शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ४८ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी २४ रुपैंया
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफामा ४८ प्रतिशत वृद्धि गरी ९ करोड ६७ लाख रुपैंया पुर्याएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष ६ करोड ५० लाख रुपैंया बराबरको नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यको तुलनामा निक्षेपमा समेत सोही अनुपातले वृद्धि गरेको छ । बैंकले निक्षेप १० अर्ब ९३ करोड रुपैंयाबाट बढाएर १५ अर्ब २५ करोड रुपैंया पुर्याएको छ । त्यस्तै कर्जा लगानीमा समेत बैंकले ४० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब ६६ करोडबाट १३ अर्ब ५७ करोड रुपैंया पुर्याएको छ । सो अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी समेत करिब ३८ प्रतिशतले वृद्धि २० करोड १३ लाख रुपैंया पुर्याएको छ । सो अवधिमा बैंकले निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई ०.५३ प्रतिशतबाट झारेर ०.११ प्रतिशतमा ल्याएको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २३.८५ रुपैंया प्रतिशेयर नेटवर्थ १२६ रुपैंया र मूल्य आम्दानी अनुपात ९.८५ रुपैंया छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.५१ प्रतिशत पुगेको छ । रुपन्देही जिल्ला बुटवल मुख्य कार्यालय रहेकाे शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाे विकास बैंक हाे । १ अर्ब ६२ कराेड चुक्ता पुँजी भएकाे उक्त बैंकले माेफसलमा रहेर पनि बैकका वित्तीय परिसूचकहरु राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्तरकाे छ ।
सानिमा बैंकको ऋणपत्र कात्तिक ३० गतेदेखि निष्काशन हुने, ब्याजदर १० प्रतिशत
काठमाडाैं । सानिमा बैंकले यही कात्तिक ३० गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । ‘१०% सानिमा डिवेञ्चर–२०८५’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्र बैंकले बार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरमा रु १००० अंकित मूल्य भएका ४ लाख कित्ता डिबेञ्चर निष्कासन गर्न लागेको हो । १० वर्ष अवधि रहेको उक्त शेयर वि.सं. २०८५ सालमा परिपक्व हुनेछ । कुल २ अर्ब रुपैंया बराबरको ऋणपत्र स्वीकृत गराएको बैंकले हाल भने ४० करोड रुपैंया बराबरका ४ लाख कित्ता मात्र ऋणपत्र जारी गर्न लागेको छ जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार कित्ता डिवेन्चर सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) का लागि छुट्याइएको छ भने उक्त ऋणपत्र बाँडफाँडपश्चात् बाँकी हुने ३ लाख ८० हजार कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ । डिवेञ्चरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कात्तिक ३० गतेदेखि खुल्ने उक्त ऋणपत्रको निष्काशन अवधि छिटोमा मंसिर ४ गतेसम्म र ढिलोमा पुस १ गतेसम्म तोकिएको छ । ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्रीका लागि बैंकले काठमाडौं क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । उक्त डिबेञ्चरलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले यही ७ गते स्वीकृति दिएको थियो । उक्त ऋणपत्रको आवेदन साधारण शेयरजस्तै सीआश्वा सेवा उपलब्ध भएका जुनकुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गर्न सकिनेछ भने मेरो शेयरका प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएका जुनकुनै स्थानबाट अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएपछि लगानीको दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन बैंकहरु ऋणपत्र निष्कासनका लागि अग्रसर देखिएका छन् । अन्य केही वाणिज्य बैंकहरु समेत ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । सामान्यतया ऋणपत्र निष्कासन गर्ने संस्थाले दीर्घकालीन रुपमा माध्यमको रुपमा लिइन्छ । ऋणपत्रलाई न्यून जोखिमयुक्त दीर्घकालीन लगानीको माध्यमको रुपमा लिइन्छ । दोस्रो बजारमा समेत कारोबार हुने उक्त ऋणपत्रको बजार मूल्यलाई कुपन ब्याजदर र प्रचलित ब्याजदरले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्छ ।
सहयोगी विकास बैंकको नाफामा २२७ प्रतिशत बृद्धि, ३ महिनामा १ करोड २८ लाख
