जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले २०% बोनसपछि १०% हकप्रद जारी गर्ने
काठमाडौं । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव हालै सम्पन्न संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । सभाले पारित गरेपछि संस्थाले आफ्ना सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको सो मात्राको सेयर वितरण गर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कायम हुने छ । छ । उक्त कायम पुँजीमा कम्पनीले १० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । हकप्रद पछि संस्थाको ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । यसका साथै, उक्त बोनस सेयर भुक्तानी गर्दा लाग्ने कर वापत ३ लाख तीन हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने संस्थाको प्रस्ताव रहेको छ ।
कुलमानको एक्सनः प्राधिकरणका ४५ आयोजनाको म्याद थप भएन
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका ४५ आयोजनाको म्याद थप नभएको जनाएको छ । आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण’ विषयक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्मको विवरण समेटेको छ । आयोगले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३८ अर्ब ४३ करोड बराबरका कूल ९१ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ४९.४५ प्रतिशत ठेक्काको म्याद थप नभएको र उक्त ठेक्का सम्झौतासमेत सम्पन्न नभएको जनाएको छ । आयोगले कूल ४६ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप तथा नियमित काम भइरहेको भए पनि कूल ४५ ठेक्काको सम्बन्धमा म्याद थप पनि नभएको तथा त्यस्ता आयोजनाको अवस्थाको बारेमा समेत जानकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले २०६८ सालमा तीन वटा ठेक्का लागेको र त्यसको ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम एक अर्ब ७३ करोड रहेको जनाएको छ । यस्तै २०६९ सालमा एउटा मात्रै ठेक्का लागेको थियो । त्यसको लागत ७६ करोड रहेको थियो । यस्तै २०७० मा पनि समान एउटा मात्रै ठेक्का लागेको थियो भने त्यसको लागत ७३ करोड थियो । आयोगका अनुसार २०७१ मा १० अर्ब ५० करोड बराबरको पाँच ठेक्का लागेका थिए भने २०७२ मा छ अर्ब एक करोड बराबरको १३, २०७३ मा ३४ करोड बराबरको नौ वटा, २०७४ मा १३ अर्ब ४७ करोड बराबरको ३८ र चालु वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म चार अर्ब ८९ करोड बराबरको २१ वटा ठेक्का लागेका छन् तर भूकम्प, नाकामा भएको बन्दजस्ता कारणले पनि केही महत्वपूर्ण आयोजनाको काम प्रभावित भएका थिए । गोरखा भूकम्पका कारण दुई वर्षभन्दा बढी समय अधिकांश ठूला आयोजना समस्यामा परेका थिए । भूकम्पलगत्तै नाकामा भएको बन्दका कारण पनि आयोजना समस्यामा परे । यस्तै प्राधिकरणले अगाडि बढाएका केही आयोजना भने चालु आवभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । त्यसमा १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो र ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए सम्पन्न हुनेछन् तर प्रसारण लाइनअन्तर्गतका अधिकांश आयोजना वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा वनको रुख बिरुवा हटाउने अनुमति प्राप्त हुन नसक्दा समस्यामा परेका छन् । रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी निर्माण व्यवसायीको पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र केही चालु आवको अन्त्यसम्म सकिने बताए । उनले भने– “विगतमा भूकम्पका कारण केही आयोजना समस्यामा परे, केही वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको व्यवधानका कारण पनि पछाडि धकेलिँदै आएका छन् भने केहीमा निर्माण व्यवसायीको समेत कमजोरी रहेको छ ।” ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने केही निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता भने प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको काबेली करिडोर, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, चिलिमे–त्रिशूली करिडोर, हेटौँडा–दुहवी प्रसारण लाइनको काम भने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति प्राप्त हुन नसक्दा समस्यामा परेका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीकरणसँग जोडिएका केही आयोजनाको काम भइरहेको र प्रगतिउन्मुख रहेको जानकारी दिए । उनले केही आयोजना समन्वयको अभावमा पनि समस्यामा परेको उल्लेख गरे । ठेक्का सम्झौतामा भएको शर्तअनुसार नै केही आयोजनामा काम भइरहेको भए पनि समस्या रहेकाको हकमा प्राधिकरणले कानूनअनुसार नै कारवाही तथा अन्य प्रक्रियासमेत बढाइएको बताए । रासस
वैदेशिक रोजगारीले थप्दैछ परिवारमा बिचल्ली
