बैङ्किङ क्षेत्रमा ‘विद्युतीय हस्ताक्षर’ सबै कार्यालयमा लागु गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘विद्युतीय हस्ताक्षर’ लाई तीव्रता दिन थालेकोे छ ।सरकारी तथा निजी कार्यालयमासमेत विद्युतीय हस्ताक्षरलाई अगाडि बढाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयले बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ । विद्युतीय हस्ताक्षरले मान्यता प्राप्त कागजात पठाउने÷प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुने तथा पठाएको व्यक्तिले पठाएको होइन वा पठाएको छैन भनी नकार्न नसक्ने र कागजात पठाएको÷प्राप्त भएको विषयवस्तुको अखण्डता कायम राख्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, निजामती किताबखाना, कर्मचारी सञ्चयकोष, लोकसेवा आयोग र उद्योग विभागलगायत १२ वटा कार्यालयमा अहिले विद्युतीय हस्ताक्षर परीक्षण भइरहेको उक्त कार्यालयका नियन्त्रक तथा उपसचिव दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा प्रक्रियाालाई कागजरहित बनाउनुका साथै काम कारवाही छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सकिने नियन्त्रक श्रेष्ठको भनाइ थियो । सरकारी निकायका ‘इ–गर्भमेन्ट एप्लिकेशन’ हरूमा क्रमशः विद्युतीय हस्ताक्षर लागू गर्ने, ‘इ–कमर्श’ तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगकर्तालाई बढुवा दिने नियन्त्रणको कार्यालयको भावी कार्यदिशा छ ।सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरूङले कागजरहित सरकारी कार्यालय बनाउने सरकारको योजनाअनुसार विद्युतीय हस्ताक्षरलाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। रासस
निजामति कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ कि ६० ?
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले २०५९ सालमा कर्मचारीको अवकाशको उमेरको हदबन्दी ५८ वर्षबाट ६० वर्ष राख्नुपर्ने भनी सरकारलाई दिएको सुझावमा अहिले पनि अलमल देखिन्छ । साठी वर्ष बनाउँदा निवृत्तिभरणमा आर्थिक व्ययभार नबढ्ने तथा औसत आयु पनि बढेका र अनुभवी कर्मचारी पनि रहने भएकाले दुई वर्ष बढाउन सुझाव दिइएको थियो । सो सुझाव दिएको अहिले १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु साढे ७१ वर्ष पुगेको छ । औसत आयु बढेसँगै कर्मचारीको निवृत्तिभरणको पनि उमेर बढाउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालीको औसत उमेर बढेकाले पनि ५८ वर्षबाट ६० वर्षे बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव त्यतिबेला दिइएको आयोगका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए । अहिलेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’मा पनि ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने÷नबढाउनेबारे विभिन्न छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बन्न थालेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा समेत ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गराउन सामान्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत निवृत्तिभरण भार कम हुने र औसत आयु बढेकाले निवृत्तिभरणको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । केहीले अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था रहेकाले दुई वर्षपछि ६० वर्ष गर्नुपर्ने भनेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउनु उपयुक्त हुने एक थरिको भनाइ छ । मस्यौदाका रुपमा रहेको उक्त ऐनमा पहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५८ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको ६० वर्ष राख्ने सुझावपछि सामान्य मन्त्रालयले पुनः ६० वर्ष गराएको थियो । ऐनको मस्यौदामाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयले पुनः ५८ वर्षको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनले ६० बर्ष उमेरको हदबन्दी गर्दा नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोकिने र नयाँ युवा निजामतीमा आउने नसक्ने भएपछि पहिलेकै ५८ बर्षमा राखिएको बताए । ‘‘अर्थ मन्त्रालयले ६० बर्ष पु¥याउनुपर्दछ भनेर सुझाव दिएको थियो’’, उनले भने, ‘‘हामीले पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित ६० बर्ष र ऐनको विधेयकमा ५८ बर्ष राखेर पठाएका छौँ ।’’ पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले निजामतीमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दीको औचित्य रहेको बताए । “नेपालीको औसत आयु पनि बढेको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरणको पनि भार पर्दैन’’ उनले भने, ‘‘त्यसैले निजामती सेवाको अवकाशको उमेर ६० वर्ष लैजानु आवश्यकता रहेको छ ।’’ उनले ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम राख्दा लोकसेवा आयोगले दुई वर्ष विज्ञापन रोेक्ने हो कि भन्नेमा केहीले चिन्ता व्यक्त गरेको बताए । ‘‘दुई वर्षको म्याद राखेर पहिलो पटक ५९ र अर्को दुई वर्षको समय राखेर ६० वर्षको हदबन्दी बढाउँदा आयोगले पनि विज्ञापन रोक्न मिल्दैन’’, उनले भने,‘‘ जस्तो २०७७ सालमा ५९ वर्ष गराउने र त्यसपछि २०७९ सालमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी गराउने ।’’ उनले दवावमा नपरी सरकारले ऐनको मस्यौदामा ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्षे बनाउनुपर्ने बताए ।
