‘अनलाइन कारोबार तालिम’ आइतबार ३ बजेदेखि, दिनमा ५० जनालार्इ मात्र तालिम
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आइतबारदेखि अनलाइन ट्रेडिङका लागि आधारभूत तालिम दिने भएको छ । नेप्सेले आगामी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन दिउँसोको ३ बजे उक्त तालिम सञ्चालन गर्न लागेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि गौतमले जानकारी दिए । कार्यक्रमका लागि नेप्सेले आफ्नै भवनमा ५०/६० जनासम्म अट्ने हलको व्यवस्था गरेको गौतमको भनाई थियो । इच्छुक लगानीकर्ताले निःशुल्क रुपमा उक्त तालिम लिनसक्ने नेप्सेले जनाएको छ । तालिममा आधारभूत विषयमा जानकारी दिने भएकोले लगानीकर्ताले १ दिनको तालिममै कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउने नेप्सेको विश्वास छ । फेसबुक ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाउने बानी परेकाहरुलाई भने त्योस्तो तालिमको आवश्यकता नपर्ने बरु नेप्सेले दिएको सुझावहरुका आधारमै कारोबारमा सहभागिता जनाउन सक्ने प्रवक्ता गौतमको भनाई थियो । त्यसबारेको विस्तृत जानकारी नेप्सेले केही समयपछि आफ्नो वेभसाइटमा प्रकाशित गर्नेछ ।
ताराखोला जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा, १८ करोडको लागतकाे अनुमान
काठमाडौं । बागलुङमा निर्माणाधिन ताराखोला साना जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ताराखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ३८० किलोवाटको आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको इञ्जिनीयर दिलबहादुर थापाले बताएका छन् । १८ करोडको लागतमा बन्ने आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नौ करोड १२ लाख अनुदान दिएका थिए भने गाउँपालिकाका एक हजार ६९१ ले शेयर हालेका छन् । कुलो, सुरुङलगायत ‘सिभिल’ चरणको काम सकिएसँगै विद्युत् गृहको काम भइरेको छ । आउँदो चैतभित्रमा बिजुली बल्ने विद्युत्गृहमा चाहिने मुख्य उपकरणसमेत चीनबाट आइसकेको छ । पहिले सामुदायिक ढाँचाको आयोजना अहिले ताराखोला जलविद्युत् लिमिटेड मार्फत निर्माण भइरहेको हो । अायाेजना निर्माणमा लागत थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाका २२ घरधुरीमा विद्युत् पुयाउने आयोजनाको शुरुको लक्ष्य रहेकाे छ । वडा नं १ को अमरभूमिमा केन्द्रीय बिजुली पुगेपछि उपभोक्ता घटेर एक हजार ७ सय पुगेका छन् । प्रत्येक घरधुरीबाट न्यूनतम १५ हजारका दरले शेयर उठाइएको छ । लगानी गर्न सक्नेले बढी पनि लगानी गरेको आयोजनाका अध्यक्ष हिमाल विकले जानकारी दिएका छन् । यसै वर्षभित्र विद्युत्गृहमा बिजुली बले पनि घरघरमा विद्युत्करण गर्न थप समय लागे पनि विद्युतीकरणको लागि तार विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ । ०६८ मा शुरु भए पनि लगानी, कामदार अभाव, ढिलासुस्ती आएको आयोजनास्थलमा धमाधम काम भइरहेकाे छ । केन्द्रबाट अनुदान स्वीकृत भएपछि कामले गति लिएको इञ्जिनीयर थापाले बताएका छन्। पहिलो किस्ता अनुदान एक करोड ८२ लाख र दोस्रो किस्ता एक करोड ८९ लाख आयोजनाले पाइसकेको छ । कामको प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम उपलब्ध हुने जनाइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ‘उज्यालो गाउँपालिका’ को लक्ष्य पूरा हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीको भनाई रहको छ । गाउँलेको समेत लगानीमा बन्न लागेको आयोजनामा आवश्यक पर्दा गाउँपालिकाले सहजीकरणकाे व्यवस्था गर्ने भएकाे छ । स्थानीय धप्ल्याङ, करिमेला, मपेस र ठूलो खोलाको पानीलाई पाइपलाइन मार्फत वडा नं ५ कै धस्मरमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहमा ल्याइनेछ । हिउँदमा ३८० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि वर्षायाममा ५ सय किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । रासस
कक्षा ११ को ग्रेडबृद्दी परीक्षा पौष १४ गते देखी सुरु हुने (समयतालिका सहित)
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को ग्रेडबृद्दी परीक्षाको समयतालिका प्रकाशित गरेको छ । तालिका अनुसार ग्रेडबृद्दी परीक्षा यहि पौष १४ गते देखि सुरु हुने भएको छ । कुनै बिषयमा सी, डी प्लस, डी वा इ ग्रेड ल्याउनेले बिद्यार्थी पनि कुनै दुई बिषयको ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउने छन्। यसअघि सी ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थीहरुले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थिएन । तर सम्बन्धित विषयमा साे ग्रेडमात्र प्राप्त गर्नेले अर्काे तहमा पढ्न नपाउने भएपछि बाेर्डले साे बाटाे खुला गरेकाे हाे । समयतालिका तल हेर्नुहोस् !
