विकासन्युज

४ हजार व्यक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने इँटाभट्टा असार मसान्तभित्र हटाउने

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित भकुण्डेबेँसीमा सञ्चालित  इँटाभट्टा उद्योग आगामी २०७६ असार मसान्तभित्रमा उद्योग हटाउने सम्झौता भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको समन्वयमा नगरपालिका र इँटा व्यवसायीबीच धुलिखेलमा भएको छलफलपछि इँटाभट्टा हटाउने विषयमा आठबुँदे सम्झौता भएको हो । यसअघि नगरपालिकाले वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएको कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै बन्द गर्न र जग्गादातालाई पनि जग्गा उपलब्ध नगराउन तथा व्यवसायीलाई इँटा नबनाउन आग्रहसहितको सूचना जारी गरी अभियान नै थालनी गरेको थियो । तर पनि व्यवसायीले उक्त सूचनाको अवज्ञा गर्दै इँटाभट्टा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए । छलफलमा दुवैपक्षबीच सम्झौता गरि उक्त इँटाभट्टा उद्योग हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख टङ्कप्रसाद शर्मा तिमल्सिनाले लामो समयसम्म अल्झिरहेको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सफल भएको बताएका छन् । सम्झौता कसैको जित र हारभित्र नपरी समृद्धिको नाराभित्र परेको र त्यसले नगरको समग्र विकासको कार्यमा थप सहयोग पुग्ने बताएका छन् । काभ्रे इँटा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीतेन्द्र खैमलीले उद्योग बन्द नगर्न आग्रह गरेको भए पनि नगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको आग्रहलाई बुझेर सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । उद्योग बन्द हुँदा त्यसले समुदायलाई असर पार्ने बताउँदै, उद्योगले चार हजार मजदूरलाई रोजगारी दिएको कारण अरु ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ । सो क्रममा भकुण्डेबेँसीका किसान इन्द्रप्रसाद सापकोटाले नगरपालिका र इँटा व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दा किसानले नगरपालिकासँग गरिएको २१ बुँदै सहमति पत्रलाई सम्बोधन गर्न बिर्सन नहुने बताएका छन्। भकुण्डेबेँसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद काफ्लेले डिप बोरिङबाट ६०० घरधुरीलाई वितरण गर्दै आएको पानी इँटाभट्टाले गरेको डिप बोरिङका कारण सुक्न गएको हो । त्यसको लागि अहिले रोशीखोलाबाट पानी तान्नको लागि बाध्य भएको र त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै नगरपालिकाले खानेपानीको विषयमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ । हाल सञ्चालित इँटा उद्योग २०७६ साल असार मसान्तभित्रमा उत्पादित इँटा प्रचलित वातावरणीय मापदण्डभित्र रही व्यवस्थापन गरी उद्योगको भौतिक संरचना हटाइ बन्द गर्ने र नगरपालिकासँग समन्वय गरी अन्य क्षेत्रमा प्रचलित कानून, वातावरणीय मापदण्ड, नवीनतम वातावरणमैत्री प्रविधिअनुरुप उपयुक्त विकल्प खोजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, हाल उत्पादित इँटा नगर बासिन्दा भूकम्पपीडित लाभग्राहीका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिशमा व्यवसायीले तोकेको मूल्यमा प्रतिइँटा रु तीनको दरले छ हजार इँटासम्म छुट दिनुपर्ने, इँटा उद्योग आसपासमा रहेको सोती खोला करिडोरको ट्रयाक खोल्न करिडोरको मापदण्ड क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना र सामग्री हटाउनुपर्ने, सहमति परिपालनाको सन्दर्भमा छुट्टै समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने, इँटा उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग गरिएको जग्गालाई साँध सिमाना यकिन गरी खेतीयोग्य बनाई जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र उल्लेखित बुँदा यसै करारबमोजिम र उल्लेख नभएका विषय प्रचलित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । रासस