काठमाडौं । धन कमाउने मिठो सपना बोकेर दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीका निम्ति सयौँ युवा अरब र खाडी मुलुकहरुमा पुग्ने गर्छन् । परदेशमा केहीले राम्रै कमाइ गरेका भए पनि धेरैको स्थिति पीडादायी छ । परिवारको सुखद भविष्यको आशामा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–६ तिलकपुरका ३७ वर्षीय डोलराज कुमाल तीन वर्ष अघि मलेशिया पुगेका थिए । उनी दुई छोरी र श्रीमतीको लालनपालन तथा साहुको ऋण तिर्न विदेशिएका थिए । उनले सोचेजस्तो भैदिएन वैदेशिक रोजगारी । कुमालको गएको असार १३ गते मलेशियामा निधन भयो । श्रीमानले धन कमाएर ल्याउँला र सुखसँग जीवन बिताउँला भन्ने श्रीमती जमुनाको सपना थियो, त्यो भताभुङ्ग भयो । एक्कासी काठको बाकसमा शव आएपछि श्रीमान् घर आउने प्रतीक्षामा दिन गनेर बसेकी जमुनाको जीवनकै भरोसा टुट्यो, सहारा गुम्यो । लाउँला खाउँला भन्ने उमेरमा भएको श्रीमानको अकल्पनीय मृत्युको बज्रपातले ३५ वर्षीया जमुनालाई ‘न दिनमा भोक न रातमा निद्रा’ को स्थितिमा पुर्याइदियो । जमुनाकी दुई छोरी छन् । पन्ध्र वर्षकी जेठी छोरी कक्षा १० मा र चौध वर्षकी कान्छी छोरी कक्षा ८ मा पढ्छन् । दुई छोरी अहिले काकासँग बस्छन् । जमुना दिनभर मजदूरी गर्छिन् । सानो झुप्रोमा उनले अहिले एक्लो र निरस जीवन व्यतित गर्दै आएकी छन् । दाजुको वैदेशिक रोजगारीमा अचानक निधन भएपछि दुई छोरीको लालनपालन र पठनपाठनका लागि आफूसँगै राखेर सहारा दिइरहेको डोलराजका साहिँला भाइ कृष्णले बताए । जमुना आजभन्दा १८ वर्ष अघि डोलराजसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी थिइन् । दिनहुँ साहुको नमिठो वचन र चर्को ब्याजको पीडा सहन नसके पछि बाध्य भएर डोलराज विदेश पुगे । उनी विदेश पुगेपछि घरपरिवारमा खुशियाली छाएको थियो तर, त्यो खुशी चिरकालसम्म टिक्न सकेन । तीन वर्षसम्म विदेश बसेर कमाएको रकमले घरायसी खर्च र विदेश जाँदा लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि उनले ऋण तिर्न पुग्दो कमाएर मात्रै घर फिर्छु भनेर परिवारसँग वाचा गरेका थिए । श्रीमानको मृत्यु हुनु दुई महिना अघि फोनमा अन्तिम पटक कुरा भएको जमुना सम्झिन्छिन् । जमुनाले भनिन् – “म सधैं घरायसी काममा अल्मलिएको हुन्थे । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा व्यस्त थिए । श्रीमानसँग नि धेरै कुरा फोनमा हुन्नथ्यो । हामी दुबैलाई साहुको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता मात्र भइरहन्थ्यो ।” मिलनसार स्वभावका छोरा डोलराजले आफूप्रति दर्शाउने गरेको मायालाई सम्झँदै बिलौना गर्छिन् ७० वर्षीय आमा गनि कुमाल । उनले भनिन् – “छोरासँग फोनमा कुरा गर्दा घर आउ भन्थें । उनी साहुको ऋण तिर्न सकेको छैन आमा, सबै ऋण तिर्न सक्ने भएपछि मात्र घर आउँछु भन्थे । राम्रो सँग बस्नू, बिरामी परे औषधिमूलो गर्नू भनेर सम्झाउँथे ।” डोलराजका बुबा काला कुमाल ८२ वर्षको भए । उनी आफ्नो घरमा आउने जो कोहीसँग पनि छोरो गुमेकामा खिन्नता प्रकट गर्छन् । डोलराजको आकस्मिक मृत्युले कुमाल परिवार र आफन्तजनलाई नपुर्ने घाउ बनाइदियो । त्यस्तै, चापाकोट नगरपालिका–७ केवलघारीका ३८ वर्षीय गणेश गैरेको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएपछि उनको परिवार बिचल्लीमा छ । आठ महिना अघि वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी कतारमा पुगेका थिए । गएको कात्तिक २ गते गाडीभित्रै मृत अवस्थामा गैरे भेटिएका थिए । कम्पनीले शव नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा आलटाल गरेका कारण दुई महिनापछि मात्र उनको शव नेपाल भित्रियो । गत पुस २ गते मात्रै उनको साँखरस्थित कालीगण्डकीको किनारमा दाहसंस्कार हुनसक्यो । साउदी अरबमा तीन तला माथिबाट खसेर घाइते भएका रामपुर नगरपालिका–५ सुन्दरटोलका चन्द्रबहादुर परियार अब सदाका लागि अर्काको सहारामा जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । ऋण खोजेर साउदी पुगेको सात दिनमै उनी तीन तला माथिबाट खस्न पुगे । परिवारलाई सहारा दिन भनी विदेश हिँडेका उनी जीवनभर अर्काकै सहारामा बाँच्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । आश बोकी विदेशी भूमि जानेहरुमा कतिपय लास बनी आउँछन् । केहीको सुदिन फिर्छन् भने केहीले पाउनु दुःख पाउँछन् । चन्द्रबहादुरलाई पनि दुःखको पहाड आइलाग्यो । उनलाई अब जीवनभर अर्काको साहानमा बाँच्नुको विकल्प छैन । एक छोरा, एक छोरी र श्रीमतीको पालनपोषण गर्न र घरव्यवहार सहज रुपमा चलाउन अनेकौँ सपना बोकेर विदेश पुगेका चन्द्रबहादुर गएको सात दिनमै राति सुत्ने क्रममा तीन तलामाथिबाट खसेपछि अपाङ्ग भए । आफू अपाङ्ग भएर बाँच्नुको पीडा जति छ मनमा त्यो भन्दा दोब्बर पीडा उनलाई अब उपचार कसरी गर्ने भन्ने छ । ‘जिन्दगी खरानी भयो हे बरै बग्यो नि तिरैतिर, जानेलाई हाइसुक्खै भयो हे बरै बाँच्नेलाई पिरैपिर’ भनै झै हालतमा छन् वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैको । थुप्रैको परिवार उजाडिएको छ । विदेशी भूमिमै पनि लाखौँ नेपाली तड्पिएर बाँचिरहेका छन् । तैपनि राहदानी बनाउने र विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति लामबद्ध भएर बस्ने युवाको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । रासस
