सामाजिक सुरक्षाकोषमा ५४६ कम्पनी सूचीकृत(नामावली सहित), ९० जनाको जागिर खुल्दै
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्रले उत्साहका साथ सहभागिता जनाएका छन् । कोषमा हालसम्म ५४६ वटा कम्पनी सूचीकरण भएका छन् । सरकारले शुरु गरेको कोषमा सूचीकरण हुनेहरुमा बैंक, उद्योग, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, अस्पताल लगायतका रहेका छन् । कोषमा देशका ठूला उद्यमीहरु बिनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, हरिभक्त शर्मा लगायतको कम्पनी सूचीकरण भैसकेको छ । चौधरी ग्रुप अन्र्तगत रहेका सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी फिन्को, सीजी शाश्वत धाम, नर्भिक हस्पिटल, नबिल बैंक लगायत सूचिकरण भएका छन् । यस्तै, आइएमई ग्रुप, देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स, जगदम्बा स्टील्स, आइएमई अटोमोटिभ्स् प्रालि लगायत कम्पनीहरु कोषमा सूचीकरण भैसकेका छन् । सूचिकृत कम्पनी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कम्पनी सूचीकरण गर्नको लागि कोषले तयारी तीब्र बनाएको छ । कोषले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रोजगारदाताको संख्या, श्रमिकको संख्या लगायत काम सकिनेछ । रकम संकलनको काम भने आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु हुनेछ । कोषले प्राविधिक पक्षलाई पनि सुदृढिकरण गर्ने तयारी गरेको छ । एउटा कामदारले आफ्नो कोषमा रकम जम्मा भए नभएको मोबाइबाटै थाहा पाउनका लागि प्रविधिको विकास गर्ने कोषको तयारी रहेको छ । कोषका प्रवक्ता रिमा भट्टराईका अनुसार कोषले हाल प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा कोषले कम्पनी सूचीकरण र भेरिफाईको काम हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने पूर्ण क्षमतामा काम हुनेछ । कोषमा अनलाईन रोजगार दाताको संकलन भैरहको छ । रोजगार दाताको संकलन भैसेकेपछि कामदारको संख्या लिइनेछ । यो आर्थिक वर्षमा सबै प्राविधिक काम सकेर अर्को आर्थिक वर्षबाट रकम संकलन हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताइन् । कोषमा हाल १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकमलाई हाल बैंक ब्याजमा लगाइएको छ । रकम संकलनको लागि पनि कोषले बैंकहरुबिच प्रतिस्पर्धा गराई रकम दिने तयारी गरेको छ । ९० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत सुरक्षा कोषमा हाल कर्मचारी अभाव रहेको छ । द्रुत गतिमा काम गर्नका लागि कोषको लागि ९० जना जति कर्मचारी आवश्यक रहेको छ । यसका लागि लोक सेवा आयोगले स्वीकृति दिइसकेको छ । अन्तिम स्वीकृतिका लागि कोषले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि लोक सेवाले नै विज्ञापन खुलाउनेछ । ९० जना मध्ये विभिन्न तहका कर्मचारी हुनेछन् । विज्ञापन यसै आर्थिक वर्षमा हुने प्रवक्ता भट्टराइले बताइन् । के हो सामाजिक सूरक्षा कोष ? सरकारले श्रम गर्ने सबै कामदारहरुलाई योगदानमा आधारित पेन्सन वा उपादान प्रदान गर्न कोषको सुरु गरेको हो । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसमा मजदुरले ४ किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशत्तलताको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा हुनेछ । यो पनि हेर्नुहोस् सरकारी कर्मचारीले पाउने पेन्सन र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा फरक हुन्छ( श्यामराज अधिकारी
२१ हजारले दिए सहुलियत ऋणको आवेदन, कहिले पाउँछन्, कतिले पाउँछन् १० लाख ऋण ?
