रोल्पाका २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन ,४६ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्था बाहिर
काठमाडौं । रोल्पामा ४६ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्था बाहिर हुने गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार रोल्पामा संस्थागत प्रसूति दर ५४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ । जिल्लामा अझै ठूलो सङ्ख्यामा घरमै सुत्केरी हुने देखिएको छ । जिल्लाका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा गर्भवती घरमै प्रसूति गर्न बाध्य हुने गरेको बताइएको छ । ७२ वटा वडा रहेको रोल्पाका २२ वटा वडा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको विशेष परिचालन गरी शतप्रतिशत प्रसूतिलाई संस्थागत गर्ने गरी पहल थालेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा सुशील आचार्यले जानकारी दिएका छन् । जटिल प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्यासमेत बढ्न थालेको पछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४१ जटिल प्रसूति सेवा लिएकामा चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म यो सङ्ख्या २० पुगेको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा आचार्यले बताएका छन् । जटिल प्रसूतिको शल्यक्रिया गरेका सुत्केरी महिलालाई अनुकूल हुने कोठाको अभाव रहेका कारण केही समस्या देखिने गरेको बताएका छन् । ‘‘आमाका लागि खासै समस्या नभए पनि एसएनसियु स्थापना नहुँदा नवजात शिशुलाई असामान्य अवस्था आए उपचार गर्न समस्या हुने गरेको बताउँदै केही पूर्वाधार थप तथा एसएनसियुको स्थापना भए जिल्ला अस्पतालबाटै जटिल प्रसूतिको सबै काम हुने डा आचार्यले जनाएका छन् । जिल्लामा प्रोटोकल अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चारपटक गर्भवती जाँच गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या ४८ प्रतिशत रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यो सङ्ख्या ४४ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । गर्भवती भएको कुनै पनि समयमा स्वास्थ्य संस्थामा भेट गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या भने शत प्रतिशत रहेको छ । रासस
जलसम्पदा उपयोगमा अनुकरणीय प्रयासः नेपालले पनि केही सिक्ने कि ?
वास्तबमा, नेपालमा जस्तो उच्च करेन्ट भएका नदीको वहाब र कम लागत जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने भौगर्भिक बनावट बिश्व मै बिरलै पाईन्छ । यसैले जलबिद्युत उत्पादनको लागतपनि तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । जबकी, समथर भूगोलमा बग्ने नदी जलबिद्युतको दृष्टिकोणवाट उपयोगी हुन सक्दैन । वा जलबिद्युत निकै महंगो पर्न जान्छ । सैद्धान्तिक रुपमा ८३ हजार मेगावाट र प्राबिधिक–आर्थिक रुपमा ४४ हजार ३७० मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भबना देखिनु यही भौगर्भिक बनावटको कमाल हो । बस्तुतः आकार, भौगोलिक बनावट र वहाबका आधारमा बिभिन्न मोडल र स्वरुपका जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा अनगिन्ती खोलानालाहरु रहेको छ । यी सानातिना खोलानाला लघु जलबिद्युतका दृष्टिकोणवाट उपयुक्त छन् । कन्काई, कमला, बबई, बाग्मती, तिनाउ, राप्ती मझौला आकारका नदीहरु हुन् । यी नदीहरु मझौला आकारको जलबिद्युत् आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त छन् । कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता बिशाल नदीहरु बृहत एबम् वहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त छन् । माल पाईकनपनि चाल पाउन नसक्नु दुर्भाग्य मात्र होईन । कमजोरी हो । उपदेयता जलसम्पदामा नेपाल ब्राजिलपछि सर्बाधिक सम्भबना वोकेको मुलुक हो । जल