टेलिकम कम्पनी हुवावेद्वारा पोल्याण्डमा पक्राउ चिनियाँ कर्मचारी वर्खास्त

काठमाडौं । चीनको टेलिकम कम्पनी हुवावेले पोल्याण्डमा जासुसी आरोपमा पक्राउ परेका वाङ वेजिङलाई कम्पनीको कर्मचारीबाट बर्खास्त गरेको छ । बेजिङको पक्राउले कम्पनीको विश्वव्यापी ख्यातिमाथि प्रभाव पर्नसक्ने देखिएकोले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ । चिनियाँ व्यवसायीलाई पोल्याण्डमा जासुसी गरेको आरोपमा गरिएको पक्राउप्रति चीनले शुक्रबार ‘उच्च चासो’ व्यक्त गरेको बताइएको थियो । पोल्याण्डको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले विश्व प्रसिद्ध चिनियाँ टेलिकम कम्पनी, हुवावेका पोल्याण्ड लागि पक्राउ गरेको जानकारी दिएको थियो । व्यवसायीको पक्राउ परेको समाचार प्रकाशित भएसँगै यसबारे चीनले उच्च चासो देखाएको छ, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले फ्रान्सको राज्य सञ्चालित समाचार समिति (एएफपी) लाई फ्याक्समार्फत जनाएको छ । हुवावेले एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गरी कम्पनी ‘पछिल्लो अवस्थाबारे सचेत बनेको’ र ‘यसलाई हेरिरहेको छ’ तर कम्पनीसँग थप प्रतिक्रिया नरहेको बताएको थियो । हुवावेले आफूले कारोबार गरेका मुलुकहरूको नियम तथा कानूनलाई पालना गरेको र आफ्ना कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुरूप चल्न निर्देशन दिइरहेको बताएको छ । पोल्याण्डको विशेष सुरक्षा बलले पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक र उनीसँगै रहेका पोल्याण्डका एक व्यक्तिले चीनका लागि पोल्याण्डविरूद्ध जासुसी गरेको आशङ्कामा सुरक्षा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको छ । रासस एएफपी

अपर तामाकोशीको शेयर उच्चतम मूल्यमा कारोबार, लगानीकर्तालाई १२४ प्रतिशत नाफा

काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा बढी शेयरधनी भएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोवावरको शेयर आजदेखि कारोबारको लागि खुल्ला गरिएको छ । हाइड्रोपावरको शेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ७४.८९ रुपैंया देखि २२४.६७ रुपैंयासम्मका कारोबार गर्न सकिनेगरी प्रारम्भिक रेञ्ज तोकिदिएकोमा उच्चतम मूल्यमा कारोबार भएको छ । हाइड्रोपावरले शेयर निष्कासन अनुमति पाएको बेलामा कायम रहेको नेटवर्थदेखि त्यसको तीन गुणासम्ममा आपन रेञ्ज दिनसक्ने प्रावधानबमोजिम उक्त रेञ्ज तोकिएको थियो । रेञ्ज तय भएपछि अब नियमित प्रक्रियाअनुसार कारोबार र मूल्य उचारचढाव प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । उक्त कम्पनीको साधारण शेयर र कर्मचारीका लागि जारी गरिएको शेयर आइतबारदेखि एकसाथ खुलेको हो । २२४ मा कारोबार भएसँगै आईपीओका लगानीकर्ताले केही महिनाभित्रै १२४ प्रतिशत नाफा कमाएका छन् ।

क्यान्सरका बिरामीहरुलाई हेर्ने नजर बदलौ, आत्मबल दरो बढाऔं : खानेपानी मन्त्री मगर

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले घर परिवार र समाजले क्यान्सर भएका बिरामीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल परिसरमा शनिबार क्यान्सर सर्भाइभ क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले रोग लाग्यो भन्दैमा बिरामीहरुलाई हेर्ने नजर घर परिवारले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्र। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रोग संग लड्ने आत्मबल बलियो बनाऔं, जब आत्मबल कमजोर हुन्छ अनि बिरामी पर्छौ भन्दै क्यान्सर भएका बिरामीहरुलाई आत्मबल दरो बनाउँन आग्रह गरेका छन् । क्यान्सरलाई भयावहको रूपमा होईन कि सामान्यीकरण गर्ने बताएका छन् । गाउँ र टोल टोलमा क्यान्सरबारे चेतना जागृत गराउन समेत आग्रह गरेका छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा थप खानेपानी पानीको व्यवस्थापन गर्न कुनै कसर बाकी नराख्ने बताउँदै मन्त्री मगरले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्रसुन देवी घिराइयाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको शुद्ध पिउने पानीको उद्घाटन समेत गरेका थिए । शुद्धीकरण सहितको उक्त पिउने पानी करिब १२ लाख लगानीमा तयार भएको हो । कार्यक्रममा उक्त अस्पताललाई २३ लाख बराबरको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिद गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने समाजसेवी रिना श्रेष्ठ र प्रसुन देवी घिराइयालाई सम्मान गरिएको थियो । यसै बीच क्यान्सर पीडित व्यक्तिहरुले मन्त्री मगरसंग भेटघाट गर्दै सरकारले योग्यता अनुसारको जागिरको ब्यवस्था गर्नुपर्ने र महिनाको ५ हजार दिने सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।

माथिल्लो तामाकोशी फेरी ऋणको खोजीमा, चक्रवर्ती व्याज र ठेकदारको बेइमानीले आयोजनाको लागत दोब्बर