काठमाडौँ । विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई दिइने सहुलियत कर्जाको ऋणका लागि अन्तिम म्यादसम्म करिब २१ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार १८ हजार ७ सय ३१ जनाले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्रमै आएर आवेदन दिएका थिए भने करिब १५ सय आवेदन इमेलबाट पठाइएको छ भने केही आवेदनहरु हुलाकमार्फत आएको छ । आवेदन दिने अन्तिम दिन अर्थात पुस मसान्तसम्म हुलाकमा दिएको आवेदनलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने भएकोले अझै केही आवेदन थपिन सकिने बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहसम्म त्यस्तो पहुँच पुर्याउन इमेल र हुलाकमार्फत् समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसो गर्दा कुल आवेदक संख्या २१ हजारसम्म पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् घोषणा गरेको सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले गत भदौमा कार्यविधि बनाएर लागु गरेको थियो जस अनुसार विभिन्न ७ शीर्षकमा ३ लाख देखि ५ करोड रुपैंयासम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमार्फत् मन्त्रालयले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगारका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकासका लागि १० लाख, महिला उद्यमशीलताका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमध्ये विदेशबाट फर्किएकालाई दिने विदेशबाट फर्केका युवा परिचालन कर्जाका भने वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित भएकोले केन्द्रले त्यस्तो आवेदन लिइ दिएको हो । त्यस्तो ऋणमध्ये महिला उद्यशीलताका लागि दिइने कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जाको हकमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्रले त्यस्तो आवेदन संकलन गरिदिए पनि त्यसपछिको प्रक्रियाको बारेमा भने आफूहरुको संलग्नता नहुने केन्द्रले प्रष्ठ पारेको छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले एउटा छनौट समिति गठन गर्ने र त्यस्तो समितिले आवेदकहरुको न्यूनतम माफदण्ड पुरा भएको वा नभएकोबारे छानविन गरी सिफारिस गर्ने बताइएको छ । हाल विदेशबाट फर्केको ३ वर्ष पुगि नसकेको र कम्तीमा ६ महिना काम गरेर फर्किएको व्यक्तिले त्यस्तो ऋणका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहे पनि विदेशमा गरेको कामअनुसारकै परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नेलाई ऋण दिन पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । ऋण दिने/नदिने अन्तिम अधिकार बैंकमै सरकारले तयार गरेको संयन्त्रले सिफारिस गरेको आधारमा बैंकलाई ऋण प्रस्ताव छनौट गर्न सहयोग पुग्नेछ तर ऋण प्रवाह गर्ने अन्तिम अधिकार बैंकमै निहित रहनेछ । ऋण दिने वा नदिने भन्ने निर्णय बैंकले नै गर्ने हो, केन्द्र र सरकारले आवेदकले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा १० लाख भन्दा बढी नहुने गरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेर बैंकलाई सिफारिस गरिदिनेछ । ५ वर्षसम्मका लागि दिइने उक्त कर्जा प्रवाह कार्यविधिले तय गरेको प्रक्रियाअनुसार हुने बताइएको छ । त्यस्तो कर्जाका लागि बैंकले पासपोर्ट र परियोजना धितोमा राख्न सक्नेछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको उद्यमशीता विकासका लागि दिइने कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । कहिलेसम्म पाइएला ऋण ? वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत आवेदन दिनेहरुको सूचीकरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । करिब २१ हजारको आवेदनलाई कम्युटरमा अपडेट गरेपछि बोर्डले सम्बन्धित मन्त्रालयमा त्यो तथ्याङ्क पठाउने जनाएको छ । त्यसपछि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न समितिले गर्ने भएकोले बोर्डले ऋण कहिले दिन सुरु हुन्छ भन्ने केही भन्न नसकिने जानकारी दिएको छ । आगामी बैशाखअगावै त्यस्तो ऋण वितरण सुरु हुनसक्ने जनाइएको छ । बैंकमै गए झन छिटो सरकारले जारी गरेको सहुलियत अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई लागु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा निजी क्षेत्रको एनएमबि बैंकले त्यस्तो कर्जा वितरण योजना समेत सुरु गरिसकेका छन् । अन्य बैंकहरुलाई पनि त्यस्तो कर्जा दिन नैतिक दवाव छ । त्यसैले उद्यमीले सीधै सम्बन्धित बैंकमै गएर कर्जा आवेदन गरे यो प्रक्रियाबाट भन्दा छिटो ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि प्रक्रियागत रुपमा केही झण्झट भने हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीको तयारी पूरा