एसइई परीक्षा चैत्र १० गते देखि सुरु हुने (समयतालिका सहित)
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) १० चैतबाट सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको परीक्षा १० चैतबाट सञ्चालन गर्ने गरी सबै विषयको परीक्षा तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । प्राविधिक धारको समेत गरी २१ चैतमा परीक्षा सम्पन्न हुनेछ । अघिल्लो वर्ष ८ चैतबाट एसइई परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । गत वर्ष नियमित र एक्जाम्टेड गरी पौने ६ लाखको हाराहारीमा एसइईमा सहभागी भएका थिए । प्रश्नपत्र तयारी र नतिजा प्रकाशन केन्द्रबाट हुने पौडेलले बताए । समयतालिका तल हेर्नुहोस् !
काठमाडाैंको चारै नाकामा अस्पताल बन्ने, थानकाेटमा सुरु भयाे निर्माणकाे पहल
काठमाडौँ । काठमाडाैं उपत्यकाबाट बाहिर निस्कने तथा भित्र छिर्ने ४ अाेटै मुख्य नाकाहरुमा अस्पताल बन्ने भएकाे छ । काठमाडाैकाे पूर्वतर्फ भक्तपुरकाे साँगा, पश्चिमतर्फ थानकोट, उत्तरतर्फ नागार्जुन र दक्षिणतर्फ दक्षिणकाली क्षेत्रमा अस्पताल बन्ने भएको छ । उक्त अस्पताल थापाथलीस्थित प्रसूति गृह अस्पतालकाे शाखाको रुपमा विस्तार गरिन लागेकाे हाे । प्रसुति गृहमा बिरामीको अत्यधिक चाप रहेकाे र उपत्यका बाहिरबाट अाउने बिरामीहरु ट्राफिक जामका कारण ढिलाेमात्र अस्पताल पुग्नाले मातृ शिशुकाे स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नुका साथै मृत्युदर समेत उच्च हुने गरेकाेले नाकाहरुमै अस्पताल खोलेर सेवा दिन लागिएकाे बताइएकाे छ । पहिलाे चरणमा चन्द्रागिरि नगरपालिका अन्तर्गत रहेकाे थानकाेट क्षेत्रमा अस्पताल बनाइने बताइएकाे छ । उक्त अस्पतालका लागि प्रसुति गृहका प्रमुख डायश्वर गाैतमकाे नेतृत्वमा गएकाे जर्मन विज्ञ टाेलीले सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरेर गएकाे मेयर घनश्याम गिरीले बताए । उक्त अस्पतालका लागि नगरपालिकाले प्रसुतिगृह अस्पताल र शहरी विकास केन्द्रसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएकाे छ । हाल नगरपालिकाकाे स्वामित्वमा थानकाेटमा ८ काेठे भवनसहितकाे जग्गा छ । त्याेसँगै अर्काे भवन बनाएर अस्पताल सञ्चालन गर्ने याेजना रहेकाे मेयर गिरीकाे भनार्इ छ । उक्त अस्पतालमा प्रारम्भमा प्रसुति सेवा मात्र उपलब्ध हुने भए पनि विस्तारै जनरल अाेपीडी, अाँखा, दाँत, क्षयराेग लगायतका सेवा समेत अस्पतालले उपलब्ध गराउनेछ । काठमाडाैंकाे भित्रने र बाहिरिने सबैभन्दा बढी चाप याे नाकामा रहेकाेले पहिलाे चरणमा याे क्षेत्रलार्इ लिइएकाे हाे । अस्पताल बनेपछि उपत्यका बाहिरका सेवाग्राहीहरुले समयमै सेवा पाउने विश्वास मेयर गिरीले व्यक्त गरे ।
अब २४ दिन निःशुल्क सरकारी काम गर्नुपर्ने, देश निर्माण आफैंबाट थाल्ने उद्घोष
बाजुरा । बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीलाई महीनाको दुई दिन जनश्रमदान गर्न अनिवार्य गरेको छ । ‘देशका लागि दुई दिन’ कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक घरधुरीले महीनाको दुई दिन अनिवार्य जनश्रमदान गर्नुपर्ने नियम बनाइएको हो । देश निर्माण र समृद्धिको अभियान आफैँबाट शुरुआत गर्ने उद्देश्यसहित प्रत्येक परिवारलाई उक्त गाउँपालिकाको विकासमा लगानी गर्न देशका लागि दुई दिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए । उक्त गाउँपालिकामा रहेका दुई हजार बढी परिवारले अबदेखि अनिवार्य रूपमा महीनाको दुई दिन गाउँपालिकाको काम निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका,सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने योजना र स्थानीय सार्वजनिक सरोकारका कामका लागि दुई दिन अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधान गाउँकार्यपालिकाको २२ औँ बैठकबाट निर्णय गरिएको हो । राज्यको लगानीले मात्र गाउँ र समाजको उन्नति तथा समृद्धिको सपना पूरा नहुने भएकाले शुरुआत स्वरुप कार्यक्रम यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको अध्यक्ष रोकायाले जानकारी दिए । महीनाको ३० दिन काम गर्दा पनि २८ दिनको ज्याला पाउने र दुई दिन श्रमदान गर्नुपर्ने नीतिमै उल्लेख गरिएको उपाध्यक्ष सीता थापाले बताइन। लगानी र अनुदानमा बनिरहेका संरचनामा मात्र नभई, गाउँ सरसफाइ, विद्यालय अनुगमन, वन सुरक्षा, पानीका मुहान सफाइ आदि कार्यमा अनिवार्य जनश्रमदान गरेकै हुनुपर्ने नीति बनाइएकोे ४ नं वडाध्यक्ष वीरेन्द्र रोकायाले उल्लेख गरे । समाजमा विकासप्रति अपनत्व गराउन र विकास मेरा लागि हो, मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाउनका लागि यो योजनालाई अनिवार्य गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । यस विषयमा गाउँ कार्यपालिकाबाट नीति नै बनाउने तयारी भइरहेको छ । गाउँपालिकामा रहेका सबै घरधुरीले श्रमदान गरे÷नगरेको वडा कार्यालय र वडा कर्मचारीले निगरानी राख्नेछन् ।
