दैनिक ३५ लाख अण्डा उत्पादन, पोल्ट्री व्यवसायमा १ लाख ७० हजारलाई रोगी
चितवन । नेपालमा दैनिक ३५ लाख गोटा कुखुराको अण्डा उत्पादन हुने गर्दछ । यस्तै लेयर्स चल्ला प्रति हप्ता दुई लाख ५० हजार, ब्रोइलर चल्ला प्रतिहप्ता २७ लाख गोटा उत्पादन हुँदै आएको छ । कुखुरालाई आवश्यक दाना प्रतिदिन तीन हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । कुखुराको मासु प्रतिदिन नौ लाख किलो उत्पादन हुँदै आएको छ । पोल्ट्री व्यवसायले एक लाख ७० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका महासचिव डा रेवन्तकुमार भट्टराईका अनुसार पोल्ट्री व्यवसायले राष्ट्रिय आयमा चार प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा छौटौँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस चितनवमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालमा आधुनिक पोल्ट्रीको शुरुआत भएको दिन विसं २०१७ पुस १७ गतेलाई स्मरण गर्दै २०७० सालबाट पोल्ट्री दिवस मनाउन लागिएको हो । दिवसको अवसर पारी आज भरतपुर अस्पताल र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बिरामी र आफन्तलाई अण्डा वितरण गरिएको छ । नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका महासचिव डा रेवन्तकुमार भट्टराईका अनुसार दुई अस्पतालका दुई हजार जनालाई अण्डा वितरण गरिएको हो । भरतपुर अस्पतालमा अण्डाको महत्वमाथि मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा कृष्ण पौडेल र फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले अण्डा र कुखुराको मासुमा पाइने तत्व कस्तो कस्तो बिरामीलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । क्यान्सर अस्पतालमा डा कृष्णसागर पौडेलले अण्डा र कुखुराको मासुबाट हुने फाइदाबारेमा जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष प्रा डा होमबहादुर बस्नेत, महासचिव डा रेवन्तकुमार भट्टराईले दिवसको वारेमा प्रकाश पारेका थिए । रासस
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र नुवाकोटका स्थानीय तहबीच १५ बुँदे सम्झौता
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माण गर्न सहजीकरण तथा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र नुवाकोटका स्थानीय तहबीच १५ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विदुरमा भएको दुईदिने पुनःनिर्माण जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिएर तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र यहाँका १२ स्थानीय तहबीच सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीमा प्राधिकरणले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाउने र ती कर्मचारीको हाजिरी लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलाप सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत हुने, पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको सुविधासहित भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था प्राधिकरणबाटै हुने भएको छ । पुनःनिर्माण भएका घरको वडामा खटिएका प्राविधिकले सिफारिश गरेपछि वरिष्ठ इञ्जिनीयरले प्रमाणित गरी अनुदान रकमका लागि स्थानीय तहले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयनमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना गुम्बा, मठमन्दिर स्थानीय पुरातात्विक सम्पदा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न प्राधिकरणले बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय तहले पुनःनिर्माण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, पुनःनिर्माणमा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा स्थानीय तहले कारवाहीलाई कार्यान्वयन एकाइलाई सिफारिश गरेअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । सम्झौतापत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी तथ्याङ्कहरु र स्थानीय तहमा खटाएको कर्मचारीको विवरण ६० दिनभित्र प्राधिकरणबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, लाभग्राहीले मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण गरेका