नेपाल इन्स्योरेन्सलाई ६५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ६५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डले कम्पनीलाई अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले ४० लाख १४ हजार ६५१ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । सोमबार मात्रै बोर्डले कम्पनीको अनुमति बमोजिम ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । अब इन्स्योरेन्सले ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड मार्फत सो मात्राको हकप्रद निष्कासन गर्ने छ ।
हेटौँडा-दुहबी प्रसारण लाइन निर्माण रोकियो, के हो कारण ?
काठमाडौँ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख बिरुवा हटाउने अख्तियारी नपाउँदा रणनीतिक महत्वको हेटौँडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले आयोजनाको महत्वलाई नबुझ्दा लामो समयदेखि उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटकपटक गरेकोे आग्रहको समेत सुनुवाइ नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण रोकिएको छ । प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी एक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुन नसकेमा त्यसले चौतर्फी प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पूर्वाञ्चललगायत क्षेत्रमा लैजानका लागि उक्त प्रसारण लाइन रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने जोखिम बढेर गएको घिसिङ बताउँछन् । रुख कटानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत अनुमति प्राप्त नहुँदा प्राधिकरण समस्यामा छ । “मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्ला पार गर्दै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्ने छ, हरेक वन कार्यालयले यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने प्रसारण लाइनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ । हामीले भन्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ रु”, उनले प्रश्न गरे । माथिल्लो तामकोशीबाट आगामी कात्तिकदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । दोलखाको गोंगर–खिम्ती (रामेछाप)–ढल्केबर (धनुषा) २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आउने विद्युत् ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा विद्यमान १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले नधान्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–दुहबी २८५ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ टावरमध्ये सप्तरीमा मात्रै १४२ टावर रहन्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ भने बाँकी २५ मध्ये १३ टावर वन क्षेत्रभित्र पर्नेछन् । विसं २०७३ भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाको सप्तरीमा पर्ने टावर तथा २३ मिटर दायाँबायाँ प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने ३१।६७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको थियो । आयोजना र वन विभागबीच २०७३ मङ्सिर १९ गते सम्झौतासमेत भइसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी पठाइएको थियो । सो कार्यालयले हालसम्म रुख कटानको स्वीकृति नदिएको आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट कूल चार हजार ८४१ रुख हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति गरिएको थयो । पुनःछपान टाँचा लगाउने प्रयोजनका लागि पुनःमूल्याङ्कन गर्दा ८९९ रुख भेटिएको र थप स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाइएको भन्ने जानकारी आएको महतोले बताए । सो आयोजनामा नेपाल सरकार, प्राधिकरण र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजनाले लगानी गरेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०२० अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य छ । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटानको प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख धीरेन्द्रप्रताप सिंहका अनुसार रुख कटानको स्वीकृतिसहित आवश्यक प्रक्रियाका लागि वन विभागमा पठाइएको छ । यही माघ ११ गते विभागमा आवश्यक कागजात दर्ता भएको छ । रासस
अधिकांश लघुवित्त र माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य बढ्यो, सर्पोटका लगानीकर्ताले कमाए ९ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । सोमबारको बजारमा अधिकांश लघुवित्त तथा माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य बढेको छ । साे दिन कमाउने उत्कृष्ट १० कम्पनीमध्ये ५ वटा लघुवित्त र ३ वटा माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ९.९२ प्रतिशत बढी कमाएका छन् । सो दिन संस्थाको सेयर मूल्य ६३ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ६९८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, माइक्रोफाइनान्समध्ये महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय ४.९८ र आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३.९४ रुपैयाँले बढेको छ । त्यस्तै, माहुली सामुदायिकको ७.७४, सामुदायिकको ४.८५, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकको ४.३४, नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंकको ३.९५ र सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ३.८२ प्रतिशतले बढेका छन् । समग्रमा सोमबारको बजार समान्य २.७९ अंकले बढेर ११६४.८९ अंकमा पुगको छ । सो दिन कुल १६५ कम्पनीको २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये तीन कम्पनीको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर करोबार भएको छ । सिभिल बैंकको प्रमोटर सेयर, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर र नेपाल बैंकको एक करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको हो ।
आन्तरिक गडबडले नविल बैंकको साधारणसभा भएन, अध्यक्ष भन्छन्-नियामकले रोक्यो