काठमाडौ । शुरुमा रु ३५ अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत बढेर रु ७० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । अझै निर्माण अवधि थपिदै जाँदा लागत थप बढ्ने देखिएको छ । कूल लागत रु ३५ अर्ब २९ करोड मुख्य लागत, निर्माण अवधिको ब्याज रु १३ अर्ब २१ करोड ७० लाख र ३५ करोड ७० लाख हुने अनुमान थियो । तर व्याज बढेर मात्रै रु २० अर्ब पुगेको छ । आयोजनाको ०७४ चैत ३० गतेको सञ्चालक समिति बैठकले अनुमानित लागतलाई संशोधन गरी रु ६९ अर्ब ५९ करोड १९ लाख पु¥याइएको आयोजनाका प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनामा ब्याजबाहेक आयोजनाको अनुमानित लागत रु ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख हुने बताइएको छ । व्याज समेत जोडदा रु ६९ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । आयोजनाका लागि अझै थप केही रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आवश्यक रकमका लागि आयोजनाले कोषसँग थप ऋणको प्रस्ताव गरेको छ । बेइमान गर्दै ठेकदार आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत पुगेको छ । तर पछिल्लो पटक भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न नसकेको भन्दै काम नै अवरुद्ध गर्ने मनसाय राख्यो । आयोजनामा दुई वटा ठाडा सुरुङ रहेका छन् । ती ठाडा सुरुङको लम्बाई क्रमशः ३१० र ३७२ मिटर रहेका छन् । ती सुरुङमा स्टिलका मोटा पाइप जडान गर्नुपर्छ । जडान गर्नुपर्ने पाइप मध्ये आधा मात्रै आयोजना स्थलमा पुगेका छन् । तीमध्ये १३० भन्दा बढी पाइप सुनकोशीको किनारमा अलपत्र छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनाका पदाधिकारीको संयुक्त छलफल पछि टेक्सम्याकोको काम अष्ट्रियाको कम्पनी उन्ड्रिज हाइड्रोलाई नै जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्था आएपछि भारतीय कम्पनीको काम समेत अष्ट्रियाको कम्पनीलाई दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्री वर्षमान पुनले पटक पटक आयोजनाको प्रगतिका बारेमा चासो राखे । तर समस्या जहाँको तही रहेको छ । सिभिलको काम सकेर चिनियाँ ठेकेदार विदा हुने अवस्थामा पुग्दा समेत भारतीय ठेकेदारले आयोजनालाई समस्यामा पार्ने काम गरेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । प्रसारण लाइन तर्फको काम सन्तोषजनक भएपनि आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने बारेमा कोही पनि यर्थाथ जानकारी दिन तयार छैनन् । सुरुमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को असारमा नै सकिने बताइएको थियो । पछि आव २०७३/७४ को अन्त्यसम्म सकिने जानकारी दिइयो । पुनः संशोधन गरेर २०७५ पुस मसान्त बनाइयो । तर यो अवधिमा पनि आयोजनाको काम जुन बिन्दुमा गएर रोकिएको थियो सोही बिन्दुमा नै रहेको छ । संशोधित तालिकाअनुसार २०७६ सालको साउनदेखि आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने बताइएको छ । तर भारतीय ठेकेदार कम्पनीले समस्यामा पारेको आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनेमा पुनः आशंका उत्पन्न भएको छ । २०७६ कात्तिकदेखि व्यवसायीक उत्पादन सुरु गर्ने बताइएको छ । तर हालको गति र मतिका आधारमा आयोजना सोही समयमा सकिनेमा दुविधा रहेको छ । गुम्यो एक अर्बको पुरस्कार सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा परिभाषित गरेको सो आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तोकिएको समय भन्दा अगावै आयोजना सकिए रु एक अर्ब बराबरको पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले त पटक पटक आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण समेत गरे । तर आयोजना जहाँको तही रहेको छ । चक्रबर्ती व्याजकाे मार जानकारहरुका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीले सञ्चय कोषलाई व्याज मात्रै रु २० अर्ब बराबर तिर्नु पर्ने भएको छ । कोषले आयोजनाको प्रवद्र्धक माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीलाई १२ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिएको हो । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म मात्रै रु १४ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख व्याज तिरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोजनाले कोषलाई रु ५ अर्ब ४१ करोड ५६ लाख व्याज तिर्नेछ । यसबाट कूल रु १९ अर्ब ८४ करोड व्याज पुग्ने छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको ब्याज आयोजनाको लगानीमा पुँजीकरण भइसकेकोछ । जसबाट आयोजनाको लागत समेत बढ्न पुगेको छ । अहिले ब्याजदर घटाउनका लागि कोषसँग छलफल भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज पुँजीकृत गरी आयोजनाको कुल लागतमा जोडिने गरेको छ । भूकम्पका कारण आयोजनाको निर्माण अवधि ३ वर्ष लम्बिएको छ भने सञ्चय कोषले त्रैमासिक रुपमा चक्रवर्ती ब्याज गणना गर्दा लागत बढ्दै गएको छ । स्वीकृत गरिएको सुरुको लागतमा व्यापारिक बिजुली उत्पादनका लागि प्रक्षेपित निर्माण अवधि ६ वर्ष तोकिएको थियो । सोही आधारमा ११ प्रतिशतमा कर्जा लिइएको थियो । सो आधारमा रु १३ अर्ब २२ करोड व्याज अनुमान गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण अवधि क्रमशः थपिदै जाँदा व्याज मात्रै रु २० अर्ब बढी पुग्ने देखिएको छ । सामान्यता ठूलो परिमाणमा ऋण लगानी गर्दा केही सहुलियत हुने भएपनि एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई ऋण दिँदा बढी भन्दा बढी व्याज लिएका कारण पनि आयोजनाको लागत बढ्न गएको पाइएको छ । उच्च व्याजदरले गर्दा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढ्न गएको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ । कोषका अधिकारी भने नियमनअनुसार नै व्याज लिएको र त्यसमा कुनै पनि बदमासी नगरिएको बताउने गरेका छन् । तर औपचारिक रुपमा भने सम्झौतामा भए अनुसार भएको हो भन्ने बाहेक उनीहरुले थप प्रतिक्रिया पनि दिँदैनन् । आयोजनाले पटक पटक व्याजदर घटाइदिन आग्रह गरेको श्रेष्ठले बताए । अमेरिकी डलर पनि लागत वृद्धिको कारण माथिल्लो तामाकोशीमा कार्यरत सबै निर्माण व्यवसायी विदेशी छन् । सिभिलको काम गर्ने सिनो हाइड्रो, इलेक्ट्रोमेकानिकको काम गर्ने अष्ट्रियाको उन्ड्रिज हाइड्रो र हाइड्रोमेकानिलकको काम गर्ने भारतीय निर्माण कम्पनी टेक्सम्याकोलाई आयोजनाले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा आयोजनालाई थप रु ७ अर्ब ६ करोड व्ययभार थपिएको छ । आयोजना सुरु हुँदा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँको हिसाब गरिएको थियो । डलरको मूल्य वृद्धि भएपछि मात्रै रु ७ अर्ब ६ करोड थप हुन पुगेको छ । पछिल्लो समयमा डलरको मूल्य बढेर रु ११८ सम्म पुगेको थियो । हाल एक अमेरिकी डलर बराबर रु ११२ रहेको छ । पछिल्लो समय डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २५ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो । जुन कारण पनि आयोजनाको लागत बढ्न गयो । यस्तै आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएपछि निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा, प्रशासनिक खर्च, बजार मूल्यमा वृद्धि, मुख्य सुरुङको डिजाइन संशोधन, हेडवक्र्समा केही सिभिल कामको परिमाण र करको दरमा भएको वृद्धिले समग्र रुपमा आयोजनाको लागत बढन पुगेको छ । आयोजनाकाअनुसार ०६५ चैत ७ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैङ्क कमिसन अनुमानका आधारमा रु ४८ अर्ब ८६ करोड ४० लाख कूल लागत हुने देखाइएको थियो ।

