युरोप र अमेरिकाबाट चार लाख पर्यटक भित्र्याउने निगमको लक्ष्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमको प्रयोगबाट वार्षिक चार लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी सरकारले योजना अगाडि सारेको छ । सन् २०२० सम्म युरोप, अमेरिका, दक्षिण पूर्वं एशियालगायतका स्थानमा उडान भर्ने निगमको लक्ष्य छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा प्रमुख गन्तव्यमा निगमका जहाज नै उडाउने सरकारको योजना छ । सोही आधारमा निगमले गत दुई महिना असार १४ र साउन १० गते दुई ठूला क्षमताका ‘बाइड बडी’ जहाज भित्र्याएको छ । निगमले भित्र्याएका ती जहाज पूर्ववत् गन्तव्यका अलावा नयाँ गन्तव्यमासमेत उडान गर्ने योजना अघि सारेको छ । बाइड बडी जहाजले नयाँ गन्तव्यमा उडान भर्नेछन् भने आगामी दिनमा खरिद गर्न लागिएका ‘न्यारो बडी जहाज’ ले क्षेत्रीय उडान गर्नेछन् । नयाँ गन्तव्यमा उडानका लागि बिक्री प्रबन्धकको नियुक्ति तथा अन्य प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । जापानसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता नवीकरण भएको छ । सो सम्झौतापछि सातामा १४ स्थानमा उडान गर्न सकिने भएको छ । यसअघि सातामा दुई उडान मात्रै हुने व्यवस्था थियो । जापानको नारिता र टोकियो विमानस्थलमा निगमका जहाज पुग्ने र त्यहाँबाट नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई सहज हुनेछ । निगमले जापान र दक्षिण कोरियासंग हवाई उडान सम्बन्धी पत्राचारसमेत गरेको छ । पत्राचारका आधारमा ती देशका उड्डयन अधिकारी नेपाल आएर जाँच गरेपछि उडानको स्वीकृति प्राप्त हुनेछ । ती देशमा उडानको अनुमति प्राप्त भएपछि युरोपेली सङ्घले तोकेको खतराको सूची स्वतः हट्नेछ । हवाई सुरक्षामा संसारकै उत्कृष्ट मानिएको दक्षिण कोरियामा उडान शुरु हुने वातावरण बनेपछि निगमका लागि थप स्वर्णिम ढोका खुल्नेछ । निगमले दक्षिण कोरियामा समेत निकट भविष्यमा नै उडान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कुटनीतिक पहलसमेत गरिरहेको छ । दक्षिण कोरियाबाट पनि नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई निगमले सहज सेवा उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै युरोपका अन्य गन्तव्यको समेत खोजी भइरहेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोग र गैरआवासीय नेपालीलाई समेत ‘आफ्ना मित्रलाई नेपाल पठाऔं’ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेको छ । नेपाल उडान गर्ने अन्य विदेशी विमान कम्पनीसँग पनि सरकारले धामाधम सम्झौता गरिरहेको छ । चीनबाट नौ वटा र भारतबाट छवटा विमान कम्पनीले नियमित उडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै श्रीलङ्का, पाकिस्तान, इण्डोनेसिया, भियतनामबाट पर्यटक भित्र्याउने गरी निमगले उडान गर्ने तयारी गरेको छ । ती मुलुकले निगमका अलावा आफ्नै विमान कम्पनीले समेत नेपालमा उडान भर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । चीन र भारतका पर्यटकलाई केन्द्रीत गरेर निगमले आफ्ना उडान विस्तार गर्ने योजना बनाएको र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशनसमेत दिइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय ध्वजाबहाकको भूमिका नै महत्वपूर्ण रहने र त्यसका लागि आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराइरहेको छ । निगमको टिकट खरिदका लागि अनलाइन बुकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यसबाट नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई थप सुविधा प्रदान गरिने छ । रासस
एमजीका जीएस र जेडएस नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता(फोटोफिचर सहित)
काठमाडौं । एमजी (मोरिस ग्यारेज) मोर्टसले आफ्ना उत्पादनहरु जीएस र जेडएस नेपाली बजारमा ल्याएको छ । एक बेलायती कार उत्पादक यस कम्पनीले आजै (मंगलबार) नक्सालमा नवनिर्मित शोरुमको उद्घाटन गरी उक्त दुई मोडलहरु बजारमा भित्र्याएको हो । कम्पनीको नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शोरुमको उद्घाटन नेपालका लागि बेलाएती राजदूत रिचर्ड मोरिसले गरेका हुन् । कम्पनीका अुनुसार यो शोरुम एमजी मोटर्सको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सेप्टमा आधारित अत्याधुनिक तरिकाले निर्माण गरिएको छ । जहाँ उपभोक्ताले सजिलै सेवा लिन सक्ने छन् । कम्प्याक्ट प्रिमिएम एसयुभी विश्व बजारमा मनपराइएका यी जीएस र जेडएस मोडलले उत्कृष्ट इन्जिनियरीङ, स्टाईल, सेफ्टी र आरामदायी विशेषतालाई बढवा दिनेछ । एमजी सधै आफ्ना मोडलहरुमा पावर र सेफ्टीलाई मुख्य फिचरको रुपमा राखेर कारको उत्पादन गर्ने गर्छ । साथै, सेफ्टी एयरब्याग, उत्कृष्ट निर्माण क्वालीटी र पावरफुल ईन्जिन यसका अन्य विशेषता हुन् । एनक्याप अष्टे«लियाले यसलाई क्रयास टेष्टमा ५ स्टारको रेटीङ्ग दिएको छ, जुन यस सेगमेन्टका केहि एसयुभीले मात्र पाएका छन् । पारामाउन्ट मोटर्सका जनरल मेनेजर सचिन अर्याल भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय मोटर ब्रान्डहरुको वर्चश्व रहेको नेपाली बजारमा एमजीको उपस्थितीले अझै गाडी पारखीलाई उत्साहित बनाएको छ । एमजीका बहुप्रतीक्षीत जीएस र जेडएस मोडलको आगमनबाट हामीसमेत निकै उत्साहित भएका छौ । साथै, विश्वको प्रमुख मोटर उत्पादक कम्पनी एमजीेसँगको सहकार्यले हामी र हाम्रा ग्राहकहरु निकै खुसी भएका छौं ।’ एमजी जेडएसः यो कारमा दिइएको ४ सिलिन्डर पेट्रोल इन्जिनले १०४ बिएचपी पावर र १४१ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ । यसको उचाई १६४८ एमएम रहेको छ भने, यसको लम्बाई ४३१४ एमएम रहेको छ । यसको ह्वीलवेस २५८५ एमएम रहेको छ । यसमा ४८ लीटर क्षमताको फियुल ट्याङक दिइएको छ । एमजी जिएसः एमजी जिएस उत्कृष्ट फुल अप्सन एसयुभी हो । यसमा अटोमेटिक हेडल्याम्प देखि क्रुज कन्ट्रोलसम्म रहेको छ । रियर पार्किङ सेन्सर र क्यामेरा, डिएबी रेडियो र ब्लुतुथ, जुन एउटा उत्कृष्ट एसयुभीमा हुने सुविधा सबै यो कारमा रहेको छ । जीएस २.० लिटर इन्जिन, टर्बो ४ सिलिन्डरमा उपलब्ध रहेको छ । यो कारले ५३०० आरपीएममा २१८ बिएचपी पावर र २५०० आरपीएममा ३५० एनएम टर्क उत्पादन गर्छ । यो कार अल ह्वील ड्राइभ कार हो । यसमा ५५ लीटर क्षमताको फियुल ट्याङक दिइएको छ । यो एसयुभीको उचाई १६९९ एमएम रहेको छ भने, यसको लम्बाई ४५०० एमएम रहेको छ । यो एसयुभीले कुनैपनि फिचरमा सम्झौंता गरेको छैन ।
बेरोजगार हुनुहुन्छ, अब सरकारले जागिर नभए भत्ता दिन्छ
काठमाडौँ । के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुस्, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने छ । यदि रोजगार उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा कुनै पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई ‘श्रमिक कार्ड’ समेत उपलब्ध गराउनेछ । सोही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानूनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । श्रमिक कार्डबाहक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएरसमेत काम गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै विधेयकमा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसँग नबाझिने गरी सरकारले केही समयभित्रै पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । रोजगार दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न श्रममन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिको गठन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगारी सहायतासम्बन्धी नीति कार्यक्रम तयार गर्नेछ । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न विधेयक तयार गरेको हो । आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो । रोजगारीका अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभर व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको थियो । तीन अर्ब बजेट श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगाको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । अभियानलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गराउन आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो । ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धीसम्पूर्ण कानून संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
कालोसुचिमा पर्ने ऋणीको संख्या १९ प्रतिशत बढ्यो, ऋणी छनौटमा ध्यान दिन केन्द्रीय बैंकको सुझाव
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर कालो सुचिमा परेको ऋणीको संख्याँ १९ प्रतिशत बढेको छ । गत असारसम्म कर्जा नितेरर कालो सुचिमा परेका ऋणीको संख्या बढेर ६ हजार २४१ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्ता ऋणीको संख्या ५ हजार २४७ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुरोधमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडबाट कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कर्जा नितिर्ने ऋणीको संख्या बढेको प्रति नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ऋणी छनौटमा थप ध्यान दिन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाएको छ ।
थोत्रा मोबाइल छन्, इजी केयर जानुस एक हजारमा बेच्नुस