काठमाडौं । सहयोगी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा खुदनाफा २२७ प्रतिशत बढाएको छ । गत असोजसम्म बैंकको खुद नाफा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो आबको सोही अवधिमा बैंकको खुद घाटा १ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकले निष्क्रिय कर्जा घटाएर १.२३ प्रतिशतमा झारेको छ । गत बर्ष बैंकको निष्क्रिय कर्जा २.५४ प्रतिशत रहेको थियो । प्रति सेयर आम्दानी १०.१२ रहेको छ । सीसीडी रेसियो ६८ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासन पालना र कर्मचारीहरुको प्रयासबाट नाफा बढाउन सफल भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रिजालले जानकारी दिए । बैंकको सबै आर्थिक सुचकांकहरु आगामी दिनमा अझ सुधार गर्दै बैंकले प्रगतिको ठूलो फड्को मार्ने र सेयर मूल्य राम्रो प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले व्यक्त गरेका छन् । बैंकको मूख्य कार्यालय जनकपुरमा छ । बैंकले धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीमा गरी तीन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी ११ स्थानमा शाखा विस्तार गरी सेवा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले थप ३ स्थानमा चाँडै नै शाखा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र १७ शाखा पु¥याउने लक्ष्य बैंकले लिएको छ । ५० करोड ९६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको बैंकले हालसम्म ४ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख निक्षेप संकलन गरी ३ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको संचित कोषको आकार २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।
क्षमता विस्तारमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, दैनिक २ हजार टन उत्पादन गर्ने
हेटौँडा । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई प्रविधियुक्त एवं आधुनिकीकरण गर्नुका साथै त्यसको क्षमतामा सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । लामो समयदेखि मर्मत एवं जीर्णोद्धार नगरेका कारण उद्योगका मेशिन पुरानो भइसकेको र उत्पादन क्षमताको कमी आएकाले त्यसको स्तरोन्नति गरी क्षमता तथा उत्पादनमा विस्तार एवं विकास गर्न लागेको उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशङ्कर सिंहले बताए। उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा विकास गर्न र क्षमता सुधार्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले त्यसअनुरुप रकम जुटाउने प्रयास भइरहेको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ । ‘‘उद्योगले समयको मागअनुसार उत्पादनमा वृद्धि र मूल्य घटाउन लागेको र उद्योगको भट्टीका सामान प्रविधियुक्त जडान गर्नेतर्फ समेत लागेका छौँ’’ महाप्रबन्धक सिंहले भने। २०४२ सालमा जडान गरेको मेशिनबाट उत्पादन घट्दै गएकाले धेरै समस्या थपिँदै गएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । हाल दैनिक ७५० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगको मर्मतपछि दैनिक २ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । लामो समयदेखि विभिन्न कारणले घाटामा रहेको उद्योग दुई वर्षदेखि नाफामा छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ मा सञ्चालित सो उद्योगको उत्पादन गुणस्तरीय भएकाले यसको माग सर्वसाधारणमा अत्यधिक रहेको सिमेन्ट व्यवसायी अजय अग्रवालले बताए । निजी क्षेत्रका धेरै उद्योग खुले पनि यसले आफ्नो उत्पादन क्षमताको विकास गरेमा बजारमा सबैभन्दा बढी यो सिमेन्ट नै बिक्री हुने इञ्जिनीयर हरि पोखरेलले बताए। रासस
मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण योजना, सुन्दरीजलबाट चाबहिलसम्मको पाइप परीक्षण सफल
काठमाडौ । मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न बिच्छ्याएको वितरण सञ्जालको मूलपाइप सुन्दरीजलबाट चाबहिलसम्म परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।चाबहिलभन्दा माथिको चुहावट बन्द गरी वितरण प्रणाली चुस्त बनाइएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । चाबहिल चोकमा भने चुहावट बन्द गरी पुनःपरीक्षण गर्दा समेत काम नगरेपछि एक महीनादेखि काम भइरहेको छ । पानी वितरण गर्न ७० किमी थोक र ६७० किमी वितरण सञ्जालको पाइप बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । पाइप बिच्छ्याएका स्थानमा वाग्मतीको पानीले भ्याएसम्म परीक्षण पनि भइरहेको जनाइएको छ । चाबहिल चोकको १ हजार ४०० एमएमको पाइपको चुहावट आइतबारसम्म बनाइसक्ने निर्देशनालयका प्रवक्ता दिवाकर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । महाङ्काल, चुच्चेपाटी र सुकेधाराका चुहावट यसअघि नै बन्द भइसकेको छ । वर्षाद्मा वाग्मती नदीमा बढी भएको पानी सुन्दरीजलको नयाँ प्रशोधन केन्द्रमा हाली परीक्षण गरिएको हो । वर्षाद्मा बढी भएको दैनिक ३ करोड लिटर पानी मेलम्चीको वितरण सञ्जालमा हाली परीक्षण गरिएकोमा हिउँद लागेसँगै ३० प्रतिशतले कमी आएकाले बाँकी परीक्षण