शुल्क तिरेर वन्यजन्तुको शिकार, ढोरपाटन शिकार आरक्षले उठायो ५९ लाख
काठमाडौं । वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र भनेका जनावरको निम्ति सुरक्षित घर जस्तै हुन् । तर, नेपालमा ढोरपाटन शिकार केन्द्रमा मै शुल्क तिरेर आफूले चाहेको जनावर ताकीताकी शिकार गर्न पाईन्छ । आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा शिकार गरे बापत ढोरपाटन शिकार आरक्षले ५९ लाख ७५ हजार ७ सय रुपैयाँ संकलन गरेको छ । पहिलो सिजनामा २६ लाख ५ सय रुपैयाँ र दोस्रो सिजनमा ३३ लाख ७५ हजार २ सय रुपैयाँ गरी संकलन भएको हो । यसरी आफूले मार्न चाहेको जनावर नमरी अन्य मरेमा शिकारीलाई कानूनी कारबाही हुन्छ । नेपालमा एकमात्र ढोरपाटन शिकार आरक्ष छ जहाँ नेपाली, विदेशीले आफूले चाहेको जनावरको शिकार गर्न पाउँछन् । यसरी शिकार गर्न पाईने जनावर सीमित छन् । तोकिएको कोटामा इच्छुकले आवेदन गर्न पाउने छन् । आवेदनपनि टेन्डर मार्फत खुल्ला गरिन्छ । गौरीगाई, कस्तुरी मृग, ध्वासे चितुवा, हिउँ चितुवा, बाघ, हात्ती लगाएतका जनावर मार्न पाईदैन । यदी यस्ता जनावर मारेमा ५ देखी १५ बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ । साथै, १० देखी १५ लाखसम्मको आर्थिक जरिवाना समेत लाग्ने कानूनी प्रावधान छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सहायक व्यवस्थापन अधिकृत सन्तोषकुमार भगत भन्छन्- ‘शिकार कस्ले किन सुरुवात गर्यो भन्ने तथ्यगत विवरण त हामी कहाँ छैन, तथापी २०३० मा शिकार नियमावली आएपश्चात ढोरपाटन शिकारको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ ।’ शिकार गर्न पाईने जनावरहरुमा झारल, घोरल र नाउर पर्छन् । हाल सरकाले नाउर र झारलको लागि कोटा तोकेको छ । कोटा वार्षिक रुपमा एक पटक तोकिन्छ । यसरी कोटामा पर्न सफल नेपाली विदेशीले जनावरको शिकार गर्न सक्छन् । जनावरको शिकार गर्दा केही सावधानी भने अवश्य अपनाउनु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा सिकार गर्न पाईदैन साँझको बेलामा जनावरको शिकार गर्न पाईदैन । बास बसेको जनावरको शिकार गर्न पाईदैन । घाईते जनावरको शिकार गर्न पाईदैन । सुत्केरी जनावरको शिकार गर्न पाईदैन । बास बस्ने ठाउँमा रहेको जनावरको शिकार गर्न पाईदैन । पानी खाने ठाउँमा रहेको जनावरको शिकार गर्न पाईदैन । मौसमले पनि असर पार्छ पहिलो सिजनमा असोजदेखी मंसिरसम्म शिकार गर्न पाईन्छ । दोस्रो सिजनमा फागुनदेखी वैशाखमासम्म शिकार गर्न पाईन्छ । गर्मी र जाडो याम गरी वर्षमा ६ महिना शिकार गर्न पाईदैन । पन्छीको शिकार गर्न पाइन्छ चखेवा, लुईचे, पानी हाँस र वन कुखुराको शिकार गर्न पाइन्छ । पन्छीको हकमा भने लोप हुन लागेकाको शिकारमा मात्र बन्जेद छ । शिकारीले आफूले शिकार गरेको जनावर तथा पन्छीको मासु खान पाउँछन् । शिकार गर्न नपाईने पन्छीहरु कालो गडुर, सेतो गडुर, सारस, चिर कालिज, डाँफे, मुनाल , ठूलो खर मजुर, सानो खर मजुर र राज धनेषको शिकार गर्न पाइदैन । शिकार गर्न चाहनेले एउटा नाउरको लागि१ लाख १ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्छ । यस्तै नउर र झारल दुवै शिकार गर्न चाहने एक शिकारीले एकमुष्ट २ लाख ७५ हजारसम्म बुझाउनु पर्छ । ब्रिटिस शिकारीले ३ लाख २ हजारसम्म बुझाएर शिकार गर्ने गरेका छन् । को हुन् त पेशेवार शिकारी ? पेशेवार शिकारीहरु भन्नाले शिकारको लागि लाईसेन्स प्राप्त व्यक्ती भनेर बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जले शिकारको लागि ५ बर्षको लाईसेन्स खुल्ला गरेको हुन्छ । यसरी लाईसेन्स प्राप्त शिकारीले सरकारले तोेकेको कोेटामा शिकार गर्ने गर्छन् । अहिले नेपाल सरकारले ढोरपाटन शिकार केन्द्रमा शिकार गर्नको लागि गत शुक्रबारबाट १० वटा नाउर तथा ५ वटा झारलको कोटा निर्धारण गरेको छ ।
काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्गको डीपीआर तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डौ-तराई/मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) लगभग तयार भएको छ । माघ १९ गते प्रारम्भिक रिपोर्ट तयारी हुने र २ हप्ताको समय लगाएर सो डीपीआर सेनाले अध्ययन गरेर पठाउने र त्यसको १ हप्तापछि अन्तिम डीपीआर तयार हुने नेपाली सेनाका फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख योगेन्द्र खाँडले बताए । प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको टोली सहित मंगलबार फास्ट ट्रयाकको काठमाण्डौतर्फको प्रस्थान बिन्दु खोकनाको निरीक्षण कार्यक्रममा आयोजना प्रमुख खाँडले यो जानकारी दिएका हुन् । डीपीआर बनाउन असोज १६ गते कोरियाली कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको अधिग्रहण गर्नुपर्ने १५ हजार २९ रोपनी जमिन मध्ये १० हजार ५ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण भैसकेको छ । सेनाले १।३७ किमी सुरुङको सट्टा ६।