हुण्डाईको नयाँ सेन्ट्रो फागुन २ गते नेपालमा सार्वजनिक हुने, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाडौं । हुन्डाइले नयाँ सेन्ट्रो कार फागुन २ गते नेपालमा सार्बजनिक हुने भएको छ । हुन्डाई मोटरले सन् २०१८ बाट पुनः उत्पादन गरेको नयाँ सेन्ट्रो कारमा डिलाइट, एरा, माग्ना, अस्टा, स्पोर्टेज लगायत ९ वटा भेरियन्ट छन् । भारतको सेन्ट्रोको मूल्य न्यूनतम ३ लाख ८९ हजार ९०० भारुदेखि ५ लाख २३ हजार ९०० भारु छ । नेपालमा २३ लाख ५० हजार देखि ३० लाख रुपैयाँ सम्म पर्ने भएको छ । नेपाली मूल्य कति हुन्छ भनेर ताेक्न बाँकी रहेकाे लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठले बताए । गाडीहरू भन्सारबाट छुट्न बाँकी रहेकाेले मूल्य तय भइनसेकाे उनले बताए । यस गाडीकाे न्यूनतम मूल्य २३ लाख ५० हजार रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएकाे छ । नयाँ सेन्ट्रोमा ’न्यू एज टेक्नोलोजी’ को लेन्स छ। टच स्क्रिन अडियोर भिडियो सुविधा रहेको नयाँ कारको टचस्क्रिन ६.९४ इन्चको छ। १.१ लिटरको पेट्रोल इन्जिन रहेको कारले ६८ बिएचपी पावर जेनेरेट गर्छ । यसको माइलेज २०.३ प्रति किलोमिटर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ सेन्ट्रो सात वटा फरक कलरमा कार उपलब्ध छ । नयाँ सेन्ट्रोमा ड्राइभर एयरब्याक छ । नयाँ कारमा एन्ड्रोइड अटो र एप्पल कारप्लेसँगै टच स्क्रिन सिस्टम रहेको छ । रियर एसी वेन्ट र पार्किङ क्यामेरा पनि छ । सेन्ट्र कार २०१५ पछि उत्पादन बन्द थियो बजारमा सेन्ट्रोको माग व्यापक भएपछि अपग्रेटेड भर्सनमा बनाईएको हुण्डाई मोटर्सको भनाई छ । विश्व बजारमा सेन्ट्रो कार १४ लाख भन्दा बढी बिक्री भएको जनाईएको छ । नेपालमा पनि सेन्ट्रो कारको माग निकै रहेको हुण्डाईको लागि नेपालको लागि हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठले बताए । नयाँ कारको बारेमा धेरैले चासो राखिरहेको जनाउँदै यसको माग उच्च रहने उनको अनुमान छ ।
एक खर्बको ठेक्का समस्यामा, १ हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न भएनन्
काठमाडौँ । राज्यकोषबाट एक खर्ब १८ अर्ब बराबरको लगानी भएका एक हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न नभएको पाइएको छ । नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ठेक्का लागेको लामो समय भइसक्दा समेत त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै दुरुह रहेको समेत देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार ठेक्का लाग्ने र समयमै काम नहुने प्रवृत्ति चरमरूपमा फैलँदै गएको पाइएको हो । सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं बेथिति हटाउँदै सुशासन कायम गर्न आयोगको गत असोज ११ को निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकासँग सम्बन्धित विभिन्न सात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण तथा कम्पनी गरी कूल आठ निकायको अध्ययन गरेको थियो । आयोगले ती निकायका समस्याग्रस्त ठेक्का सम्झौताको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको हो । आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार ठेक्का सम्झौता मध्ये कूल एक हजार ३२ सम्झौताको म्यादसमेत थप हुन सकेको छैन । प्रतिशतका आधारमा ५५.८४ प्रतिशत ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छैन । ठेक्का सम्झौतापश्चात् ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २०.५ प्रतिशतसम्म पेश्की उपलब्ध गराइने गरिँदा २४ अर्ब पेश्कीको रूपमा नेपाल सरकारको रकम ठेकेदारको नाममा गएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए । म्याद थप नभएको कारणले एक हजार ३२ सम्झौता निरन्तर नभएको आयोगको ठहर छ । ठेक्का सम्झौताको पेश्कीका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको २३ अर्ब भन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानत मध्ये धेरैको म्याद सकिएको छ । सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने कार्य सम्पादन जमानतवापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५५ प्रतिशतले हुने ६ अर्ब जति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा परेको छ । ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउनुको साटो पटकपटक म्याद थप गरेको निर्माण अवधि निर्धारण मै त्रुटि र ठेक्का सम्झौताका शर्तको पालनामा पनि लापरवाही भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा एवम् सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधारको समयमा नै निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा ठूलो क्षति पुगेको छ । त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन विकास बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग जोडिएका सबैलाई सरकारले पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी देखिएको आयोगले जनाएको छ । कुनै एउटा निकायको एक्लैको प्रयासले मात्र त्यस्तो परिस्थितिमा सुधार हुने अवस्था नदेखिएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि विशेष ध्यान दिई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखि पठाइएको प्रवक्ता दङ्गालले जानकारी दिए ।
नेपाल बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जा बजारमा
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड्ले सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु बजारमा ल्याएको छ । देशका ६० जिल्लामा फैलिएका १५७ शाखा संजाल मार्फत विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा विभिन्न उपयोगी कर्जाहरु बजारमा ल्याएको हो । बैकको आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने निश्चित प्रतिशत अनुदान घटाई कायम हुने उक्त कर्जाको व्याजदर बजारमा उपलव्ध अन्य कर्जाहरु र मुद्रास्फृतिको तुलनामा न्यून रहेको छ । यसरी उपलव्ध गराईने कर्जा सेवाहरुमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा ,वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ,दलित समुदाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्प पीडितलाई निजी आवाश निर्माण कर्जा रहेका छन् । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार उक्त बैकद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याईएका बैकका सबै शाखा कार्यालयबाट उपलव्ध यी कर्जा सुविधामा लक्षित फर्म /व्यक्ति तथा समूहबाट भर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
जन्ती बसमा करेन्ट लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई जनही पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिइने
काठमाडौंँ । सरकारले धनुषाको सबैला नगरपालिका–४ स्थित कोठिया बल्टियामा जन्ती बसमा करेन्ट लागेर निधन भएका नागरिकका परिवारलाई जनही पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत उक्त रकम दिन लागिएको हो । यस्तै मन्त्रालयले घाइते भएका सबैको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बसमा करेन्ट लागेर घाइते भएका २१ मध्ये १९ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । बाँकी रहेका दुईमध्ये फुलकुमारी कुँवरको जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पवन परियारको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ । क्षतिपूर्ति रकम मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत उपलब्ध गराउने छ । प्राधिकरणले उक्त दुर्घटना हुनुमा आफ्नातर्फबाट कुनै पनि लापरवाही नरहेको र नगरेको यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको छ । प्राधिकरणका सखुवा शाखा प्रमुख राजकुमार रमनले बसको छतमा राखिएको टिनको ट्याङ्का ११ केभी प्रसारण लाइनको नाङ्गो तारमा छुँदा करेन्ट प्रवाह भएको बताए । त्यस स्थानमा प्रसारणको तार लत्रिएको गुनासो यसअघि कहीँबाट नआएको पनि उनले स्पष्ट पारे । सबैला नगरपालिकाले भने प्राधिकरणको लापरवाहीले घटना भएको आरोप लगाएको छ । कोठिया बल्टियाबाट जन्ती लिएर सिन्धुली फर्कँदै गरेको बसमा यही माघ ११ गते साँझ करेन्ट प्रवाह हुँदा छ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतक र घाइते परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सांसद गणेश पहाडी, पूर्वसभासद् विषमलाल अधिकारी र कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले पहल गरेका थिए ।