गर्न मेलम्चीकै पानी कुर्नुपर्ने उनले बताए । मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झरेपछि महाङ्कालचौर ल्याई पुरानो सञ्जालबाट वितरण र नयाँ सञ्जालबाट परीक्षण गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ । दुई महीनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाल्ने सरकारको लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाबाट दैनिक १७ करोड २८ लाख लिटर पानी राजधानीमा आउनेछ । याङ्री र लार्केको आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक ५१ करोड ९० लाख लिटर पानी राजधानीमा झार्ने लक्ष्य छ । याङ्री र लार्केको पानी ल्याउन विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणको काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । रासस
बास्केट फण्डका जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धामा, १० लाखदेखि १ करोड २० लाख शुल्क तिर्नुपर्ने
काठमाडौ । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले आयोजना बैंक (बास्केट फण्ड) मा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनबापत जडित क्षमताअनुसार प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले न्यूनतम ५० लाख वा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म अध्ययन लागतबापतको रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिमाणको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने छ तर यसरी लागत गणना गर्दा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकमभन्दा कम हुने भएमा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले तिर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाले अध्ययनबापतको रकममा समेत नयाँ प्रावधान थप गरेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागतबापतको रकम अग्रिमरुपमा बुझाउनु पर्नेछ । निर्देशिकाले १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि १० लाख, पाँच मेगावाटदेखि माथि १० मेगावाटसम्म २० लाख, १० मेगावाटदेखि माथि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख, २५ मेगावाटदेखि माथि १०० मेगावाटसम्म ८० लाख, १०० मेगावाटदेखि माथि ५०० मेगावाटसम्म १ करोड ५०० तथा ५०० मेगावाटदेखि माथि १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका आयोजनाको हकमा प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले कम्तीमा ५० लाख वा बढीमा २० करोड रुपैयाँसम्म आयोजना अध्ययन लागतबापतको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित मुख्य संरचना सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य भएको अवस्थामा अध्ययन लागतका अतिरिक्त मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको संरचना निर्माण लागतबापत रकम लिई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भएको छ । आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका एकभन्दा बढी आयोजना लाभ लागतको आधारमा एउटै आयोजनाका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएमा र त्यस्तो प्रस्ताव प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा क्षमताको आधारमा एउटै आयोजना मानी लागतबापतको रकम एकमुष्ठ रुपमा अग्रिम नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको उत्तम लाभ लागतको आधारमा विकास गर्ने उद्देश्यले एक पटक अग्रिमरुपमा आयोजना लागत बुझाएका प्रवद्र्धकले सोही क्षेत्रभित्रको एउटै जलाशयबाट छुट्टै विद्युत् गृह रहने अवस्थामा त्यस्तो विद्युत् गृहको लागि पुनः आयोजना लागत भने निर्देशिकाले बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्नसमेत निर्देशिकाले समितिको व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुमति शाखाका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा मन्त्रालयले तोकेको विषय विज्ञ, मन्त्रालय वा विभागका कानून उपसचिव, सोही संस्थाका लेखाका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने विभागको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर भने सदस्य–सचिवका रुपमा रहनेछन् । समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि कार्यादेशमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आयोजना विकास गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न गराउन सकिने छ । निर्देशिका जारी भएपश्चात् भने सरकारले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्ने भनी निर्णय गरेका आयोजनाबाहेकका आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका आयोजनाको हकमा प्राथमिकता क्रमको आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा पनि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले यही कात्तिक ७ गते उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका ल्याएको हो । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ भने खारेज गरिएको छ ।