बिना मानब जीबनको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । कुनै मुलुकमा मुलुकमा जल प्रयाप्त छ भन्ने कुरा आफैमा सर्बोपरि हुन सक्दैन । सर्बोपरि भनेको पानीमा निहीत गुणबत्ता हो । वा गुणस्तर हो । बिश्वलाई ३ भाग लगाउने हो भने एक भाग जमिन र दुई भाग पानी रहेको छ । परन्तु, कूल पानी मध्ये बिश्वमा ३ प्रतिशत जल मात्र पिउन लाएक छ । जबकी नेपालको ९७ प्रतिशत जल पिउन लाएक छ । यसको अर्थ नेपालले पानी बोतल वा जारमा प्याकिङ गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र होईन यहाँको पानीमा मत्स्यपालन लगायतका बहुउपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेपनि हो । प्रकृतिको उपहारको प्राप्त जल र जल सम्पदामा निहीत गुणबत्ता आफैमा बहुआयमिक सम्भाबना हो । परन्तु गुणबत्ताले भरिपूर्ण जल कौडी सहर उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । आयोजनाको बर्गिकृत अबस्था लागत र निर्माण समयका आधारमा जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई अल्पकालीन, मध्येकालीन र दीर्घकालीन गरी ३ समूहमा पृथकीकरण गरिएको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी अल्पकालीन आयोजनाको रुपमा, २ सय १२ मेगावाट क्षमताको लामटाङखोला, २ सय २५ मेगावाट क्षमताको सप्तगण्डकी, ३ सय ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली(जलासयुक्त) मध्यकालीन आयोजनाको रुपमा रहेको छ । ४ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताको सप्तकोशी, १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर दीर्घकालीन आयोजनाको रुपमा बर्गिकृत छ । २०७३ फागुनसम्ममा जलबिद्युत परियोजनावाट ९०७.७ मेगावाट र थर्मल प्लान्टवाट ५३.४ मेगावाट र सौर्यउर्जावाट १०० किलोवाट गरि कूल ९६१.२ मेगावाट मध्ये आपुर्ति भएको छ । उत्पादित बिद्युत मध्ये नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको परियोजनावाट ५३१.२ मेगावाट र निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित जलबिद्युत् परियोजनावाट क्षेत्रवाट ४२९.७ मेगावाट आपूर्ति भएको छ । ०७२/७३ मा १८.५ मेगावाट मात्र अतिरिक्त उत्पादन भई कूल उत्पादन क्षमता ८५५.८९ मेगावाट पुगेकोमा ०७३÷७४ मा माथिल्लो मस्याङ्दी ए ५० मेगावाट, माथिल्लो मोदी २५ मेगावाट हेवा खोला १४.९ मेगावाट सहित १०९.८ मेगावाट थप भई ९६५.७ मेगावाट पुगेको छ । पिक डिमान्ड १ हजार ४ सय ४४ मेगावाट हुदा ४८२.९ मेगावाट वराबर लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको अबस्था छ । कुनैपनि देशको जल सम्पदाले त्यस देशको आर्थिक बिकासमा महत्पूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । पिउनको लागि तथा सिचाईको लागि पानी नभई नहुने साधन हो । नदी नालामा डुङ्गा, स्टिमर चलाई यातायात सुबिधा बिस्तार गर्न सकिएकमा आर्थिक बिकासमा टेवा पुग्न सक्छ । स्वच्छ जल मत्स्यपालन गर्न, जलक्रिडा गर्न, पर्यटकको मन बहलाउन पनि त्यतिकै बरदान साबित हुन्छ । जल सम्पदावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने हुदा आर्थिक रुपमा त्यो भन्दापनि अझ महत्व हो । प्रचुर सम्भबनाका वाबजुदपनि नेपाल जलबिद्युत उत्पादनमा नेपाल पछाडि परिरहेको छ । उक्त सन्दर्भमा चीन, भारत, नर्बे, इजिप्ट, भूटानले लगायतका मुलुकले गरेको तरक्की पठनीय छन् । चीन चीन, बिश्व कै सर्बाधिक जनसंख्या भएको मुलुक मानिन्छ । चिनियाँ कम्पनी थ्रिगर्जेज यांशीनदी थुनेर २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको बृहत आयोजना निर्माण गरेको छ । त्यसो त यांशी १६ हजार किलोमिटर लामो नदी मात्र होईन बिश्व मै सर्बाधिक जनधन नोक्सान गर्ने नदी कहलिन्थ्यो । बिगत २ हजार बर्ष पर्यन्त अनेकन क्षेति पुर्याउदै आएको यांशी चीनको दुःखको रुपमा पनि चिनिन्थ्यो । अक्सर प्रत्येक