काठमाडौ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अब सरकारी निकायले अब ‘साइट क्लियरेन्स’पछि मात्र ठेक्का निकाल्ने बताएका छन् । ‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी ठेक्का निकाल्दा पाइलैपिच्छे समस्या देखा परेको उनले बताए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको भेटमा मन्त्री पुनले मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीकै भएकाले समन्वय गरी काम गर्ने बताए ।
भेटमा महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।
गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घले समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुका मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउन पहल गर्न मन्त्री पुनसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहजरुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला स्तरबाट आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ । यसैगरी राष्ट्रियस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोड रुपैयाँदेखि माथि १ अर्ब रुपैयाँसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा मुलुकरभर सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजना प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार २०७६ चैत्र मसान्तसम्मका लागि बिना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाइदिनसमेत महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । रासस