घरको नक्सा स्थानीय तहले स्वीकृत निरीक्षण कार्यविधि अनुरुप १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिइसक्ने प्रावधान समावेश छ । बैठकले अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी आवास निर्माणको सहुलियत व्याजदरको कर्जा वितरणलाई सरल र सहज बनाउने, आगामी माघ १५ भित्र स्थानीय तहले पुनःर्निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै नक्कली लाभग्राही एवं दोहोरो भुक्तानी लिएकालाई अनुदान पाउने सूचीबाट हटाउन पहल गरिने, जोखिम वर्गको सूचीमा परेका परिवारको पहिचान गरी राज्यले प्रथामिकता दिएका सुविधा उपलब्ध गराउने, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको यहाँको बेलकोटगढी, सूर्यगढी र चिम्टेश्वर महादेवलगायतका सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न पुरातत्व विभागको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ । नुवाकोटको साततले दरबारसहित आसपासका पुरातात्विक सम्पदालाई समावेश गरी ‘सम्पदा बस्ती’ निर्माणमा चीन सरकारको सहयोगलाई समावेश गराउन पहल गर्ने, जोखिम बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरण र पुनःस्थापनामा भइरहेको ढिलाइलाई तदारुकता दिइनेलगायतका निर्णय भएको छ । जिल्लास्तरमा पुनःनिर्माण कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको ‘पुनःनिर्माण जिल्ला सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यसचिवमा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रहेको छ भने सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत, नापी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र जिल्लाका वाणिज्य बैंकलाई समावेश गरिएको छ । प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता र निर्णयले पुनःनिर्माणलाई थप तीव्र बनाउन र पुनःनिर्माणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास लिएको स्थानीय तहका प्रमुखले बताएका छन् । सीमित समयका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणको समयसीमा सम्पन्न भए पनि स्थायी रहने स्थानीय तहले विभिन्न योजना बनाएर पुनःनिर्माण र त्यसपछिको समयमा उत्पन्न विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न प्राधिकरणसँगको सम्झौतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा लिएको दुप्चेश्वर गाँउपालिकाको अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङले बताएका छन् । रासस
एकैदिन ५ वटा कम्पनीको बोनस सेयर पछि मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा एकैदिन विभिन्न ५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । मंगलबार मात्रै नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र सुमीट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस पछिको सेयरको मूल्य समायोजन भएको हो । सो मध्ये नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको १ प्रतिशत बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । समायोजन पश्चात संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२०.७९ तोकिएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १७४ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, सिटिजन्स बैंकको ३.६ प्रतिशत बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । समायोजन पश्चात बैंकको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता २१० रुपैयाँमा शुरु भएको छ । ४ प्रतिशित बोनस पछि सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । आइतबार बैंकको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता १८६ रुपैयाँबाट शुरु भएको छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पनि १० प्रतिशत बोनस पछिको मूल्य समायोजन भएको छ । समायोजन पश्चात संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५४ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १२७ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी, सुमीट माइक्रोफाइनान्सको २३.५३ प्रतिशत बोनस सेयर पछि मूल्य समायोजन भएको छ । समायोजन पछि मंगलबार संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता ७३९ रुपैयाँमा खुलेको छ । मंगलबार यी ५ वटै कम्पनीको सेयर किन्नेले बोनस सेयर पाउने छैनन् ।