लापरबाही गर्ने डाक्टरविरुद्ध मुद्दा, गलत रिपोर्ट बनाएको आरोप
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ वर्षीय बालिकाको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानको क्रममा गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन बनाउने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, धनुषाबाट भदौ ८ गते अनुसन्धान भएको १२ वर्षीया बालिकाको जबर्जस्ती करणी भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा सो अस्पतालका डा भिके सिंह भनिने विजयकुमार सिंह र डा रम्भा गोइतले पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चिकित्सकले संवेदनशील रुपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत नगरी चरम लापर्वाही गरी अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गरी स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको तथ्य पीडितको सिराहा जिल्ला अस्पतालमा पुनःगरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले प्रमाणित भएको पाइएको छ । यसैगरी आयोगले जिल्ला नापी कार्यालय, सप्तरीका सर्वेक्षक दीपेन्द्र यादवलाई १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा आज पक्राउ गरेको छ । जग्गाको क्षेत्रफल सुधार गर्ने कार्यको लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरेको भन्ने आधारमा आयोगको इटहरी कार्यालयबट खटिएको टोलीले आज पक्राउ गरेको हो । आरोपी सर्वेक्षकको थप अनुसन्धान भइरहेको छ । यसैगरी आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मतीका सवारी चालक अनुमतिपत्र, सुकेधाराका नायब सुब्बा नवराज पराजुलीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरिसकेका सेवाग्राहीलाई परीक्षामा फेल भएको भन्दै पास गराइदिने प्रलोभन देखाइ घुस मागेको आरोप नायब सुब्बा पराजुलीविरुद्ध लागेको छ । उक्त कार्यमा सोही कार्यालयका शाखा अधिकृत लोकबहादुर लामाको समेत मिलेमतो रहेको पाइएको छ । यस्तै आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, पर्साका एकाइ प्रमुख लालबाबु साहविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विद्यालयको भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रकम विद्यालय खातामा हस्तान्तरण भएपछि बैंकमा रोक्का भएको रकम फुकुवा गर्ने भन्दै सेवाग्राहीसँग ४० हजार रुपैयाँ घुस माग माग्दामाग्दै केही दिन पहिले आयोगको टोलीको पक्राउ गरेको थियो । रासस
साइट क्लियरेन्सपछि मात्र ठेक्काको काम सुरु गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अब सरकारी निकायले अब ‘साइट क्लियरेन्स’पछि मात्र ठेक्का निकाल्ने बताएका छन् । ‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी ठेक्का निकाल्दा पाइलैपिच्छे समस्या देखा परेको उनले बताए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको भेटमा मन्त्री पुनले मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीकै भएकाले समन्वय गरी काम गर्ने बताए । भेटमा महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति आपत्ति जनाएको थियो । गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घले समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुका मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउन पहल गर्न मन्त्री पुनसमक्ष अनुरोध गरेको छ । साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहजरुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला स्तरबाट आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ । यसैगरी राष्ट्रियस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोड रुपैयाँदेखि माथि १ अर्ब रुपैयाँसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा मुलुकरभर सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजना प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार २०७६ चैत्र मसान्तसम्मका लागि बिना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाइदिनसमेत महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । रासस
सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने ३ जनालाई १ वर्ष कैद र ३ करोड ९० लाख जरिवाना