दशमा तहस नहस गर्दथ्यो । अहिले त्यही नदी चीनको अर्थतन्त्रमा बरदान साबित भएको छ । जलबिद्युत उत्पादनको अलवा थ्रिगजर्जे हाई ड््याम प्रोजेक्ट अबलोकन गर्न बर्षेनी लाखौ पर्यटक ओइरन्छन् । सिचाई, मत्स्यपालन, पिउनेपानी सुबिधा पुर्याईको छ । आयोजना निर्माण पूर्ब बिस्थापित १२ लाख मानिसको उचित ब्यस्थापन भएको थियो । परियोजना निर्माणका लागि १७ बर्षको लामो अबधि खर्चनु मात्र परेको थिएन, हजारौं इन्जिरियहरुले रातोदिन कार्य गरेका थिए । नेपालमा जस्तो स्थानीयवासीवाट थुनछेक भएको थिएन । पहिलो पटक निर्मित ड््याम गुणस्तरीय नभएको कारण बर्षौ लगाएर निर्मित संरचना एक सेकेन्डमा ध्वस्त पारिएको थियो । तत् पश्चात १० गुना बढि कंक्रिड हाली ड््याम निर्माण गरिएको थियो । गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नभएको कारण थ्रिगर्जेज बिश्व कै मजबुत ड््याम मानिन्छ । जमिन मुुनि यति धेरै कंक्रिड बिच्छाइएको छ कि सो पानीले जमिनलाई कुनै क्षेति पुर्याउन सक्दैन । ड््याम त्यति कै मजबुत बनाइएको छ । यांशीनदीले चाहेरपनि तोडन सक्दैन । भारत भारत, जो २ सय बर्षसम्म ब्रिटेनको दासत्व भोगेको मुलुक मानिन्छ । स्वतन्त्र हँुदाका समयमा भारतकोे जलबिद्युत उत्पादन १३ सय मेगावाट मात्र मात्र थियो । पछिल्लो ५ दशकमा १० गुना उत्पादन बृद्धि गरेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जलबिद्युतको हिस्सा २.५ प्रतिशत हिस्सा छ । जलबिद्युत क्षेत्रमा बार्षिक उत्पादन बृद्धि दर २५०० मेगावाट छ । जबकी भारतले पहिलो पटक सन् १८९७ मा १३० मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजना दार्जलिङ नजिकको पश्चिम वंगालमा निर्माण गरेको थियो । जुन फर्पिङ जलबिद्युत आयोजना भन्दा १८ बर्ष पहिले मात्र हो । भूटान भूटान, केही समय पूर्ब दक्षिण एशिया कै नाजुक मुलुकको रुपमा चिनिन्थ्यो । नेपाल जस्तै भू–परिबेष्टित मुलकु मात्र होइन क्षेत्रफल गरिब ४ गुना सानो मुलुक पनि हो । जसको क्षेत्रफलल ३८ हजार ३९४ बर्ग किमी मात्र रहेको छ । अहिले भूटानले जलसम्पदाको उपयोग गरि नेपाललाई उछुनी सकेको छ । यहाँ सम्म कि बिश्वको उदायमान अर्थतन्त्र भारतको लगानी भित्राई उसैलाई बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । इजिप्ट इजिप्ट, जसलाई नाईलको देन पनि पनि मानिन्छ । उसले सन् १९७० ताका इजिप्टको नाईल नदीमा निर्मित हाई ड््याम प्रोजेक्टबाट उर्जा निर्माण गरेको थियो । अहिले उक्त अयोजना उर्जा आबश्यकता सम्बोधन मात्र गरेको छैन, कृषि, पर्यटन, उद्योगको मेरुदण्ड बनेको छ । नर्बे नर्बे, जलबिद्युत उत्पादनको नायक मुलुक मानिन्छ । जबकी नर्बेेले, नेपाल भन्दा ५० बर्ष पछाडि जलबिद्युत उत्पादन सुरु गरेको थियो । जलबिद्युत क्षेत्रमा निरन्तर लागि रहँदा अहिलेसम्म करिब ३० हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन मात्र गरेको छैन, नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा जलबिद्युत क्षेत्रमा लगनीको गरेको छ । नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको पहिलो जलबिद्युत आयोजना अर्थात ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीमा उसको लगानी रहेको छ ।
१३१ मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा, दलालबिना नै यसरी गर्नुस् जग्गा पास
