सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले विहीबार सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, आदेशमा भनिएको छ । त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनुसमेत भनिएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने अन्य सेवाप्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्नसमेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नसमेत अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थिएन ।
प्रदेश सांसदको उपेन्द्र यादवलाई पत्र – ‘उनीहरु पार्टीको घोर विरोधी हुन्, सरुवा गरिदिनु’
काठमाडौं । पार्टीको घोर विरोधी भएको भन्दै प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सांसदले स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई पत्र लेख्दै १२ जनालाई सिफारिस गर्न पत्र लेखेका छन् । कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्य सहसराम यादवले आफ्नो लेटरप्याडमै पत्र लेखी पार्टीको घोर विरोधीलाई दुर्गममा, विरोधीलाई दुर्गममा अति दुर्गममा सरुवा गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै पार्टीको विशेष भन्दै केहीलाई भने सुगम क्षेत्रमा सरुवा माग गरिएको छ । सांसद यादवले यो विषय सामान्य भएको भन्दै जोकोही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि सरकारमा रहँदा आफूलाई सहयोग गर्नेलाई आफ्नो अनुकुल सरुवा गर्नसक्ने भन्दै यसलाई मिडियाहरुले अनावश्यक रुपमा हल्ला गरेको आरोप लगाए ।
‘तलाक’ बाेलेर श्रीमती त्याग्न नपाइने, भारतकाे मुसलमान महिलाको लागि आज ‘खास दिन’
नयाँ दिल्ली । मुस्लिम समूदायमा आफ्नो लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिक रूपमै उच्चारण गरे सम्बन्ध विच्छेद हुने कुरिती भारतमा अन्त्य हुने सम्भावना देखिएकाे छ । लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द बाेलेपछि जसरी वैधानिकरूपमै आफ्नो श्रीमानले छोड्ने बाध्यता यस कुरीतिलाई प्रतिबन्ध लगाउन भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले गत मङ्गलबार लोक सभाका सदस्यलाई डिसेम्बर २७ का दिनमा उपस्थितिको लागि लिखित पत्र नै जारी गरेको थियो । ‘मुसलिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८’ को विषयमा बिहीबार भारतको लोक सभामा छलफल र यसपछि पारित गर्ने तयारी भएकाे छ । मुसलिम महिलाको बैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८ माथिको छलफल र यसको पारितको प्रस्ताव कानून मन्त्री रवीशङ्कर प्रसादले गर्नु हुने योजना छ । मुसलिम महिलाको बैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधयेक २०१८ माथि छलफल र यसलाई अन्तिम रुप दिएर कानूनमा परिवर्तन गर्नको लागि मतदान गरिने जनाइएको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमले यस विधेयकमाथिको छलफल र पारित गरिने आजको समाचारलाई मुसमान महिलाको ‘खास दिन’ भन्ने संज्ञा दिएका छन् । आफ्नो लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिकरूपमै उच्चारण गरेपछि जसरी वैधानिक भनी मुस्लिम पुरुषले महिलामाथि थोपर्दै आएको यो एकतर्फी अन्यायलाई अब यहाँको सर्वोच्च अदालतले करिब डेढ वर्ष अघि नै अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो । मुस्लिम लोग्नेले आफ्नी श्रीमतीलाई छोड्न चाह्यो भने वा ऊ वैधानिकरूपमै सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाह्यो भने तीन पटकसम्म मौखिकरुपमै यो तलाक उच्चारण गरे पुग्दथ्यो । यी शब्दको भरमा श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्ध विछेच्द हुने यो प्रक्रिया मुस्लिम समुदायको प्रमुख धर्मग्रन्थ कुरानमा रहेको मुसलमान समूदायको दाबी रहदै आएको थियो । निकै लामो समयको अध्ययन र विभिन्न धर्मका गुरुकै गहन परामर्शबाट भारतको सर्वोच्च अदालतले यो प्रावधान कुरान कै मूल भावना र मर्म विरुद्ध भएको भन्दै यस प्रथालाई अवैधानिक र अमान्य ठहर गरिदिएको थियो । भारतमा मुस्लिम समुदायमा पुरुषले आफ्नी श्रीमती र वरिपरि रहेका अन्य बयस्कले सुन्ने गरी “तलाक” शब्द तीन पटकसम्म दोहोर्याई उच्चारण गरेकै आधारमा श्रीमतीसँग अलग्गिएर बस्ने, सम्बन्ध नै विच्छेद नै गर्न पाउने धार्मिक मान्यता रहेको भन्ने आडमा निकै लामो समयदेखि नै महिलामाथि अन्याय गरिँदै आएको थिए । इस्लामिक कानून अवलम्वन गर्ने मुस्लिम राष्ट्रको रूपमा परिचित पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा समेत यस्तो तीन तलाकको प्रावधान खारेज भइसकेको थियो भने भारतमा कायम रहिरहेको थियो । बहूसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने विश्वबिख्यात भारतमा यस्तो कुरीति त्याग गर्न बाँकी रहनु नै केही लज्जास्पद पनि थियो । यो समाचार बन्दै गरेको अवस्था भारतीय लोक सभामा ‘मुसलिम महिलाको बैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८’ को छलफल जारी रहेको थियो । लोक सभामा जारी छलफलको क्रममा सन् २०१९ मा भारत तीन तलाकबाट मुक्त हुने दाबी गरिदै थियो ।
सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोगमा रोक, अटेर गरे ५ सयदेखि १५ सयसम्म जरिवाना
काठमाडौँ । के तपाइँ सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने कारवाहीमा पर्नुहोला । चालकले मोबाइलमा कुरा गर्दा पनि अधिकांश ठूला दुर्घटना भइरहेको भन्दै सानाठूला जुनसुकै सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गरेको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०७३ अनुसार कारवाही अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेश नंं ५ को दाङस्थित प्रहरी कार्यालयले सवारी चलाउँदा चालकलाई मोबाइल प्रयोग गर्न रोक लगाइएको हो । प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले चालकले मोबाइलमा कुरा गर्दा पनि अधिकांश ठूला दुर्घटना भइरहेको भन्दै सानाठूला जुनसुकै सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गरेको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०७३ अनुसार कारवाही अगाडि बढाइने बताए । ‘‘एकपछि अर्को ठूला दुर्घटना भइरहेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहेका सबै जिल्लामा जुनसुकै सवारी साधन चलाउँदा मोबाइलमा कुराकानी गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका हौँ”, उनले भने । प्रहरीले दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न चालकलाई मोबाइल फोन प्रयोगमा रोक लगाउने योजना अघि सारेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न दैनिक अनुगमन तथा जाँच गरेको ट्राफिक प्रहरी नायब निरीक्षक चन्द्र केसीले बताए । उनका अनुसार अब कुनै पनि चालकले मोबाइल चलाउने र मोबाइलसमेत बोक्न पनि नपाउने भएका छन् । “यदि कुरा नै गर्नुप¥यो भने सहचालक वा गाडी धनीको मोबाइलबाट गाडी रोकेर कुरा गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ, चालकले कुरा सकेपछि त्यो मोबाइल सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने छ”, केसीले भने, “यसलाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कडाई शुरु भएको छ ।” प्रहरीले शुरुशुरुमा अभियानका बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने र त्यसपछि प्रकृति हेरेर ५०० देखि एक हजार ५०० सम्म जरिवाना गर्ने जनाएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्ले दुर्घटनाका कारण धेरै देखाउने गरेको छ । पहिलो कारण चालकको लापरवाही, भौगोलिक अवस्था, बाटोका अवस्था, पैदल यात्रु तथा सडक प्रयोगकर्ताको समस्या र लामो दूरीका चालकलाई बीचमा रोकेर प्रशिक्षण समेत दिने गरेको छ ।
सिएमसीको पक्षमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत हुने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाई पाऊँ भनी सिएमसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागेको सिएमसी दि राभेनाले, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गत पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले भने सिएमसीको पक्षमा नभई नेपाल सरकारको पक्षमा आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको ईजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै सरकारलाई आयोजनाको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताए । सिएमसी कम्पनीले एकतर्फी रुपमा आयोजनाको काम छाडेर सम्झौता भंग भएको पत्र गत पुस २ गते पठाएको थियो । इटालियन कम्पनी सिएमसीको २ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी रोक्का राख्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नयाँ बानेश्वर शाखामा पत्राचार गरेको थियो । उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अन्तिम म्याद पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । सिएमसीले अनावश्यक विवाद निकालेर आयोजनाको काम अन्यौलमा पार्न खोजेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सिएमसीले बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरेर गम्भीर ढंगले काम गर्छु भनेर आउँछ भने सरकार खुला रहेको बताए । उनले भने, “अदालतले हाम्रो पक्षमा आदेश दिएको छ । यो विवाद सिर्जना गरेर सिएमसी आफैं विफल भयो । मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि हामी निकै गम्भीर भएर लागेका छौं । हामी जस्तै सिएमसी पनि गम्भीर भएर आउँछ भने सरकार तयार नै छ ।” सरकारले सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेकै दिन सिएमसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश मागेको थियो । ईटालीमा टाट पल्टिसकेको यस कम्पनीले काम नै नसकी भाग्न खोज्दा नेपाल सरकारले उक्त बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