नाडेप लघुवित्तको हकप्रदमा आवेदन गर्ने आज अन्तिम दिन

काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको हकप्रद शेयरका लागि आवेदन दिन आज अन्तिम दिन तोकिएको छ । लघुवित्तले गत मंसिर ७ गतेदेखि १ः१ बराबको हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो । नबिल इन्भेष्टमेन्टमार्फत् बिक्री गरिएको उक्त हकप्रद आज बैंकिङ समयसम्म सीआश्वा सेवा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट वा मेरोशेयरका प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट सुविधा भएका जुनसुकै स्थानबाट आबेदन दिन सक्नेछन् । आजसम्म आवेदन नदिएकाहरुको शेयर लिलामीमार्फत् बोलकबोलमा बिक्री हुनेछ ।

सेयरधनीलाई वितरणयोग्य नाफा ३०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ-परशुराम कुँवर क्षेत्री

परशुराम कुँवर क्षेत्री,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–जनता बैंक नेपाल लिमिटेड जनता बैंक नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री बैकिङ क्षेत्रमा परिचित नाम हो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ट बैंक, नेपाल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, बैंक अफ एशिया नेपाल, ग्राण्ड बैंक हुँदै क्षेत्रीले विगत डेढ वर्षदेखि जनता बैंक नेपालमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँ जनता बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जको प्रक्रियादेखि यस बैंकमा संलग्न हुनुहुन्छ । स्थापनादेखि नै केही राजनीतिक रंग, केही आन्तरिक विवादसहित ६ वर्षसम्म कमजोर उपस्थिति जनाएको जनता बैंकको पछिल्लो सूचकाङ्कहरु राम्रा देखिएका छन् । प्रस्तुत छ बैंकको वित्तीय अवस्था, बैंकका सफल पक्ष, भावी योजना के के छन् ? यसै विषयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । जनताको बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? जनता बैंकको तत्कालको अवस्था भन्नु पर्दा ६७.३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । ६२.६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४.५ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । उक्त अवधिमा समग्र बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि २.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । २०७४ साल असोज मसान्तको तुलनामा २०७५ असोज मसान्तसम्ममा २०.१२ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि भएको छ । त्यस अवधिमा समग्र बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि १७.३ प्रतिशत छ भने जनता बैंकले २० प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गरेको छ । बजारमा यति ठूलो तरलता संकट हुँदा पनि हाम्रो निक्षेप वृद्धि बजारको औषत वृद्धिभन्दा बढी हासिल गरेका छौं । कर्जामा पनि त्यही हो, इण्डष्ट्रीको ग्रोथ भन्दा हाम्रो ग्रोथ राम्रो भएको छ । असोजमा पहिलो त्रैमासिकमा ८ प्रतिशत कर्जा लगानी विस्तार भएको छ । वार्षिक हिसावमा २३ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ । नाफा पनि गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा एनएफआरएस अनुसारको नाफा १६ करोड रुपैयाँ थियो । यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा झण्डै ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको छ । सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने नाफा पोहोर साढे ६ करोड भएको थियो भने अहिले साढे २६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छौं । त्यो भनेको भण्डै झण्डै ३०० प्रतिशतले बढेको छ । यो आँकडा हेर्दा बैंकले तीब्र गतिमा राम्रो गरिरहेको छ । जनता बैंकले औषत बैकिङ सूचिक भन्दा राम्रो गर्नु र आफैमा पोहोरको भन्दा अहिले राम्रो हुनुका आधार के के हुन् ? तपाईँहरुलाई थाहा छँदैछ अहिलेको जनता बैंक ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्बिनेशन हो । किनभने जनता बैंकमा साबिकको त्रिवेणी विकास बैंक र सिद्धार्थ विकास बैंकसँग मर्ज भए । जनतासँग मर्ज हुनु भन्दा पहिला त्रिवेणीमा ब्राइट डेभलपमेन्ट बैंक र पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भएका थिए । त्यस्तै नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी र एकता विकास बैंक साविकको सिद्धार्थ विकास बैंकले मर्ज भएका थिए । छोटो अवधिमा ७ वटा संस्था मर्ज भएर जनता बैंक नेपाल अहिलेको अवस्थामा आएको हो । मर्जका फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन् । फाइदा के भन्दा हामी जताततै भयौं । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भयौ । र, अहिले हामी घरघरमा पुगेका छौं । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था ३ जिल्ले, कतिपय १० जिल्ले थिए । यी ३ जिल्ले र १० जिल्लेको विशेषता के हुन्छ भने सबैले सबैलाई चिनेको हुन्छ । मलाई यो मानेमा खुशी लाग्छ, कुनै बेलाका कुनै वित्तीय संस्थाको सञ्चालक÷प्रोमोटरहरुले अहिले मलाई फोन गर्नु हुन्छ । जनता बैंकले जसरी प्रगति हासिल गरेको छ, तीनै गाउँगाउँमा रहेका तत्कालीन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको फाइदाका कारण भएको हो । चुनौति भनेको चाँही ७ थरीका संस्था भएपछि सातै तरिकाबाट काम गर्ने, ७ वटा कल्चर हुने । सानो संस्थामा सबैले सबैलाई चिनेको हुन्छ, ल उसलाई ऋण देउ भन्दा हुन्छ तर ठूलो संस्था भएपछि प्रोसिड्यूअर/म्यानुअल चाहिन्छ । फम्र्याटमा काम गर्ने कल्चर र फम्र्याटमा काम नगर्ने कल्चरलाई मिलाउन चाँही अलिकति चुनौति नै हुन्छ । तर, ती चुनौति हामीले सामाना गरेर मिलाइसकेका छौं । अघिल्लो वर्ष धेरै भन्दा धेरै तालिम दियौं । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को शुरुवातमा बैंक एकैचोटी ठूलो भयो । त्रिवेणी र सिद्धार्थ विकास बैंक मर्ज भएपछि बैंक एकैचोटी ठूलो भएको हो । २५–३० वटा शाखाबाट एकैचोटी १०० वटा शाखा भए । २ अर्ब पुँजी भएको बैंक ८ अर्बको भयो । साढे ३ सय कर्मचारीबाट १००० कर्मचारी भयौं । एकैचोटी ठूलो भएपछि म्यानेज गर्न चुनौति पनि हुन्छ । त्यो चुनौति पार गरेका छौं । अघिल्लो वर्षको नाफाबाट हामीले साढे ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दैछौं । यो यही पुस २९ गतेको साधारण सभामा उक्त प्रस्ताव पेश गर्दैछौं । यो उपलब्धी हासिल गर्न बैंकका कर्मचारीहरुले धेरै मेहनत गर्नु भएको छ । बैंक मर्ज भयो, ठूलो भयो, तर सानो संस्थासँग काम गर्दै आएका ग्राहकहरुले झण्झट मानेर बैंक छोडे होला नि ? मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, केही त्यस्तो पनि भयो होला, सानो ठाउँमा तुरुन्तै काम हुन्थ्यो, अहिले नीति नियम पालना गर्दा अलि ढिलो त हुन्छ । तर, हामीले त्यो प्रोसेसलाई यसरी इञ्जिनियरिङ गर्यौं कि हाम्रो फाइलहरु म्यानुअल्ली आउँदैनन् । यसलाई ऋण दिने हो, यस्तो खालको ग्राहक हो । उहाँको बिक्री यस्तो हुन्छ, पोहोरोको बिक्री यस्तो थियो । उहाँलाई यो कामलाई यति पैसा चाहिन्छ भनेर हाम्रा शाखाहरुको अनलाइन पठाउँछन् र अनलाइन मै स्वीकृति दिइन्छ । हाम्रोमा सबै अनलाइन मै काम हुन्छ, म्यानुअल्ली केही पनि हुँदैन । गतवर्ष हामीले गरेको महत्वपूर्ण काम मध्ये प्रोसेसलाई इञ्जिनियरिङ गर्ने पनि एक हो । सानो बैंक ठूलो भएपछि यसको व्यवस्थापकीय संरचनामा के कति परिवर्तन भएका छन् ? पहिला बैंकले बिजनेश गर्ने भनेको सिइओ र चिफ बिजनेश अफिसरको टाउको मात्र थियो । तर, अहिले बैंक ठूलो भइसकेपछि हाम्रो बैंकको उपस्थितिको आधारमा ५ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । नेपालगञ्ज क्षेत्र, बुटवल क्षेत्र, नारायणघाट क्षेत्र, काठमाडाँै क्षेत्र र इटहरी क्षेत्र । यी क्षेत्रमा चिफ अफ रिजन, डेपुटी चिफ अफ रिजन नियुक्त भएका छन् । उहाँहरुलाई