काठमाडौं । देशभरका १३१ मालपोत कार्यालयमा अनलाईन प्रणाली सुरुवात भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयमा अधिक भ्रष्ट्राचार हुने गरेको गुनासो आएपछि अनलाइन प्रणाली शुरु गरेको हो । हालसम्म ४३ कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू भैसकेको छ । २९ जिल्लाको ४३ कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको हो । बाँकी कार्यलयहरुमा कर्मचारी अभावका कारण अनलाइन प्रणाली शुरु हुन सकेको छैन, छिट्टै सो प्रणाली शुरु हुन्छ–मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले बताए । मन्त्रालयले काठमाडौंको चाबहिल, कलंकी, डिल्लीबजार, साँखु, मनमैजु र टोखा कार्यालयमा यो प्रणाली सुरु भएको छ । चितवनको भरतपुर, खैरहनी, चनौली र माडी, कास्कीको पोखरा, लेखनाथ, मकवानपुरको हेटौंडा, शिखरकोट, मोरङको विराटनगर रंगेली, बेलबारी, झापाको भद्रपुर दमक, सुनसरीको धरान इनरुवा, स्याङ्जको स्याङ्जा वालिङ, नवलपरासीको परासी कावासेती, बाराको कलैया सिमरा कार्यालयहरुमा सो प्रणालीको सुरुवात भैसकेको छ । यसैगरी भक्तपुर, ललितपुर, बाँके, धादिङ, बाग्लुङ, काभ्रे, पर्सा, पाँचथर, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गोरखा, सप्तरी, उदयपुर, धनुषा, तनहँ, रुपन्देही र सुर्खेतको मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरुवात भैसकेको छ । देशैभरीको कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली द्रुत गतिमा लागू भैरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले बताए । उनले कर्मचारी अभावको कारण यो प्रणाली छिटो लागू गर्न समस्या भएकोे बताए । ‘तपाईँले नि देखिरहनु भएको छ अहिले मालपोतको कर्मचारी भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारको ट्याग लागिहाल्छ सहायक प्रवक्ता गिरीले विकासन्युजसँग भने–अहिले हामीलाई ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको छ, नयाँ आउनै मान्दैनन् आएपनि काम सिकाउन समय लाग्छ ।’ कसरी हुन्छ अनलाइन प्रणालीमा जग्गा पास ? दुई व्यक्तिहरुबीच जग्गा किनबेच हुँदैछ भने बेच्ने व्यक्तिले एउटा फारम भर्नु पर्नेछ । फारममा आफुले बेच्न चाहेको जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर, स्थान, किन्ने व्यक्तिको नाम लगायत भरेर बुझाउनु पर्नेछ । यसरी बुझाइएको फारमको आधारमा मालपोत कर्मचारीले एक व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा किन्ने व्यक्तिको नाममा सार्नेछ । अनलाइन प्रणालीमा जग्गाको राजश्व बैंकबाटै बुझाउन सकिने मालपोत विभागका कम्प्युटर अधिकृत हिरागोपाल महर्जनले बताए । उनका अनुसार हाल मालपोत कार्यालयले देशैभरिको जमिनलाई कम्युटर प्रणालीमा ल्याउने काम भैरहेको छ । कम्प्युटर प्रणालीमा जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर जग्गा रहेको स्थानको नाम, व्यक्तिको परिचय खुल्ने विवरण राखिएको हुन्छ । यसमा जग्गाको नक्सा भने नहुने विभागले जनाएको छ । यसरी अनलाईन प्रणालीबाट जग्गा पास गर्दा आर्थिक अनियमितता कम हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । याे पनि हेर्नुहाेस् अब मालपोतमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध मालपोतका कर्मचारी कै कारण सर्वसाधारणको जग्गा असुरक्षित, फोटो फेरेर यसरी भयो किनबेच
सेञ्चुरी बैंकद्वारा भक्तपुरकाे बाल विनायक विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले सूर्यविनायक न.पा – २ स्थित बाल विनायक आधारभूत विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएको छ । कम्प्युटर बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत रन्जन खड्काले विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबु काजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका मार्केटिङ्ग म्यानेजर सुवास शर्मा र विद्यालय व्यवस्थापन समितीका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण सिल्वाल र हालका अध्यक्ष सुवास कार्की तथा अन्य पदआधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । साथै बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत खड्काले श्री बाल चेतन आधारभूत विद्यालय, सूर्यविनायक न.पा – ४ को प्रधानाध्यापक रामशरण खड्कालाई ३५ थान स्कुल ब्यागसमेत हस्तान्तरण गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा १२ शाखाहरु र ६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र उपत्यका बाहिर ९५ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर साथै १२ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग गरी जम्मा १२७ स्थानबाट कारोबार सञ्चालनमा रहेका छन् ।