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको पहिलो र बैंकिङ क्षेत्रमा उदाहरणको रुपमा लिने गरिएको नविल बैंक यस वर्ष कानुनले तोकेको समयमा साधारणसभा गर्न असफल भएको छ । मंसिर १८ गते बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई २२ प्रतिशत नगद लाभांश र १२ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कानुन सम्मत तरिकाले बैंकले पुस मसान्तभित्र नै साधारणसभा गर्ने अनुमान सेयरधनीले गरेका थिए । तर सञ्चालक समितिले लाभांश दिने निर्णय गरेको दुई महिना बित्दा पनि साधारणसभा गर्न सकेको छैन । बैंकका अध्यक्ष शम्भु पौडेलले साधारणसभामा जानुपूर्व नियामक निकायबाट लिन पर्ने स्वीकृतिमा ढिलाई भएको बताए । ‘नियामकले केही कागजपत्र मागेको छ । हामी जवाफ दिँदैछाैँ’ पौडेलले विकासन्युजसँग भने । माग अनुसार कागजपत्र पेस गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले भने नविल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन र लाभांश प्रस्ताव स्वीकृत भईसकेको जनाएको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट केही रोक तोक छैन । बैंकको आन्तरिक गडबडीले साधारणसभा बोलाउन ढिला भएको हुन सक्छ’ राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । सेयरको मूल्यमा निरन्तर गिरावट ३४ प्रतिशत लाभांश घोषणा भएपछि नविल बैंकको सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको छ । लाभांश घोषणा हुनुपूर्व बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९०० रुपैयाँभन्दा माथि थियो । पछिल्लो समय सेयरको मूल्य घटेर ८३८ रुपैयाँ कामय भएको छ । हुन त नविल बैंकको सेयर मूल्य विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । २०७४ माघमा प्रतिकित्ता ११०० भन्दा माथि थियो । २०७३ माघमा यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७०० रुपैयाँ भन्दा बढी थियो । विगत केही वर्षयता वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी लाभांश दिदै आएको नविल बैंक अहिले दोस्रो स्थानमा झरेको छ । यस वर्ष इन्भेष्टभेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिँदा नविल बैंक ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । विगतमा प्रतिस्पर्धा विनाको लिडर मानिएको नविल बैंकलाई पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टभेन्ट बैंक, एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायत केही बैंकले टक्कर दिईरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी विधेयक पारित, ३० प्रतिशत रकम उत्पादनमा
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीले आफ्नो ऋण लगानीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । गत हप्ता प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सहकारी विधेयकमा सो बराबरको रकम कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको रहेको छ । कृषि, पशुपालन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजीको अभाव हुन नदिन सरकारले ऐनमा सो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको सो विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेसँगै प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भएको हो । कृषिलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुन नदिन ऐनमै ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरको भनाई रहेको छ । मन्त्री थापामगरका अनुसार कृषिलगायतका उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लागेका कृषक, व्यवसायी तथा उद्यमीले सहजरूपमा ऋण पाउने र घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी कम हुनेछ । प्रत्येक सहकारीले संस्थाको लगानीलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हरेक सहकारीको आफ्नै नमूना उत्पादन हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्न नपाउने भएका छन् । सहकारी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि मुख्य कारोवारका रूपमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्दै आएको भए तीन वर्षभित्र दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोवार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको मात्र बचत स्वीकार गर्नुपर्ने र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा प्रदेश सहकारी बैंक गठन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सहकारी संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो सङ्घसंस्थालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था वा सङ्घ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर प्रदेश सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधिमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा बस्न नपाउने, एक व्यक्ति एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने, सञ्चालक समितिमा लगातार एउटै पदमा दुईपटक भन्दाबढी बस्न नपाउने तथा समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता पनि गरिएको छ । पारित विधेयकमा सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, जिल्लासभा, गाउँसभा वा नगरसभामा निर्वाचित वा मनोनीत भई पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा समितिमा बस्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारी, बैंक, फाइनान्स, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी पनि सञ्चालक समिति वा लेखा समितिमा बस्न पाउने छैनन् । कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । रासस
विकास समितिको निर्देशन-मेलम्चीको बाँकी काम गर्ने योजना १५ दिन भित्र तयार पार्नु
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्चीको फास्ट ट्रयाकको योजना १५ दिन भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । माघ २० गते इलाटियन निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द हुने भएपनि अब आयोजनाको काम फास्ट ट्रयाकबाट सञ्चालनका लागि योजना बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिको आज बसेको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव र आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन बमोजिम तयार पारेको ठोस् योजना अनुसार कानूनले उपलब्ध गराएको विशेष परिस्थितिको उपयोग गरी आयोजनाको काम अघि बढाउने सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट उपयुक्त कदम चाल्नपनि निर्देशन दिइएको छ । मेलम्चीको ठेक्का माघ २० गते रद्द हुने, सिएमसीको २ अर्ब जफत
सुरक्षाकोषको प्रमाणपत्र थमाउदै मन्त्री विष्टले भने-१३ हजार तलब खानेलाई २० हजार पेन्सन !