चितवन । चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना हुन लागेको ‘कृषिसम्बन्धी बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’को तयारी पूरा भएको छ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स र भारतको फुटुरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट्सले आयोजना गर्न लागेको प्रदर्शनी यही माघ ११ गतेदेखि शुरु भई तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने छ । प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत, चीनलगायत १५ देशका १५० भन्दा बढी कृषिसँग सम्बन्धित स्टलमा ४०० प्रकारका उत्पादन रहने छन् । आयोजक संस्थाद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो । सो अवसरमा मिडिया स्पेस सोलुसन्सका प्रबन्ध निर्देशक श्रीजल भट्टराईले मेलामा कृषिका कुखुरापालन, माछापालन, गाईभैँसीपालन, बाख्रापालन, डेरीलगायत नवीनतम औजार, उपकरण, केरा खेती, थोपा सिँचाइ र विषादीरहित कृषिका बारेमा तालीम एवं गोष्ठी सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । प्रदर्शनीमा देशभरिबाट बढीभन्दा बढी उद्यमी, अनुसन्धान कर्ता, विद्यार्थी, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहने विश्वास लिइएको भट्टराईले बताए । प्रदर्शनीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका साथै अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लि, नेपाल पोल्ट्री महासङ्घ, चितवन उद्योग सङ्घलगायत संस्थासँग आबद्ध कृषक तथा व्यवसायीसमेत सहभागी हुने जनाएको छ । प्रदर्शनीको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । रासस
दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत, छ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम
सियोल । दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१८ मा २.७ प्रतिशत रहेको बैंक अफ कोरियाले जनाएको छ । यो वृद्धि विगत छ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो । एसियाकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको दक्षिण कोरियाको सन् २०१७ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत थियो । सन् २०१२ यता यो सबैभन्दा कम वृद्धि हो । सन् २०१२ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मुलुकको पछिल्लो वित्तीय विवरणमा गत वर्ष प्रतिव्यक्ति आयमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भई ३१ हजार अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख छ । सन् २०१७ मा प्रतिव्यक्ति आय २९ हजार ७४५ डलर थियो । सन् २०१८ मा निजी उपभोग, सरकारी खर्च र निर्यातमा वृद्धि भएको छ, जबकी निर्माण र लगानीमा शिथिलता आएको छ । उपभोगमा सात वर्षयता सबैभन्दा बढी अर्थात् २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी खर्चमा पनि ५.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सन् २००७ यता सरकारी खर्चमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रुपमा चिनिएको निर्यातमा गत वर्ष ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, कर्पोरेट लगानीमा कमी आएको छ । गत वर्ष निर्माणका क्षेत्रमा हुने लगानी ४ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २००८ को एसियाली वित्तीय सङ्कट यताको यो सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । कूल आन्तरिक आयमा गत वर्ष १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएका कारण सन् २००८ यताकै यो सबैभन्दा कमजोर वृद्धि हो । केन्द्रीय बैंकका महानिर्देशक पार्क याङ-सूले गत वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा निर्यातमा भएको नकारात्मक वृद्धिमा सुधार ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरेको बताए । “यसबाहेक, कृषि र निर्माण उद्योगको उत्पादनमा पनि मौसम अनुकूल भएका कारण अक्टोबरमा निकै प्रगति भएको छ ।” रासस/योनहाप
विश्वव्यापी वृद्धिदरमा थप कटौति हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण
डाभोस, स्वीट्जरल्याण्ड । अमेरिका-चीन व्यापार विवाद, बेलायतको यूरोपेली संघ (इयू)बाट हुने बहिगर्मनलगायतका गतिविधिका कारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरमा थप गिरावट आउने खतरा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सोमबार प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रा कोषको विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर अनुमानबारे अद्यावधिक तथ्याङ्कमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरमा यस पहिले आशा गरिएभन्दा थप खराब अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ ।” मुद्रा कोषले करिब तीन महिना पहिले (गत बर्षको अक्टोबरमा) सार्वजनिक तथ्याङ्कमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि खस्किँदो अवस्थामा रहेको बताएको थियो । अन्तराष्ट्रिय आर्थिक प्रक्षेपणले सन् २०१९ को विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३.७ को वृद्धि हुने जनाइएकोमा सोमबार सार्वजनिक प्रक्षेपणमा थप कटौति गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३.५ मात्रले वृद्धि हुनसक्ने खतरा देखिएको जनाएको छ । मुद्रा कोषले सन् २०२० मा पनि आर्थिक वृद्धिदर मात्रै ३.