अब ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुने, राष्ट्र बैंकले दियो निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार निर्देशन जारी गरी निक्षेपको सुरक्षण ३ लाख रुपैयाँबाट बढाइ ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको हो । यस्तै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ लाख रुपैयाँसम्मको व्यत्तिगत वचत तथा मुद्धतिको निक्षेपको रकम मासिक रुपमा निक्षेप तथा सुरक्षण कोषमा बुझाउन भनेको छ ।
क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बन्दै नेपालगञ्ज विमानस्थल, छिट्टै नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान
काठमाडौं। सरकारले नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडानको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई मध्यनजर गर्दै नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै पूर्वाधार र प्रविधियुक्त बनाइन लागेको हो । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय, विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो हवाई चाप न्यूनीकरण तथा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सहज बनाउन विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान योग्य बनाउन लागिएको छ । नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानयोग्य बनाउन आवश्यक पूर्वाधार बनाउन शुरु गरिएको विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । यो विमानस्थलबाट एटीआर–७२ बाटै भारतलगायत विभिन्न मुलुकका नजिकका गन्तब्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने योजना छ । पूर्वाधार निर्माणसँगै उपकरण थप्न लागिएको विमानस्थल प्रमुख ठाकुरले बताए। हाल रात्रिकालीन उडानसमेत भइरहेको यो विमानस्थलमा पार्किङ–बे विस्तारको काम शुरु गरिएको छ भने छिट्टै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टर्मिनल भवन बनाइनेछ । यो विमानस्थलबाट भारतको नयाँदिल्ली उडान भर्नका लागि बुद्ध एयरले अनुमति पाइसकेको छ । दिल्लीका लागि उठान अनुमति पाए पनि भारतीय पक्षबाट ‘स्लट’ व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । छ वटा पार्किङ–बे थपिँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने उद्देश्यका साथ नेपालगञ्ज विमानस्थलमा छ वटा पार्किङ–बे थपिने भएको छ । आगामी १८ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त पार्किङ–बेको बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले उद्घाटन गर्दै नेपालगञ्जलाई क्षेत्रीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएको उल्लेख गरे। क्षेत्रीय केन्द्रका रुपमा रहेको विमानस्थलमा पार्किङ नहुँदा धेरै समस्या आएको भन्दै सरकारको नीतिअनुरुप अब सबै एयरलाइन्सका विमान काठमाडौँ बाहेक नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगर रहने वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो । छिट्टै नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान पर्यटनमन्त्री अधिकारीले नेपालगञ्ज–नयाँदिल्ली उडान छिट्टै सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उनले विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा छिमेकी देशका नजिकका गन्तब्यमा उडान गर्ने विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने आफूको प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट परेका छन्। उनले भने, “अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपालगञ्जबाट गर्नका लागि बुद्ध एयरलाई अनुमति दिएका छौँ, अरु एयरलाइन्सले पनि त्यो अनुमति प्राप्त गर्न सक्छन् तर, नयाँदिल्लीमा ‘स्लट’ प्राप्न गर्न नसक्दा सञ्चालन हुन सकेको छैन । दुईपक्षीय सरकारी अधिकारीबीच कुरा भइरहेकाले छिट्टै नै सबै अवरोध छिचोलेर हामी सञ्चालनको अवस्थामा पु¥याउछौँ सोही विश्वासका साथ हामीले यहाँ निर्माणको काम अघि बढाएका हौँ ।” मन्त्री अधिकारीका अनुसार अबको तीन महीनाभित्र हालको टर्मिनल भवनको अगाडितर्फ नयाँ टर्मिनल भवनको डिजाइन भइसकेको छ । जहाँ अध्यागमनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसक्नेछ । नेपालगञ्जलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ठूलो केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने गरी सरकारले पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिएको उनले उल्लेख गरे। क्यानका अनुसार रु २८ करोड ५३ लाख ४० हजारको लागतमा कान्छाराम कन्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । विमानस्थलमा