०७ किमीको ३ सुरुङ बनाउन लागेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डौ(तराईरमधेस द्रुतमार्गको काम नेपाली सेनाले द्रुतगतिमा गरिरहेको छ । सेनाले पूर्ण शक्ति लगाएर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । सडक निर्माणलाई उच्च गति दिनको लागि डीपीआर बिना नै काम भइरहेको छ । पहिले भएको अध्ययनको आधारमा काम भैरहेको र आगामी माघसम्म डीपीआर बनिसक्ने सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सेनाले सत प्रतिशत भौतिक र ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सेनाले साढे १९ हजार रुख कटान गरेको छ भने लक्ष्य अनुरुप क्याम्प, सडक, जग्गा अधिग्रहण, डीपीआर निर्माणमा सत प्रतिशत नतिजा निकालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सेनाले ५४ किलोमिटर सडकतर्फ ३३ प्रतिशत प्रगति भैसकेको छ । हाल सडकलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी कटिङ, फिलिङ र सब ग्रेड फर्मेशनको काम भैरहेको छ । यस्तै, हाइजवे स्ट्रक्चर, ड्रइविङ डिजाइन निर्माण गरि बिडिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तो छ आयोजनामा सेनाको भावी लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा सेनाले बहुवार्षिक ठेक्का प्याकेजहरु र कटिङ र फिलिङको काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ । पुल र सुरुङमार्गको काम यसै वर्षमा शुरु हनेछ । सडक निर्माणको क्रममा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी आगामी माघसम्म डीपीआर निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यसैगरी विभिन्न प्रकारको संरचनाहरु कल्भर्ट, ड्रेनेज, क्रस ड्रेनेज, रिईन्फोर्स अर्थ वाल, रिटेनिङ वाल, अण्डरपास लगायत पूर्वाधारको काम हुनेछ । आर्थिक वर्ष ७७ देखि ७९ सम्म हुने काम सडक, पुल, सुरुङ, स्लोप प्रोटेक्शन, इन्टरचार्ज, टोल प्लाजा, हाइवेज सेफ्टी फर्निचर लगायत पूर्वाधारको निर्माण सकेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारलाई बुझाउने छ । नेपाली सेनाको टोलीले तराई र पहाड जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि धमाधम पहाड फोरिरहेको छ । महाभारत, शिवालिग र चुरे पर्वत फोरेर सेनाले देश भित्रको दुरी मेट्दैछ । प्रतिकिलोमिटर १२० घण्टाको स्पीडमा यहाँ सवारी साधनहरु गुड्नेछन् । एसियाली मापदण्डको यो सडक देशको समृद्धिमा कोशे ढुंगा सावित हुनेछ । सेनाले १० ठाउँमा क्याम्प खडा गरेर युद्धस्तरमा काम गरिरहेको जनाएको छ ।
१२ खानेपानी आयोजना निर्माण
काठमाडौँ । सरकार र स्थानीय जनताको सहलगानीमा १२ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । सरकारले नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार ति खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि थालिएको सहलगानी खानेपानी आयोजना ७० प्रतिशत सरकार र ३० प्रतिशत स्थानीय जनसमूदायको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । यस्तै ३९ खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तीन वर्षमा ति आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत रहेको सहलगानी खानेपानी आयोजनाका प्रमुख प्रदीप मुडवरी १२ आयोजनाबाट तीन लाख २४ हजार व्यक्ति लाभान्वित भएको बताएका छन् । सरकार र स्थानीयको सहभागिता रहने हुँदा समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सहज हुने मुडवरीको भनाइ छ । सम्पन्न भएका आयोजनामा आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानी आयोजना रुपन्देही, शङ्करनगर खानेपानी आयोजना रुपन्देही, चेपेखोला खानेपानी आयोजना गोरखा, अमरापुरी खानेपानी आयोजना नवलपरासी, मानगढ खानेपानी आयोजना मोरङ, उर्लाबारी खानेपानी आयोजना मोरङ र चन्द्रगढी खानेपानी आयोजना झापा रहेका छन् । यस्तै प्रगतिनगर पश्चिम कालीकानगर खानेपानी आयोजना रुपन्देही, नयाँगाउँ खानेपानी आयोजना रुपन्देही, धनगढा खानेपानी आयोजना चितवन, रत्ननगर नयाँगाउँ खानेपानी आयोजना चितवन र पर्सा नयाँगाउँ खानेपानी आयोजना चितवन सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक खानेपानी आयोजना रु एक करोडभन्दा बढी लगानीका हुन् । विभागका सूचना अधिकारी रत्नप्रसाद लामिछाने सहलगानीका ठूला आयोजना केन्द्रले सञ्चालन गरे पनि केही आयोजनालाई प्रदेशस्तरबाटै सम्पन्न गर्नका लागि विभागले अनुमति दिइसकेको बताए । सर्रा सहलगानी खानेपानी आयोजना दाङ, बस्तीपुर सहलगानी खानेपानी आयोजना मकवानपुर, पाटन नयाँ शहर वृहद सहलगानी खानेपानी आयोजना बैतडी, ओखलढुङ्गा सहलगानी खानेपानी आयोजना ओखलढुङ्गा, लेखनाथ दोस्रो सहलगानी खानेपानी आयोजना कास्की, खानीखोला सहलगानी खानेपानी आयोजना धादिङ, रुकुमकोट सहलगानी खानेपानी आयोजना रुकुुम, किमडाँडा सहलगानी खानेपानी आयोजना अर्घाखाँची र शान्तिपुर सहलगानी खानेपानी आयोजना गुल्मीलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । सहलगानी आयोजनाअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा अधिकतम पाँच हजार, पहाडी क्षेत्रमा १० हजार र तराई क्षेत्रमा ३० हजार