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आउनुमा एक महिना लामो अमेरिकी राष्ट्रपति र डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूबीचको विवादका कारण संघीय कार्यालयहरूमा सेवामा अवरूद्धता, फ्रान्समा पहेलो पहिरनधारीको लामो हडताल, अमेरिका–चीन व्यापार विवाद, बेलायतको इयूबाट हुने बहिर्गमन प्रक्रियामा अन्योलता इटाली, जर्मनी र मेक्सिकोले भोग्नुपरेका आप्रबासी समस्याहरूका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आउने देखिएको मुद्रा कोषको भनाइ रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनमा पनि आर्थिक वृद्धिदरमा कटौति हुने देखिएको छ । अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सन् २०१९ मा २.५ र सन् २०२० मा १.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने बताइएको छ । त्यसैगरी चीनको आर्थिक वृद्धि दरमा ६.२ प्रतिशतको विस्तार हुने अनुमान मुद्रा कोषको छ । वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकले बेलायतमा सन् २०१९ मा आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशत रहने देखाएको छ । यो तीन महिना पहिलेको तथ्याङ्कसँग दुरुस्तै रहेको छ । यद्यपि बहिर्गमन प्रक्रियामा देखिएको अन्यौल थप बढेमा यसको थप प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने बताइएको छ । त्यसैगरी मेक्सिकोको आर्थिक वृद्धिदर गत बर्षको ०.५ रहेको र अघिल्लो बर्ष ०.४ रहेकोमा आगामी दुई बर्षमा २.१ र २.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । भेनेजुयलाको अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिक विवादकै कारण थप सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । रासस/एएफपी
राजधानी मै पेट्रोल पम्पले उपभोक्ता ठगे, २ वटामा शिलबन्दी
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले शिल तोडेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने दुई पेट्रोल पम्पलाई शिलबन्दी गरेको छ ।विभागको टोलीले शिल तोडेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने चुच्चेपाटी आयल स्टोर्स र मैतीदेवी आयल स्टोर्सलाई शिलबन्दी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले शिल तोडेर नक्कली शिल लगाई बिक्री–वितरण गरेको आधारमा शिलबन्दी गरेको जानकारी दिए । “विभागले लगाएको शिल तोडेर उपभोक्तालाई कम तेल दिएर ठगी गरेको पाइएको छ,” उनले भने । दुबै पेट्रोल पम्पका सञ्चालक एकै जना भएको विभागले जनाएको छ । विभागले स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ तथा नियमावली २०२७ अनुसार उक्त दुबै पम्पमा शिलबन्दी तथा कारोबार रोक्का गरी थप कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । रासस
रसुवाको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउन रोक
काठमाडौं । रसुवाको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको वन क्षेत्रमा पर्ने टावर निर्माणमा रोकिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, रसुवाले जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति नलिएको भन्दै आयोजनाले रुख नभएको नाङगो डाँडामा टावरको जग खन्न सुरु गरेको कामलाई वन कार्यालयले रोक लगाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘प्रक्षेपित मितिमा लाइन बनाउन सकेनौं भनें त्यस करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिव १७० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ’ घिसिङले भने । २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने बताए । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधिन ११० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन लगायतका आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था रहेको छ । उक्त आयोजना निर्माणमा ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिव ३ अर्ब ५० लाख रुपैया) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैक (केएफडब्लु) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैक (इआइबी)को लगानी रहनेछ । डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डिएफओ) शोभा सुवेदीले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न नत्र सुरक्षाकर्मी पठाएर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए । ‘भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने छ, भीरैभीर भएकाले सामान लैजान पनि गाह्रो छ यो हिउँदमा काम गर्न सकिएन भने निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था छ,’ सिलवालले भने । प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान तथा रुटमा पर्ने करिब ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका चार हजार रुखबिरुवा हटाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा एक हप्ताअघि पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वन विभागसँग सम्झौता गरी रुख कटानको काम सुरु गर्न दुई महिनाभन्दा बढी लाग्छ ।
काठमाडौंमा भुकम्पको धक्का महसुस
काठमाडौं। काठमाडौँमा मंगलवार बिहान भुकम्पको सानो धक्का महसुस गरिएको छ। राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रका अनुसार, थापथलीलाई केन्द्र पार्दै ११:२६ मा ३.३ रेक्टर स्केलको भूकम्प रेकर्ड गरिएको छ।