हाल दुईवटा मात्र पार्किङ–मार्ग छन् । विस्तार गर्न लागिएको पार्किङ मार्ग ३१५ मिटर लम्बाइ र ६४ मिटर चौडाइको हो । यो निर्माण भएपछि थप छ वटा एटिआर–७२ विमान राख्न सकिन्छ । यो बनिसकेपछि आठ वटा ठूला र चार वटा साना गरी १२ वटा विमान पार्किङ गर्न सकिने क्यानले जनाएको छ । विमानस्थलमा क्यानेडियन सरकारको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न ह्याङ्गर यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ । हाल सीता एयरले यो ह्याङ्गर भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालगञ्जमा काठमाडौँबाट नेपाल एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, श्रीएयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स, सीता एयरलाइन्स, तारा र गोमा एयरलाइन्सले उडान भर्दै आएका छन् । क्षेत्रीय उडानका रुपमा नेपालगञ्जबाट जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, रारा, बाजुरा, सिमिकोट र भर्खरै सञ्चालनमा आएको अछामको साँफेबगरमा उडान हुँदै आएको छ । एक सय ६५ बिगाहा जग्गामा रहेको यो विमानस्थलको एक हजार ५०५ मिटर लामो धावनमार्ग (रनवे) छ । नेपालगञ्ज विमानस्थललाई विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय उडानयोग्य बनाउन लागिएको क्यानको एरोड्रोम इञ्जिनीयरिङ विभागका प्रमुख ध्रुवदास भोछीभोयाले बताउनुभयो । उनले यस्तै प्रकृतिका परियोजना (विमानस्थल स्तरोन्नति) जनकपुरमा चालू अवस्थामा छ भने झापाको चन्द्रगढी र धनगढीमा चाँडै शुरु हुने जानकारी दिए। क्यानका अनुसार मुलुकभर हाल छ वटा निर्माणाधीनसहित ५० वटा विमानस्थल छन् यीमध्ये ३२ वटा विमानस्थल कालोपत्र भइसकेका छन् । निर्माणाधीन भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको छ महीनामा सञ्चालनयोग्य हुने गरी यही कात्तिक १२ गतेबाट कालोपत्र गर्ने काम शुरु गरिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि अघि बढेको छ भने बारामा दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । क्षेत्रीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न लागिएका भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीको स्तरोन्नतिको काम पनि उत्तिकै छिटो गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । रासस
नबिल बैंकका ग्राहकलाई नर्भिक अस्पतालमा ३० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडका ग्राहकले नर्भिक नर्भिक अन्तराष्ट्रिय अस्पताल तथा चिकित्सा कलेजमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकका ग्राहकले नर्भिक वार्षिक स्वास्थ्य प्याकेजहरुमा ३० प्रतिशतको विशेष छुट पाउने भएका छन् । नबिल बैंकका डेबिट, प्रिपेड तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले नर्भिक अस्पतालको उपचार सेवामा विशेष छुट सुविधा पाउने गरि दुई संस्थाबीच सम्झौता भएकोे हो । उक्त सम्झौता बमोजिम बैंकका ग्राहकले प्याथोलोजी, रेडियोलोजी सीटी/एमआरआई स्क्यान, म्यामोग्राम, कारडियस नन इनम्यासिभ एस्जामिनेसनस्, सर्जिकल चार्ज लगायत शल्यक्रिया शुल्कहरुमा १० प्रतिशत छुट पाउने छन् । साथै, ग्राहकले अस्पताल भर्ना हुँदा लाग्ने बेड चार्जमा ५ प्रतिशतको छुट पाउने भएका छन् । साथै, आपतकालिन अवस्था परेको समयमा अस्पतालले बैंकलाई सूचीवद्ध शुल्कमा एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
पाँच वर्षमा राजधानीका चार कुनामा सुविधायुक्त शहर
काठमाडौं। उपत्यकाका चार कुनामा कूल एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा विकास गरी निर्माण हुने नयाँ शहरको कामले गति लिएको छ । मनोहरा नदीको दायाँबायाँ एक लाख रोपनी क्षेत्रमा शहर निर्माणका लागि तीन वटा प्रतिवेदन तयार भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । शहर निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता र स्थलगत प्रतिवेदन तयार भएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले राससलाई जानकारी दिए। “विसं २०७६ असार मसान्तसम्म शहरको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार हुने समयसीमा छ, समयसीमाभन्दाअघि नै काम सकिने भएकाले बजेटको व्यवस्था भए सोही सालको वैशाखदेखिनै काम शुरु हुन्छ, प्रस्ताव तयार पार्न रु १० करोड बजेट छुट्याएको छ”, उनले भने। राजधानीको पूर्वी क्षेत्रका शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, चाँगुनारायण, मध्यपुरथिमी र भक्तपुर गरी पाँच वटा नगरपालिका क्षेत्रका जग्गा समेटेर सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण हुन लागेको हो । नयाँ शहर निर्माण हुने नगरपालिका क्षेत्रमा सम्पदा बस्तीसमेत रहेकाले त्यहाँको संरचना नबिग्रने गरी काम हुनेछ । सम्पदा क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने गरी काम हुने विकास आयुक्त तिवारीले सुनाए। नयाँ शहर निर्माणपछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । भक्तपुरको गुण्डु वातकोट क्षेत्रमा बन्ने शहरको सर्वेक्षण ड्रोन उडाएर गरिएको छ । सर्वेक्षणपछि विस्तृत योजना बनाइँदैछ । यस क्षेत्रमा १७ हजार रोपनी जग्गा विकास गरी नयाँ शहर निर्माण गर्ने तयारी भएको छ । खोकना–बुङमती क्षेत्रको १४ हजार रोपनी क्षेत्रमा बन्ने शहरमा भने केही विवाद छ । यसै क्षेत्रबाट द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथजस्ता संरचना बन्न लागेकाले नयाँ शहरको अर्को योजना आवश्यक नभएको भन्ने स्थानीयवासीको भनाइ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उपत्यकाको उत्तर भेगस्थित टोखा–झोर–धर्मस्थली क्षेत्रमा विकास गरिने अर्को शहरको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सकी विस्तृत सर्वेक्षण हुन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपानले बताए। यहाँ १० हजार रोपनीभन्दा धेरै क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी शहर निर्माण गरिनेछ । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो क्षेत्र उपत्यकामा निर्यात हुने पानीको मुहान क्षेत्र हो । यहाँको प्राकृतिक वातावरण नबिग्रने गरी हरित शहर निर्माण गर्ने योजना रहेको विकास आयुक्त तिवारीले जानकारी दिनुभयो । पानी रिचार्ज हुने क्षमतामा ह्रास नआउने गरी यहाँ शहर विकास गरिनेछ । मनोहरा नदी किनारमा निर्माण हुने शहर ५०० रोपनीमा फैलने गरी ताल निर्माण गरिने छ । प्राचीनकालमा उपत्यकाको बस्ती विकास गर्दा निर्माण भएका रानीपोखरी, कमलपोखरी, पानीपोखरी जस्ता तालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दा वातावरणीयरुपमा गम्भीर प्रभाव परेकाले नयाँ शहरमा यस्तो संरचना विकास गर्न लागिएको हो । ठाउँठाउँमा अन्य सानासाना ताल एवं पोखरीसमेत बनाइनेछ । एक लाख रोपनी क्षेत्रमा साना ठूला गरी सात वटासम्म ताल बनाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । मनोहरा नदी किनारमा बस्ती बसाल्दा पाँच हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक योजना छ । यसमा मन्त्री एवं सांसद आवासलगायत सरकारी संरचना बनाउन सरकारसँग प्रस्ताव गरिनेछ । मनोहरा नदी किनारको शहर पाँच वर्षमा तयार गरिने लक्ष्य छ । त्यसका लागि कानूनी अड्चन, काममा अवरोध नहुने सुचिश्चितता गरिनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । करीब १० देखि २० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने साना नयाँ शहर भने तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने विकास आयुक्त तिवारीको प्रतिबद्धता छ । शहर निर्माणका लागि सम्बन्धित नगरपालिकासँग छलफल गरेर काम भइरहेको उनले बताए। चारवटै नयाँ शहरलाई बाहिरी चक्रपथले छुनेछ । मनोहरा नदीको दायाँबायाँ सरकारले नै करिडोर बनाउने योजना बनाएको छ । नयाँ शहरको विकासको योजनामै विद्युत्, टेलिफोन, केवल, इन्टरनेटलगायतको तार भूमिगत बनाइनेछ । अपाङ्ग र साइकलमैत्री सडक बनाइनेछ । सडकमा व्यवस्थित पैदल मार्गको व्यवस्था गरिनेछ । वर्षाद्मा मनोहरा नदीमा आउने बालुवाको सदुपयोग गर्ने गरी योजना अघि सारिएको छ । नदीमा आएको बालुवा प्रशोधन गरी उपयोग गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ । नगरपालिकाको आयमा बालुवा प्रशोधन गरी बिक्री गर्दा आयआर्जन बढाउन सहयोग पुग्नेछ । एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने शहर निर्माणको अनुमानित लागत रु आठ अर्ब हुने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीसमेत रु २० अर्बभन्दा बढी लगानी यस क्षेत्रमा हुनेछ । साना शहर निर्माणका लागि भने अढाइ अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण सम्पन्न भएपछि शहरको वास्तविक लागत आउनेछ । राजधानीमा अहिले भएकाभन्दा सुविधा सम्पन्न एवं मापदण्ड पूरा भएका शहर बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । शहर निर्माणका लागि ऋण सहयोग दिन इच्छा व्यक्त गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । आठ वर्षमा लगानीको साँवाब्याज चुक्ता हुने विकास आयुक्त तिवारीको भनाइ छ । मनोहरा नदी किनारमा बन्ने शहरको हाल फिनल्याण्डको परामर्शदाता हेलेन एण्ड कम्पनी विद् जेके एशोसियट्सले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने फिनल्याण्डको यो पहिलो कम्पनी हो । रासस