जनसङ्ख्या हुनु पर्छ । सरकारले १० सुख्खा क्षेत्रमा वृहत् खानेपानी आयोजना निर्माण थालेको छ । विभिन्न समयमा सरकारले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिएका गाउँबस्तीलाई आधार मानेर वृहत् खानेपानी आयोजना निर्माण थालेको हो । निर्माण हुनलागेका सुख्खा क्षेत्र आयोजनामा यशोक वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना पाँचथर, आङ्ना मौवा वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना पाँचथर, हलेसी क्षेत्र वृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना खोटाङ, तिमाल वृहत् सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक र चौँरीखोला ढोकाडाँडा वृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना काभ्रेपलाञ्चोककाे रहेकाे छ । यस्तै पकरवास वृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना रामेछाप, दरौँदी गोरखा वृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना गोरखा, तानसेन कालीगण्डकी वृहत् खानेपानी आयोजना पाल्पा, विजेश्वरी चौरजहारी वृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना रुकुम र हर्रे टुनिबोटे डुँडेखोला वृहत् खानेपानी आयोजना सिन्धुपाल्चोक निर्माण गरिँदै छ । काठमाडौँका बासिन्दालाई भने शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । रासस
सन्दर्भ नर्सिङ दिवसः ‘एक दुईजनाको व्यवहारबाट पुरै पेशाकै मूल्याङ्कन नगरियोस्’
काठमाडौं। मेरो दिदीले पनि नर्सिङ नै पढ्नु भएको हो, तर यति महत्त्वपूर्ण पेसा भएर पनि यहाँ भित्र रहेका उत्पीडक क्षणबाट मलाई टाढा राख्नका लागि दिदिले मलाई जहिले पनि अर्कै विषय पढ्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। तर भाग्यले डोर्याएर होला, मैले पढ्दिन भन्दाभन्दै बाबाको आग्रहमा प्रवेश परिक्षा दिएर महाराजगंन्ज नर्सिङ क्याम्पसमा बिएस्सी नर्सिङमा नाम निकाले, अनि सुरु भयो मेरो नर्सिङ यात्रा। ड्युटी सुरु भएको हप्ता दिन भित्रै म स्वयम् नर्सिङ पेसाप्रति कति गलत धारणा बोकेर बसेको रहेछु भन्ने महसुस भयो, यात्रामा अघी बढ्दै जाँदा मैले नर्सिङको महत्वलाई नजिकबाट बुझेँ अनि पेसाभित्र रहेका अनगिन्ती समस्याका बिकराल स्वरुपलाई नजिकबाट देखेँ। राष्ट्रको एक उत्तरदायी युवा भएपछी राष्ट्रिय विकासमा बाधक बनेर बसेका स्वास्थ्य क्षेत्रका यी अन्योलतालाइ चिरफार गर्ने भुमिका आफुले बोक्नैपर्छ भन्ने अटल इच्छाशक्ति बोके, तत्पश्चात नर्सिङ पेसाको नयाँ यात्रा सुरु भयो मेरो । नर्सिङ ईतिहास सन् १८५० मा भएको क्रिमियन युद्धको ईतिहास मै नर्सिङ पेसाको महत्वलाई स्वर्णिम अक्षरमा लेखिएको छ । चिकित्सकको उपचारका बावजुतपनि बढिरहेको सैनिकहरुको मृत्युदरलाई नर्सिङ केयरद्वारा घटाउन सफल फ्लोरेन्स नाइटिङ्ग्ल आधुनिक नर्सिङकि जन्मदाताको रूपमा पुज्य हुनुहुन्छ। उहाँकै प्रभावका कारण आज अमेरिका, बेलायत लगायतका अन्य विकसित मुलुकमा नर्सिङ पेसाले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, साथै त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र नर्सिङकै कारण मजबुत बनेको छ। तर हाम्रो राष्ट्रले नर्सिङको महत्व आत्मसात गर्न नसकेको र यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको हुँदा जनता गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित भएका छन् । नर्सको काम केबल डाक्टरले लेखेको औषधि बिरामीलाई खुवाउने मात्र होईन एउटा नर्सको काम केबल डाक्टरले लेखेको औषधि बिरामीलाई खुवाउने हो भन्ने अधुरो बुझाइ जनमानसमा रहेको छ। सतहबाट बुझ्दा सबैलाई तेस्तै लाग्न सक्छ। तर सेवाको गहिराइ बुझ्ने हो भने वार्डको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, बिरामीको भर्ना र डिस्चार्ज , समयसमयको जाँच, औषधिपान , स्याहार-सुसार, वार्ड्को वातावरण व्यवस्थापन , सुचना सम्प्रेषण , जाँच नमुना संकलन , बिरामी र कुरुवालाई काउन्सिलिङ लगायतका जिम्मेवारी एउटी नर्सले बहन गरेकी हुन्छन्। डाक्टरले लेखेको औषधि खुरुक्क दिएर मिल्ने भए त २-४ हप्ताको तालिम लिएर बस्दा नै हुन्थ्यो नि ! तर नर्सले त्यो औषधि सहि बिरामीलाई, सहि रोगका लागि, सहि मात्रामा, सहि समयमा तीन पटक हेरेर बल्ल दिनुपर्ने हुन्छ । डाक्टरले गलत औषधि र गलत मात्रा लेखिदिदा धेरै बिरामीको जिन्दगी धरापमा पुगि औषधि खुवाउने नर्स दण्डित हुन परेको तीतो यथार्थलाई नकार्न सकिन्न भने कतिपय अवस्थामा डाक्टरले लेखेको गलत औषधि वा गलत मात्रालाई सच्याएर नर्सले बिरामीको जीवन जोगाएको महानता भने नेपथ्य बिलाउने गर्छन् । नेपालमा नर्सको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय नर्स परिषदको अनुसार जेनेरल वार्डमा एउटा नर्सले ६-८ बिरामी, आइ. सि.