उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि स्थलगत अध्ययन शुरु
गाईघाट। उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि स्थलगत अध्ययन र प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयको मेडिकल कलेज स्थापना अध्ययन समितिका संयोजक तथा प्राध्यापक मधुसुदन सुवेदीको नेतृत्वमा आएको टोलीले आइतबार र सोमबार यहाँ स्थलगत अध्ययन गरेको हो । टोलीले त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रको भातीखर्क, चाँप, विषणपुर र गाईघाटको ढिम्कीस्थित पिकनिक स्पोर्टलगायत सम्भावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको त्रियुगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख देवी चौधरीले जानकारी दिए। स्थलगत अध्ययन गरिएका स्थानमध्ये चाँप क्षेत्रको बीस बिघा जग्गा क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त भएको अध्ययन टोलीले बताएको पनि उनले जानकारी दिए। त्रियुगा नगरपालिका गाईघाटले मेडिकल कलेज खोल्न जग्गा उपलब्ध गराउने भएपछि टोलीले यसका लागि सम्भावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन शुरु गरेको जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका अध्यक्ष खड्ग परियारले बताए। प्रदेश नं १ को उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलु, भोजपुर, सङ्खुवासभा, प्रदेश नं २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा तथा प्रदेश नं ३ को सिन्धुली र रामेछाप जिल्लालाई केन्द्रीकृत गरेर सरकारले उदयपुरमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको टोलीका सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद मिश्रले बताए। अध्ययन टोलीमा संलग्न जिल्ला अस्पताल उदयपुरका प्रमुख डा विष्णुबहादुर बस्नेतका अनुसार उदयपुर त्रियुगा नगरक्षेत्र मेडिकल कलेज स्थापनका लागि उपयुक्त भएको बताउँदै यसले जिल्ला अस्पतालको समेत क्षमता वृद्धि हुने धारणा व्यक्त गरे। अध्ययन टोलीका संयोजक तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसुदन सुवेदीका अनुसार टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि यसको सबै कार्य अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। डा गोविन्द केसीको मागअनुसार नै अब सरकारी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारले देशको तीनवटा स्थानमा तत्काल तीन मेडिकल कलेज स्थानमा गर्न अध्ययन शुरु गरेको अध्ययन टोलीले जनाएको छ । उदयपुर, पाँचथर वा इलाम तथा डडेल्धुरा वा डोटीमध्ये एक स्थानमा एक एक मेडिकल कलेज स्थापना हुने लक्ष्य सरकारले लिएको पनि टोलीले जनाएको छ । सो टोलीमा प्रा मधुसुदन सुवेदी, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद मिश्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका योजना अधिकृत विनोद भट्टराई, जिल्ला अस्पताल उदयपुरका प्रमूख डा विष्णुबहादुर बस्नेतसहित त्रियुगा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ । रासस
काठमाडौं, पोखरा र चितवनको रेष्टुरेन्टमा अब १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं। देशको तीन मुख्य शहर काठमाडौं, पोखरा, चितवनको रेष्टुरेन्ट र बारमा लाग्ने अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क अब तिर्नु नपर्ने भएको छ। रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले सोमबारको बैठकबाट सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो। यसअघी राम्रा राम्रा रेस्टुरेन्ट र बारमा १० प्रतीसत सेवा सुल्क लाग्ने गर्थियो। त्यसरी आएको रूपैयाँ मजदुर र उनीहरूकासंगठनले भागबन्डा लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उपभोक्तालाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय लिएको र सेवाशुल्क हटाएसँगै गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने एसोसिएसन बताएको छ।
मेगा बैंक र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । मेगा बैंकको प्रधान कार्यालयमा मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका कायममुकाम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले बैंकास्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौतापछि मेगा बैंकबाटै सन नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गर्न ग्राहकहरुले मेगा बैंकका देशभरका १सय २ शाखाबाट जीवन बिमा गर्नुका साथै प्रिमियम भुक्तानी, दाबी भुक्तानी लगायत सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा लक्ष्मीप्रसाद दास, बीमा क्षेत्रमा २६ वर्षको अनुभव