बीमाको पहुँच गरिबका घरसम्म पुग्छ-बिरेन्द्र वैदवार क्षेत्री
बिरेन्द्र वैदवार क्षेत्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स काठमाडौं । माघ १ गतेदेखि सम्पत्ति बीमा लागु हुँदैछ । नेपालको निर्जीवन बीमा व्यवसायका लागि यो ऐतिहासिक क्षण हो । सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ ले बीमा व्यवसायलाई व्यापक मात्रामा विस्तार गर्नेछ । यसले बीमाको पहुँच विस्तारमा नयाँ युगको आरम्भ गर्नेछ । प्रस्तावित बीमा दरले नागरिकलाई बीमा प्रति आकर्षित गर्नेछ । न्यून प्रिमियममा आफ्नो सम्पतिको बीमा गराउने सुबिधा नागरिकले पाउने छन् । १० लाखदेखि २० लाखसम्मको सम्पतिको बीमाका लागि ८ सय रुपैयाँ मात्रै प्रिमियम तोकिएको छ । जुन नागरिकमा बीमाको पहुँच विस्तारका लागि राम्रो मौका हो । यसले निम्न आय भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउँछ । पहिले बीमा महङ्गो थियो, अब सस्तो भएको छ । बीमाको प्रिमियम ६५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुनु भनेको ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेसम्म बीमा भनेको सीमित व्यक्तिहरुको मात्रै जस्तो थियो । अब यो आम नागरिकको सहज पहुँचमा पुगेको छ । अहिलेसम्म बीमा भनेको बाध्यात्मक जस्तो मात्रै थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि मात्रै बीमा गर्ने हो भन्ने सोँच हावी थियो । तर, अब मानिसले स्वेच्छाले बीमा गर्ने दिन आयो । मैले त पहिलेदेखि नै बीमाको पहुँच विस्तारका लागि केहि नयाँ गर्नुपर्छ भन्दै आएको थिएँ । अहिले बीमा समितिले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका मार्फत त्यसलाई पूरा गरिदिएको छ । माघ १ गतेबाट लागु हुने यो निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा पनि ठूलो सहयोग गर्नेछ । नागरिकहरुमा बीमाप्रति आकर्षण बढ्ने छ । सम्पत्ति बीमालेख अन्तरगत सामान्य बीमालेख, मूल्याङ्कित सम्पत्ति बीमालेख, छोटो अवधिको सम्पत्ति बीमालेख, फ्लोटिङ सम्पत्ति बीमालेख, घोषणा सम्पत्ति बीमालेख र पुनस्र्थापना सम्पत्ति बीमालेख अघि सारिएका छन् । परिमार्जित बीमा निर्देशिकामा सबै प्रकारका बीमायोग्य जोखिमहरु एउटै प्याकेजमा अनिवार्य गरिएको छ । हुलदंगा तथा आतङ्कवाद जोखिम समूह बाहेक अन्य कुनैपनि जोखिम हटाउन नपाइने व्यवस्थाले थप राम्रो गरेको छ । घर बीमामा १ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने घरको बीमा जम्मा ४ हजार रुपैयाँ प्रिमियममा गर्न सकिन्छ । एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको घर बीमाका लागि प्रति हजार १ रुपैयाँ प्रिमियम थप तिरे पुग्छ । अग्नि बीमामा अग्नि र भूकम्प समेट्दा प्रति हजार १ रुपैयाँ ३९५ पैसा तिरे पुग्छ भने अरु जोखिम थप्न चाहेमा प्रति हजार १ रुपैयाँ ४१० पैसा थप तिरे पुग्छ । सबै प्रकारका बीमा योग्य जोखिमहरु एउटै प्याकेजमा समेटिएको छ । यसले नेपाल भरका ५ सय ४८ वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेर जोखिमका आधारमा पुनः ७ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक वर्गका लागि अलग अलग गरी ७ वटा बीमा दर तोकिएको छ । बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको लामो प्रयासपछि आएको सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ को सफल कार्यान्वयनका लागि पनि समिति र बीमा कम्पनीहरुले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सम्पत्ति बीमाले नागरिकलाई के के फाइदा पुग्छ ? त्यसको लाभ कसरी लिन सकिन्छ ? भन्ने सन्देश व्यापक मात्रामा फैलाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसम्म सहकार्यको योजनासहित जानु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ । महानगरपालिका, उप महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिकाहरुसँग निरन्तरता सूचना आदान प्रदान गर्न सकियो भने सम्पत्ति बीमाको नयाँ योजनाले नागरिकको सम्पतिको जोखिम हस्तान्तरण गर्न सघाउँछ । यसले बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय विस्तारमा पनि सहयोग नै गर्छ, जुन समग्रमा देश विकासको एउटा प्रस्थान विन्दुपनि हुनेछ ।