यु, कृटिकल वार्डमा एक नर्स, एक बिरामीको अनुपात हुनपर्ने हो तर यहाँ जेनरल वार्डमा एउटा नर्सले १५-५० बिरामी हेर्न परेको अवस्था छ । यस्तो धपेडिमा काम गर्दा बोल्ने फुर्सदपनि मिलिरहेको हुँदैन अन्तत: औँला उठ्छ नर्सको चरित्र र व्यबहारमाथी तर नर्सले कस्तो वातावरणमा काम गर्नुपरेको छ भन्ने विषयको कसैलाई चाँसो हुँदैन। नर्स र बिरामी अनुपात नमिल्दा कयौं बिरामीहरु अस्पतालमै आफ्नो रोग त छदै छ, अझ निमोनिया, ओछ्याने घाउ, कन्ट्राक्चर, घाउको इन्फेक्सन, पिसाबनलिको इन्फेक्सन, मानसिक समस्या जस्ता जटिलताको शिकार हुनु परेको तितो यथार्थलाई सरोकारवालाहरुले बुझ्न नसकेको हो वा अबुझ भएर बसेको हो, यसमा मेरो प्रश्न चिन्ह छ। एउटा बि.एस.सि वा बि.एन. नर्स उत्पादन गर्न १०-१५ लाख खर्च लागेको हुन्छ। बुवाआमाको र आफ्नो सपना साकार पार्न पढ्न जाँदा आफ्नै सिनियर, बिरामी, कुरुवा, डाक्टरबाट होच्याइने वातावरण छ। जानेको ठाँउमा पनि बिरामीबाट सिकारु भन्ने शब्द सुन्दा नमज्जा लाग्छ, तर त्यहीँ ठाउँमा सिकारु डाक्टर छ भने गल्ती नै गरेपनी कोहि बोल्दैनन। एमबिबिएस सरह नै प्लस २ पढेर ब्याचलरमा पनि एमबिबिएस को जस्तै कोर्स पढी राम्रो प्रयोगात्मक र लिखित ज्ञान हुन्छ बि.एस.सि नर्सको । तीन वर्षको स्टाफ नर्स अध्ययन गरि स्नताकमा बि.एन.एस/ बि.एन गरेका स्नताक तहका नर्स जनशक्ति देशमा प्रशस्त छन् । तर एमबिबिएसले पढाई सकेपछी सिधै ८ औँ तहमा रोजगारी पाउने तर स्नातक पास गरेको नर्सको लागि चाहिँ निर्धारण गरिएको ७औँ तहको दरबन्दी पनि नभएको खुलाउँदा ५ औ तहमा अति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता नर्सहरुको छ । स्टाफ नर्स भएर पनि स्वास्थ्य चौकीमा अनमीको पदमा काम गर्नुपरेको र त्यहाँ खोपको काम अनमीको भएर नी नर्सले गर्नुपर्ने, तर भत्ता सिएमेले खाने, सिएमले जबर्जस्ति ओपिडीमा पनि बस्न लगाउने ,कुनै तालिममा जान लाग्दा काम देखाएर अफिस बोलाउने गरेको दुखेसो धेरै नर्सले पोखेका छन्। नेपालमा बढ्दो नर्स बेरोजगारी सरकारको लागि एउटा चुनौती बनेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७४ को बुदा ७.२०.२ को सन्दर्भमा सार्वजनिक, नीजि र साझेदारी क्षत्रको सहकार्यलाई प्रबर्द्धन गरि स्कुल तथा उध्योगहरुमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा पुर्याइने, ७.९.४ अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई काम गर्ने वातावरण सुनिस्चित गर्न उनीहरुको परिवारको शिक्षा र भरणपोषणको लागि विशेष सुबिधा र अवसरहरुको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख छ। ७.२८.१ मा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रति बढ्दो दुर्व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन २०६६ परिमार्जन गरि सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वयमा कडाइको साथ लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ। यी नितिहरु केबल किताबका पानामा मात्र समाहित नरही यथासिघ्र लागू गरियोस्, बढ्दो नर्स बेरोजगारी न्यून पार्न सकियोस् ,दुर्गम क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यसेवामा सुधृढिकरण आओस् र नर्सहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिस्चित होओस् । राम्रो नर्सिङ केयर दिने नाममा बिरामीबाट टन्न पैसा लिने, त्यही नर्सलाई मरुन्जेलसम्म काममा खटाउने अनि रात्री भत्ता, हजार्ड भत्ता त परै जाओस, एकदमै न्यून पारिश्रमिक दिने परिपाटीले प्राइभेट अस्पतालहरु फस्टाइरहेका छन् भन्ने कुरामा दुईमत नहोला। अझ कति नर्सहरुलाई त अनुभव नभएको भन्दै महिनौ ,बर्षौ स्वयंसेवकको रुपमा तलबै नदिने गरिएको कुरा खुलस्त छ तर पनि यसको विरुद्द सरकारले कुनै कारबाहीको काम गरेको छैन। एक त कार्यभार धेरै छ, अर्को तर्फ एचआइभि, हेपाटाइटिस बि लगाएतका रगतबाट सर्ने रोगका बिरामीसँग काम गर्दा ग्लोभस् अपर्याप्त संख्यामा दिइन्छ, भने टिबि लगायतका स्वास्प्रस्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई सेवा दिँदा मास्क समेत दिइदैन । डाक्टर समयमा नआउन, ल्याबबाट गलत रेपोर्ट आएर फेरि नमुना पठाउनुपरोस् या रिपोर्ट समयमा नआओस, बिरामीलाई जाँचका लागि ल्याब लैजान परोस्, बिरामी सिकिस्त हुनुहोला, बिरामीलाई उहाको रोग बारे जान्कारी दिनपरोस्, वार्ड भिड्भाड, फोहोर होस्, हरेक सानोठुलो कुराको जबाफदेहि एउटा नर्सले हुनपर्दर्छ।जिम्मेवारी त धेरै छन् तर डाक्टरको प्रेसक्रिप्सन बिना बिरामीलाई धेरै ज्वोरो आउँदा सिटामोल दिन होस् वा सुगर एक्दम कम भएर बिरामी कोमा मै जान लाग्दा समेत सुइबाट डेक्स्ट्रोज नै दिन परोस्, त्यो दिने अधिकार चाहिँ नर्सलाई छैन। अनि केही तलमाथी भएमा नर्सहरु नै सिधै हातापाइसम्मको सिकार हुनपुग्छन्। यसरी अमानवीय ढंगमा श्रमशोषन गरि अति न्यून पारिश्रमिक दिनुलाई खुल्ला भ्रष्टाचारको संज्ञा दिदा अनुचित नहोला। श्रम ऐन २०७४ को हकमा तलब र सामाजिक सुरक्षा सुबिधा नदिइ संस्थाले कसैको श्रम शोषन गरेमा मुद्धा लाग्ने कुरा स्पस्ट छ अर्थात् बिना तलब भोलुन्टियरिङमा राख्नु कानुनी अपराध हो भन्ने कुरालाई सरोकारवालाहरुले मनन गर्नु आवश्यक छ। नियुक्ती पत्र बिना कसैलाइ काममा राख्न नमिल्ने र अबैध ढंगले जागिरबाट निकालेमा मुद्धा लाग्ने कुरा एस ऐनमा लेखिएको छ। गत वर्ष मानव अङ्ग प्रत्यारोपम केन्द्र, भक्तपुरमा कुनै आधारबिना कर्मचारी नियुक्ती गर्ने र निकाल्ने गरेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन कमिटीले स्पस्ट पारेको थियो। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले कुनै आधारविना सुचित पनि नगरी नर्स त्रजिना जति र सजना देउलालाई कामबाट निस्कासन गरेपछि उक्त छानबिन कमिटी गठन भएको थियो र यसरि नर्स निस्कासित हुनुपरेको बिरोधमा म लगायत देशभरिका नर्स आन्दोलित हुन वाध्य नभएका होइनौँ। नेपाल नर्सिङ क्याम्पस सन् १९५८मा नर्सिङ पेसालाई योग्य र मर्यादित बनाइ व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल नर्सिङ परिसद्ले नर्सिङ क्याम्पसहरु दर्ता गर्ने, उनिहरुको गतिविधी अवलोकन गर्ने, नर्सिङ पास गरेका विद्यार्थीको लाईसेन्स परिक्षा लिई पास हुनेलाई परिषदमा दर्ता गर्ने काम गर्दै आएको छ। सन् २०१९ जनवरी ९ सम्म सम्म यहाँ ८५८८४ सदस्यहरु दर्ता भएका छन् जस मध्ये ५३२७८ नर्स, ३१७६४ अनमी ,८४२ बिदेशी नर्स( स्रोत : nnc.org.np) रहेका छन् । वर्षनि हजारौं नर्स उत्पादन हुने गरेका छन तर कतिपय नर्सहरु स्वोदेशमै रोजगार नपाउँदा विदेशिन बाध्य छन। नेपाल सरकारले नर्सकालागि आवश्यक दरबन्दी थप्ने सूचना निकालेको छ। आशा छ, यो कदमले नर्स बेरोजगारी घटाई शिक्षित जनशक्तिको विदेश पलायन कम हुनेछ। सम्पुर्ण नर्सहरुलाइ एउटै छातामुनी गोल्बद्ध पारी पेसाको बिकास गर्ने र जनतालाइ गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल नर्सिङ संघले नर्सहरुको हकहितका लागि आवाज उठाउदै आएको छ। नेपाल नर्सिङ परिषदमा ५३२७८ नर्स दर्ता भएर पनि नर्सिङ संघमा जम्मा १३ हजारको हाराहारीमा सदस्य छन । अत यस् संस्थाले आफ्नो उदेश्य सफल पार्नको लागि सम्पुर्ण नर्सहरुलाइ एकत्रित गर्न जरुरी देखिन्छ। एस संस्थाले आफ्नो गतिविधिलाई हरदम निरन्तरता दिने, अस्पताल, तथा अन्य स्वास्थ केन्द्रमा नर्सिङ पेसाको अवलोकन गर्ने, बेलामौकामा नर्सहरुलाइ विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ। ईपिआई नर्स अर्थात Epidemiology+Nursing for Disaster Risk Reduction project संचालन गरि यस संस्थाले बाढी पहिरो प्रभाभित क्षेत्रमा पीडितलाइ जिन्सी सामाग्री उपलब्ध त गराउनको साथसाथै २०७२ मा गएको महाभुकुम्पमा परेका पीडितका निमित्त चन्दा तथा जिन्सी सामग्री उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य जाँच गराउने काम यस संस्थाले गरेको थियो र गर्ने पनि छ। भुकम्पका बेला अथक मानवसेवा गरे बापत नेपाल नर्सिङ संघ UNISDR द्वारा रिस्क अवार्ड २०१७ बाट सम्मानित भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समय सापेक्ष भै आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिई नितिनियम कार्यान्वयन भए-नभएको निरीक्षण गर्नुपर्दछ र यसको लागि पनि नेपाल नर्सिङ संघले वार्ता एबम दवाबद्वारा अगुवाइ गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि नर्सिङ क्षेत्रमा भएका श्रम शोषणको अन्त्य गरि शोषकबर्गलाई दन्डित गर्नु जरुरी छ। नेपाल सरकारले छिट्टै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७४ लागू गरि जनस्वास्थ सुधार र स्वास्थ्यकर्मीको हकहित सुनिस्चित गर्न आवश्यक छ। महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पस आँफै पनि कमजोर एउटा आइ.ओ.एम को बिएससी नर्सिङ पढिरहेको विध्यार्थीले सन् २००५ मा बनेर २००८ मा केबल एकपल्ट संसोधित भएको पाठ्यक्रम अहिलेपनि संसोधन बिना नौ पढ्नुपर्दा म आफुलाई नर्सिङ आईओयमको विद्यार्थी कहलाउँदा हिनताबोध भएर आउँछ। नेपाल नर्सिङ परिषद Act २०५२ को सेक्सन ९ sub section १ , clause c अनुसार नर्सिङ पाठ्यक्रमको समिक्षा र मूल्याकंन गर्ने काम येस परिषदको हो। तर अहिले सम्म त्रिभुवन विश्वोविद्यालयको बिएससी नर्सिङको पाठ्यक्रममाथी एनएनसीको नजर नपुगेको हो वा यसलाई वेवास्ता गरिएको हो, मेरो प्रश्न अनि समयानुकूल पाठ्यक्रम उपलब्ध गराई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ। अझ पठनपाठनका लागि आवश्यक आधारभुत सामाग्री जस्तै प्रोजेक्टर ,रिमोट बत्ती, खाने पानी सम्मको समयानुकूल व्यवस्थाका लागि क्याम्पस प्रशासन समक्ष मागपत्र तेर्साउँदै जान पर्नुको पीडा भोग्नुको व्याध्यता महाराजगंन्ज नर्सिङ क्याम्पसमा छ, जुन नर्सिङ अध्ययन क्षेत्रकै मुटु हो।स्वास्थ्य शिक्षाको अग्रगामी मानिने आईवयम मै MN कार्यक्रममा धेरै इस्पेसियलाइजेसन कोर्स पनि छैन । बि.एस.सि सकेर एम.एस.सि नर्सिङ पढ्नलाई विदेश पलायन हुनुपर्ने वाध्यता छ किनकी एम.एस.सि नर्सिङको कोर्स नेपालमा बिपिकेआईएचएस धरानमा एउटा मात्र विषयमा छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०७४को बुदा न.७.९.२ अनुसार प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान र अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको सबै विधाको स्नातकोत्तर तहसम्म शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने भनिएको छ। आशा छ, यो नीति लागू भै हामी बि-एस्सी नर्सहरु एम-एस्सी नर्सिङ शिक्षा आर्जन गर्न विदेशिन नपरोस्। महाराजगंन्ज नर्सिङ क्याम्पस नेपालको एकमात्र नर्सिङ पि.