काठमाडौं । स्वच्छ, स्वस्थ र हिंसारहित समाज निर्माणका लागि कोशेढुंगा मानिएको ‘मदिरा उत्पादन र विक्रीवितरणको नियमन र हानीकारक सेवनसम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा थन्किएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरी सुझावसहित मन्त्रीपरिषद मा पठाइएको उक्त आदेश मदिरा व्यवसायी एवं माफियाहरुको प्रभावमा रोकिएको हो । गृह मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ता नै मन्त्रीपरिषदमा पठाइए पनि गत सोमबारको बैठकमा यसले प्रवेश पाउन सकेन । बिहीबार पनि उक्त प्रस्तावमा पेश हुने सम्भावना न्यून रहेकाे स्रोतले बताएको छ ।
गृह मन्त्रालयले भने आफूहरुले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाइएकोले त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा कहिले पेश हुन्छ भन्ने विषय आफूहरुको विषय नभएको बताएको छ । गृह मन्त्रालयमा अघिल्लो सातानै प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले उक्त प्रस्ताव आफूहरुले सुझावसहित मन्त्रीपरिषदमा पठाइएको बताएका थिए । तर प्रस्ताव पठाएपछि मात्रै परिषद्का दुई बैठक बसिसकेको भए पनि साे प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको छैन ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा आइपुगेको वा आइनपुगेकोबारे आफूहरुलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए । ‘मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव मकहाँ आउँदैन, यो मुख्यसचिवकहाँ पुग्छ, यसबारे मलाई केही थाहा हुँदैन ।’ सचिव अधिकारीले भने ।
पेय पदार्थ संघको आपत्ति
गृह मन्त्रालयले तयार गरेकाे उक्त आदेशप्रति पेय पदार्थ संघले भने आपत्ति जनाएको छ । संघले देशको राजश्व तथा रोजगारीमा असर गर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता दिन माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा देशको कुल राजश्वको २० प्रतिशत योगदान मदिरा क्षेत्रको रहेको र यसले लाखौं संख्यामा रोजगारी दिएको भन्दै उक्त आदेशले त्यसलाई ठप्प पार्नेभात्र नभई अवैध कारोबार फस्टाउने, विज्ञापन व्यवसायमा असर पर्ने जस्ता कारणहरु देखाउँदै उक्त आदेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको हो । उसले सरकारको उक्त आदेश खुल्ला अर्थनीतिको विरुद्ध भएको समेत आरोप लगाएको छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस् :
मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी एेतिहासिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, एउटा वडामा २ अाेटा मात्र मदिरा पसल
