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तोकिएको समय छैटौंपटक स्थगित भएको छ । यसले गर्दा धरहराको पुनःनिर्माणमा अन्योल बढेको छ । गत वैशाख ३१ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो । पाँच निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । असार २६ गतेदेखि पाँच पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ । छैटौंपटक आजलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ ८ गते शुक्रबारलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए। प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति छैटौं पटक रोकिएको हो । यससम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरी सकिएको उनले बताए। प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी/रमन जेभी, सिआइसिओ/कालिका/रसुवा जेभी छन् । जेसीजिआईसिसी/आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको सहसचिव मानन्धरले जानकारी दिए। भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटक/पटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो । नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्मार्ण गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैं नबनाए पनि १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा २४ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको जग्गासमेत उपयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सो जग्गा खाली गर्ने भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ । धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर भने प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएको बताउछन् । रासस
विपद्बाट ४ महिनामा २ अर्ब ८ करोडको क्षति
काठमाडौ । विगत चार महिनाको अवधिमा विपद्का घटनाबाट मात्र २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ । गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार २०७५ वैशाख १ देखि २०७५ भदौ ४ गतेसम्म मात्र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट २०८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति देशले ब्यहोर्नुपरेको छ । आगालागी, हावाहुरी, बाढीपहिरो, चट्याङ, असिनापानी लगायतका घटनाबाट उक्त क्षति भएको हो । जसमध्ये आगलागीका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आगलागीका कारण १ अर्ब ८९ करोड ३९ लाख, बाढीले ३ करोड १४ लाख, पहिरोले ७ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँको क्षति भएको छ । वर्षाले ३ करोड ८६ लाख, हावाहुरीले ३ करोड ५८ लाख, चट्याङले ४४ लाख ७७ हजार, असिनापानीले ४ लाख ५७ हजार र अन्य कारणबाट १० लाख १९ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विपद्का कारण ४ हजार ६९८ परिवार प्रभावित भएका छन् । एक हजार ६५७ जनावर मरेका छन् । यो वर्षमात्र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट ५६१ जनाको ज्यान गइसकेको छ । जसमध्ये पुरुष ३७८ र महिला १८३ छन् । यस्तै ९५ हराइरहेका छन् भने २ हजार ३३१ घाइते भएका छन् । गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने घटनाको उद्दार र राहतका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताए। रासस
७ दिनभित्र तरलता समाधान योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थ समितिले तरलता अभाव समस्या समधानको उपाय खोजी गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । लगातार २ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेपछि अर्थ समितिले तरलता समस्या समधानको उपायसहित योजना ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपाललाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बैंकको क्षेत्रगत कर्जा लगानी, ५ वर्षसम्मको निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी र नाफाको विवरण, कर्जा र निक्षेपको औसत अवधि, मर्जरको प्रभाव र दीर्धकालिन पुँजीको विवरण बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । पछिल्ला २ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या बढ्दै गएपछि अर्थसमितिले यसको समधान खोजेको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ कालोपत्र गरिने, विमान सञ्चालन १० घण्टा अवरुद्ध हुने