कञ्चनपुर । सरकारी कागजात कीर्ते प्रकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका दुई अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद सजायसहित ३ करोड ९० लाख ४० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते प्रकरणमा सो फैसला सुनाएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्ते र भन्सार चोरी पैठारी गरेको आरोपमा गत साउन २४ गते गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश बम र तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख हेमन्त सिंहलगायतका नौ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतका रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी हरिकृष्ण अवस्थीले अभियुक्त श्रेष्ठ र बमलाई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजात ९७० नम्बरबमोजिम जरिवाना तथा सोही महल १२ बमोजिम कैद फैसला गरिएको जानकारी दिए। भन्सारले लिलाम गरेको भन्दै श्रेष्ठ र बमले मोटरसाइकल तथा जिपलगायतका सवारीसाधन विभिन्न यातायात कार्यालयमा दर्ता गराएका नक्कली कागजात बनाइ अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए । सो मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी निर्दोष भेटिएका छन् । गत वर्ष कञ्चनपुर प्रहरीले यातायातकै कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारी कागजात दुरुपयोग गरेर अवैध सवारीसाधन दर्ता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुखसहित सात कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा यातायातका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सिंह, इञ्जिनीयर दीपक थापा, नायब सुब्बात्रय नरेन्द्रराज जोशी, तारादत्त भट्ट, महादेव भट्ट र खरिदारद्वय केशवदत्त भट्ट तथा श्यामराज ओझालाई अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरुलाई सो प्रकरण खुले लगत्तै निलम्बन गरिएको थियो । गत वर्ष प्रहरीले सरकारी कागजात कीर्ते गरी अवैध धन्दा गरिरहेका बम र श्रेष्ठको साथबाट नगद १ लाख बैङ्क अफ काठमाडौँको १५ लाख रुपैयाँको चेकसहित दुई थान ल्यापटप, एक थान सुनको सिक्री, नौ मोटरसाइकल, एक कार, दुई खाली ब्लुबुक, चक्कु एक थान, कालो रङको झोला, तीन थान चेकबुक र सरिका मल्टि टेडर्सको बिल बरामद गरेको थियो । नक्कली कागजात बनाएर चलाइएका आठ कार र २२ मोटरसाइकलसमेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रासस
नेपाल-मलेसिया श्रम असमझदारीको प्रभाव : रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशतले घटे
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो २ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा ९० प्रतिशत गिरावट आएको छ । मलेसियाका सरकारी अधिकारीहरु समेतको मिलेमतोमा नेपाली वैदेशिक राेजगार व्यवसायीले नेपाली कामदारलाई ठूलो व्ययभार पर्ने गरी शुल्क उठाउने गरेको भन्दै सरकारले मलेसियामा लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिदिएपछि मलेसिया जाने कामदारकाे संख्यामा गिरावट अाएकाे हो । उक्त अवधिमा कुल २ हजार ३०२ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दुई महिनाको समीक्षामा उक्त अवस्था देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा २३ हजार ३६२ जना व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका थिए । उक्त अवधिमा मलेसियासँगै कतार, युएई, साउदी अरब, ओमान, अफगानिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आउँदा कुल संख्यामा ४१ प्रतिशतले गिरावट आई ३८ हजार ४५० जनामा झरेको छ । कुवेत, बहराइन लगायत अन्य देशहरुमा जाने कामदारको संख्यामा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा ७ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या समेत घटेर २९ हजार १०१ कायम भएको छ । अघिल्लो बर्ष ३२ हजार २७१ जनाले सो अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । नेपालले एकतर्फी रुपमा गत जेठ महिनादेखि मलेसियाकाे लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेकाे थियो । हाल नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भई मलेसिया जान चाहने कामदारको लागतमा भारी कटौती गरिदिने सम्झौता भएपछि नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्बन्ध सुमधुर हुने र मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्यामा बढोत्तरी हुने विश्वास लिइएको छ ।
पुरिएन सडकका खाल्डाखुल्डी, दुई महीनाभित्र व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं। सरकारी उच्च निकायले पटकपटक निर्देशन गर्दासमेत उपत्यकाभित्रका सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्न ढिलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएरै खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको निर्देशनसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । उपत्यकाभित्रका सडक सुधारमा सुस्तता कायमै छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले विगतभन्दा समन्वयको पाटोमा केही सुधार आएको तर चाहेजति काम हुन नसकेको बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अगुवाइमा आज भएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या र समाधानसम्बन्धी समन्वयात्मक बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागका अधिकारीलेसमेत काम ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् । “पहिले सडकमा खाल्डो थियो, कार्यान्वयनको समन्वयमा पनि खाल्डो थियो”, सल्लाहकार रिमालले बैठकपछि पत्रकारसँग भन्नुभयो, “अहिले