ललितपुरको क्याथफोर्ड कलेजमा क्याथफेष्ट २०१९ शुरु, १३ वटा कलेजको सहभागिता
काठमाडौं । ललितपुरको बालकुमारीस्थित क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टमा क्याथफेष्ट २०१९ सुरु भएको छ । “नेपालका समस्याहरूको समाधान” नारा दिइएका उक्त मेलामा नेपाली समाजले दखिएको समस्यालाई प्रविधि मार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको कलेजका प्राचार्य डा. मधु सुदन कायस्थले बताएका छन् । विद्यार्थीहरूद्वारा नेतृत्व लिइएको उक्त कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि तथा व्यवस्थापन सङ्कायका १३ वटा कलेजका विद्यार्थीहरूको संलग्नता रहेको छ । प्रदर्शनीमा सफ्टवेयर र हार्डवेयर प्रदर्शनी, रोबोट प्रतिस्पर्धा, मल्टिमिडिया गेम प्रतिस्पर्धा, ड्रोन रेस, सिभिल मोडलिङ, हाजिरी जवाफ लगायत विविध कार्यक्रमहरू समावेश छन् । उक्त प्रदर्शनीमा काठमाडौँ उपत्यकाका विविध स्थानहरूबाट विद्यार्थी, उद्योगी/व्यवसायी, सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य दर्शकहरूले अवलोकन गरिरहेका छन् ।
जनता बैंकका सेयरधनीले साढे ८ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने निश्चित
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडका सेयरधनीले ८.५० प्रतिशत नगद लाभांश पाउने निश्चित भएकाे छ । बैंकको नवौँ वार्षिक साधारणसभाले समितिको प्रस्तावलाई पारित गरेसँगै सेयरधनीले सो मात्राको नगद लाभांश पाउने भएका हुन् । बैंकको नवौं वार्षिक साधारणसभा आइतबार(आज) काठमाडौंको बत्तीसपुतली स्थित अनुपम फुडल्याण्डमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको सञ्चित मुनाफा समेतको रकमबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात ६८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्न अनुमति दिएको हो । हालसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ६८ अर्ब र कर्जा लागानी ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासमा ३२ करोड रुपैयाँ(एनएफआरएस बमोजिम) मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, हाल बैंकको १२९ शाखा, ५० शाखा रहित बैकिङ् केन्द्र, ७९ एटीएम सञ्चालनमा रहेको छ ।
आशा लघुवित्तको आईपीओ धिताेपत्र बाेर्डद्वारा स्वीकृत
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ स्वीकृत भएकाे छ । प्रभु ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आशा लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको ६ करोड ७४ लाख रुपैंया बराबरका ६ लाख ७४ हजार कित्ता आईपीओलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबार स्वीकृति दिएको बोर्डले जनाएको छ । उक्त लघुवित्तको प्रस्तावित पुँजीकाे ३२.५० प्रतिशत हाे । अंकित मूल्यमा जारी गरिने उक्त शेयर बिक्रीपछि लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २० अर्ब ७४ करोड पुग्नेछ । लघुवित्तले गत भदौ १७ गते आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डका आवेदन दिएको थियो । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको दुई महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले लघुवित्तले केही दिनभित्रै आह्वानपत्र प्रकाशन गर्ने सम्भावना छ ।
सोलुखुम्बुको खुम्जुङमा सिद्धार्थ बैंकको एटिएम सेवा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले सोलुखुम्बुको खुम्जुङ उपत्यकामा एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको छ । समुद्रि तहभन्दा ३ हजार ७ सय ९०मि.उचाइमा अवस्थित उक्त एटिएम, नेपालको सबै भन्दा अग्लो स्थानमा रहेको एटिएम हो । नाम्चेबजार भन्दा माथि सिद्धार्थ बैंकको एटिएम मेसिन राखिएसँगै यस क्षेत्रका बासिन्दाहरलाई रकम निकाल्न सहज भएको छ । एटिएमको सञ्चालनले यस क्षेत्र लगायत एभरेष्ट बेस क्यामप भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरुका लागि थप सुविधा पुगेकाे छ । खुम्जुङमा सञ्चालनमा आएको यस एटिएमसँगै सिद्धार्थ बैंककोे हाल देशभर १४२ एटिएम, १२९ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र १,२०० भन्दा बढी पिओएस मेसिन संचालनमा रहेका छन् ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंकले १२ प्रतिशत बाेनस दिने
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई १२.७ प्रतिशत बाेनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको हालै सम्पन्न सञ्चालक समितिको १५९ औं बैंठकले सेयरधनीलाई सो मात्रा अर्थात ३१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बाेनस दिने प्रस्ताव गरेको हो । सञ्चालक समितिकाे उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाकाे आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । उक्त स्वीकृतिको लागि संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उक्त प्रस्ताव पेश गरिसकेको जानकारी गराएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको १२.७ प्रतिशत बाेनस दिन लागेको हो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १२.७ प्रतिशत बाेनसपछि संस्थाकाे चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८३ कराेड रूपैयाँ नाघ्ने छ ।