काठमाडौ । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्णरुपमा मर्मत गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि धावनमार्गको कालोपत्र उप्कदा पटक–पटक समस्या परेपछि सरकारले पूर्णरुपमा मर्मत गर्ने योजना बनाएको हो । मर्मतका लागि दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द गर्ने तयारी गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मर्मत गर्न आवश्यक प्रक्रियासमेत शुुरु गरिसकेको छ । देशकै ऐनाका रुपमा रहेको संवेदनशील मानिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विमानस्थल मर्मतको काम उच्च प्राथमिकतामा परेको हो । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको धावनमार्ग एक वर्षभित्र पूर्णरुपमा मर्मत (कालोपत्र) गर्ने कार्य एक नम्बर प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । सो विमानस्थल सँगैसँगै निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले धावनमार्ग मर्मत र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्राथमिकतामा रहेकाले एक वर्षपछि दुवै विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने बताए। नेपाल पर्यटन वर्ष शुुरु हुँदा ती विमानस्थलका कारण पर्यटकको संङ्ख्या वृद्धि हुने छन् । मन्त्री अधिकारीले सन् २०२० मा २० देखि २५ लाख पर्यटक पुग्ने दाबी गरे । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले आगामी फागुन देखि चार महिना राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल सञ्चालन बन्द गरेर पहिलो चरणमा धावनमार्गको मर्मत गरिने जानकारी दिए । प्राधिकरणको योजनाअनुसार चार महिनामा धावनमार्गको काम सकेपछि बाँकी अरु चार महिनामा ट्याक्सी वे लगायतका काम सकिनेछ । वित्तिय उक्त परियोजनाका लागि आर्थिक प्रस्तावको प्रारम्भिक छनोटमा चार कम्पनी छनोट भएका छन् । सन् २०१४ बाटै विमानस्थलको धावनमार्ग बिग्रन शुरु भएको थियो । त्यसपछि २४ सै घण्टा द्रुत उद्धार टोली बनाएर सतर्क अवस्थामा राखियो । धावनमार्गमा केही समस्या आएमा छोटो समयमै मर्मत गरिँदै आएको छ जसका लागि विमानस्थलले छुट्टै वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । महानिर्देशक गौतमका अनुसार यो आर्थिक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेकोमा कुनै पनि कम्पनीले इच्छा देखाएका छैनन् । “धावनमार्ग संवेदनशील भएकाले तीन पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैले चासो देखाएनन् किनकी निश्चित समयभित्र चापमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले नआएको अवस्था हो । चौथो पटक बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ, यो पटक इच्छा जायर गर्ने अपेक्षा छ”, महानिर्देशक गौतमले भने । महानिर्देशक गौतमका अनुसार धावनमार्ग खास गरी जिरो टु देखि १६०० मिटरसम्म अत्यन्त बिग्रिएको अवस्थामा छ । यो भूकम्पपछि बढी समस्या आएको छ । ‘रनवे रिह्याभ’ भनेको चार महिने हैन यो परियोजना समयावधि १८ महिनाको हो । यसरी गरिन्छ मर्मत विमानस्थलमा कालोपत्रे जिरो टु बाट शुरु गरिनेछ । हरेक दिन ८० मिटर धावनमार्ग जोतेर त्यसबाट निक्लेको सामान फालेपछि विभिन्न तहमा निर्माण सामग्री राखेर सतहसम्म ल्याएर विमान ८ बजे सञ्चालनका लागि तयार गरिनेछ । क्यानले धावनमार्ग मर्मत गर्न पर्याप्त उपकरण व्यवस्था गर्नेछ । जसअनुरुप तीन जोत्ने मेशिन, तीन पेभलर मेशिन तथा अन्य थुप्रै उपकरणको व्यवस्था गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । महानिर्देशक गौतमले धावनमार्गबाहेक पूरै ट्याक्सी वे मर्मत गर्नुपर्नेछ । खासगरी ट्याक्सी डीदेखि बीसम्म मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । जम्मा परियोजना सम्झौता भइसकेपछि परिचालनका लागि सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीका लागि चार महिना दिएको र सो अवधिमा धावनमार्ग मर्मत सकिने छ । सो कार्यका लागि उपकरण सबै विदेशी हुनेछन् । चुनौतीपूर्ण काम धावनमार्ग दैनिक ८० मिटर जोतेर १० घण्टामा पुनः उडानका लागि तयार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । “उपकरण पर्याप्त व्यवस्था गरी चुनौतीको सामना गर्छौं । समस्या आउन सक्छन् किनकी पहिलो पटक यो काम गर्दैछौँ,” गौतमले भने। बारम्बार कालोपत्रे उप्किएर अवरुद्ध हुँदै आएको विमानस्थलमा अब स्थायी समाधान खोजिने भएको हो । विमानस्थलको दक्षिणतर्फको भाग कमजोर भएकाले त्यताबाट नै मर्मत शुरु गरिने विमानस्थलले जनाएको छ । दिनहुँ ८० मिटर कालोपत्रे उक्काएर मर्मत गरिने छ । अहिले ३० सेन्टिमिटर गहिराइसम्मको कालोपत्रे हटाएर नयाँ कालोपत्रे हाल्ने प्राधिरणको योजना छ । कालोपत्रेको काम हुँदा कुनै समस्या आउन नदिनसमेत सतर्कता अपनाइएको छ । त्यसको लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको विमानस्थलले जनाएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा हरेक एक दशकमा कालोपत्र फेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । तर नेपालको विमानस्थल निर्माण भए यता कालोपत्रे फेरिएको छैन । विमानस्थलको कालोपत्रे सामान्य मर्मत गर्दै काम चलाइँदै आएको छ । विमानस्थलमा अहिले दैनिक १०० बढी अन्तर्राष्ट्रियसहित दैनिक सरदर ४०० उडान हुन्छन् । गत जेठ ७ गतेदेखि विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा चल्दै आएको छ । वर्षाको समयमा विशेष गरी जहाज अवतरण हुने मुख्य बिन्दु कोटेश्वरतर्फको धावनमार्गमा बढी समस्या देखिने गरेको छ । वर्षाको समयमा जमीनबाट बढी पानी निस्कदासमेत धावनमार्गमा समस्या परेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । धावनमार्गको कालोपत्र उप्कदा जहाज आकाशमानै ‘होल्ड’ गराएर मर्मत गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय अति विशिष्ठ व्यक्तिसमेत आकाशमा होल्डमा बस्नुपरेको छ । त्यसबाट इन्धनको बढी नोक्सानी र यात्रुमा तनाव बढ्ने गरेको छ । विमानस्थलको अन्य सेवा तथा सुविधा विस्तारमा समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन र सबै खाले सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन हरदम प्रयास गरिने महानिर्देशक गौतमको भनाइ छ । प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ५६ विमानस्थलमध्ये ३३ सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये २९ वटा कालोपत्रे छन् ।
नोटवन्दीबारे अहिले नसोचौं– गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । साँसदहरुले कालोधनलाई समाप्त पार्न नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपालले नोटवन्दी संवेदनशिल विषय भएको भन्दै यस विषयमा सोच्नु नुहने बताएका छन् । नोटवन्दीमा भारतले नै भारुको विश्वसनियता गुमाउनु परेको भन्दै गभर्नर नेपालले भने “नोटवन्दी बारे अहिले नसोचौं । किनभने नोटवन्दी संवेदनशिल कुरा हो । नोटवन्दीले भारुले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनिता गुमाएको उनको भनाई छ । संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर नेपालले नेपालमा नोटवन्दी गर्ने बेला आइनसकेको बताए । यता नेकपाका साँसद महेश वस्नेतले नेपालमा कालोधन कारोबार बढ्दै गएको भन्दै नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ५०० र १००० दरका नयाँनोट तत्कालछापेर प्रचलनमा ल्याउन माग गरे ।
बैतडीमा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा बिरामी दिनहुँ उपचारको लागि भारत धाउन बाध्य
काठमाडौं। बैतडी जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा बिरामी मारमा परेका छन् । बिरामी दिनहुँ उपचारका लागि भारतका निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । सामान्य शल्यक्रियाका लागि समेत बिरामी भारतीय अस्पताल जानुपर्ने अवस्था रहेको दोगडाकेदार गाउँपालिका–२ बडियाका वीरबहादुर भाट बताउनुहुन्छ । “जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन, सामान्य समस्या हुँदा पनि भारतीय अस्पतालको भर पर्नुपर्छ,” उनले भने। जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी नै छैन । अन्य दरबन्दीका चिकित्सकसमेत जिल्लामा बस्दैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा जगदीशचन्द्र बिष्टका अनुसार जिल्लामा नवौँ तहको एक तथा आठौँ तहको दुई चिकित्सक दरबन्दी छ । अहिले आठौँ तहको एक चिकित्सक मात्र कार्यरत छन्। उनले भने, “एक करारका चिकित्सक कार्यरत छन्, विशेषज्ञ सेवा नहुँदा बिरामी भारत जाने क्रम बढ्दो छ ।” स्वास्थ्य सेवा विभागले छात्रवृत्ति पाएका करार सेवाका चिकित्सक दुर्गमका अस्पतालमा पठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी र उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा टाढा भएका कारण बिरामी अधिकांश भारतको पिथौरागढ जाने गरेका छन् । उनीहरु भारतमा महङ्गोमा उपचार गराउन बाध्य छन् । जिल्ला अस्पतालमा ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको जटिलतायुक्त प्रसुति सेवा बन्द भएको छ । उक्त सेवा ६ महिनादेखि बन्द छ । अहिले गर्भवती महिला सुत्केरी गराउनसमेत भारतीय अस्पताल जाने गरेका छन् । अस्पतालमा कार्यरत एनेस्थेसिया सहायकको निधन भएका कारण सेवा बन्द भएको डा बिष्टले बताए। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका गर्भवतीलाई अन्यत्र सिफारिश गर्नुपर्ने अवस्था छ । रासस