सेयर बजार घट्दा एक सातामा लगानीकर्ताले गुमाए १३ अर्ब ९८ कराेड
काठमाडौ । सेयर बजार घट्दा एक सातामा लगानीकर्ताले २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् । अघिल्लो साताको अन्तिम दिन १४ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको कूल बजार पूँजीकरण यस साताको अन्तिम दिन १४ खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोवार कक्ष नियमित कारोवारका लागि पाँच दिन खुला रह्यो । धितोपत्र बजारमा यस साता १ अर्ब २१ करोड १८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोवार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताको पहिलो दिन १ हजार २२७ बिन्दुमा रहेको कारोवार मापक नेप्से साताको अन्तिम दिन घटेर १ हजार २२० बिन्दुमा पुगेको छ । साताभर एक दिनमात्र उकालो लागेको सेयर बजार चार दिन भने लगातार ओरालो लाग्यो । नेप्सेका अनुसार यस साता बजारमा १८३ कम्पनीको कारोवार भएको छ । नेप्से बढ्दा यससाता ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १.६५ प्रतिशतले घटेर २५९. ६७ अङ्कमा आइपुगेको छ । रासस
वरिष्ठ अधिवत्ता सुरेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा नेपालका लागि नेपाली अभियान, उच्चपदस्थकाे सम्पत्ति छानबिन गर्ने
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको अगुवाईमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियान सुरु भएको छ । सो अभियानले एक नागरिक आयोग बनाएर पञ्चायतकालदेखि हालसम्मका उच्च ओहदामा बसेकाहरुका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नेछ । डा. भण्डारीको अगुवाइमा शनिबार राजधानीमा भएको भेलाले मुलुकबाट भ्रष्टचार निर्मूल पार्न नागरिक तहबाटै भ्रष्टचारको छानविनका लागि नागरिक आयोग गठनको निर्णय गरेको हो । आगामी डेढ महिनाभित्र स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक आयोग गठन हुने उनले जानकारी दिए । नेपालका लागि नेपाली अभियान अघि बढाउन विज्ञ सम्मिलित २५ सदस्य सल्लाहकार समितिको पनि शनिबार गठन गरिएको छ । गठन हुने नागरिक आयोगले पञ्चायतकालदेखिका राजनीतिज्ञ र उच्च तहमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानविन गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पुर्ण सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी गरिवी निवारणमा लगाउन छुट्टै कोष बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । स्वतन्त्र व्यक्ति संलग्न आयोगले भ्रष्टाचार वा आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ । आयोगले छानविनबाट दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिए । वाइडबडी जाहाज खरिद प्रकरणदेखि निर्मला हत्याकाण्डको समेत आयोगले छानविन गर्ने अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यसक्रममा देशभर कार्यक्रम गरेर ७७ वटै जिल्लामा अभियानका कमिटीहरु पनि बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले पाँच मुद्दा अगाडि सारेको छ, जसमा भ्रष्टाचार पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । यस्तै लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै मुलुकमा देखिएको वेथितीको अन्त्य गर्नका लागि संविधानमा व्यापक सुधारको आवश्यकता अभियानले औल्याएको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक नियुत्ति, बिचौलिया, घुसखोरी, भ्रष्टचारले न्यायपालिकाको शाख गिराएको भन्दै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई मजवुत बनाउदै सामाजिक सद्भावलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष अभियानको छ । राजनीतिक अपराधिकरण, शक्तिमा बस्नेले गर्ने हत्या, हिंसा र बलात्कार घटना, महंगी, बेरोजगार र असुरक्षा जस्ता चरम वेथितीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको तर, अख्तियार मात्र होइन अदालतसमेत भ्रष्टाचारको मुद्दामा नरम भएको ठहर गर्दै अभियानले नागरिक आयोगमार्फत उच्च तहमा पुगेकाहरुको छानविन गर्ने बताएको छ । त्यसो त सरकारले आयोगलाई स्वीकार नगर्न पनिसक्ने अभियान्ता डा. भण्डारी स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारले स्वीकार गरेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चुनावमा हराउन नागरिकलाई आहृवान गर्छौं ।’