राेल्पा र बैतडीमा सुनखानी, उत्खनन् कहिले हुन्छ ?
काठमाडौ । खानी तथा भूगर्भ विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संभावित सुनखानीको अनुसन्धानका लागि पाँच स्थलमा अनुमति प्रदान गरेको छ । विभागले प्रदेश ३, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा रहेका खानीहरुको अध्ययन गर्ने अनुमति दिएको हो । तीमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीनवटा, प्रदेश नम्बर ३ र प्रदेश ५ मा १–१ स्थल गरी ५ ठाउँमा खानी अध्ययनको अनुमति दिइएको बताइएको छ । प्रदेश ५ मा भने व्यक्तिलाई नै सुनखानीको अध्ययन अनुमति दिइएको छ । उक्त प्रदेशमा क्षितिज भण्डारीको नाममा अनुमति दिइएको छ । अनुमति दिइएका प्रत्येक व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो अध्ययनमा भएको प्रगति वार्षिक रुपमा विभागमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । बुझाइएको प्रतिवेदनका आधारमा खानी उत्खनन्का लागि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था रहेको विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । हालसम्म खानी उत्खननका लागि भने कसैलाई पनि अनुमति नदिएको उपमहानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए । विभागका सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले पनि अध्ययनका प्रतिवेदनहरु विभागमा आएका र आउने क्रममा रहेको भन्दै त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरु भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । विभागसँग सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खननका लागि प्रविधि नभएकोले त्यस्ता कार्यका लागि अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिनु परेको उनको भनाई थियो । व्यक्तिगत र संस्थागत रुपले अध्ययन अनुमति दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको झाले बताए । ‘नेपालमा सुन खानी भएको पत्ता लागिसकेको छ,’ उनले भने–तर, उत्खनन् भने हुन सकेको छैन । विभागसँग यस्ता खानी अन्वेषण तथा अध्ययन गर्न चाहिने नयाँ प्रविधि तथा प्राविधिक र परीक्षण गर्ने गतिलो ल्याब तथा अन्य खानीको तुलनामा अन्वेषण लागत समेत बढी लाग्ने भएकाले पनि यस्ता खानीको उत्खनन् हुन नसकेको प्रष्ट पारे । खनिज उत्खनन् गर्नुअघि विभिन्न चरणमा विस्तृत परीक्षण गर्नुपर्छ । रोल्पाको लुंगी खोला र बैतडीको बांगाबगर लगाएतका ठाँउहरुको चट्टानभित्र सुनखानी भएको अध्ययनले देखाएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन राष्ट्रको समृद्धिको पहिलो आधार मानिन्छ । नेपालमा पनि प्रशस्त खानीका सम्भावनाहरु देखिए पनि त्यसको अध्ययन र उत्खनन् हुन नसक्दा नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सकेको छैन ।
भरतपुर अस्पतालबाट निस्किने फोहरले स्थानीय बासिन्दामा त्रास
