नक्कली ब्लु-बुक बनाइ देश विकास बैंकको २ करोड १० लाख ऋण लिने ८ जना पक्राउ
काठमाडौं । देव बिकास बैंकको विभिन्न शाखाहरुबाट सवारी कर्जा लिने ११ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यरो सीआइबीले ठगी गर्ने ८ जनालाई पक्राउ गरेको हो । ८ जनाले कार्यालयको कर्मचारी र मुल्यांकनकर्तालाई सवारी साधन देखाई यातायात कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिलिपी ब्लु बुकमा गलत विवरण सहित सहि छाप गरी सुरक्षण स्वरुप बैंकमा धितो राखी रकम निकासा गरेका थिए । विभिन्न ११ वटा ऋणीहरुको नाममा नक्कली कागजातहरु तयार पारी कर्जा लिई बैंकलाई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यको मुख्य योजनाकार नारायण बहादुर श्रेष्ठ रहेको सिआइबीले जनाएको छ । ८ जना मानिसहरुलाई मिति २०७५।०८।२५ गते देखि विभिन्न मितिमा जिल्ला मोरङ, काभ्रे र काठमाण्डौं लगायतका स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो । उनीहरु विरुद्ध बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा मुलुकी ऐनको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते कागजको महल बमोजिमको कसुरमा समेत अनुसन्धान पुरा गरी बैंकिङ कसूर तर्फको अनुसन्धान प्रतिवेदन विशेष सरकारी वकिल कार्यालय माईतिघर काठमाण्डौं र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते तर्फको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौं र ललितपुर समक्ष पेश गरिएको सिआइबीका प्रवक्ता उमाप्रसाद चर्तुदेवीले जानकारी दिए । पक्राउ परेका मानिसहरु १. काभ्रे साविक सापिङ ४ हाल भुम्लु गाउँपालिका वडा नं १ स्थाई वतन भएका वर्ष ३६ को नारायण श्रेष्ठ २.काभ्रे साविक सापिङ ४ हाल भुम्लु गाउँपालिका वडा नं १ स्थाई वतन भएका वर्ष ३० को बालकृष्ण श्रेष्ठ ३ काभ्रे साविक सापिङ ४ हाल भुम्लु गाउँपालिका वडा नं १ स्थाई वतन भएका वर्ष ३४ को चेत बहादुर श्रेष्ठ ४. काभ्रे साविक सापिङ ४ हाल भुम्लु गाउँपालिका वडा नं १ स्थाई वतन भएका वर्ष २६ को विकास श्रेष्ठ ५.काभ्रे साविक सापिङ ४ हाल भुम्लु गाउँपालिका वडा नं १ स्थाई वतन भएका वर्ष ३२ को नविन श्रेष्ठ ६. काभ्रे, चौबास ४ हाल गोठाटार काठमाण्डौ बस्ने बर्ष ४२ को कृष्ण बहादुर खत्री ७. जिल्ला पर्सा , गवहा विरगंज घर भइ हाल जि। ललितपुर ज्वागल १० बस्ने नेरश मान सिंह अमात्य ८. का.म.न.पा. वडा नं. २३, बस्ने वर्ष ३७ को सरिन शंकर श्रेष्ठ तत्कालिन देव बिकास बैकका शाखा प्रबन्धक अनुसन्धानबाट खुल्न आएका कुराहरु १.देब विकास बैंकमा सवारी साधन धितो राखी ऋण लिने क्रममा प्रतिलिपी व्लु वुकमा नक्कली डाटा तयार गर्नुका साथै आफु अनुकुलका विवरणहरु राखि बैंकमा पेश गर्ने गरेको । २. विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विभिन्न मितिमा ऋणी बनाई १६ वटा कर्जा फाईल तयार गरी रु। २,७१,७६००० ( दुई करोड एकहतर लाख छयात्तर हजार कर्जा स्वीकृत गर्न सफल भएको ३. सम्पूर्ण कर्जा फाइलमा आम्दानी को स्रोतमा राखिएको सबारी साधनको विवरण लगायतको कागजात समेत नक्कली तयार पारि कर्जा फाईलमा समावेश गरेको पाईएको । ४. ऋणी नारायण श्रेष्ठ गाडी किनबेचमा आवद्द रही यातयात कार्यालयमा सजिलै प्रबेश पाउने हैसियत बनाएको देखिएको, ५. तत्कालिन बैक म्यानेजरले ऋण प्रवाहमा गर्दा आफ्नो कर्जा सिमा नाघि कर्जा स्विकृत गरेको पाईएको । ६. हाल बैंकलाई रु २,१०,०८,९२६ अक्षरुपी दुई करोड दश लाख आठ हजार नौ सय छव्विस रुपैया हानी नोक्सानी पुर्याएको देखिएको ।
सन् २०१८ मा हङकङको व्यापार घाटा ७२ अर्ब डलरभन्दा बढि