डिजोजिट, लोन, रिकभरी गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । कुनै पनि समस्या भएमा रिजनल लेभल मै समस्या समाधान हुन्छ । यसरी प्रोसेस इञ्जिनियरिङ र अर्गनाइजेशन पुनर्संरचना गरियो, यसकारण रेस्पोन्स समय मै भयो । हाम्रोमा ३ जना डेपुटी सिइओ हुनुहुन्छ, म गर्वका साथ के भन्छु भने सिनियर लेभलमा सिनियर म्यानेजमेन्ट यति स्ट्रोङ भएको बैंक नेपालमा कम छन् । २–२ वटा क्षेत्रलाई १–१ जना डेपुटी सिइओ र काठमाडौँ क्षेत्रलाई १ जना डेपुटी सिइओले हेर्नुहुन्छ । यसरी हामीले जेजति प्रगति हासिल गरेका छौं, यसले राम्रै संकेत गरिरहेको छ । यसकारण मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नाम सम्मानका साथ बजारमा लिइन्छ । तपाईले उल्लेख गर्नु भएको व्यवस्थापकीय संरचना मर्जपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको बाध्यताको उपज हो वा बैंकको आवश्यकतापछि निर्माण भएको हो ? जनता बैंकको व्यवस्थापकीय संरचना बाध्यताले होइन कि आवश्यकताले निर्धारण गरिएको हो । मसँग सीमित स्रोत छ, त्यो स्रोतलाई म्यानेज गर्नु पनि त आवश्यकता नै हो नि । मर्ज भएर आयौं, केही रिसोर्ससँगै आए, ती रिसोर्सलाई यूज गरेर बिजनेश बढाउनु छ, भएको रिसोर्सलाई म्यानेज गर्दा केही रिसोर्स हामीले बजारबाट ल्यायौं, केही भएका रिसोर्सको जिम्मेवार परिवर्तन गर्यौं । यसरी भन्दा अहिलेको व्यवस्थापकीय संरचना आवश्यकताले निर्माण भएको हो । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरपछि जनता बैंकमा कर्मचारीले जागिर छोड्ने क्रम कस्तो रह्यो ? अब यसमा दुईवटा पाटो छ, एउटा त मर्जरको केशमा अझै नेपालमा सबैभन्दा ठूलो इस्यू ह्यूमन रिसोर्स(एचआर) कै हुने गर्छ । तर मैले यहाँ भित्रबाट हेर्दा र बाहिरको तुलना गर्दा मर्जरपछि सबैभन्दा कम कर्मचारीले जागिर छोडेको बैंक जनता बैंक नै हो । तपाईले जति अरु बैंकहरुमा सुन्नु हुन्छ, हाम्रोमा त्यो इस्यू कम छ जस्तो लाग्छ । अघिल्लो वर्ष सबैजसो बैंकमा टर्नओभर धेरै भएको वर्ष हो । किनकी धेरै शाखा खुले सबै बैंकका । यताका उता उता यता भए । तर, अरु बैंकको तुलनामा जनता बैंकमा कर्मचारी टर्नओभरको संख्या कम छ भन्ने लाग्छ । मर्ज भएर आएका बैंकका शेयर होल्डरहरुले अहिले जनता बैंक मेरो हो भन्ने अपनत्व कत्तिको लिएको पाउनु हुन्छ ? मलाई त मर्ज भएर आएका बैंकका शेयर होल्डहरुले जनता बैंकलाई आफ्नै बैंक हो भन्ने रुपमा लिएका छन् भन्ने लाग्छ । हाम्रो बैंकको बोर्डको चुनाव पोहोर भयो, हाम्रो ९२ हजार शेयर होल्डर र २ हजार प्रमोटर छन् । जनता बैंक कुनै पार्टीकुलर समूहको डोमिनेशन भएको बैंक होइन, यहाँ जो पनि शेयर होल्डर डाइरेक्टर हुन सक्ने अवस्था छ । गतवर्ष बोर्डको चयन हुँदा निर्विरोध चयन भयो, यसले पनि मार्केटमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । मर्जपछि समस्या हुन्छ भन्ने कुरा बोर्डको निर्विरोध चयनबाट असत्य पुष्टी भएको छ । म दावाका साथ भन्छु कि जनता बैंकमा सेयरधनीबीच मनमुटाव हुने कुनै पनि विषय छैन । आजको दिनमा जनता बैंकको सबल पक्ष के हो ? जनता बैंकको स्ट्रेन्थ नम्बर वान नेटवर्क नै हो । हाम्रो १२९ वटा शाखा देशभर फैलिएका छन् । शाखा संख्याको आधारमा जनता बैंक टप सेभेन भित्र पर्छ । हामीले हरेका क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । हाम्रो डिपोजिट र कर्जा लगानीका हिसावले पनि हामी अघि छौं । रिटेल डिपोजिट हाम्रो स्ट्रङ छ । हामी रिटेल थिङ फोकस छौं, चाहे डिपोजिट होस् वा ऋण लगानीमा होस् । राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नु पर्छ भनेको छ, कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने कम बैंकहरुमा हामी पर्छौँ । हामीले तरकारी खेतिमा पनि लगानी गरेका छौं, गाईभैंसी पालनमा पनि लगानी गरेका छौं । कुखुरा, कुखुराका दाना, बाख्रा पालनामा पनि लगानी गरेका छौं । कागति खेतिमा लगानी गरेका छौं । हामी गाउँ गाउँमा जोडिन पुगेका छौं । डोमेस्टिक रेमिटेन्स पेमेन्ट कै कुरा गरौं, नम्बर अफ रेमिटेन्स ट्रान्जेक्सन । अघिल्लो वर्षको ५ महिना भन्दा अहिलेको ५ महिनामा डबल गरेका छौं । यो प्रगति हुनु भनेको शाखा संख्या बढेर पनि हो । ग्राहकहरु हामी कहाँ फर्की फर्की आउनु भनेको उनीहरु हाम्रो सेवाबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने प्रमाण हो । हामीसँग भएको म्यानेजमेन्ट टिम, म्यानपावर पनि जनता बैंकको स्ट्रेन्थ हो । यसले गर्दा पनि प्रगति हासिल गरिरहेका छौं । जनता बैंकको नयाँ योजना के छ ? अब नयाँ योजना भनेको हामी रेमिटेन्स फोकस हुन्छौं, अर्को वर्ष । काम शुरु गरी सक्यौं । इन्टरनेशनल रेमिटेन्सलाई प्रोमोट गर्नतिर लाग्छौं । रिटेल फोकस हुन्छौं, काम शुरु गरिनै सकेका छौं । जनता बैंकका साथीहरुले शनिबार डोर टु डोर अभियान गरिरहेका छन् । २–३ घण्टा एउटा गाउँमा जाने, घर घरमा जाने, खाता खोलाउने, मोबाइल बैंकिङ र एटीएम दिलाउने, रेमिटेन्स दिलाउने ग्राहकहरुलाई खाता पनि खोलाइरहेका छौं । यो वर्ष हामी प्रबिधिमा फोकस हुँदैछौं । हामीलाई के थाहा छ भने अबका वर्षहरु डिजिटाइजेशन मै जान्छ । हामी हाम्रा हार्डवेयर, सफ्टवेयर अपग्रेड गरिरहेका छौं । पहिले बैंकका एटिएम कार्ड होल्डरहरु कार्डको मिति सकियो भने बैंक मै आउनु पथ्र्यो । अहिले अपग्रेड गरेर तपाईको कार्डको मिति सकिन लाग्यो भनेर मोबाइलमा एसएमएस पठाउँछौं, रिन्यू गर्देउ भन्नुभयो भने रिन्यू गर्दिन्छौं, रिन्यू नगर्न भन्नु भयो भने गर्दैैनौं । अनलाईन बैंकिङ शुरु गरेका छौं, त्यसको राम्रो रेस्पोस्स पाइरहेका छौं । बैंकहरुको अबको प्राथमिकता भनेको शाखा बिस्तार हो कि प्रबिधिको विकास हो ? सयमक्रममा शाखा बिस्तार र प्रबिधिको विकास दुबै प्राथमिकतामा पर्छन् । इण्डिया कै कुरा गर्दा उनीहरुको डिजिटल ट्रान्जेक्सन ८२ प्रतिशत छ । शाखाबाट हुने कारोबार ४ प्रतिशत मात्र छ र एटीएम ट्रान्जेक्सन १४ प्रतिशत छ । डिजिटाइटेशनले इण्डियामा चाँही राम्रै पिकअप लिएको छ । हाम्रो मुलुक त सानो छ जनसंख्या पनि इण्डियाको तुलनामा थोरै छ, यति जनसंख्यालाई त डिजिटल ट्रान्जेक्सनको बारेमा त हातै समातेर पनि सिकाउन सकिन्छ । केही बैंकले लगानीकर्तालाई ३०/४० प्रतिशत लाभांश दिएका छन् । जनता बैंकले साढे ८ प्रतिशत मात्र दिदैछ । आगामी दिनमा जनता बैंकका लगानीकर्ताले कस्तो लाभांशको आशा गर्ने ? जनता बैंक सन् २०१० मा स्थापना भएको बैंक हो, हामी ८ वर्ष पुगेर ९ वर्ष प्रवेश गर्दैछौं । ३०–३५ वर्ष अघि खुलेका अरु बैंकसँग तुलना गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन । मलाई लाग्छ ८,९ वर्षको हुँदा जे जस्तो अवस्थामा छौं, अरु बैंकहरुले पनि ८,९ वर्षको हुँदा कस्तो मुनाफा दिएका थिए भनेर हेर्नु पर्छ । बैंकिङ भनेको लङटर्म रिर्टन हेर्ने क्षेत्र हो । यो वर्ष ८.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिंदैछौ । जनता बैंकले अर्को वर्ष यति लाभांश दिन्छ म सस्तो कुरा गर्न चाहान्न । अर्को वर्ष यति मुनाफा दिन्छौं भनेर भन्न सक्दिन । म के चाँही भन्न चाहान्छु भने हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौं । आगामी वर्ष प्रतिफल राम्रै हुन्छ । निक्षेप वृद्धि बजारको आवश्यकता हो सरकारको समर्थनमा बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज एकल दरमा राख्यो । निकट भविष्यमा व्याजदर बजार कसरी अगाडि बढ्ला ? हामीलाई धेरै कुरामा भारतले असर गरिरहेको हुन्छ । अहिले भारतमा रेट बढिरहेको छ । भारतमा रेट बढ्दा ८ प्रतिशतभन्दा कम छ, हाम्रो पनि त्यही हाराहारीमा हुनु पर्ने हो । सरकार र राष्ट्र बैंकबाट पनि सिंगल डिजिटको ब्याज दर हुनु पर्छ भन्ने एक खालको इण्डिकेशन आइरहेको छ । त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले के कस्तो नीति लिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ ।