काठमाडौं । भरतपुरमा अस्पतालबाट निस्किने फोहर मुख्य समस्याका रूपमा देखापरेका छ । मेडिकल सिटीको रूपमा विकास भइरहेको अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक प्लान्ट नहुँदा उपचारका लागि आउने बिरामी तथा कुररुवालाई समेत संक्रमण हुने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि भरतपुर अस्पतालको जग्गामा डिपिआर गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले रु पाँच लाख छुट्याएको पनि छ र कोरियाली फोहर व्यवस्थापन कम्पनी सुडुकोनसँग प्लान्ट निर्माणका लागि सम्झौता पनि भइसकेको छ तर पनि कार्यान्वयनमा भने चासो देखाइएको छैन ।भरतपुर महानगरमा क्यान्सरको उपचार हुने देशकै ठूलो विपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पताल, दुई ठूला मेडिकल कलेजलगायत झण्डै २६ अन्य ठूला निजी अस्पताल र १०० भन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पोलिक्लिनक छन् । यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट बिरामी उपचार गर्न आउँछन् । अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँदा संक्रमित फोहरको आफै प्रबन्ध मिलाउँने भनेर प्रतिबद्धता गरिए पनि यस्ता फोहरको विषयमा खासै ध्यान दिएको नपाइएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । अस्पतालले सेप्टी ट्याङ्कीबाट कुहिएर निस्किने झोललाई खुला जमीनमै विर्सजन गर्दै आइरहेको छ । लामो समयदेखि यस्ता फोहर व्यवस्थापनका लागि बहस चल्दै आइरहे पनि प्लान्ट निर्माण गर्न अस्पतालमा जग्गा अभाव भएका ले समस्या समधान हुनसकेको छैन । उचित स्थान, साधन र स्रोतको अभावमा प्लान्ट निर्माण गर्न सकिएको छैन । अस्पतालले फोहर व्यवस्थापनका लागि अझैसम्म छुट्टै फोहर व्यवस्थापन समिति पनि बनाएका छैनन् । ती अस्पताललाई फोहर व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएका छा, भरतपुर महानगरपालिका वातावरण समितिका संयोजक पदमपाणि सुवेदीलेका अनुसार अस्पतालमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सहयोगसँगै अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिई सबैभन्दा पहिला अस्पताल नै गम्भीर बन्नु पर्ने बताएका छन् । जिल्लाका सबै अस्पतालमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख विराट घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । पहिलो चरणमा अस्पतालमा गएर प्राराम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र अस्पतालका सञ्चालकलाई यस विषयमा सचेत गराउँने लापरवाही गरेको पाइएमा कारवाहीको दायरमा ल्याउने बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो फोहरलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालजन्य फोहर समयमै व्यवस्थापन नगरे यहाँ ठूलो समस्या आईपर्नेमा स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस
बीमा कम्पनीका अभिकर्तालाई विदेश भ्रमणमा रोक, अध्यक्ष भन्छ्न् : अति भएपछि बाध्य भएँ
चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति काठमाडौं । बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरुको विदेश भ्रमणमा रोक लागेको छ । बीमा समितिले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि अभिकर्ताहरुलाई विदेश भ्रमणमा नलैजान बीमा कम्पनीरुलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले पुस १० गते जीवन बीमा कम्पनीहरु र ११ गते निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै अभिकर्ताहरुको विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएको हो । समितिले अभिकर्ताहरुको तालिम तथा वैदेशिक भ्रमणका के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन समेत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो । ‘कम्पनीका अभिकर्ताहरुको तालिम तथा वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा तहाँबाट के कस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको छ सो को विस्तृत विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन तथा अर्काे व्यवस्था नभएसम्म अभिकर्ताहरुको वैदेशिक भ्रमण तथा तालिम कार्यक्रम समितिको स्विकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुहुन निर्दशानुसार अनुरोध छ ।’