एच.डी शिक्षा भएको क्याम्पस हो तर पनि गाइड गर्नका लागि अनुभवी र दक्ष शिक्षक उपलब्ध हुन नसकेर नाम निकालेका विध्यार्थीले पढ्न नपाएको र ढिला भर्ना हुनपरेको अवस्था सृजना नभएको होइन । महराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसका समस्याहरु सुनुवाइ होस भनी यहाँको स्वबियु ले आफ्ना कुराहरु बारम्बार डिन अफिसमा राखिरहदा पनि हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यदि नर्सिङ पेसालाई चिकित्साको छातामुनि नराखी बेलैमा एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना गराउन नर्सिङ महाशाखाको पुनर्स्थापना गराइन्थ्यो त आज यस मर्यादित र महत्त्वपूर्ण पेसामा अन्न्याय, अनैतिकता र अमानवीयताले खुट्टा राख्न पाउने अवस्था सृजना हुदैनथ्यो र हामी नर्स न्याय, हक र हितका लागि यसरी आन्दोलित हुनुपर्दैनथ्यो। नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाइमा नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखा स्थापना भएको छ। आशा छ नर्सको हक हित र पेसाको स्तरोन्नतिका लागि यस साखा सक्रिय रहने छ। केवल दुई बर्षको अध्ययनभित्रै मैले अस्पतालमा बिरामीलाई कस्तो वातावरणमा सहजता हुने रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्न पाएँ। नर्स विध्यार्थीको पोस्टिङ् हुँदा नर्स बिरामीको अनुपात राम्ररी मिलेको हुन्छ। वार्डमा स्टाफहरुलाइ पनि सहज वातावरण मिलेको हुँदा बिरामीले राम्रो सेवा पाउनुहुन्छ । यसले गर्दा बिरामी र कुरुवाको तर्फबाट नर्सहरुप्रति छुट्टै सम्मान र कृतज्ञता प्राप्त भैरहेको हुन्छ। वार्डमा बेलाबेलामा हामी नर्स विध्यार्थीद्वारा दिइने स्वास्थ शिक्षाले धेरै बिरामीहरु लाभान्नित हुनुहुन्छ। यसको मार्फत लामो समयसम्म अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको बिरामीहरुमा अझै आउन सक्ने स्वास्थ्य जटिलतालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्दै आएका पनि छौँ। कतिपय बिरामी र कुरुवाले धेरै आशिर्वाद दिएर जानूहुन्छ, नर्सको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। हाम्रो सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा पाउँदा बिरामीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार अनि ओठमा खुसी र सन्तुष्टिको हासो छाउँदा खुसी लाग्छ। अन्तत हो, कतिपय ठाउँमा नर्सकै पनि गल्ती हुनेगर्छ, उनीहरुकै व्यवहारमा अनैतिकता झल्कीएको हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि कोहि एक दुईजनाको व्यबहारबाट पुरै पेसाकै मुल्यांकन गरियोस् । कसैको व्यवहार नै खोटपुर्ण छ भने व्यवहार त परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर हामी चल्ने प्रणाली त अवश्य बदल्न सकिन्छ। नर्स र बिरामी दुबैको हीत हुने नीतिनियम तर्जुमा गरि त्यसलाइ कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ, प्रत्यक नर्सले आफू सदैब आफ्नो नैतिक सिमानामा रहन र कामप्रती इमान्दार रहन हर्दम प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। हाम्रो राष्ट्रमा शिक्षा र सेवाका हरेक क्षेत्र ओइलाएका छन् । नीति निर्माणका कुर्सीमा सम्बन्धित व्यक्ति नपुग्दा हामीलाई ठूलो क्षति भैरहेको छ। अत: राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन गर्दै सबैले आफ्नो आफ्नो पेसाको उत्थानका लागि सरकारलाई झकझक्याऔँ र एकले अर्काको खुट्टा तान्ने होइन साथ दिएर अगाडि बढौँ, आफ्नो पेसा आफैले व्यवस्थित बनाऔँ। ( घिमिरे अनेरास्ववियु महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसको अध्यक्ष हुन्। )
ड्रोन क्यामरा चाहियो ? क्यान इन्फोटेकमा जानुस्, आकर्षक छुटमा पाइन्छ
काठमाडौँ । माघ १५ गतेबाट शुरु भएको क्यान इन्फोटेक २०१९ मा आइएमएस ग्रुप अन्तर्गतको, आइएमएस लिटल स्माइल्स्को पनि स्टल रहेको छ । क्यान इन्फोटेको स्टल मार्फत ड्रोन क्यामरा, एरियल फोटोग्राफीको स्टेबलाइजर र भिडियोग्राफीका उत्पादनहरु प्रदर्शनीमा राखिने छ । विश्वमै प्रख्यात छन् । डीजेआईका उत्पादनहरु विश्व प्रख्यात छन् । यसमा विशेष प्रकारको इन्जीनियरिङ टेक्निक र विशेष प्रकारको क्षमता र श्रीजनशिलताका साथ, निर्देशन मान्ने र सिने म्याटोग्राफी भएको डीजेआई, कमउचाई एरियल तस्विर लिनका लागी विशेष उपयोगी आइएमएस ग्रुपले जनाएको छ । ओस्मो पकेल र स्मार्ट कन्ट्रोलर पनि आकर्षक छुटका साथ क्यान इन्फोटकमा आजैदेखि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । आइएमएस ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दिकेश मलहोत्राले “फेरी पनि अर्को अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डको बिक्रेता हुन पाएको र डीजेआई ड्रोन क्यामरालाई नेपाली बजारमा भित्र्याउन पाएकोमा आफू एकदमै खुशी भएको बताए ।