ट्याक्सीमा मिटर भाडा समायोजन, अब १ किलो मिटरको ५३ रुपैयाँ
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ट्याक्सीमा मिटर भाडा समायोजनको काम अगाडि बढाएको छ । विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक बसमा भाडा बढेसँगै ट्याक्सीमा पनि १० प्रतिशत भाडा बढाउने यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि ट्याक्सीमा मिटर भाडा समायोजन गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी हालसम्म दुई हजार २०० ट्याक्सीमा नयाँ भाडा समायोजन गरिसकिएको बताउँछन् । “मिटर र प्रिन्टर मेसिन ठीक छ वा छैन हेरेर मिटरमा भाडा समायोजनका काम अगाडि बढाएका छौँ”, उनले भने । विभागले दैनिक ८० देखि १०० ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्दै आएको छ । पहिला ट्याक्सी चलाउन थालेपछि एक किलोमिटर गुड्दा ५० मिटरमा उठ्ने गरेकामा नयाँ भाडा समायोजन गरेपछि एक मिटरमा ५३ उठ्छ । यसअघि विभागले उपत्यकामा गुड्ने सबै ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिनसमेत जडान गरिसकेको छ । नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गौतम ट्याक्सीमा भाडा समायोजन गरेसँगै ट्याक्सी व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत हुने बताउँछन् । “समायोजन गरेको भाडा वैज्ञानिक भाडा होइन, भाडा बढाउने विषयमा सङ्घले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ”, उनले बताए । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १० हजार ६०० मिटर ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ।
भारतमा कारको मूल्य बढ्यो, नेपालमा पनि बढ्न सक्ने
काठमाडाैं । नयाँ वर्ष २०१९ सुरु भएसँगै भारतीय कार निर्माता तथा बिक्रेता कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादनहरुको मूल्य बढाएका छन् । ती कम्पनीहरुले आफ्ना उत्पादनहरुमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएका हुन् । केही समय नै मूल्य बढाउने घोषणा गरेका कम्पनीहरुले आजदेखि मूल्यवृद्धि लागु गर्ने जनाएका छन् । भारतमा टाटा, मारुती, सुजुकी, अशोक लेलैण्ड, महिन्द्रा, आइसर, स्वराज माज्दा, फोर्स, प्रिमियर लगायत डेढ दर्जन भन्दा बढी कार निर्माता कम्पनीहरु छन् भने भारतबाहेकका देशमा बन्ने दर्जनौं कम्पनीहरुका उत्पादन समेत बिक्री हुने गरेको छ । भारतमा बन्ने र बाहिरबाट आउने सबै कारका मूल्यहरु आजदेखि बढ्ने छन् । आफ्नो उत्पादनको मूल्य कति बढाउने भनेर प्रत्येक कम्पनीहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा मुल्यसूची सार्वजनिक गरेका छन् । ती कम्पनीहरुले मूल्य बढाउनुको कारण उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि eg]sf छन् । मुद्रास्फीति र उच्च विनिमय असन्तुलनका कारण कारको मूल्य बढाउन बाध्य भएको कार निर्माताको दाबी छ । सुजुकी माारुतीले पनि ४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको छ । उसले मूल्यवृद्धिपछि आफ्ना कारहरु सन् २०१८ को भन्दा १७००० रुपैंयासम्म महँगा हुने बताएको छ । स्कोडाले आफ्ना प्रत्येक उत्पादनहरुमा २ प्रतिशतकोे मूल्य बढ्ने जनाएको छ । होन्डाले कति बढ्छ भनेको छैन, तर आफ्नो उत्पादन लागत ४ प्रतिशत बढेको यसअघि नै जनाएको थियो । महिन्द्राका कारहरुको मूल्य ३ प्रतिशतले बढेको छ । भोल्कस्वागेनले पनि आफ्ना उत्पादनहरु अब उप्रान्त पहिलेभन्दा २०००० रुपैंयासम्म महँगो पर्ने जनाइसकेको छ । टाटा कम्पनीले पनि जनवरीदेखि प्यासेन्जर भेहिकलहरुमा ४०००० भारु सम्म मूल्यवृद्धि गरेको छ । उसले गत अगस्टमा पनि प्रत्येक उत्पादनको मूल्य २.२ प्रतिशतले बढाएको थियो । नेपालमा पनि बढ्न सक्ने भारतसँगको स्थिर विनिमय र अत्यfधिक व्यापार निर्भरताका कारण भारतीय कार निर्माताहरुको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत तत्काल देखिन] सम्भावना छ । नेपालमा गुड्ने कारहरु अधिकांश भरतबाटै आउने र भारतइतरका देशहरुमा बन्ने कारहरुको मूल्य समेत भारतमा बढेको अवस्थामा नेपालमा त्यसको सीधा प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएको हो । -एजेन्सीकाे सहयाेगमा