बीमा कम्पनीका कर्मचारीको तलब बढाइँदै, सामाजिक सुरक्षा पनि समेटिने

चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति काठमाडौं । सबै बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको न्युनतम तलब र सुबिधा समान हुने भएको छ । बीमा समितिले बीमक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब सुबिधा सम्बन्धी दिग्दर्शन मार्फत सबै कम्पनीका कर्मचारीको न्युनतम तलब सुबिधा समान बनाउन लागेको हो । ‘सबै बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीहरुको न्युनतम तलब र सुबिधा समान होस भनेर नयाँ व्यवस्था अघि सार्ने तयारी गरेका छौं, केहि समयभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं’, बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । उनका अनुसार बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब सुबिधा सम्बन्धी नयाँ दिग्दर्शनमा श्रम ऐनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन अनिवार्य गरिनेछ । हाल धेरै बीमा कम्पनीहरुमा श्रम ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । बैंकिङपछिको आकर्षक करिअर मानिएको बीमा क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु नभएको भन्दै बीमा समितिकै आलोचना हुँदै आएको छ । बीमा समितिले कर्मचारीको सेवा सुबिधा सम्बन्धमा जुन जुन ऐन तथा नियमावलीहरुमा व्यवस्था छ ति सबैलाई समेटेर दिग्गदर्शन बनाउन लागेको हो । ‘बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जीवनस्तर राम्रो हुनुपर्छ, श्रम ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ र समाजिक सुरक्षा कोष पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । दिग्दर्शन आएपछि बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि न्युनतम तलब तोकिनेछ । सो भन्दा बढी तलब सुबिधा दिन सक्नेछन् । दिग्दर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि बीमा कम्पनीमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरुको न्युनतम तलब र सुबिधामा भारी वृद्धि हुनेछ । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा कोष समेत थपिएपछि बीमा कम्पनीहरु नयाँ पुस्ताको आकर्षण वृद्धि हुने दावी गरिएको छ । अहिले बीमा कम्पनीहरु प्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण भएपछि न्युन सुबिधाका कारण केहि समयमै पलायन हुने अवस्था रहेको छ । समितिले कर्मचारीहरुको न्युनतम तलबमान बारे बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल समेत गरिसकेको छ । ‘समितिसँग एक पटक छलफल भएको छ, कर्मचारीको सेवा सुबिधाको न्युनतम मापदण्ड बनाउनेबारे हामीले आफ्नो धारणा दिईसकेका छौं’, अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्रीले भने । उनले कर्मचारीको सेवा सुबिधा सम्बन्धी नयाँ दिग्दर्शनले बीमा कम्पनीहरुमा नयाँ कामदारको आकर्षण बढ्ने पनि बताए ।