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(नेपाल) (एलआईसी) लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा लक्ष्मीप्रसाद दास नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको कम्पनी संचालक समितिको बैठकले माघ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्स्योरेन्सको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सीईओ दासले जीवन बीमामा २६ वर्षको अनुभव संगाली सकेका छन् । उनी यसअघि एलआईसी अफ इन्डियामा सिनियर डिभिजनल म्यानेजरको रुपमा कार्यरत थिए । साथै, उक्त बैठकले इन्स्योरेन्सको संचालक समितिकाे अध्यक्षको रुपमा हेमन्त भार्गवलाई नियुक्त गरेको छ । जीवन बीमामा ३७ वर्षको अनुभव संगालेका नवनियुक्त अध्यक्ष भार्गव एलआईसी अफ इन्डियाको वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै, समितिले प्रमोटर सेयरधनी एलआईसी अफ इन्डियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बीमकको संचालक समितिका अध्यक्ष भि.के. शर्माले दिएका राजीनामालाई स्वीकृत गरेको छ । उक्त रिक्त स्थान तथा बाँकी कार्यकालसम्मको अवधिका लागि भार्गवलाई संचालक तथा अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गरेको हो ।
जापानको अल निप्पोन एयरवेजले सन् २०२५ सम्म ४८ थान विमान खरिद गर्ने
काठमाडौं । जापानको अल निप्पोन एयरवेज (एएनए)ले सन् २०२१ देखि २०२५ को अवधिमा बोइङ र एयरबस कम्पनीबाट ४८ थान नयाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । एएनए होल्डिङ्सले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बोइङ कम्पनीका ७३७ म्याक्स ८ सिरिजका ३० थान र एयरबस कम्पनीका ए३२०नियो सिरिजका १८ थान विमान खरिद गरिने उल्लेख छ । जापानभित्रै र क्षेत्रीय स्तरमा एएनएको सेवाप्रति उपभोक्ताले निकै अभिरुचि देखाएका कारण विमान थप्नु परेको जनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार ३० वटा बोइङ जहाजको ३ अर्ब ५० करोड डलर (३८३ अर्ब जापानी येन) पर्नेछ भने एयरबसको मूल्य १६६ अर्ब जापानी येन पर्नेछ । बोइङको नयाँ मोडेलको विमान खरिद गर्ने एएनए पहिलो जापानी कम्पनी हो । एयरबस ए३२०नियो सिरिजका विमान भने यसअघि नै एएनएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग भइरहेका छन् । कम्पनीले दुबै किसिमका नयाँ जहाजहरु इन्धन किफायती रहेको पनि जनाएको छ । रासस /एएफपी
भृकुटी मण्डपमा शुरु भयो सुबिसु क्यान इन्फोटेक, अवलोकनकर्तालाई विदेश भ्रमणको अवसर !
काठमाडौँ । कम्प्युटर एसोशियसन अफ नेपाल (क्यान महासंघ) को आयोजनामा मंगलबारबाट सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१९ शुरु भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डप स्थित प्रदर्शनी कक्षमा शुरु भएको क्यान इन्फोटेक माघ २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । क्यान इन्फोटेक मेलाको उद्घाटन गर्दै सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने–‘अहिलेको युग प्रविधिसँग जोडिएको युग हो, त्यसैले करोडपतिदेखि वृद्ध भत्ताले औषधी किन्नेहरुलाई सम्म प्रविधिको पहुँच पुर्याउन आवश्क छ ।’ मन्त्री बास्कोटाले गाडी चल्न राजमार्ग आवश्यक भए जस्तै प्रविधिको ज्ञान हासिल गर्न कम्प्युटर शिक्षा आधारभूत रहने कुरामा जोड दिए । साथै, सरकारको उद्देश्यपनि डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने रहेकाले यस्ता सुविधा शहर केन्द्रीत मात्र नभई सबै प्रदेशसम्म लानु आवश्यक रहेको बताए । क्यान इन्फोटक उद्घाटन कार्यक्रम क्यान महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरसियाको अध्यक्षतामा भएकाmे हो । सो अवसरमा अध्यक्ष चौरसियाले भने–प्रविधिबिना जीवन असफल हुन्छ । सुविसु नेट प्रालिका अध्यक्ष सुधिर पराजुली लगायतले नेपाललाई (आईटी) सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘टुगेदर वी क्यान’ भन्ने मूल नारामा यसपटकको क्यान