अब आईल्ट्समा कम स्कोर आउने विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाको भिसा पाउन मुस्किल हुने
काठमाडौं। अष्ट्रेलियन विश्वोविद्यालयलले अंग्रेजी प्रवेश परिक्षामा कम अंक ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लिन अगाडि पूर्णबिचरा गर्नुपर्ने चुनौती आएको छ। भिक्टोरियन प्रिमियर डैनियल एन्ड्रयूजले नेशनल टिर्टरी एजुकेशन युनिभर्सिटी (एनटीईटीयू) को भिक्टोरियन शाखालाई पत्र लेख्दै मोरिसन सरकारलाई यस्तो नियम परिवर्तन गर्न आग्रह गर्न बताए। हालको आवश्यकताहरू अनुसार, अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसाको लागि अप्रावासी विद्यार्थीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणालीमा नौ मध्ये कम्तिमा ५.५ स्कोर ल्याउन पर्ने हुन्छ। धेरै जसो विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीको ६ र ७ बीचको आईल्टिएस स्कोर ल्याउने विद्यार्थीलाई लिने गर्दछ तर यदि विद्यार्थीले २०-हप्ताको अंग्रेजी कोर्स पढ्छ भने सरकारले ४.५ को स्कोरलाई पनि विद्यार्थी भिसा प्रदान गर्न गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई यो कोर्स पास गर्न भनिए पनि उनीहरूले पुन परिक्षा दिन भने आवश्यक पर्दैन। विक्टोरियाको कार्यवाहक उच्च शिक्षा मन्त्री , जेम्स मेरिलिनले एक बयान जारी गर्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई खुम्चाईरहेको बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू विक्टोरियाको शिक्षा प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् तर कमजोर अंग्रेजी भाषा हुँदाहुँदै पनि केही अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु पढिरहँदा यसले ति विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवैलाई असर गर्नेछ,” उनले भने। “यो कार्य उचित छैन, त्यसैले हामी यस मुद्दालाई संघीय स्तरमा उठाउनेछौं।” तर संघीय शिक्षा मन्त्री दान तेहानले आफ्नै लिखित बयान जारी गरेका छन्। उनले बयानमा आफ्न विद्यार्थीहरूमा भाषाको पर्याप्त शिक्षा छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्नु विश्वविद्यालयहरूको जिम्मेवारी रहेको बताए। “तपाईले हाम्रो अष्ट्रेलियाको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरको निर्णय हामीले आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। बेलायती-आधारित केन्द्र ग्लोबल उच्च शिक्षाको यस वर्ष अस्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि संसारको दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य बन्न पुगेको अनुमान छ। ” उसले भने “अष्ट्रेलियान विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था रहेको र उनीहरूले आफ्नै स्तर आँफै निर्धारण गर्न जिम्मेवार रहेको त्यसैले हामी विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरु लिने कार्यमा एकदमै ध्यान दिन भन्दै आएको, नेशनल टिर्टरी एजुकेशन युनियनको अध्यक्ष डा एलिसन बार्न्सले बताईन्। यसलाई राम्रो बनाउन सरकार र विश्वोविद्यालय दुवैको सहभागी आवश्यक रहेको काउन्सिल प्रवक्ता मनफ्रेड मोलेटिनले बताए। अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले आफ्नै राष्ट्रको सँग साझा आवसमा बस्ने र आफ्नै मातृभाषा बोल्ने कारणले पनि अंग्रेजी सुधारन नसकेको उनी बताउँछन्। ( एसबिएस अष्ट्रेलियाबाट नेपालीमा उल्था गरिएको )
हेलिकप्टर सोसाइटी भन्छ-पर्यटकमा गलत सूचना प्रवाह नगरौँ