कालोधन खोज्न अख्तियार र सम्पति शुद्धीकरणको सहकार्य
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा प्रचलित कानूनमा भएका सजायको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र भ्रष्टाचार निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा ती दुई निकाय बीचमा सूचना आदानप्रदान, प्रभावकारी विश्लेषण र अनुसन्धानसम्बन्धी रहेका छन् । सहमतिपत्रमा अदुअआका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गाल र विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले हस्ताक्षर गरे । साथै सहमतिपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा विभागमा प्राप्त आयोगका कार्यक्षेत्रमा रहेका सूचना/जानकारी आयोगमा पठाउने र आयोगले आफ्नो कामकारवाहीको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनाहरु जानकारीमा आएमा त्यस्ता सूचनाहरु विभागमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण सिर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापका कारण वित्तीय जोखिमको पहिचान गरी गम्भीर अपराधसित सम्बन्धित उजुरीको एकापसमा समन्वय गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने पनि सहमतिपत्रमा रहेको छ । यसैबीच अदुअआले डिभिजन वन कार्यालय, नेपालटार उदयपुरमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण साहलाई सेवाग्राहीसित ६० हजार घुसलिइसेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । रासस
मदिरासम्बन्धी कार्यकारी आदेशः प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पाक्दैछ खिचडी
काठमाडौं । स्वच्छ, स्वस्थ र हिंसारहित समाज निर्माणका लागि कोशेढुंगा मानिएको ‘मदिरा उत्पादन र विक्रीवितरणको नियमन र हानीकारक सेवनसम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा थन्किएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरी सुझावसहित मन्त्रीपरिषद मा पठाइएको उक्त आदेश मदिरा व्यवसायी एवं माफियाहरुको प्रभावमा रोकिएको हो । गृह मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ता नै मन्त्रीपरिषदमा पठाइए पनि गत सोमबारको बैठकमा यसले प्रवेश पाउन सकेन । बिहीबार पनि उक्त प्रस्तावमा पेश हुने सम्भावना न्यून रहेकाे स्रोतले बताएको छ । गृह मन्त्रालयले भने आफूहरुले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाइएकोले त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा कहिले पेश हुन्छ भन्ने विषय आफूहरुको विषय नभएको बताएको छ । गृह मन्त्रालयमा अघिल्लो सातानै प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले उक्त प्रस्ताव आफूहरुले सुझावसहित मन्त्रीपरिषदमा पठाइएको बताएका थिए । तर प्रस्ताव पठाएपछि मात्रै परिषद्का दुई बैठक बसिसकेको भए पनि साे प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा आइपुगेको वा आइनपुगेकोबारे आफूहरुलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए । ‘मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव मकहाँ आउँदैन, यो मुख्यसचिवकहाँ पुग्छ, यसबारे मलाई केही थाहा हुँदैन ।’ सचिव अधिकारीले भने । पेय पदार्थ संघको आपत्ति गृह मन्त्रालयले तयार गरेकाे उक्त आदेशप्रति पेय पदार्थ संघले भने आपत्ति जनाएको छ । संघले देशको राजश्व तथा रोजगारीमा असर गर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता दिन माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा देशको कुल राजश्वको २० प्रतिशत योगदान मदिरा क्षेत्रको रहेको र यसले लाखौं संख्यामा रोजगारी दिएको भन्दै उक्त आदेशले त्यसलाई ठप्प पार्नेभात्र नभई अवैध कारोबार फस्टाउने, विज्ञापन व्यवसायमा असर पर्ने जस्ता कारणहरु देखाउँदै उक्त आदेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको हो । उसले सरकारको उक्त आदेश खुल्ला अर्थनीतिको विरुद्ध भएको समेत आरोप लगाएको छ । याे पनि हेर्नुहाेस् : मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी एेतिहासिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, एउटा वडामा २ अाेटा मात्र मदिरा पसल