एनआईसी एशिया र सन नेपाल लाइफबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले जुनसुकै शाखाबाट सन नेपाल लाइफको जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल बैंकले २७० शाखा कार्यालयहरु, २८८ एटिएम, ३७ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं २० वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
धरानलाई व्यवस्थित बनाउने यस्ता छन् योजना, पार्क निर्माण गर्न डिपिआर तयार
धरान । पर्यटकीय नगरी धरान उपमहानगरको व्यस्त बजार भानुचोकलाई धरान उपमहानगरले व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना अघि सारेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा धरानको भानुचोकलाई नयाँ स्वरुपमा विकास गर्न डिपिआर तयार गरिएको छ । विराटनगरदेखि धरानलाई मेघा सिटी बनाउने परियोजनाअन्र्तगत मन्त्रालयले भानुचोकमा बेसमेन्टसहितको पार्क निर्माण गर्ने डिपिआर तयार गरेको धरान उपमहानगरका इञ्जिनीयर सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए । कन्सल्टेन्टमार्फत तयार भएको डिपिआर मन्त्रालयमा पुगेको छ । यो डिपिआरबमोजिम भानुचोक पुनःनिर्माण हुनसक्यो भने अहिलेको अस्तव्यस्त भानुचोक सुन्दर पार्कमा परिणत हुनेछ । बेसमेन्टमा पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा सवारी निशेध गरिने छ । त्यहाँ सञ्चालन हुँदै आएको बसपार्क धरान–८ स्थित सुन्दरबस्ती स्थानान्तरका लागि निर्णय भइसकेको छ । भानुचोकमा रहेको घण्टाघरभित्र अहिले पनि पार्क छ । त्यस्तै सुन्दर पार्क भानुचोक एरियाभरि निर्माण हुनेछ । आकर्षक बगैँचा, मान्छे हिँड्नलाई बाटो, गफिएर बस्ने ठाउँ, ठाउँ ठाउँमा पानीको फोहोरा निर्माण हुने इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । भानुचोकमा पूर्णकदको भानुभक्तको सालिक हुनेछ । हाल अर्धकदको सालिक रहेको छ । भानुचोकलाई पार्कका रुपमा निर्माण गर्न बसपार्क सुन्दरबस्तीमा सार्न त्यहाँका स्थानीयवासीसँग छलफल भइरहेको र माघ पहिलो सातामा बसपार्क सार्न त्यहाँ संरचना निर्माण थालिने उपमहानगरका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले जानकारी दिइन् ।
हरेक क्षेत्रका कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला र पारिश्रमिक पाउनुपर्छ : मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने बताएका छन् । मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरुको रुपान्तरणका लागि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकदेखि घरमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्घ रहेको बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र होमनेट नेपालले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरुको कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सरकारले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गर्ने गरी न्यूनतम बेतन तोकेको जानकारी गराएका थिए । साथै उनले भने, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ र उनीहरुले पनि सोही अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।’ श्रमिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नकै लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको दोहोर्याउँदै मन्त्री विष्टले बहुआयामिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने मुलुकहरुले आर्थिक समृद्घि हासिल गरेका उदाहरण प्रशस्तै रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न सकिने बताए । उद्योगहरुको उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाउन र उत्पादकत्वमा बृद्घि गर्ने कुरा सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने भन्दै उनले भने– ‘हामीले पनि सामाजिक सुरक्षामा हात हालिसकेको हुँदा अब मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ।’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले भने– ‘राज्यले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ, त्यसको लागि आर्थिक क्रान्ति हो, आर्थिक क्रान्तिको लागि घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्घन गर्नुप¥यो ।’ कार्यक्रममा अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरुको कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक आम थपलियाले जानकारी दिए । साथै, उनले कार्यशाला गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षलाई सरोकारवाला निकायहरुमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए ।