काठमाडौं । न्यूरोड । ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तल्लामा रहेको नेपालको चर्चित मोबाइल एक्सचेन्ज कम्पनी ईजी मोबाइल केयरले ग्राहकहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर जुनसुकै ब्राण्डको मोबाइल फोनहरु सामसङको स्मार्टफोनसँग साट्ने एक्सचेन्ज अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले जुनसुकै फोन जस्तो अवस्थामा ल्याएमा पनि न्यूनतम मूल्य १ हजारबाट शुरु हुने गरि मूल्यांकन गर्नेछ । त्यस्तै एक्सचेन्जमा किनेको फोनमा कम्पनीले थप १ वर्षको वारेन्टी समेत उपलब्ध गराउनेछ भने कम्पनीबाट खरिद गरिएको फोन बिग्रीएमा घरबाटै पिकअप एण्ड ड्रपका साथै मर्मतको सुविधा दिनेछ । यसको साथसाथै कम्पनीले ग्लोबल बैंक, मेगा बैंक, सेन्चुरी बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंकसँग सहकार्य गरि सो बैंकका क्रेडिट कार्ड होल्डरहरुलाई समेत ६ महिना, १२ महिना, १८ महिनाको किस्ताबन्दीमा स्मार्टफोन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ईजी मोबाइल केयरका संचालक संजित पौडेलका अनुसार ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर किस्ताबन्दीको सुविधा काठमाडौं उपत्यका विभिन्न पसलहरुसँगको सहकार्यमा आधिकारिक च्यानल पार्टरहरु बिस्तार गर्दै आएको छ । र देशैभरी नै किस्ताबन्दी सेवा च्यानल पार्टरहरुसँग मिलेर बिस्तार गर्न लागेको छ । साथै, नोट नाइनको प्रि बुकिंग गर्न पनि सकिने छ । कम्पनीले १ तिरेपछि मासिक किस्ताबन्दीमा स्मार्टफोनहरु उपलब्ध गराउने योजना सफलतापूर्वक संचालन गर्दै आईरहेको छ ।
एक जना नेपालीको थाप्लोमा ३० हजार ८४५ रुपैयाँ ऋण
काठमाडौं । नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढेर गएको छ । गत असारसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण बढेर ३० हजार ८४५ रुपैयाँ पुगेको छ । कुल २ करोड ९० लाख जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण झण्डै ३१ हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको हो । गत असारसम्म नेपालको आन्तरिक र वाह्य गरी ८ खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारको कुल तिर्न बाँकी वाह्य ऋण ५ खर्ब ३ अर्ब ६३ करोड र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको जीडीपीको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगको छ । सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात २९.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २६.४ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको भन्दा गत वर्ष ऋण भार बढेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कुल ऋणमा वैदेशिकको अंश १५.७ र आन्तरिक १३ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भन्योः राजश्व संकलन लक्ष्य पुगेन, के होला अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध ?
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले पनि राजश्व संकलन लक्ष्य नपुगेको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा ९९.५ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ६ करोड रुपैंयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर ७ खर्ब २६ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०७४/७५ सालमा राजश्व जम्मा १९.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो । आव २०७३/७४ मा राजस्व संकलन २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६०९ अर्ब १२ करोड पुगेको थियो । नयाँ तथ्यांक अनुसार राजस्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २४.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ मा यस्तो अनुपात २३.० प्रतिशत रहेको थियो । राजस्वका शीर्षकहरूमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व समीक्षा वर्षमा २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई २०६ अर्ब ७९ करोड परिचालन भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो राजस्व ३१.० प्रतिशतले वृद्धि भई १६० अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो । समीक्षा वर्षमा आयकर राजस्व ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १५९ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो राजस्व २६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १४८ अर्ब २४ करोड पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले राजश्व संकलनको लक्ष्य नपुगेको उजागर गरेपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्धमा फेरी टकराव आउने संकेत गरेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.६ प्रतिशत बढ्यो, असारसम्म ७ खर्ब ५५ अर्ब
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ८.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत असारसम्म ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्ष २६.३ प्रतिशत रहेको विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात समीक्षा वर्षमा २५.१ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.७ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा मलेसिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा वृद्धि भएको छ । साउदी अरेविया, कतार लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ ।