ईन्फोटेक मेला आयोजना गरिएको छ । मेलाको मुख्य प्रायोजन सुविसुले रहेको छ । मंगलबारबाट शुरु भएको उक्त मेलामा सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित १७५ वटा स्टलहरु रहेका छन् । विगतका वर्षमा करीब ४ लाखसम्म अवलोकनकर्ता आएकोमा यसवर्ष अझै बढ्ने अनुमान आयोजनको छ । के छन् मेलाका आकर्षणहरु ? यो पटक मेलामा ५ दिनसम्म रोवर्ट ब्याटल प्रतिस्पर्धा सञ्चालन हुनेछ । सो प्रतियोगितमा प्रथम र द्वितीय हुने प्रतिस्पर्धीले नगद पुरस्कार पाउने छन् । यस्तै, हरेक ३ घण्टामा गरिने लक्की ड्र मार्फत विजेतालाई फिल्मको टिकट प्रदान गरिने छ । यसैगरी मेला अवलोकन गर्नका लागि काटिने टिकटबाट विजेता घोषित हुने अवलोकनकर्ताले विदेश तथा स्वदेश भ्रमण गर्न पाउने छन् । विदेशका रुपमा ईन्डोनेसियाको बालि र थाइल्याण्डको बैंकक जान पाउनेछन् । मुखले बोलेर च्यानल परिवर्तन हुने एलेग्जा नामक स्मार्ट बक्स समेत यही मेलामा देख्न सकिने छ । साथै, मेलामा नयाँ प्रविधिका सफ्टवयेरको प्रदर्शनी तथा खरिद बिक्री समेत उपलब्ध हुने आयोजकको तर्क रहेको छ ।
न्यून दृष्टियुक्त कक्षामा समयमै पुस्तक नआउँदा समस्या
काठमाडौं । न्यून दृष्टियुक्त विद्यार्थीका लागि पुस्तक आउन ढिलाइ गर्छन् । पुस्तक आउन ढिलाइ हुँदा पठनपाठनमा समस्या हुने गरेको तुलसीपुरको गुरुजजुर माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत् विद्यार्थी रामप्रसाद विकले बताए । पुस्तक आउन ढिलो हुँदा आफ्नो पढाइ ढिला हुने गरेको उनकाे भनाइ छ । किताब नआउँदा त्यतिकै विद्यालय जाने र शिक्षकले भनेको सुन्नेमात्रै हुने, तर घरमा गएर पढ्ने अवस्था नहुने न्यून दृष्टियुक्त विद्यार्थीको भनाइ छ । समयमै पुस्तक नआउँदा पढाउनसमेत समस्या हुने गरेको न्यून दृष्टियुक्त शिक्षक रामबहादुर खड्काको भनाई छ । न्यून दृष्टियुक्त विद्यार्थीका पुस्तक भदौ/असोजतिर मात्रै आउने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुको कक्षा धेरै पछाडि हुने गरेको छ । त्यस्तै कक्षा १० भन्दामाथिका न्यून दृष्टियुक्त विद्यार्थीका लागि पुस्तक नछापिने हुँदा समस्या हुने गरेकासमेत उनको भनाइ छ । साथै न्यून दृष्टियुक्त विद्यार्थीका लागि बे्रललिपीमा प्रश्नपत्र तयार हुनुपर्ने न्यून दृष्टियुक्त शिक्षक कुसल तामाङले बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिसरह न्यून दृष्टियुक्तलाई दाँज्न नहुनेसमेत बताए । “अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिभन्दा न्यून दृष्टियुक्त भएका व्यक्ति फरक हो, दश प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये न्यून दृष्टियुक्त भएका व्यक्तिले यो संसार देख्न पाएको हुँदैन” त्यसैले राज्यले पनि न्यून दृष्टियुक्त भएका व्यक्तिलाई विशेष तरिकाले हेर्नुपर्छ ।” दाङमा गुरुजजुर मावि तुलसीपुर र लमहीको आदर्श मावि लालमटियामा न्यून दृष्टियुक्तका लागि पठनपाठन भइरहेको छ । तुलसीपुरमा ३० र लमहीमा १० भन्दा बढी न्यून दृष्टियुक्त विद्यार्थीलाई छात्राबास सञ्चालन गरेर अध्यापन गराइरहेका छन् । तुलसीपुरमा तीन जना र लमहीमा एक जना न्यून दृष्टियुक्त शिक्षक कार्यरत छन् । रासस
भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा प्रगति भएन, नेपाल १२४ औं स्थानमा
काठमाडौँ । सुशासनका दृष्टिले यो वर्ष पनि मुलुकमा देखिने गरी प्रगति हासिल नभएको पाइएको छ । मुलुक भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा गत वर्षकै तुलनामा यस वर्ष पनि रहेकाले सुशासनमा देखिने गरी प्रगति हासिल नभएको पाइएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क’ सार्वजनिक गर्दै नेपाल गत वर्ष जस्तै ३१ अङ्क ल्याएर १८० मुलुकमध्ये १२४ औँ स्थानमा परेर सुशासनमा कुनै प्रगति हासिल नगरेको हो । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा मुलुकले गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि १०० पूर्णाङ्कमा ३१ अङ्क ल्याएकाले सुशासनमा सुधार नभएको ट्रान्सपरेन्सीका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले जानकारी दिए । “गत वर्ष हामी ३१ अङ्क ल्याउँदै १२२ औँ स्थानमा रहेका थियौँ”, उनले भने, “तर अहिले गत वर्षझैं ३१ अङ्क ल्याए पनि हामीभन्दा अरु दुई देशले प्रगति गरेको हुनाले यस वर्ष १२४ औँ स्थानमा परेको हो ।” अध्यक्ष रेग्मीले नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको बताए । “नेपाल निर्वाचन भएर दुई तिहाइको सरकार आएपछि भ्रष्टाचार घटेको छैन”, उनले भने, “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवधारणामा सुधार देखिएको छैन, त्यसैले नेपालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ ।” नेपालसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आज विश्वका १८० देशको भ्रष्टाचारको सूचाङ्क सार्वजनिक गर्दैछ । ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको सूचाङ्कमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमलिया र कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क छन् । सय पूर्णाङ्कमा सोमलियाले १० अङ्क र डेनमार्कले ८८ अङ्क ल्याएका छन् । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अङ्क पाएका छन् । धेरै मुुलुक भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाएपनि प्रयास गर्न चुकेका छन् । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा कानूनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई खुलापन गरेका छन् भने भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा राजनीतिक अधिकारमा कमी, नियन्त्रित मिडिया र फितलो कानूनी शासन रहेको उल्लेख गरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सीका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारवाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेकाले भ्रष्टाचार नघटेको बताए । ट्रान्सपरेन्सीसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले गत वर्ष नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भएका कामको अध्ययनको आधारमा उक्त सूचाङ्क निकालेको हो । विश्व बैंकले नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीको कामकारवाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारवाहीको जानकारीमा पहुँच, विश्व आर्थिक मञ्च आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुस विषयमा र ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यातमा हुने भ्रष्टाचारमा सर्वेक्षण गरेको छ । यस्तै वर्टेल्सम्यान फाउण्डेशनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारवाही र सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायलय, संसद् र सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोगको बारेमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमाथि सर्वेक्षण गरेको थियो । अध्यक्ष रेग्मीले नेपालमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायका पदाधिकारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून आफू अनुकूल बनाउने गरेकोले भ्रष्टाचारको सूचाङ्क ज्यूँ का त्यूँ भएको बताए । “अहिले स्थिर सरकार भएकाले भ्रष्टाचार सुधार हुने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ” उनले भने, “तर स्थिर सरकार भए पनि जनताको हितमा काम गरेको पाइँनन् ।” उहाँका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार राजनीतिक दलले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने भ्रष्टाचारले जनता आङ्तकित भएको अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी गराए । ट्रान्सपरेन्सीले सन् २००४ देखि नेपालको भ्रष्टाचारको सूचाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकारले कुनै कदम नचालेकाले भ्रष्टाचार बढेको बताए । “स्थिर सरकार भए पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुने अपेक्षा हुन्छ”, उनले भने, “तर अहिलेको सरकार स्थिर भए पनि सुशासन कायम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार भएन ।” नेपाल सन् २०१६ मा २९ अङ्क ल्याउँदै १३१ औँ, २०१५ मा २७ अङ्क ल्याउँदै १३०, २०१४ मा २९ अङ्क ल्याउँदै १२६ औँ, २०१३ मा ३१ अङ्क ल्याउँदै ११९ र २०१२ मा २७ अङ्क ल्याउँदै १३९ औँ स्थानमा परेको थियो । सन् २०१८ मा भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भुटान ६८ अङ्क ल्याउँदै २५ औँ स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क ल्याउँदै १७२ औँ स्थानमा रहेका छन् । रासस