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा सौराहाका होटल पर्यटकले भरिभराउ
चितवन । पर्यटकीय गन्तव्य सौराहा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन आएका पर्यटकले भरिभराउ छ । सौराहाका सबै होटल शतप्रतिशत बुकिङ भएको व्यवसायीले बताएका छन् । क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरेका अनुसार ७० प्रतिशत आन्तरिक र ३० प्रतिशत बाह्य पर्यटक रहेका छन् । सौराहाका होटल भरिएपछि रत्ननगर, भरतपुरलगायतका बजार क्षेत्रका होटलमा समेत पर्यटक बस्न थालेका छन् । नारायणगढ–मुग्लिन सडक सहज भएसँगै काठमाडौँ, पोखरालगायतका क्षेत्रबाट आन्तरिक पर्यटक नयाँ वर्ष मनाउन यहाँ आएका छन् । सङ्घका उपाध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार सौराहामा सोमबार राति कुटुम्ब ब्याण्डको प्रत्यक्ष प्रस्तुति रहेको थियो भने केही होटलले समेत साङ्गीतिक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । होटल सेभेन स्टारका सञ्चालक माधव दुवाडीका अनुसार सोमबारदेखि तीन दिनसम्म होटल पुरै बुकिङ रहेको छ । ठूला अधिकांश होटल पुरै बुकिङ भएको उनले बताए । सौराहाको रेष्टुराँमा विभिन्न खानाका परिकारको स्वाद लिन आउने पर्यटकको चाप पनि उत्तिकै रहेको रेवान सौराहाका अध्यक्ष गोकर्ण गिरीले बताए । राप्ती किनार पर्यटकले भरिएको छ । निकुञ्जसँग जोडिएका सौराहा, पटिहानी, जगतपुर, मेघौलीलगायतका स्थानमा समेत पर्यटकको आगमन बढेको व्यवसायीले बताएका छन् । सौराहामा मात्र सानाठूला गरी ११० होटल छन् भने जगतपुर र मेघौलीमा समेत सुविधायुक्त होटल छन् । दैनिक दुई हजार पाँच सय पर्यटक बस्न मिल्ने क्षमता सौराहामा छ । साठीभन्दा बढी रेस्टुराँ र एक सय साना पर्यटन व्यवसाय सञ्चालित छ । यहाँ वार्षिक दुई लाख हाराहारी पर्यटक आउँछन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा, बाघलगायत वन्यजन्तु हेर्न पर्यटक आउँछन् । हात्ती चढेर जङ्गल सफारी गर्ने, नदीमा डुङ्गा सयर गर्ने र निकुञ्जमा पदयात्रा गर्ने पर्यटकको मुख्य उद्देश्य रहन्छ । रासस
राजश्व तिरेको १ वर्ष भो, २ लाख ३० हजारले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र किन पाएनन् ?
काठमाडौँ । एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिका लागि राजश्व तिर्ने सेवाग्राहीको सङ्ख्या पाँच लाख ५७ हजार नाघेको छ । कार्यालयले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु गरेको थियो । कार्यालयबाट अहिलेसम्म तीन लाख ५४ हजारले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र लिएका छन् । दुई लाख तीन हजारको छाप्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु गर्दा एउटा कार्यालय मात्रैमा यो सेवा थियो । गत वर्षदेखि देशभरका कार्यालयले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु गरेका छन् । कार्यालयका शाखा अधिकृत रमेश पौडेलका अनुसार कार्यालयबाट लिइएको लिखित र ‘ट्रायल’ दुवै पास गरेका र नवीकरणका लागि फारम भरेका दुवै खालका सेवाग्राहीले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका लागि राजश्व तिरेका छन् । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा नै अरु तीन ठाउँ र देशभरका सबै कार्यालयले चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण हुनेलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिन थालेका छन् । उनले भने, “पहिलेभन्दा अहिले यहाँ सेवाग्राहीको चाप कम भएपनि अन्यत्रभन्दा बढी सेवाग्राही आउँछन् ।” सबै कार्यालयबाट परीक्षा पास भइसकेका सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र विभागमा नै छापिन्छ । विभागमा भएको उपकरण पर्याप्त नभएकाले अनुमतिपत्र वितरण गर्न समस्या भएको हो । पौडेलले भने, “राजश्व तिरेको लामो समयसम्म चालक अनुमतिपत्र नपाएका सेवाग्राही कार्यालयमा आइरहन्छन् ।” एक वर्षभन्दा पहिले परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले अझैसम्म अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । रासस