काठमाडौं । सन् २०१८ मा हङकङको व्यापार घाटा ७२ अर्ब डलरभन्दा बढि भएको छ । हङकङले सन् २०१८ मा सामानको निर्यात मूल्यमा ७.३ प्रतिशतको वृद्धि भएको सार्वजनिक एक तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । गत बर्ष आयात भएका सामानहरूको मूल्य दरमा ८.४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ भने निर्यात सामानको मूल्यमा ७.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको चीन हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारी जनगणना तथा तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । यसबाट हङकङलाई सन् २०१८ मा ७२ अर्ब २२ करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार घाटा भएको सरकारका प्रवक्ताले गत बर्षको शुरूको समयमा कारोबारमा मजबुत नतिजा देखिउँदै बताएका थिए । सामान निर्यातका र आयात दुवैमा गत बर्ष वृद्धि देखिएको हो । तर बर्षको अन्त्य अर्थात् डिसेम्बरमा हङकङको सामान कुल निर्यात र कुल आयातमा विगत दुई बर्षको तुलनामा क्रमशः तुलनामा ५.६ प्रतिशत र ७ प्रतिशतको न्यूनता देखिएको थियो । देखिने व्यापार घाटा डिसेम्बरमा ५१.२ हङकङ डलर अर्थात् आयात भएको सामानको मूल्यको १३.१ प्रतिशत रेकर्ड भएको छ । सन् २०१८ को चौथो चौमासिकमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा निर्यात सामानको मूल्यमा ३.२ प्रतिशत कमी रहेको देखिएको छ भने आयात गरिएका सामानको मूल्यमा ५.१ प्रतिशतको ह्रास देखिएको छ । रासस/सिन्ह्वा
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा कुष्ठ रोगका बिरामीलाई ह्विल चियर प्रदान
काठमाडाैं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले पोखरा हरियोखर्क स्थित कुष्ठरोग अस्पतालमा रहेका कुष्ठ रोगका बिरामीहरुलाई ह्विल चियर प्रदान गरेको छ। बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ६६ औं विश्व कुष्ठरोग दिवसको अवसर पारेर लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल टाउनसँगको सहकार्यमा सो सहयोग गरेको हो । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ का वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सार्वजनिक समाराेहमा अस्पतालका संचालक दिपक महर्जन, सुपेरिटेन्डेन्ट डा ब्रुस हयेज, प्रशासकअधिकृत युवराज आचार्य साथै बैंकका संचालकद्वय चतुराखर अधिकारी र देवकृष्ण काफ्ले र सहायक महाप्रबन्धक टुबराज बास्तोलाले संयुक्त रूपमा ह्विल चियर हस्तान्तरण गरेका छन् । हाल अस्पतालमा थोरै भएपनि राहत मिल्ने र आगामी दिनमा समेत यस्ता सामाजिक कामहरु गर्दै जाने बैंकको नीति रहेको संचालक देवकृष्ण काफ्लेले बताए । बैंक नाफामुखी मात्र नभएर सामाजिक रूपमा पनि उत्तरदायी रहेको र हाल देशभरी आफ्ना ६४ वटा शाखा तथा १७ वटा एटीएम मार्फत ग्राहकहरुलाई आफ्नो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
गोर्खाज फाइनान्सको नाफा १७१ प्रतिशतले वृद्धि, व्यवसाय विस्तार पनि राम्रो
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा नाफा १७१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा फाइनान्सले ६ करोड ९ लाख खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकट हुँदा पनि यस फाइनान्सको व्यवसाय विस्तार राम्रो देखिएको छ । २०७४ साल पुस मसान्तमा फाइनान्सले ४ अर्ब ५२ करोड निक्षेप संकलन गरेकोमा २०७५ पुससम्ममा ५ अर्ब ९० करोड निक्षेप पुर्याएको छ । यस अवधिमा समग्रमा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप वृद्धि करिव ६ प्रतिशत रहेकोमा फाइनान्सको निक्षेप वृद्धि ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस अवधिमा कर्जा लगानी ४ अर्बबाट ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । कर्जा निक्षेप अुनपात (सीसीडी रेसियो) ६९ प्रतिशत रहेको छ । क्यापिटल एडेक्वसी करिव १९ प्रतिशत छ । सीसीडी रेसियो र क्यापिटल एडेक्वसी एकदमै सहज अवस्थामा रहेकोले यस फाइनान्सलाई आगामी दिन पनि व्यवसाय विस्तारमा सजिलो पर्ने देखिएको छ । फाइनान्सको खराव कर्जा भने ३.५८ प्रतिशतबाट ४.३२ प्रतिशत भएको छ । एनपीएल बढ्नु फाइनान्सको लागि राम्रो सूचक होइन । यस फाइनान्सको प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४० रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति ८९० रुपैयाँ छ । वित्तीय परिसूचकहरु राम्रो देखिए पनि बजारमा यस फाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२१ रुपैयाँ मात्र छ ।