समन्वयमा सुधार भयो तर चाहेको जति अझै भएको छैन ।” विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित विभागका अधिकारीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आउँदो दुई महीनाभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा नागढुङ्गासम्मको सडक व्यवस्थापन गर्र्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका अनुसार दुई महीनाभित्र देखिएका समस्या समाधान गरी बाइपास तथा अण्डरपासमा समय लाग्ने भएकाले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि काम गर्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने जनाइएको छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदासमेत अनौपचारिक ढङ्गमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिरहेको भन्दै सल्लाहकार रिमालले सर्वसाधारणका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री चिन्तित रहेको बताए। जनताको उच्च आकाङ्क्षामा बल पु¥याउने काममा लाग्ने र प्रत्येक महीना नै समीक्षात्मक बैठक बस्ने गरी आजको बैठक टुङ्गिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताका कारण अहिले बैठक बस्न ढिलाइ भएको तर तिहारलगत्तै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर हरेक मन्त्रालयले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुनेसमेत उहाँले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरेले सडक सुधारमा सुस्तता भएको, बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास(बिम्स्टेक)मा गरिएका काम जीर्ण भएको र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापन चुस्त पार्न समन्वय बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। गत चैतमा बसेको बैठकले १५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदारका कारण ढिलाइ भएका कामको सूची तयार पार्ने, आवश्यक ठाउँमा चाँडै कालोपत्र गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, तारको व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट राख्ने, चक्रपथको सडक निर्माणमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्ने, ठूला सवारी सञ्चालनमा पहल गर्ने र सवारी आवागमन चुस्त पार्नेलगायतका बुँदा समावेश छन् । निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र साउन १ देखि नयाँ बजेट लागू भएपछिको कामको प्रकृतिको स्थिति के छ भनेरसमेत आजको बैठकमा समीक्षा भएको थियो । काठमाडाँै उपत्यकाका विभिन्न सडकका अहिले पनि ठूलाठूला खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम कायमै छ । कतै पाईप फुटेको र कतै पानी सतहमाथि बगेको छ । कतै भत्किएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिंदै आएको छ । मुख्य चोकचोकमा आकाशेपुल नहुँदा तथा भूमिगत मार्ग खुल्न नसक्दा एवं खाल्डाखुल्डीका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको बैठकमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले जानकारी गराए। रासस
डिभी आफैँ नि:शुल्क कसरी भर्ने ?
काठमाडौं। विश्व को सबैभन्दा सस्तो, सरल र प्रभावकारी भिसा भनेर बुझिने डिभी अहिले खुलिरहेको छ । नेपाली समयअनुसार असोज १८ गते राति ९:४५ बजेबाट आवेदन दर्ता सुरु भएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । यो कार्तिक २२ मा नेपाल समयअनुसार १०:४५ बजे बन्द हुनेछ । बारम्बार साइटमा समस्या हुने हुनाले अन्तिममा भन्दा अगाडि नै भर्नु उत्तम हुन्छ । EDV भर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु क) जन्ममितिलार्इ अंग्रेजी सम्वत्मा रूपान्तरण गर्नुहोस् । ख) फोटो तयार गर्ने – पछाडि सादा हुनैपर्ने । – दुई कान देखिने गरी सिधा क्यामरामा सिधा हेरेको हुनुपर्ने । – बाहिरी साइज २” *२” पिक्सेल हुनुपर्ने । – फोटो फाट्न नहुने । – अघिल्लो वर्षको डि.भी. आवेदनमा प्रयोग गरिएको फोटो यस वर्षको आवेदनमा प्रयोग गरेमा अयोग्य ठहरिनेछ । फोटोसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक फोटो आफ्नो आवेदनमा समावेश भएका सही व्यक्तिहरूसँग मेल खाने गरी पेश गर्नु पर्नेछ । ग) इमेल ठेगाना आफ्नै हुनुपर्ने । ङ) शैक्षिक याेग्यता र सरकारी कागजपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको विवरण फाराममा भर्ने । च) देशको नाममा ‘नेपाल’ हुनैपर्ने । छ) पारिवारिक सदस्य कोही पनि छुटाउन नहुने । ज) प्लस २ पास हुनेले मात्रै भर्नुहोला । झ) दर्ता गर्दा तपाईँले आफ्ना पति/पत्नी र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सूचिकृत गर्नु अनिवार्य छ । उनीहरूलाई समावेश नगरी पेश गरिएको आवेदन अमान्य ठहरिनेछ । अनलाईन भर्दैगर्दा १, प्रत्यक्ष आफैँले अनलाइन फर्म हेर्नुहोला । २, फोटो सम्बन्धित व्यतिको हुनैपर्ने । ३, भरेको विवरण साथै कन्फर्मेसन लेटर प्रिन्ट गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ । रिजल्ट – डि.भी. का लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने । त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर पेस गर्नुहोस् ।