जग्गाको कित्ताकाट सुरु, उत्साही भए व्यवसायी व्यापार बढ्न सक्ने
काठमाडौं । आइतबारदेखि लागू हुनेगरी सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । कृषियोग्य जमिनलाई जोगाउदै भूमि व्यवस्था तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले भूमि ब्यबस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायलाई कित्ताकाट फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको छ । जग्गा खण्डिकरण गर्नका लागि कृर्षियोग्य जग्गा हुन नहुने भनि मन्त्रालयले स्पष्ट भनेकोे छ । मन्त्रालयका अनुसार जमिन खण्डिकरणका लागि कृषियोग्य जमिन भए नभएको तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । “खेती योग्य जग्गा” भन्नाले फिल्डबुकमा कृषि क्षेत्र किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरु वा फिल्डबुकमा अबल, दोयम ,सिम वा चाहार किसिम जनिए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतियोग्य भनेर तोकिएको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । व्यवसायी उत्साहित जग्गाको खण्डिकरण खुलेपछि व्यवसायीहरु उत्ताहित भएका छन् । घरजग्गा व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरु खण्डिकरण रोकिएपछि समस्यामा परेका थिए । आफ्नो ८ आना घडेरी बिक्री गर्न निकै समस्या परेको अब सहज हुने विस्वास व्यवसायी भक्कुबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने ४ आनाको जग्गा माग्न धेरै आउँछन्, तर कित्ताकाटले समस्या परिरहेको थियो मन्त्रालयको निर्णय स्वागतयोग्य छ । अर्का व्यवसायी राम बहादुर श्रेष्ठले जग्गामा व्यक्तिको अधिकार हुनुपर्ने बताउँदै जग्गा अंश बन्डा लगायतको समस्या समाधान हने बताए । घर जग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष इच्छाराम तामाङले आफुहरुको लामो समयदेखिको माग पुरा भएको बताए । उनले अब घरजग्गा व्यवसाय बढ्ने बताए । लामो समयपछि खोलिएको कित्ताकाटले व्यवसाय बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो छ निर्देशन तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४।४।२६ को माननिय मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट कृषी योग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशन जारी भएको व्यहोरा सबैमा बिदित नै छ । मन्त्रालयको उक्त निर्देशनका सम्बन्धमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, संघिय संसदको समितीको निर्देशन एवं नियमनकारी निकायहरुबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा उक्त निर्णयमा रहेका अस्पष्टतालाई हटाई खेती योग्य जग्गाको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउदै भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनलाइ चुस्त एवं दुरुस्त बनाउन मन्त्रालयले उक्त निर्णयमा पुनरावलोकन गरी देहाय बमोजिमको निर्देशन जारी गरेको छ । कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको निर्देशन मन्त्री पद्माकुमारीअर्याल नेपालको संबिधानको धारा ३६ बमोजिम खाद्य संप्रभुताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्राय र धारा ५१ को खण्ड ङ को देहाय ३ र ४ अनुसार लिइएको नीतिलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ५१ ञ को भावनालाई समेत आत्मसात गरी संविधानको धारा २५ को उपधारा९४० ले मार्ग निर्देश गरेबमोजिम भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेको परिप्रेक्षमा कृषियोग्य भूमिको थप बिनास हुन बाट रोक्न आवश्यक रहेकोले यस मन्त्रालय समेतको नाममा सर्बोच्च अदालतको सम्बत २०७४ फाल्गुन २ गतेको निर्देशनात्मक आदेशको मर्म, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव, संघीय संसदका समितिहरु र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको ध्यानाकर्षण, जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ ज ले गरेको व्यवस्था बमोजिम कृषि योग्य जमिनको बढ्दो खण्डिकरण नियन्त्रण गर्न तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०७४र४र२६ मा भएको निर्णयमा तपसील बमोजिम पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिम कार्यान्यन गर्न गराउन भुमि ब्यबस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ । १. भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा छन् । कृषि योग्य जमिनको गैह्र कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तिब्रता पाइरहेको बर्तमान परिस्थितिबाट खेती योग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अबिलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सो सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल सम्मको लागि यो निर्देशन गरिएको छ । २. जग्गाको प्लटिङ् गरी वा अन्य कुनै प्रकृयाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेती योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण ९कित्ताकाट० गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा सो लिखत पास नगर्ने । यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि “खेती योग्य जग्गा” भन्नाले फिल्डबुकमा कृषि क्षेत्र किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरु वा फिल्डबुकमा अबल, दोयम ,सिम वा चाहार किसिम जनिए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाको मौजुदा अबस्था र निर्धारित अन्य मापदण्डको आधारबाट खेती योग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गाहरूलाई सम्झनु पर्छ । खेती योग्य जग्गा निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू९ उपयोगको अबस्था समेतलाई विचार गरी कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा जग्गाको बर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । ३. फिल्डबुकमा शहरी क्षेत्रको किसिम ूकू देखि ूङू सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा ब्यबसायिक क्षेत्र किसिम जनिएका वा फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए तापनि स्थानीय तहबाट “खेती योग्य जग्गा” होइन भन्ने ब्यहोरा लेखीआएका कित्ता जग्गाहरु प्रचलित कानूनी ब्यवस्था बमोजिम खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्ने । ४. नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना संचालन गरेकोमा सो निकायले निर्धारण गरे बमोजिम कित्ताकाट गरिदिने । यसरी जग्गा विकास योजना संचालन गर्दा सम्बन्धित निकायले यथासंभब कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण हुने गरी गर्नु पर्नेछ । ५. यो निर्देशन जारी भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राबिधिक समिति गठन गरी सो समितिबाट खेती योग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस साथ तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिताको विश्लेषण गरी बस्तुगत मापदण्ड बमोजिमको स्विकृति लिई इजाजत प्राप्त जग्गा विकास गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीले बाटो, खुला क्षेत्र लगायत सार्वजनिक उपयोगमा आउने अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम गरे पछि मात्र स्विकृति प्राप्त गरेको नक्शा बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ६. निर्देशनको बुंदा नं दुई मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खेती योग्य जग्गाको हकमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ क. प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबण्डा हुँदा कित्ताकाट हुनु पर्ने रहेछ भने बढीमा प्रचलित कानुन बमोजिमका अंशियारहरुको संख्या बराबरको कित्ता तथा नेपाल सरकारको नाममा समेत लगत कट्टा भइ आउने बाटो पनि रहेछ भने थप एक कित्ता बाटो समेत कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । असल कमसल समेत मिलाई कित्ताकाट गरी अंशबन्डा गर्नु पर्ने भए यस खण्डमा उल्लेख भए बमोजिमको कित्ताको संख्यामा नबढने गरी जग्गाको प्रकृति र महत्वको आधारमा कित्ताको क्षेत्रफल कम बेसी गरी मिलाउन सकिनेछ । ख. प्रचलित कानुन बमोजिम अंश भरपाई गरी लिने जग्गा कित्ताकाट गरी लिनु पर्ने रहेछ भने प्रत्येक कित्ताबाट एक मात्र कित्ता र सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको नाममा समेत लगत कट्टा भई आउने बाटो पनि रहेछ भने थप एक कित्ता बाटो समेत कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ग. प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहने अंशियारहरुका बीच एक भन्दा बढी पटक अंशबण्डा वा अंश भरपाई गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन घ. अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । तर, कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण हुने गरी भएको मिलापत्र बमोजिम कित्ताकाट गरिने छैन । यसरी कित्ताकाट हुन नसकेको ब्यहोरा सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ङ. कुनै पनि आर्थिक वर्षको शुरुमा कायम रहेको खेती योग्य कित्ता जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न चाहेमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमका बढीमा दुई कित्ता मात्र कायम हुनेगरी कित्ताकाट गरी हक हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।