के छ त बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ?
काठमाडौं । बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लामो कसरतपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानूनको रुपधारण गर्नेछ । यही माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि ऐन बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । तर प्रा डा गोविन्द केसीको मागअनुसार यो विधेयक संसद्मा प्रवेश गरे पनि केसीको अनशन भने अझै समाप्त भएको छैन । हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा के छ त ? शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराएको विधेयकको सारमा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई समेट्ने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी चार ओटा निर्देशनालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने तथा कलेजहरुबीच साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका कार्यहरू गर्ने छन् । सो विधेयक कानूनका रुपमा लागू भएमा १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर यसअघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौँबाहिर स्थानान्तरणका लागि सुविधा दिइने प्रावधान राखिएको छ । अब उप्रान्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा, सिट सङ्ख्या उल्लङ्घन गरेमा र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनाका साथै गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रसमेतलाई आयोगले तोकेबमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । त्यस्तै एमबिबिएस र बिडिएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई अधिकतम सिट एक तिहाइ मात्र निर्धारण गरिएको छ । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएमा सो सिटमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छ । चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धारित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तरअनुरूपको गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य (प्रत्यायन निर्देशनालय) आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबिबिएस, बिडिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबिबिएसपछि एकवर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्रावधान पनि विधेयक राखिएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० श्यया र नर्सिङतर्फ १०० श्ययाको अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यव्रmम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको सङ्ख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले एक वर्ष सुगम र एक वर्ष दुर्गममा गरी दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यस्तै विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा ११ करोडले ओरालो
काठमाडौं । नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंकको नाफा घटेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकको नाफा ११ करोडले घटेको हो । पुस मसान्तसम्ममा बैंकले १ अर्ब ७२ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधीमा बैंकको नाफा १ अर्ब ८३ करोड थियो । बैंकले पछिल्लो ३ महिनामा निक्षेप पनि १ अर्ब मात्रै वृद्धि गर्न सफल भएको छ । असोज मसान्तमा १ खर्ब ४१ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको थियो । पुस मसान्तमा आईपुग्दा बैंकको निक्षेप जम्मा १ अर्बले बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब मात्रै पुगेको छ । १२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा पनि १२ अर्ब रुपैंयाँ नै रहेको छ । बैंकले एक अर्ब निक्षेप वृद्धि गर्दा कर्जा लगानी भने ३ अर्बले वृद्धि गरेको छ । असोजमा बैंकको कर्जा लगानी १ खर्ब २४ अर्ब थियो जुन पुस मसान्तमा आईपुग्दा १ खर्ब २७ अर्ब भएको छ । बैंकको सिडी रेसियो भने ७६.