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्गको ५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित, संचालकमा ५ जना नियुक्त
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सको ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सको १७औँ वार्षिक साधारण सभाले संस्थाको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरे अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नाफाबाट सो मात्राको नगद लाभांश वितरण गर्ने छ । साथै, संस्थाको संचालक पदमा संस्थापक सेयरधनी तर्फबाट श्रीमान श्रेष्ठ, सरोजनी श्रेष्ठ र रोशनी कसजु तथा सर्वसाधारण तर्फबाट डा.रेश्मा श्रेष्ठ र राजेश मानन्धर र्निविरोध निर्वाचित भएका छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असोज मसान्त सम्ममा निक्षेप ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा कर्जा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, बैंकले सो अवधिमा १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा कमाउन सफल भएको कम्पनीले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने: बजारका कारण सेयरको मूल्य घटेकाे हाे, सरकारकाे नीतिले हैन
विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकमा अहिले तरलताको अभाव नरहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अहिले वित्तीय सङ्क्रमण भएकाले त्यस्तो देखिएको मात्र प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खतिवडाले आर्थिक तरलता उत्पन्न हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि खर्च गर्न क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री खतिवडाले स्थानीय निकायको आ–आफ्नो अधिकार भएको बताउँदै नेपालीको कर तिर्ने क्षमताभन्दा बढी कर नलगाइएको धारणा व्यक्त गरे। स्थानीय तहमा करको समस्या अहिले नरहेको भन्दै उनले वित्तीय सङ्घीयता लागू भएको चार महीना मात्र भएकाले केही बुझाइको कारणले मात्र करको समस्या देखिएको जानकारी दिए । उहाँले प्रदेश सरकारको आफनै संरचना बन्ने क्रममा रहेकाले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण हुदै जाने प्रष्ट पारे । स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा ढिलो भएको स्वीकार्दै मन्त्री खतिवडाले सङ्घीय निजामती कानून आउनासाथ दरबन्दीअनुसार एक÷दुई महीनाभित्र कर्मचारी समायोजन हुनेछ भने। मन्त्री खतिवडाले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि भएको जानकारी दिँदै सेयरको मूल्य घटनुमा माग र आपूर्तिको कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय आयोग गठन नभए पनि यसले गर्ने कार्य सरकारअन्तर्गतका विभिन्न सचिवालयमार्फत भइरहेको बताए। रासस
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनका लिएका क्याम्पसलाई कडार्इ गर्दै सरकार
काठमाडौं। प्राध्यापक यादवराज कोइराला संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा पठनपाठन गरिरहेका शिक्षण संस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको छ। कार्यदलको सुझावमा विदेशी पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ सञ्चालन भइरहेका कलेजले पाँच वर्ष भित्रमा २० प्रतिशत पाठ्यक्रम नेपाली परिवेश अनुसार बनाउनुपर्ने, नेपाली विश्वविद्यालयमा पढाइ भएका भन्दा फरक पाठ्यक्रम रहेका विषयको मात्र पढाइ सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने छ। एउटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका क्याम्पसमा न्यूनतम पाँचजना पूर्णकालिन शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले राजधानी तथा बाहिरका २२ वटा यस्ता क्याम्पसमा अध्ययन गरेको थियो।
त्रिविमा यस बर्ष दीक्षान्त आवेदक बढे
काठमाडौं। अनलाइन फारम भर्ने सुविधा दिइएपछि यस वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्तमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थी बढेका छन् । पुसमा हुने ४४ औं दीक्षान्त समारोहमा करिब १० हजार विद्यार्थी सहभागी हुने त्रिविले जनाएको छ । गत वर्ष ८ हजार २ सय विद्यार्थी सहभागी थिए । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बिहीबारसम्मलाई म्याद दिइएकामा दिउँसोसम्म ९ हजार ९ सय २० जनाले अनलाइन फाराम भरेको जनाएका छन् । यस वर्ष ७३ हजार ९ सय १ विद्यार्थी दीक्षान्तयोग्य छन् । त्यसमा स्नातकका ५४ हजार ७ सय ९४ र स्नातकोत्तरका १८ हजार ८ सय ७९ छन् । एमफिल १ सय ५६ र पीएचडी ७२ जना छन् ।