काठमाडौं । सामाजिक सूरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने व्यवसायीहरुलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रमाणपत्र वितरण गरेका छन् । कोषमा सूचिकरण भएका २७० उद्योगी/व्यवसायीलाई सरकारले प्रमाणपत्र वितरण गरको हो । कोषमा निजी क्षेत्रले उत्साहजनक रुपमा सहभागिता जनाएको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘अहिले १३ हजार मासिक तलब खाने व्यक्तिले २० वर्षपछि २० हजार मासिक पेन्सन पाउँछन्- मन्त्री विष्टले भने-अझै तल्लो तहसम्म यसको प्रचार गर्न सकिएको छैन ।’ निजी क्षेत्रको प्रशंसा गर्दै मन्त्री विष्टले उद्यमशील हातहरुलाई आफुले शिर झुकाएर सम्मान गर्न चाहेको बताए । ‘हाम्रो देशमा श्रमिकको अभाव रहेको छ, मासिक ४० हजार दिन्छु भन्दा पनि इटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिक पाइदैन, उद्योगीले मसँग आग्रह गरेका छन्, डेढ लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिन हामी तयार छौं । देश अहिले विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । यहाँ काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको छ । हाइड्रो, विमानस्थल लगायत क्षेत्रहरुको विकासको लागि कामदार अभाव रहेको गुनासो आइरहेका छन्, त्यसका लागि हामीले जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ । म रोजगार दाताहरुप्रति धेरै आभारी रहेको छु । तपाईहरुको समस्या के रहेको छ आउनुस् कुन कानून बाधक छन् बसेर छलफल गरौं समस्याको समाधान गरौं । अब नेपालीहरु हिनताबोध गरी विदेशमा काम गर्न जानु पर्दैन, आत्मासम्मानका साथ नेपालमै काम गर्ने वातावरणको निर्माण हामी गर्नेछौं-‘ मन्त्री विष्टले भने । सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्रले उत्साहका साथ सहभागिता जनाएका छन् । कोषमा हालसम्म ५४६ वटा कम्पनी सूचीकरण भएका छन् । सरकारले शुरु गरेको कोषमा सूचीकरण हुनेहरुमा बैंक, उद्योग, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, अस्पताल लगायतका रहेका छन् । कोषमा देशका ठूला उद्यमीहरु बिनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, हरिभक्त शर्मा लगायतको कम्पनी सूचीकरण भैसकेको छ । चौधरी ग्रुप अन्र्तगत रहेका सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी फिन्को, सीजी शाश्वत धाम, नर्भिक हस्पिटल, नबिल बैंक लगायत सूचिकरण भएका छन् । यस्तै, आइएमई ग्रुप, देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स, जगदम्बा स्टील्स, आइएमई अटोमोटिभ्स् प्रालि लगायत कम्पनीहरु कोषमा सूचीकरण भैसकेका छन् । यो पनि हेर्नुहोस् सामाजिक सुरक्षाकोषमा ५४६ कम्पनी सूचीकृत (नामावलीसहित), ९० जनाको जागिर खुल्दै
मेरो माइक्रोफाइनान्सले शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने, चुक्ता पुँजी ६५ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पाएको छ । बोर्डले फाइनान्सलाई चुक्ता पुँजीको १ः१ को अनुपात अर्थात शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको हो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ३२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १०० प्रतिशत हकप्रद पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी ६५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति पाएसँगै सोमबारको बजारमा संस्थाको सेयर मूल्य उकालो लागेको छ । सो दिन संस्थाको सेयर मूल्य ३९ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ११७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सोमबार संस्थाको प्रतिकित्ता ११३६ रुपैयाँबाट सेयर कारोबार शुरु भएको थियो ।