काठमाडौं । १ हप्तादेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकको सन्दर्भमा गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै हेलिकप्टर सोसाईटी अफ नेपालले दुःख व्यक्त गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी हेलिकप्टर सोसाइटीले दुःख व्यक्त गरेको हो । पर्यटकलाई विमारी बनाई रकम असुल्नेदेखि फेक रेष्क्यू हुने सम्मको सूचना बजारमा आएको भन्दै सोसाईटीले पत्रकार सम्मेलनमा असन्तुष्टि पोख्यो । हिमालमा उद्धारको एक मात्र विकल्पको रुपमा रहेको हेलिकप्टरलाई समेत मुछेको भन्दै सोसाईटीले सिजन सुरु हुने बेलामा बेरोजगार हुने स्थितिको सिर्जना हुन लागेको बताएको छ । यसरी हेलिकप्टर अपरेटर, अस्पताल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीलाई नै दोष लगाउनु जायज कुरा नभएको हेलिकप्टर सोसाईटीको बुझाई रहेको छ । हेलिकप्टर सोसाईटी अफ नेपालका अध्यक्ष रामेश्वर थापाका अनुसार–‘हामीलाई मान्छे बचाएको दिन गर्व हुन्छ, विदेशी पर्यटक हाम्रा पाहुना भएकाले तिनलाई समेत बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ विगतमा ६० हजार लाग्ने शुल्क हाल १० हजारमा झरेको र यो विषयमा धेरैलाई जानकारी नभएको थापाले जानकारी दिए । सोही सम्मेलनमा हेलिकप्टर सोसाइटीकका महासचिव योगराज कँडेल शर्माले भने–‘रेस्क्यूलाई उचाई, मौसम, प्रविधि लगायतका कुराले असर पार्छ, तसर्थ सबै रेस्क्यू एकै किसिमका हुन्नन्, तर हामीले रेस्क्यूको महत्व भने बुझ्न जरुरी छ ।’ अहिलेपनि नेपालमा हाई अल्टीच्यूड रेस्क्यू सम्बन्धी तालिम तथा उद्धार कार्य हुँदै आईरहेको छ । पर्यटकको स्वास्थ्य समस्या तथा अन्य विपतका विषयमा हेलिकप्टरका संस्थाहरुबाट नकारात्मक संलग्नता रहेको छैन । पर्यटक खोज उद्धार, उपचार तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ आइसकेको छ । तर, अर्को सिजन सुरु हुने बेलामा विभिन्न शंका उत्पन्न गर्न खोजिएको भन्ने हेलिकप्टर सोसाईटीको तर्क रहेको छ । साथै, लान्छना लगाउँदा हेलिकप्टरको भूमिका ओझेलमा पर्छ । सरकार २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने तयारीमा रहेको बेलमा गलत सूचना प्रवाह हुनुले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने सोसाईटीको दाबी छ । सरकारी तहबाट नीति बनाएमा त्यसको पालना गर्न आफूहरु तयार रहेको हेलिकप्टर सोसाईटीले जनाएको छ । धेरैजसो अवस्थामा बीमाका सन्दर्भमा समेत हेलिकप्टरमा समस्या रहेको बताइयो ।
लगानी कोष र महालक्ष्मी विकास बैंकको बोनस सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । सोमबार दुई कम्पनीको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । सो दिन नागरिक लगानी कोष र महालक्ष्मी विकास बैंकको कूल ४० लाख ९९ हजार ३२६ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । साे मध्ये लगानी कोषको १९ लाख ९२ हजार २८९ कित्ता र महालक्ष्मी विकास बैंकको २१ लाख ७ हजार ३७ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो ।
कोहलपुरमा आशा लघुवित्तले गर्यो अर्धवार्षिक गोष्ठी
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी कोहलपुरमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले गरेका हुन् । वित्तीय संस्थाले प्रदेश ५, ६ र ७ मा सञ्चालित १८ वटा शाखा कार्यालय शाखा प्रबन्धकको सक्रिय सहभागितामा दुईदिने गोष्ठी आयोजना गरेको हो । गोष्ठीको उद्देश्यबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबूत बनाउँदै कर्जाको गुणत्मक वृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने अवस्था आएकाले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन शाखा प्रवन्धकले निर्देशन दिएका थिए । सो कार्यक्रममा शाखा प्रबन्धकहरुले आ—आफ्नो शाखाबाट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएका उपलब्धीहरुको समीक्षा गरेका थिए । हालसम्म उक्त वित्तिय संस्थाको २८ वटा जिल्लाहरुका कार्यालयका ४५ शाखा कार्यालय स्थापन करीब ३९ हजार सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको । संस्थाको हाल नाफा करीब रु १ अर्ब ५० करोड लगानीमा रहेको साथै ३४ करोड भन्दाबढी निक्षेप रकम संकलन गरिएको छ ।