४३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७ अर्ब ६६ करोड ब्याज आम्दानी गरेर ४ अर्ब २९ करोड ब्याज खर्च गर्दै खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ३५ करोड रुपैंयाँ गरेको देखिन्छ । बैंकको आधार ब्याजदर ८.९६ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कस्ट अफ फण्ड भने ६.५९ प्रतिशत रहेको छ। बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १९५.१३ रुपैंयाँ रहँदा प्रति सेयर आम्दानी भने १६.१५ रुपैंयाँ रहेको छ ।
वाणिज्य बैंककाे भन्दा विकास बैंककाे व्यापार विस्तार उच्च दरमा, निक्षेप ३०६३ अर्ब हुँदा कर्जा २७२९ अर्ब
काठमाडौं । विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुको लागि चुनौति बनेर अगाडि बढेका छन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स दिएको छ भने विकास बैंकहरुलाई ‘ख’ वर्गको लाईसेन्स दिएको छ । गत मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्म व्याज दिएर निक्षेप तान्ने काम गरेका थिए । तर विकास बैंकहरुले १३ प्रतिशतभन्दा कम व्याजदरमा निक्षेप लिएका थिए । असोजदेखि पुससम्मको अवधिमा निक्षेप संकलनमा वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा विकास बैंकहरुको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले दोस्रो त्रैमासमा निक्षेप वृद्धि ५.३० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कर्जा लगानी ५.४७ प्रतिशत रहेको छ । सोही अवधिमा विकास बैंकहरुले ९.८५ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गरेका छन् । कर्जा लगानी ९.८४ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन् । यस अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप वृद्धि ४.७४ प्रतिशत र कर्जा लगानी ६.१४ प्रतिशतले वृद्धि भएकाे छ । यद्यपी वित्त बजारमा वाणिज्य बैंकहरूकाे तुलनामा विकास बैंकहरूकाे बजार हिस्सा निकै सानाे छ । वाणिज्य बैंकमा कुल निक्षेप २६ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ छ भने विकास बैंकमा कुल निक्षेप ३ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ रहेकाे छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल ३० खर्ब ६३ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । यो अंक नेपालको जीडीपी भन्दा करिव डेढ खर्ब बढी हो । पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
‘पारस शाहलाई हृदयाघात, बन्द भएको मुटु खुलाउन सफल भएको नर्भिकको भनाई
काठमाडौं । पूर्व युवराज पारस विक्रम शाहलाई तेस्रो पटक हृदयाघाट भएको छ । मुटुको धमनी बन्द भएको अवस्थामा नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल पुगेको शाहको उपचार गरि धमनी सुचारु भएको सो अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार छातीमा असह्य पीडाको महसुस भएपश्चात् पूर्व युवराज पारस विक्रम शाहलाई सोमबार अपरान्ह ४ः१५ बजे नर्भिकको आकस्मिक कक्षमा ल्याइएको थियो । थोरै समय नर्भिकको अन्तर्राष्टिय आकस्मिक कक्षमा राखी जाँचपश्चात् उनलाई तत्कालै क्याथल्यावमा सारेर कोरोनरी एन्जियोग्राम गर्दा उनको मुटुको धमनी पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाइएको थियो । उपरोक्त बन्द (अवरोध) खुलाउन कोरोनरी एन्जियोप्लाष्टी तथा स्टेन्ट प्रत्यारोपण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भई उनलाई सी.सी.यु.मा सारिएको छ । उनको उपचारमा प्रा.डा. यादवदेव भट्ट लगायत डा. जे.पी. जैसवाल, डा. नग्मा श्रेष्ठ, डा. सन्तोष श्रेष्ठ र एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. प्रज्वल श्रेष्ठको टोली संलग्न रहेको थियो । उनको स्वास्थ्य हाल स्थिर रहेता पनि खतरामुक्त अझै नभएको अस्पतालले जनाएको छ ।