, समितिले जारी गरेको परिपत्रमा लेखिएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले अभिकर्ताहरुको तालिमका नाममा मोटो रकम विदेशिएको र कम्पनीको संस्थागत सुशासनमै प्रश्न समेत उठेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए । ‘संस्थागत सुशासन निर्देशिकाबाट कम्पनीका सिइओ र सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण अघि समितिको स्विकृति अनिवार्य गरेका थियौं, अभिकर्तालाई तालिम र भ्रमणका नाममा विदेश लैजाने कुरामा पनि समस्या देखेपछि कडाई गरेका हौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । उनले नेपालका जुन सुकै ठाउँमा लगेर पनि अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिन भने सकिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सगरमाथा आधार सिविर वा रारा तालको किनारामा लैजानुस, देश भित्र जहाँ लगेपनि हुन्छ तर विदेश लैजान दिन्नौं भनेका हौं, तालिम रोकेका छैनौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । उनले मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समेत समस्या आउन थालेको र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत टेवा पुग्ने देखेर यस्तो निर्णय लिएको दावी गरे । बीमा कम्पनीहरुको संस्थगत सुशासनलाई समेत ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्था अघि सारेको उनको भनाई छ । नयाँ व्यवस्थाले अभिकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बढाउन कुनै असर नगर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘२ बर्षमा बीमाको पहुँच ७ बाट १४ प्रतिशत पुगेको छ, यसलाई अझै बढाउने योजना छ, देशभित्रै तालिम र भ्रमणहरुको आयोजना गर्दा बीमाको चेतना बढाउन पनि सहयोग नै पुग्छ’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । हाल दर्जनौं बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई तालिम तथा वैदेशिक भ्रमणको तयारी गराईरहेको जानकारी आएको र सबैलाई रद्ध गर्न निर्देशन दिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
हुवावेको आम्दानीमा २१ प्रतिशतले वृद्धि, अध्यक्षले भने-“सुनलाई परीक्षण गर्ने उत्तम विकल्प आगो हो”
बेइजिङ । विश्वव्यापी सञ्जाल बनाउन सफल चीनको विशाल टेलिकम कम्पनी हुवावेले आफूविरुद्ध कतिपय देशमा पछिल्लो समय केही पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएपनि सन् २०१८ मा कुल आम्दानीमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको सो कम्पनीका अध्यक्षले बिहीबार बताएका छन् । हुवावेलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्डलगायतका मुलुकहरूमा सुरक्षा चासो देखाउँदै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिलाई उक्त कम्पनीद्वारा निर्मित सामग्री प्रयोग नगर्न भनिएको थियो । बेलायतले पनि उक्त कम्पनीद्वारा निर्मित इलेक्ट्रोनिक सामग्री प्रयोग नगर्न आफ्नो सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । हुवावेका अध्यक्ष कुओ पिङले नयाँ बर्षको सन्देशका रूपमा खुशी बाँडदै आफ्नो कम्पनीले सन् २०१८ मा एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार गरेको बताए । यो गत बर्षको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढी हो । कुओले थपे, “कम्पनीले यस बर्ष ‘फाइभ जी’ प्रविधिका लागि विभिन्न देशसँग २६ व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ ।” आफ्नो कम्पनीमाथि एकाएक अविश्वसनीय पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएपनि कम्पनीले आम्दानीलाई बढाउन सफल बनेको उनले भने । हुवावेले यस पहिल कसैप्रति कुनै सुरक्षा चुनौति खडा नगरेकोे र भविष्यमा पनि नगर्ने उनको दावी थियो । “सुनलाई परीक्षण गर्ने उत्तम विकल्प आगो हो ।” हुवावे पनि आफ्नो कठीन परीक्षणको अवस्थामा रहेको र अन्त्यमा सत्यको विजय हुने उनको भनाई थियो ।