तर कुनै जग्गाधनीले आफ्नो कित्ताको बीच भागको जग्गाबाट कित्ताकाट गरी एक कित्ता जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बाँकी कित्ता जग्गा साविक जग्गाधनीकै कायम हुने गरी बढीमा तीन कित्ता कायम हुने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । च. दुई वा दुईभन्दा बढी जग्गाधनीहरुको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको कित्ता जग्गा दर्ता फारी गर्न कित्ता काट गर्नु परेमा बुंदा नं ६ को खण्ड९ङ० बमोजिम मात्र कित्ताकाट गर्नु पर्नेछ । छ. २०७४ साल साउन २६ गते अगाबै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले प्लानिङ अनुमति बमोजिमको बाटो, खुला क्षेत्र र अन्य सरकारी सार्वजनिक जग्गा छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको भन्ने व्यहोरा अभिलेखबाट देखिएमा प्लानिङ अनुमति बमोजिमको कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन । तर अनुमतिपत्र नलिई जग्गा प्लानिङ गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ज. सरकारी निकायबाट वा सरकारी लगानीबाट संचालित विकास आयोजनाको निमित्त लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि कित्ताकाट गर्न यो निर्देशनले बाधा परेको मानिने छैन । यसरी लगत कट्टा भई बाँकी रहने कित्ता कित्ताकाट गर्नु पर्दा सो कित्तालाई ससीम कित्ता सरह मानी बुंदा ६ को खण्ड ङ बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिने छ । झ. पुनस् नापी सम्पन्न भई हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाट गर्नु पर्ने भए प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, साविकको एक कित्ताको हालसाविक गर्दा हाल कायम बाटो, कुलो आदिले छुट्टाएको कारणले बाहेक एक भन्दा बढी कित्ता कायम गर्न पाईने छैन । ञ. प्रचलित व्यवस्था बमोजिम विभिन्न कित्ताहरू एकिकरण भई कायम कित्ता र कित्ता काट भई हुने प्लट मिलानलाई पनि बुंदा नं. ६ को खण्ड ङ बमोजिमको व्यवस्था लागु हुनेछ । ट. भूकम्प पीडितहरुको स्थानान्तरण एवं एकिकृत बस्ती बिकासको लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गरिदिने । ठ. यो निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्नेछ । ७. साविक भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट मिति २०७४ र ०४ र २६ पछि जग्गा खण्डिकरण (कित्ताकाट) सम्बन्धी जारी गरिएका सम्पूर्ण निर्देशनहरु खारेज गरिएको छ ।
अपर तामाकोशी सहित ७ कम्पनीको करोडौँको सेयर कारोबार, सबैभन्दा बढी कसको ?
काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजारमा विभिन्न ७ कम्पनीको करोडौँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन नेपाल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नागरिक लगानी कोष, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर र कुमारी बैंकको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । जसको एकैदिन ११ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एनआईसी एशिया बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नागरिक लगानी कोष, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर र कुमारी बैंकको एक करोड बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबारदेखि नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा कारोबार खुल्ला गरिएको अपर तामाकोशी एकैदिन करोडौँको सेयर कारोबार भएको छ । जसको आइतबार मात्रै एक करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री भएको छ । सो दिन हाइड्रोको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२४ रुपैयाँ रहेको छ । २२४ मा कारोबार भएसँगै आईपीओका लगानीकर्ताले केही महिनाभित्रै १२४ प्रतिशत नाफा कमाएका छन् । हाइड्रोपावरको सेयरका लागि नेप्सेले ७४.८९ रुपैंया देखि २२४.६७ रुपैंयासम्मका कारोबार गर्न सकिने गरी प्रारम्भिक रेञ्ज तोकिदिएको थियो । जसमा उच्चतम मूल्यमा कारोबार भएको छ । समग्रमा आइतबारको बजारमा कुल १५८ कम्पनीको ३७ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिनको नेप्से परिसूचक ५.७८ अंकले घटेर ११७५ अंकमा झरेको छ । बजारमा उत्पादनमूलक र अन्य समूह बाहेक बाँकी समूहको सूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह ७१.२७ अंकले घटेको छ ।
सेन्ट्रल फाइनान्सले ७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने, सेयर मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई ७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । संस्थाको हालै सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई सो मात्रा अर्थात ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको हो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ८४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाले नगद लाभांश घोषणा गरेपछि संस्थाको सेयर मूल्य बढेको छ । बिहीबार प्रतिकित्ता ११० रुपैयाँ रहेको फाइनान्सको सेयर मूल्य आइतबार बढेर ११७ रुपैयाँसम्म कारोबार भएको छ । अन्ततः आइतबार संस्थाको सेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ११४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
